19th August | 2018 | Sunday | 9:13:43 PM

राष्ट्रियसभाको महत्व

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री   POSTED ON : Wednesday, 14 February, 2018 (9:12:08 AM)

प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक तर्फ ११० सिटमा नेकपा एमालेले ४१, नेपाली कांग्रेसले ४० र माओवादी केन्द्रले १७ सिट पाए । राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले ६–६ सिट पाए ।  प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ ४९ दलले बन्दसूची पेश गरेकामा पाँच दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाए । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न कुल सदर मतको न्यूनतम मतसीमा तीन प्रतिशत आवश्यक हुन्छ । तद्नुरूप पाँच दल एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राजपा र फोरमले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका हुन् ।  अन्य ४३ दलले तीन प्रतिशत मत प्राप्त गरेनन् । ती दलले समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउन सकेनन् । ती ४३ दलले प्राप्त गरेको करिब १० लाख मतको प्रतिनिधित्व हुन सकेन । त्यसैले सो मत खेर गएको छ । आयोगले जनाएअनुसार समानुपातिकतर्फ साढे ९५ लाख मत सदर भएको थियो । तदनुरूप एमालेले ३१ लाख ७३ हजार ४९४, कांग्रेसले ३१ लाख २८ हजार ३८९ प्राप्त गरेका छन् । यसबमोजिम एमालेको भन्दा ४१ हजार १०५ भोटले कांग्रेस पछि छ ।

माओवादी केन्द्रले १३ लाख ३ हजार ७२१, राजपाले ४ लाख ७२ हजार २५४, फोरमले ४ लाख ७० हजार २०१ मत ल्याएको छ । पाँच दलले पाएको कुल संख्या ८५ लाख ८४ हजार ५९ छ । एमालेले ३७ प्रतिशत, कांग्रेसले ३६.६ प्रतिशत, माओवादी केन्द्रले १५.०३ प्रतिशत, राजपाले ५.५ प्रतिशत र फोरमले ५.५ प्रतिशत मत पाएका छन् । राष्ट्रियसभामा नेकपा एमालेबाट २९ सदस्यमध्ये ११ महिला (३७.९३ प्रतिशत), कांग्रेसबाट १३ सदस्यमध्ये ६ महिला (४६.१५ प्रतिशत) माओवादी केन्द्रबाट १० सदस्यमध्ये ३ महिला (३० प्रतिशत), फोरमबाट २ जनामध्ये १ महिला (५० प्रतिशत) निर्वाचित भएका छन् । राजपाबाट २ पुरुष सदस्य मनोनित हुँदा महिला सदस्य शून्य छ । 

समानुपातिकको यो नतिजासँगै २७५ सदस्यीय प्रतिनिभिसभामा एमालेका १२१, कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ५३, राजपाका १७, फोरमका १६ सांसद रहनेछन् । त्यसबाहेक समानुपातिकमा न्यूनतम मतसीमा नकटाए पनि प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका राप्रपा, नयाँशक्ति, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपाका एक–एक सांसद छन् । एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् । संविधानतः राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८–८ जनाका दरले ५६ जना सदस्य चुनिएका छन् । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तीनजना मनोनित गरेपछि ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाले पूर्णता पाउने छ । यसपटक विजयी हुने सबैले ६ वर्षसम्म पदमा रहन पाउँदैनन् । गोलाप्रथापछि एक तिहाईको दुई वर्ष, अर्को एकतिहाई चारवर्ष र बाँकी एकतिहाईको ६ वर्ष पदावधि रहनेछ । राष्ट्रियसभा स्थायी सदन भएकाले सबै सदस्यको एकैचोटि पदावधि नसकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशसभामा चाहिँ दुई सदनात्मक व्यवस्था छैन । 

व्यवस्थापकीय शक्ति सन्तुलनका लागि राष्ट्रियसभा (माथिल्लो सदन) को व्यवस्था गरिएको हो । यस्तो प्रचलन अन्य मुलुकमा पनि छ । राष्ट्रियसभाबाट कानुन निर्माणमा प्रतिनिधिसभालाई सुझाव दिनुका साथै आफैँ पनि कानुन बनाउने, जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्ने कार्य पनि हुन्छ । संसद्का लागि आवश्यक तर, तल्लो सदन (प्रतिनिधिसभा) मा छुटेकाहरूलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउने मान्यता छ । 

त्यसैले राष्ट्रियसभालाई परिपक्व प्रतिनिधिहरूको सदन मानिन्छ । त्यही भावना अनुरूपमै राष्ट्रियसभा सदस्य हुन ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान राखिएको छ । जबकि प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न २५ वर्ष भए हुन्छ । प्रदेशसभा र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूबाट चुनिएका राष्ट्रियसभा सदस्यको उत्तरदायित्व स्वाभाविक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहप्रति बढी हुन्छ । संघीय शासन प्रणाली भर्खर कार्यान्वयन चरणमा रहेका बेला अधिकार र स्वायत्तताका विषयमा अन्योल र तनाव हुने सम्भावना छ । उनीहरूको भूमिका स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको अधिकार एवं स्वायत्तता सन्तुलित राख्ने खालको हुनुपर्छ । विधायिकी कार्य र सरकारको काम नियन्त्रणको दृष्टिले राष्ट्रियसभा कमजोर धरातलमा उभिएको छ । राष्ट्रिसभा एक्लैले कानुन बनाउन सक्दैन । तल्लो सदनले पारित गरेको विधेयक आइपुगेपछि राष्ट्रिय सभाले सुझावसहित फिर्ता त गर्नसक्छ तर तल्लो सदनलाई उचित लाग्यो भने मात्र सुझाव समावेश गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छ ।

राष्ट्रियसभाबाट विधेयक तोकिएको समायावधिमा फिर्ता आएन भने प्रतिनिधिसभाले बहुमतबाट निर्णय गरेर सोझै प्रमाणीकरणमा पठाउन सक्छ । संविधानले नै राष्ट्रियसभालाई औपचारिक सभामा सीमित गरिदिएको छ । राष्ट्रियसभाको परिपक्व भूमिकाको दबावमा सरकार र प्रतिनिधिसभालाई हचुवा सस्तो लोकप्रियतामा आधारित निर्णय तथा स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्न सक्छ । त्यसैले सदस्यहरूले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जिम्मेवार र परिपक्व भूमिकामा आफूलाई उतार्नुपर्छ र राष्ट्रियसभालाई संघीय शासन प्रणालीको महŒवपूर्ण खम्बाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । शक्ति पृथकीकरणका निम्तिसमेत राष्ट्रियसभा सबल हुनुपर्छ । 

राष्ट्रियसभाको निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपति समक्ष पेश भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गरेको छ । राष्ट्रियसभा विधायिकी अधिकारका हिसाबले अधिकार सम्पन्न नभए पनि यसलाई गरिमायुक्त मानिन्छ । राष्ट्रियसभाको गरिमा यसले गर्ने काम र यसका सदस्यहरूको बौद्धिकतामा भर पर्छ । राष्ट्रियसभाका सांसदहरू बढी परिपक्व रहेका मानिन्छन् । परिपक्वताको अर्थ दूरदर्शिता र विवेकसम्म निर्णय हो भनेर मान्नुपर्छ । राष्ट्रियसभाको गरिमा पनि यसमै निहित छ । विधायिकी अधिकारका दृष्टिले आवश्यकजस्तो नदेखिए पनि यसलाई सार्थक बनाउने काम यसको नेतृत्व, सांसदहरू र सिंगो सभाको हो ।