22nd January | 2019 | Tuesday | 9:31:51 AM

क्रान्तिपछिका सरकार

विनोद दाहाल   POSTED ON : Wednesday, 21 March, 2018 (4:31:53 PM)

क्रान्तिपछिका सरकार

क्रान्तिले राज्यमा विद्यमान शासन व्यवस्था भत्काउने प्रयास गर्छ । यसका लागि क्रान्तिकारीहरूले क्रान्तिका विभिन्न स्वरूप निर्धारण गर्छन् । हिंसात्मक आन्दोलनको स्वरूप पनि निर्धारण हुनसक्छ र सत्याग्रहहरू पनि हुन सक्छन् । असहयोग आन्दोलन, नारा जुलुस र विरोधसभा जस्ता कार्यक्रम अगाडि सार्न सक्छन् ।

यतिमात्र होइन राज्यका विरुद्धमा कठोर कदम चालिने हिंसात्मक कार्यक्रम पनि क्रान्तिकै स्वरूपमा पर्छन् । राज्यले आफ्ना कुरा सुनेन्, आफ्ना माग पूरा गरेन भने विपक्षी वा विरोधीले आफ्ना माग राखेर चेतावनी दिन्छन् । राज्यले कठोर दमनको नीति लियो भने विपक्षीहरू विद्रोहीमा परिणत हुन्छन् र क्रन्तिकारी बन्छन् । यस्तो क्रान्ति सशस्त्र बन्छ र शस्त्र उठाउने बित्तिकै त्यो हिंसात्मक बनिहाल्छ ।

राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा शासक पक्षले सम्पूर्ण जनतालाई खुशी राख्न सकेको हुँदैन, जनतामा केही न केही असन्तुष्टि पैदा भएकै हुन्छ । क्रान्तिकारी पक्षले क्रन्तिका बेला दिएका आकर्षक नाराले जनता पनि शासकको विरोधी बन्दै जान्छन् र क्रान्तिकारीतर्फ समर्थन गर्न थाल्छन् । यसरी क्रान्तिमा जनताको समर्थनसमेत थपिन गएपछि सरकार कमजोर बन्दै जान्छ र क्रान्तिकारीको बढ्छ । अनि क्रान्ति सफल बन्छ । यसरी भएको परिवर्तनले एकपटक ठूलो तरंग पैदा गर्छ । कार्यकर्ताहरूमा उमंग बढ्छ, जनता उत्साहित बन्छन् । नेतृत्व वर्ग पनि उत्साहित बन्छ र राज्यका सम्पूर्ण जनशक्ति एकपटक राजनीतीकरण हुन्छन् अथवा राजनीतिमय बन्छ । 

नयाँ ऐन, कानुन, नियम राष्ट्रको मूल कानून संविधान बनाउने, तिनलाई लागू गर्ने, आमनिर्वाचन गराउने, स्थानीय निकायका चुनाव गराउनेजस्ता कार्यमा जनताको संलग्नता बढी हुन्छ । चुनावमा मत सामान्य अवस्थामाभन्दा यस्तो अवस्थामा बढी खस्छ । पहिलेको शासनबाट निराश भएका जनताको नयाँ बन्ने सरकारप्रति बढी भरोसा हुन्छ । विकास निर्माण र रोजगारीका आशा उनीहरूले अरूले भन्दा बढी गरेका हुन्छन् । 

त्यसकारणले गर्दा क्रन्तिपछिको चुनावमा क्रान्तिकारी पक्ष अत्यन्त बढी मत ल्याएर विजयी बन्छ । तर, जब ऊ सरकारमा रहन्छ उसले पनि जनताका सबै आकांक्षा परिपूर्ति गरिदिन सक्तैन । जनताका आकांक्षको मात्रा असीमित हुन्छन् । तीमध्ये सीमित काम मात्र सरकारले गर्नसक्छ । अनि फेरि उनीहरूमा त्यो सरकारप्रति पनि वितृष्णा पैदा हुनथाल्छ । यही कारणले यसपछि हुने दोस्रोपटकको निर्वाचनमा उसको लोकप्रियता खस्किएर जान्छ । 

यो कुरा इतिहासले बेलाबेलामा प्रमाणित गरेको छ । हाम्रो देशको इतिहास पनि यसरी नै गुज्रिएर गएको छ । सत्ताबाहिर बसेर क्रान्ति गर्न र आकर्षक नारा निर्माण गर्न जति सजिलो हुन्छ सरकार चलाउन त्यति सजिलो हुँदैन भन्ने कुरा यसले प्रमाणित गर्छ । २००७ सालको क्रान्तिपछि २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसले ल्याएको दुईतिहाई बहुमत, २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि २०४८ सालमा फेरि यस पार्टीले ल्याएको सामान्य बहुमत र २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा उसले भोग्नु परेको पराजयले यी तथ्यलाई पुष्टि गर्छन् । 

यसैगरी २०६२/२०६३ सालको जनआन्दोलनपछि २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा नेकपा माओवादीले जितेको सिट संख्या र २०७० सालमा भएको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा उसले जितेको सिट संख्या यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । 

विसं १९०३ सालमा जंगबहादुर राणाले थालनी गरेको राणा शासन एक शताब्दीसम्म कायम रहृयो यसले जनअधिकार दिएन । विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिएन र शैक्षिक उन्नति गर्न पनि चाहेन । यी कुराको माग गर्नेलाई निर्मम यातना दिएर मा¥यो । अनि नेपाली कांग्रेस पार्टीले सशस्त्र क्रान्ति ग¥यो । २००७ सालमा भएको यो क्रान्ति सफल भयो । तुरुन्तै प्रजातान्त्रिक निर्वाचन भएन तर ढिलै भएपनि २०१५ सालमा भएको प्रथम आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस अत्यन्त धेरै स्थान प्राप्त गरी विजयी बन्यो । संसद्को प्रतिनिधि सभाका १०९ स्थानमध्ये ७४ स्थानमा विजय हासिल गरी दुईतिहाई बहुमत सहितको ठूलो दलका रूपमा यो पार्टी स्थापित हुन पुग्यो । यसको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी पार्टी राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्ले केवल १९ स्थानमात्र ल्यायो । 

क्रान्तिपछि भएको चुनावमा यसरी क्रान्तिको संवाहक पार्टीले यसरी बहुमत ल्याउनु अस्वाभाविक थिएन । त्यसपछि छिट्टै प्रजातन्त्रको अपहरण भयो, जनअधिकार खोसिए र पार्टी प्रणालीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो । त्यसैले कांग्रेसको लोकप्रियता कति लामो समयसम्म रहिरहन्थ्यो भनेर हेर्न पाइएन । सम्भवतः कांगे्रसले आफ्नो पाँचवर्षे संसदीय कार्यकाल पूरा गर्न पाएको भए अर्को चुनावमा उसले पहिलेको जति स्थान सुरक्षित गर्न सक्तैनथ्यो । उसको लोकप्रियतामा ह्रास आउँथ्यो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । २०१७ सालको कदमले यो अनुमान केवल अनुमानमा सीमित रहन पुग्यो । 

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बन्यो र यसका अधीनमा रही आम निर्वाचन २०४८ सम्पन्न भयो । २०४६ सालको जनआन्दोलनको अग्रणी राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा २०५ स्थानमध्ये ११३ स्थानमा विजय गरी सामान्य बहुमत ल्याएर सरकार बनायो । यही पार्टीका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । आफ्नै पार्टीभित्र तुरुन्तै कलह सुरु भयो । एकता हुन सकेन, संसद्मा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम असफल भयो । प्रधानमन्त्री बहुमतको सरकार भंग गरी संसद्को प्रतिनिधिसभा विघठन गरेर पुनः  निर्वाचनमा गए । तर, २०५१ सालको उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नराम्ररी पराजित भयो । आफ्नो बहुमतको सरकार छँदाछँदै त्यसलाई भत्काएर निर्वाचनमा जाँदा जनताले उनीहरूलाई विश्वास गरेनन् र मत दिएनन् ।  

त्यसपछिको एक कार्यकाल ऊ कहिले विपक्षमा बस्यो त कहिले अल्पमतको सरकार चलायो । अर्को दलसँग मिलेर मिलिजुली सरकार बनाउन ऊ बाध्य भयो । पार्टीमा सम्मान र लोकप्रियता पाएका तर सधैँ अरूको खुराफाती राजनीतिबाट पराजित बन्न पुगेका सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईका नामको कार्ड फालेर २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा सामान्य बहुमत प्राप्त गरी कांग्रेसले बल्ल आफ्नो गुमेको साख फिर्ता लियो ।

नेपालमा नेकपा माओवादीले एक दशकसम्म चलाएको सशस्त्र विद्रोहबाट धेरै मान्छे मारिए र धरै विस्थापित पनि बन्न पुगे । आक्रान्त जनता, कर्मचारी, राजनीतिक दल आदि यसको समाप्तिको चाहना राख्थे । माओवादी पनि यो विद्रोहको सुरक्षित अवतरणका पक्षमा थिए । लामो समयसम्मको हत्या हिंसाबाट सबै पक्ष थकित बन्न पुगेका थिए । यही समयमा राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक पार्टीमाथि दमन गरेर आफ्नै अध्यक्षतामा सरकार बनाएका थिए । त्यसैले कांग्रेस, एमालेलगायतका राजनीतिक दल र माओवादी मिलेर जनआन्दोलन गरे । यो जनआन्दोलन सफल पनि भयो, लोकतन्त्र आयो र माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आयो । विघटित संसद् पुनस्र्थापित भयो । संसद्ले राजाका अधिकार कटौती ग¥यो । अन्तरिम संविधान २०६३ राजनीतिक पार्टीको सहमतिमा बनाइयो ।

यही अन्तरिम संविधानको अधीनमा रही संविधानसभाको निर्वाचन भयो । नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको नेकपा माओवादीप्रति जनाताको विश्वास, आशा र भरोसा पैदा भएको थियो । यस अगाडिका पार्टी र सरकारले गर्न नसकेका काम यसले गर्नसक्छ भन्ने कुरामा सबैको भरोसा थियो । कति आशमा पनि थिए र कति त्रासमा पनि थिए । त्यसैले सबैले उसलाई मत दिए । यो पार्टी यस निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टीमा स्थापित बन्यो । 

यसबीच यस पार्टीका नेता पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । दुई वर्षका लागि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने जनादेश पाएका पार्टीले संविधान बनाउन सकेनन् र त्यस अवधिपछि पुनः पटकपटक गरी अरू चारवर्षको समय थप गर्दा पनि संविधान बन्न सकेन । त्यसपछि दलहरू पुनः संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा गए । 

२०७० साल मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनको परिणाम अलिक अपत्यारिलो खालको आयो । सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी एकै पटक तेस्रो स्थानमा झ¥यो । उसले यो परिणाम स्वीकार गर्न निकै आनकान ग¥यो तर यथार्थता यही थियो । अन्ततः उसले यसलाई स्वीकार्नै प¥यो । 

अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा जुन पार्टीले क्रान्ति गरेको छ वा क्रान्तिको नेतृत्व गरेको छ त्यसैले नै क्रान्तिपछि बहुमत प्राप्त गरी सरकार बनाएको छ । तर, ऊबाट जनताले आवश्यकताभन्दा बढी अपेक्षा गरेका कारणले हो कि अथवा सरकारले जनताका ती सबै अपेक्षा पूरा गर्न नसकेका कारणले हो यसरी बनेका सरकार छिट्टै अलोकप्रिय बन्न पुगेका छन् । 

दोस्रो निर्वाचनमा माओवादी पार्टी पराजित बन्न पुग्यो । नेपाली कांग्रेसले २०१५ सालपछि दोस्रो निर्वाचनको सामना गर्नु नै परेन । उसको लोकप्रियताको मापन हुँनै पाएन । नत्र ऊ पनि २०७० सालको माओवादीकै अवस्थामा पुग्थ्यो होला । प्रजातन्त्रमा जनअपेक्षा पनि निरंकूश शासन व्यवस्थामा भन्दा बढी हुनेरहेछन् । यसबारेमा सर्वमान्य नेता स्वर्गीय गणेशमा सिंहले साह्रै घतलाग्दो कुरा भनेका थिए ‘प्रजातन्त्रले स्वास्नी नहुने मान्छेलाई स्वास्नीसमेत खोजिदिने काम गर्न सक्तैन ।’ तर, जनताको चाहना भने यस्तै खालका हुन्छन् । ती चाहना पूरा नभएपछि तुरुन्तै उनीहरूको सोच बदलिन्छ र अन्ततः निर्वाचनमा समेत फरक परिणाममा आउनसक्छ ।   

 


Views: 28