18th October | 2018 | Thursday | 12:21:53 PM

श्वेतपत्र : विरोध उचित–अनुचित !

  POSTED ON : Monday, 09 April, 2018 (5:48:53 PM)

श्वेतपत्र : विरोध उचित–अनुचित !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गरे । स्वभाविक रूपमा यसले तीव्र रूपमा नकारात्मक प्रतिक्रिया पाउनुपर्ने थियो र पाउँदै पनि छ । ओलीले आफ्नो देशको का“चुली फेर्ने सपना पूरा गर्न चुनेको टोलीका महŒवपूर्ण सदस्य हुन् अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा । विगतमा निजी बैंकहरूको प्रचुरता र त्यसले निम्त्याउँदै गरेको नव साहुमहाजन संस्कारका विरुद्ध कडा कदम उठाएका थिए उनले । उनले खातामा न्यूनतम मौज्दातभन्दा कम रहेको भनेर जनताको अर्बौको रकम भ्mवाम पार्ने बंैकहरूको बाटो थुनिदिएका थिए । आफ्नो मान्यतामा हक्की भएर रहनसक्ने उनको विगतको स्वभावले नै उनी केपीसमूहमा समावेश हुन सकेका हुनसक्छन् ।

तर, उनको श्वेतपत्रले मात्र केपी सपना पूरा हुन कठिन छ । यो वर्तमान सत्ताधारीलाई प्रिय लाग्ने कुरा होइन । विपक्षीले त यसलाई आफूलाई लगाएको आरोपका रूपमा लिने नै भइगयो । पञ्चायत पछिका झण्डै तीन दशकमा भए गरेका कामलाई आजको नेपालको अर्थतन्त्रको कारक मान्दा यस अवस्थाको जस वा अपजस सबैलाई भाग लाग्नेनै भयो । त्यसैले यो श्वेतपत्रको कारणले उनले चौतर्फी आलोचना खप्नु पर्ने नै थियो र खप्दै पनि छन् । श्वेतपत्र निकाल्नुभन्दा पहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैजसो सूचकांक ऋणात्मक गएको विश्लेषण गर्ने विज्ञहरू अहिले आफ्नै कुराको खण्डन गर्दैछन् ।

नेपालको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक रहेको भनेर कसैले पनि भन्न सकेका छैनन् । त्यही आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नभएको कुरा नै श्वेतपत्रले भन्दा विरोध गरिएको छ । यस्तो तथ्य बाहिर निकाल्नु प्रत्युुत्पादक हुने थियो भन्नेहरू पनि छन् । शब्द र तथ्यांकहरूसँग खेलबाड गरेर धुत्र्याइँ देखाइयो भन्नेहरू पनि त्यत्तिकै छन् । उकुच पल्टेको घाउ छोपेर गोप्य राखिनुपर्ने कुरा सिद्धान्ततः राम्रो होला या नराम्रो होला यसमा बहस सकिन्छ । प्रकट हु“दा निराशा पैmलिएला भनेर त्यसको निदान नै नगर्नु, उपचार नै नखोज्नु भन्ने सोच भने हानिकारक हो । 

यो श्वेतपत्रलाई ‘अकरनामा’ ठान्नु पर्छ अनि यो एक स्वस्थ्य शुरूवात हो । कर्मचारीतन्त्र बाहिर अकरनामा शब्द कमै प्रचलित शब्द हो । एक हाकिमले कार्यालयको जिम्मेवारी अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्दा बुझबुझारथ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही बुझबुझारथको सामग्री सूचीलाई अकरनामा भनिन्छ । अकरनामा बुभ्mने र बुझाउने दुवैले जा“चीबुझी सहीछाप गरेर लिनेदिने गर्छन्, श्वेतपत्र भने बुभ्mनेका पक्षमा मात्र एकतर्फी आउने गर्छ । 

अचेल सरकार प्रमुखहरूबाट ‘राष्ट्रको नाममा सम्बोधन’ गरेर आफूले छोड्ने बेलाको अवस्था जानकारी दिने कमजोर प्रयत्न गरेको पाइन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले पनि आफूले पद लिँदा वा छोड्दा अकरनामा दिन्छ भने त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो ।

विगत लामो समयदेखि नेपालको भुक्तानी सन्तुलन विप्रेषणले मात्र धान्दै आएको कुरा लुकाउन नसकिने तथ्य हो । अर्थमन्त्रीहरूले गौरवसाथ बजेट भाषणमा आफ्नो पिठ्यूँमा आफैँ धाप मार्ने कुरामा भन्सार राजस्व वृद्धि भएको कुरालाई प्रमुखता दिँदै आएका छन् । व्यापार घाटा चुलिँदै जा“दा पनि भन्सारबाट राजस्व बढ्दै गएको छ भने त्यो आयात बढेर भएको हो भन्न कुनै विषेश ज्ञान वा विषेशज्ञता आवश्यक पर्दैन । यस्तो बेलामा ‘आयातमा आधारित राजस्व र विप्रेषणमा आधारित उपभोगको चक्र’ भन्नुलाई अनुचित भन्ने ठा“उ छैन ।

सरकारी उद्यमहरूले उत्पादन बढाउन सकेनन् भनेर निजीकरण गरिएपछि ती उद्योगहरूले के कति उत्पादन बढाए भन्ने कुरा सार्वजनिक गरिनु पर्दथ्यो । बा“सबारी छालाजुत्ता कारखाना बन्द नभएको भए ‘गंगालाल हृदय रोग केन्द्र’ स्थापना हुने स्थान नै हुने थिएन वा जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द नभएको भए प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू कहाँ रहन्थे ? भन्ने जस्ता तर्क गर्नेहरू पनि नभएका होइनन् । तर, के प्रदेश सरकारले वा प्रख्यात हृदय रोग केन्द्रले स्थान प्रयोग गरेकै कारण यिनीहरूको उत्पादन बन्द हुनु राष्ट्र हित मान्न सकिन्छ त ? सकिन्न, त्यसैले निजीकरणले अवधारणा अनुसारको सफलता पाएन भन्नु अनुचित हुनै सक्दैन ।

हरेक वर्ष राजस्व अशुलीमा लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति भएका भाषण सुनिने गछन् । यसलाई अर्थमन्त्रीको सफलताको रूपमा प्रक्षेपण गरिएको समाचार विचार आदिले सञ्चारजगत व्याप्त हुने गरेको छ । साथसाथै यसको स्रोतको अभावको कुरा पनि आउने गर्छ । एकातर्पmबाट लगातार भरिइरहेको ढुकुटी रित्तिँदै पनि गएको छ । यो कुरा पनि बजेट भाषणहरूमा आउने गरेको छ । पहिलेपहिले समान्य खर्च भनिने गरेको प्रशासनिक खर्चसमेत राजस्वले धान्न धौधौ परेको कुरा नभनिएको कुनै वर्षको बजेट हुँदैन । यो वित्तीय अनुशासनलाई ‘गजेट मिलाएर बजेट सक्ने’ काममा स्वाहा पारेको प्रमाण हो । निर्ममतापूर्वक वित्तीय अनुशासन भत्केको भन्नुलाई उचित ठह¥याउनुपर्ने कारण हो यो ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा ठूलो योगदान कृषि क्षेत्रको छ । तर, कृषि क्षेत्र उपेक्षित मात्र छैन अवहेलित पनि छ । सरकारले कृषकलाई सामन्ती हुन् भन्ने सोच राख्छ । उत्पादनका साधन भएको जग्गा कसैसँग हुनु भनेको सामन्तीपन मान्छ । त्यहीं जग्गा टुक्रा पारेर घडेरी बनाउनेहरू भने उद्यमी मानिन्छन् । वित्तीय संस्थाहरूले कृषि उत्पादनलाई आम्दानी मान्दैनन् । खेतीयोग्य जमिनलाई धितोयोग्य मान्दैनन् । कुनै रुग्ण उद्योगमा लगानी गर्दैनन् । सवारी साधनमा खोजीखोजी लगानी गर्छन् । आयात व्यापारमा लगानी गर्न त“छाडमछाड गर्छन् । यो कुरालाई अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्रमा वित्तीय क्षेत्रको पुँजी परिचालन आर्थिक वृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिन सकेको छैन भनेर कुनै अपराध गरका छैनन् । बरू उनले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरे । 

कुनै पनि अर्थशास्त्रले सवारी साधन, घरजग्गा आदिले आर्थिक वृद्धि गर्छ भनेर भन्ने दुस्साहस गर्न सक्दैन । त्यसै गरेर औद्योगिक पु“जी उद्योग छोडेर अन्यतर्पm लगानी भएको कुरा जगविदित छ । विगतमा पूरा क्षेत्रमा चहलपहल पैदा गर्ने लाखौंलाई रोजगारी दिएका उद्योग परिसरहरू विराना बनेर खण्डहरूमा रूपान्तरण हु“दै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक लगानी भित्रिन नसक्ला भनेर तथ्य लुकाउनुले कुनै लाभ हुने छैन । बरू नेपालले झुटो बोल्यो भन्ने धारणा बन्नेछ । 

आजको सञ्चारको युगमा पलपलमा यस्ता जानकारी संसारभरि पैmलिन्छन् । संसारका कुनै पनि लगानीकर्ता आ“खा चिम्लेर लगानी गर्दैनन्, नाफा कमाउनकै लागि उनीहरू लगनी गर्छन्, धर्मका लागि होइन ।

केही सूचकांकहरू तलमाथि गरिएका हुन सक्छन् । केही अपेक्षाकृत राम्रा सूचकांक सामेल नगरिएका हुन सक्छन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले निकालेका सूचकांकहरू त फेरबदल हुन सक्दैनन् । तिनीहरूलाई नेपालले मान्यता दिनैपर्छ भन्ने छैन । त्यसै गरेर नेपालमा कसैका समर्थकले सा“चो वा झुटो जे भनेर भए पनि एकोहोरो गरिएको प्रचार उनीहरूले पत्याउनै पर्छ भन्ने छैन । भुक्तानी सन्तुलन ऋणत्मक नै नभएको होला तर नेपाली श्रमबजारमा श्रमको माग घट्दै गएको त झुट होइन । त्यो श्रम बजारबाट पुराना पूर्जासरह श्रम निवृत भएर नेपाल फर्कनेहरू बढ्दै गएका छन् । त्यो अनुपातमा श्रमबजारमा नेपालीहरू जान सकेका छैनन् । त्यसैले यदि नेपालले उत्पादन बढाएन भने यो भुक्तानी सन्तुलन घट्दै जानेछ ।

बढ्दो खर्च धान्न वैदेशिक ऋण वा सहयोग आवश्यक परेको कुरा सरकार सम्हालेका सबैले बताउने गरेका छन् । केवल आफूलाई आक्षेप आउला भनेर मात्र श्वेतपत्रको विपक्षमा तर्क दिन बाध्यहरूलाई सघाउन आएका हुन् भन्ने अनुमान गर्न कठिन छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालको अर्थनीति निर्धारण गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने अर्थशास्त्रीहरूले आफूप्रति विश्वास जगाउन सक्नुपर्ने हो । आफ्नो आस्थाको पक्षपोषणमा तर्क गरेरभन्दा श्वेतपत्रले औंल्याएका कमजोरी हटाउने औजारका बारेमा छलफल चलाएर यो विश्वास पैदा हुनसक्छ । विद्वानहरूबाट आज कुनै कुराको पक्ष लिने र नेतृत्व बदलिने बित्तिकै त्यसको विपरीत तर्क दिने व्यवहार उचित होइन । 

तथ्य तोडमोड गरेर पेश गरेको आक्षेपसँगै सही तथ्य के हो भन्ने कुरा पनि आउनुपर्ने हुन्छ । श्वेतपत्रले अंकित गरेका नराम्रा कुरा कि त राम्रा हुन् भन्न सक्नुप¥यो कि तिनमा निराकरणको उपाय खोज्नु प¥यो । राम्रा कुरा मात्र सामुन्ने ल्याएर नराम्रा कुरा लुकाउनाले सोभियत संघको विगठनपछिको त्यहा“को भयवाह आर्थिक अवस्था कसैले पनि भुल्नु हु“दैन । झोलाभरि रुवल लिएर पाउरोटी किन्न लाम लागेको कुरा त्यसबेला सञ्चारमा आएको थियो । वास्तिविकता लुकाउँदै जा“दा कतै नेपाली पनि बोराभरि रुपैयाँ लिएर एकमाना चामल किन्न लाइनमा लाग्नुपर्ने दिन नआओस् भन्नेतर्पm चनाखो हुनैपर्छ । कालरात्रिले बुझाएको एक डलर साट्ने दश रुपैयाँ अहिले नै हलुका भइसकेको छ । अब एक डलर सय रुपैयाँमा पाउन पनि हम्मेहम्मे हु“दैछ । त्यसैले दन्तबझान छोडेर साझा समस्या निदानतर्पm लाग्नु श्रेयष्कर हुन जान्छ ।

(कार्की विराटनगरबाट लेख्छन्) 


Views: 3