19th September | 2019 | Thursday | 9:39:13 PM

नेपाल र चीन–तिब्बत सन्धिसम्झौता

डा. सुमनकुमार रेग्मी   POSTED ON : चैत्र ६, २०७४ (२:३२ PM)

नेपाल र चीन–तिब्बत सन्धिसम्झौता

नेपालको चीन वा तिब्बतसँग अति पुरानो सम्बन्ध छ । लिच्छविकालीन राजा अंशु बर्माको पालादेखि बलियो बन्दै आएको नेपाल र तिब्बत सम्बन्धपछिका वर्षहरूमा पनि सुदृढ र सौहार्द बन्दै आइरहेको छ । 

तत्कालीन अवस्थामा नेपालको सम्पर्क तिब्बतसँग मात्र थियो । हाल तिब्बत चीनमा विलय भएको हुँदा यसलाई अहिलेको सन्दर्भमा चीनसँगको सम्बन्धका रूपमा चर्चा गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले यस आलेखमा पनि त्यस बेलाको नेपाल तिब्बत सम्बन्धलाई नेपाल चीन सम्बन्धका रूपमा चर्चा गरिएको छ । नेपाल–तिब्बतबीच सन् १७८८, १७९१, र सन् १८५५ मा गरी तीनपटक ठूला युद्ध भए । पहिलो नेपाल–चीन युद्ध विसं १८४६ जेठ (सन् १७८९ जुन २) मा भएको केरुङ सन्धिपछि अन्त्य हुन पुग्यो । दोस्रो युद्धपछि विसं १८४९ भदौ ६ (सन् १७९२) मा भएको बेत्रावती सन्धि र तेस्रो युद्ध पश्चात् वि.सं १९१२ चैत (सन् १८५६ मार्च २६) मा भएको थापाथली सन्धिले अन्त्य भएको थियो । 

नेपाल र चीन–तिब्बत सम्बन्धका यी ऐतिहासिक सम्झौतालाई विस्तृत रूपमा नियाल्दा नेपाल–चीन सम्बन्धका बारेमा अझ बढी थाहा पाउन सकिन्छ । 

छिमेकी सरकार पक्षले तिब्बतलाई युद्ध नगरी वार्ताको माध्यम अपनाउन परामर्श प्रदान गरपछि नै प्रथम नेपाल–तिब्बत युद्ध बन्द गरी वार्तालाप भएको देखिन्छ । यस वार्तामा तिब्बतका तर्फबाट तीन र नेपालका तर्फबाट तीनजना संलग्न थिए । तिब्बतको केरुङमा सम्पन्न यस वार्तामा सुरुमा नेपालले युद्धमा भएको सबै खर्च र नेपालको पूर्ववतरूपमा भएको सन्धि उल्लंघन गरेको सट्टामा ५० धार्नी अर्थात् एकसय बीस किलो सुनको माग राख्यो । तिब्बतले नेपालको यस मागप्रति पटकपटक असहमति जनायो । अन्त्यमा २ जुन, १७८९ मा केरुङ सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । दुई महिनासम्मको वार्तापछि सम्पन्न भएको केरुङ सन्धिबाट परिचित यस सन्धिमा पाँच बुँदा रहेका थिए । 

उक्त पाँच बुँदामा नेपाली फौज आफूले कब्जा गरेको तिब्बती क्षेत्रबाट हट्न मञ्जुर भएको, उप्रान्त नेपालले भोटमाथि आक्रमण नगर्ने, भोटले एक निश्चित रकम सालाना नेपाललाई बुझाउने, तिब्बत र भारतबीचको व्यापार नेपालको बाटो भएर मात्रै गरिने र ती दुवै देशलाई जोड्ने सिक्किम तथा भुटानका मार्ग बन्द गर्नेजस्ता कुराहरू यसमा समावेश थिए । यसैगरी उप्रान्त मिसाहा टक र नयाँ टकबीचका सटही दर कायम गर्दा दुई मिसाहा टक बराबर एक नयाँ टक कायम गरिएको भन्ने बुँदा पनि समेटिएको छ । 

नेपाल र तिब्बतबीच भएको केरुङ सन्धिले उल्लेख्य सफलता प्राप्त गर्न सकेन । केरुङ सन्धिपत्रमा ल्हासा दरबार र सम्राटको स्वीकृति लिइएको थिएन । तिब्बतले सो केरुङ सन्धिअनुसार नेपाललाई तिनुपर्ने पहिलो किस्तामात्रै तिरेर सन्धिको उल्लंघन ग¥यो । केरुङ सन्धि गरेको २ वर्ष पुग्दानपुग्दै सन् १७९१–९२ मा नेपाल र तिब्बतबीच फेरि युद्ध सुरु भयो । दोस्रोपटकको युद्धमा तिब्बतको तर्फबाट चीनलेसमेत हस्तक्षेप गरेको थियो । यसले गर्दा नेपालले तिब्बतको नाम भए पनि चीनसँग युद्ध गर्नु प¥यो । यसै क्रममा सन् १७९२ अक्टोबर ५ मा बेत्रावतीको लडाइँमा दुवै पक्षबीच ठूलो हानी भएको थियो । यो नोक्सानपछि नेपाल–तिब्बत–चीनबीच एक सन्धि सम्पन्न भएको थियो । 

विसं १८४९ भादौ ६ (सन् १७९२ अगष्ट) मा सम्पन्न उक्त सन्धि बेत्रावती सन्धिको नामले चिनिन्छ । यस बेत्रावती सन्धिमा सात प्रावधान रहेका छन् । पहिलो शर्तमा नेपाल र तिब्बतले आफूबीचको शत्रुता छोडी मित्रका रूपमा रहने, दोस्रोमा नेपालले चिनियाँ बादशाहको सम्मानार्थ हरेक पाँच वर्षमा एक सिष्टमण्डल उपहारसहित पेकिङ पठाउने साथै चीनले पनि सट्टामा उपहार पठाउने कुरा उल्लेख भएको थियो । उक्त मण्डलको खर्च एवं यायायातको सुविधा व्यहोर्ने, तेस्रोमा भविष्यमा काठमाडौं र ल्हासाबीचमा कुनै प्रकारका विवाद उत्पन्न रहेमा त्यसको समाधान ल्हासास्थित चिनियाँ पक्षबाट हुने भनिएको थियो । 

चौथोमा कुती र केरुङ क्षेत्रमा चीनको रेखांकनलाई नेपालले मान्यता दिनुपर्ने, पाँचौमा नेपालमाथि विदेशी आक्रमण भएमा चीनले मद्दत गर्ने बुँदाहरू समावेश भएका थिए । यसैगरी छैठौंमा ताशीलम्पुमा लुटिएको सम्पत्ति र स्यामर्पा लामाको अवशेष नेपालले फिर्ता गर्नुपर्ने र सातौंमा मुद्रासम्बन्धी समस्या नेपालले उठाउन नहुनेसहित केरुङ सन्धिमा कुनै प्रकारको दाबी गर्न नपाउने उल्लेख थिए । 

विसं १९११ फागुन (मार्च १८५५) मा नेपाल र चीनबीच तेस्रो युद्धको घोषणा भयो । युद्ध दुवै पक्षले नचाहेकाले विसं १९१२ पुसमा सन्धिवार्ता सुरु भई सन् १८५६ मार्च २४ अर्थात् १९१२ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निवास तथा कार्यालय थापाथली दरबारमा १० सुत्रीय थापाथली सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । यस सन्धिका दश बँुदामा नेपाललाई रु. १० हजार सलामी दिनुपर्ने, तिब्बतलाई आक्रमण भएमा नेपालले सहयोग गर्नपर्ने, ल्हासाका नेपाली व्यापारीलाई भन्सार कर नलिने, नेपालले कब्जा गरेका क्षेत्र तिब्बतलाई फिर्तासहित नेपाली तोप र डोग्रासँग भएका सिख बन्दीहरूलाई छाड्नुपर्ने लगायतका शर्त यसमा रहेका थिए । 

यसैगरी दुवै देशमा दूतको व्यवस्था गर्ने, ल्हासामा नेपाली कोठी खोल्न पाउने, गोरखाली र काश्मिरीबीच झगडा भएका नेपाली भारदारलाई दिने व्यवस्था, अपराधीलाई सम्बन्धित देशमा बुझाउनपर्ने कुरा पनि यसमा समावेश थिए । ल्हासामा भएका नेपाली व्यापारीको र नेपालमा भएका तिब्बतीहरूको जीउधनको सुरक्षा एक अर्का देशले गर्ने र युद्धकालमा शत्रु पक्षलाई सहयोग गर्ने तथा नागरिकको धनजनको सुरक्षा दुवै सरकारले गर्ने कुरा यस सन्धिमा उल्लेख भएका थिए ।


















Views: 244

सम्बन्धित सामग्री:

सत्ताको अहंकार

राजन कार्की : आश्विन २, २०७६ (१०:०१ AM)

संविधान यात्रा

गोविन्द लुइँटेल : आश्विन १, २०७६ (९:५१ AM)