18th October | 2018 | Thursday | 12:22:16 PM

आर्थिक समृद्धिका लागि कृषिमा लगानी

रिसव गौतम   POSTED ON : Tuesday, 10 April, 2018 (6:08:34 PM)

आर्थिक समृद्धिका लागि कृषिमा लगानी

 

नेपालमा नयाँ प्रगतिशील संघीय संविधान बन्नका साथै त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा तीन तहकै चुनावहरू भएर नयाँ सरकार समेत बनिसकेको छ । सरकारको यसपटकको लक्ष्य कसरी हुन्छ आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, मुलुकको चौतर्फी विकास निर्माण गर्ने आदि रहेका छन् । तर, सरकारले नयाँ संघीय राज्यव्यवस्थामा खर्चको जोहो गर्नका लागि नै चुनौती झेल्न थालिसकेको छ । यसैबीच सरकारले कृषि क्षेत्रलाई कम प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न थालेको भन्ने खालका समाचार पनि आउन थालेका छन् । 

आर्थिक समृद्धि चाहने सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने विषय भने कृषि क्षेत्र हो । नेपालले तेल, ग्यासलगायतमा परनिर्भर हुनुपरे पनि कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने आवश्यकता छ । किनकि अहिले पनि ६५ प्रतिशत नेपाली कृषि क्षेत्रमै निर्भर छन् । अझै पनि नेपालको कूल जनसंख्याको ८६ प्रतिशत मानिस ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरूले मुख्यतया निर्वाहमुखी कृषि अँगाल्दै आएका छन् । त्यत्रो जनसंख्या कृषिमा आश्रित रहेपनि सरकारले मल, बिउलगायत अपरिहार्य कुराहरू अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउन नसक्दा, शीतभण्डारहरू व्यवस्थापन गर्न नसक्दा, कृषि सडकहरूको विस्तार गर्न नसक्दा, कृषि क्षेत्रमा बंैकहरूले प्राथमिकताका साथ लगानी बढाउन नसक्दा, आधुनिक प्रविधिहरू भिœयाउन नसक्दा यस क्षेत्रको नतिजा अत्यन्त कमजोर हुने गरेको छ । 

नेपालमा उदारीकरणको सुरुवात भएपछि सबैभन्दा मौलाएको क्षेत्र बंैक तथा वित्तीय क्षेत्र भए पनि कृषिमा बैंकहरूको लगानी प्राथमिकता हुन नसक्नु विडम्बनाको विषय हो । राष्ट्र बंैकले कृषि र जलविद्युतमा जम्मा लगानीको १५ प्रतिशत अनिवार्य गरेको छ भने कृषिऋणलाई सहुलियत गरी ६ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा सीमित गर्न भनेको छ । फलस्वरूप क्रमशः कृषिमा लगानी बढ्न थालेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ व्यावसायिक खालका कृषिको पनि थालनी बढिरहेको देखिन्छ । 

नेपाली युवायुवतीहरूको विदेशिने क्रम वृद्धि पनि उदारीकरणसँगै भएको हो । दुई दशकपछिको अहिलेको अवस्थामा मुलुकमा दुई सयभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू उदाएका छन् । तर, अहिले राष्ट्र बैंकले बंैकहरूलाई २०७४ असार मसान्तभित्र अनिवार्यरूपमा पुँजी वृद्धि गर्न पुँजीको सीमा तोकेरै निर्देशन दिएपछि भने धेरै जसो बैंकहरूले हकप्रद शेयर तथा मर्जरको माध्यमबाट पुँजी पु¥याएका छन् । जसले गर्दा बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या नघट्ने देखिएको छ । 

उता हालसम्म ६० लाखको हाराहारीमा युवायुवतीहरू रोजगारी लगायतको सिलसिलामा मुलुकबाट बाहिरिएको तथ्यांक छ । यसरी युवाहरू मुलुक बाहिरिने दरको वृद्धि र देशमा बंैकिङ संस्थाहरूको वृद्धि लगभग उस्तै प्रकारले भएको देखिन्छ । बंैक वित्तीय संस्थाहरूमा तिनै युवाहरूले पठाउने रेमिट्यान्सले नै महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको स्पष्ट छ । तर, रेमिट्यान्स जति मात्रामा भित्रिए पनि त्यो पैसा ८०–९० प्रतिशतजसो घरायसी उपभोगमै खर्च हुने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । 

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गराउने, उत्पादनमूलक गतिविधिहरू बढाउने कार्यमा रेमिट्यान्सको सदुपयोग कत्ति पनि हुन सकिरहेको छैन । राज्यले रेमिट्यान्स सदुपयोग गराउने नीति तथा कार्यक्रममा ध्यान नै दिन सकेको छैन । उता बंैकिङ संस्थाहरूको जति मात्रामा संख्यात्मक रूपमा विकास हुँदै गएको छ त्यतिकै मात्रामा यसले गुणात्मक सेवा सुविधा वृद्धि गर्न सकेको छैन । बैंकहरूले तमाम वर्ग तथा समुदायलाई र क्षेत्रलाई सेवा दिन सकिरहेको छैन । आँकडाअनुसार जम्मा ४० प्रतिशत जनता मात्र बंैकिङ पहुँचमा रहेका छन् । खासगरी सरकारी स्वामित्वका कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाहेक नेपालका धेरैजसो निजी क्षेत्रका बैंकहरू शहरमुखी छन् । 

यसरी ग्रामीण भेगमा बस्ने ८६ प्रतिशत जनतामा वित्तीय स्रोतको पहुँच हुन नसक्नु नै मुलुक आत्मनिर्भर हुन नसक्नुको प्रमुख कारण देखिन्छ । यो भेगमा बस्ने जनतामा पुग्ने वित्तीय स्रोतको पहुँच र साक्षरताले नै कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नसक्ने स्पष्ट देखिन्छ । यद्यपि सानो सानो अंशमा पँुजी निर्माण तथा परिचालन गर्ने कार्यमा सहकारी क्षेत्रले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा सघाउ पु¥याएको छ । अबका दिनमा नयाँ सरकार र राष्ट्र बंैकले नै अग्रसरता देखाएर कागजमा मिलान गर्ने गरी मात्र नभई वास्तविकरूपमै कृषि क्षेत्रमा बैंकिङ लगानी बढाउन आवश्यक छ । 

प्रायजसो बैंकहरूका शाखाहरू कहाँ कहाँ छन् भनेर अध्ययन गर्ने हो भने ती शहरी क्षेत्रमै सीमित देखिन्छन् । खासगरी काठमाडांै लगायतका अरू मुख्य चार शहरमै ती केन्द्रित देखिन्छन् । तर, समग्रमा गाँउगाँउमा बैंकहरू जानै सकेका छैनन् । गाँउहरूमा बैंकहरू जान नसक्नु वा नचाहनु नै कृषि क्षेत्रलाई उनीहरूले प्राथमिकतामा नराख्नु हो । खासगरी आत्मनिर्भर एवं उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा नै नेपालका बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरूको भविष्य देखिन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले पनि ग्रामीण अर्थतन्त्र अर्थात कृषि क्षेत्रको योगदान ३३ प्रतिशत छ । यो भनेको स्थायी प्रकृतिको योगदान हो । पानीका फोका जसरी क्षणिक वर्षिने रेमिट्यान्सले मात्रै मुलुकलाई सदैव टेवा दिन नसक्ने कुरा बंैकहरूले बुझ्नु जरुरी छ । त्यसकारण वास्तविकरूपमा लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्र नै हो । कृषि क्षेत्रको आधुनिक विकास एवं विस्तारले मात्रै मुलुकको उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्न सक्छ । त्यसो भएपछि राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्र आफैँमा बलवान् हुन सक्छ । 

उत्पादनमा हुने वृद्धिले मात्रै राष्ट्रि«य आयमा वृद्धि, रोजगारीमा वृद्धि र निर्यातमूलक गतिविधिमा वृद्धि गराउन सक्छ । यी समग्र क्षेत्रहरूमा हुने वृद्धिले अन्ततः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फाइदा पु¥याएको हुन्छ । तसर्थ नेपालका बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरू म्ुालुकको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न अग्रसर हुन आवश्यक देखिन्छ । क्षणिक फाइदालाई मात्र नहेरी यस्ता क्षेत्रमा गरिने बंैकहरूको लगानीको प्रतिफल भोलिका दिनमा सुनौलो हुने निश्चित छ । 

अहिले बैंकहरूले पुँजी र पुँजिपतिहरूलाई मात्रै पछ्याइरहेको अवस्था छ । तिनीहरूले जहाँ पैसा त्यहाँ मात्र लगानी गरिहरेका छन् । फलस्वरूप नाफा पनि गर्दै आइरहेका छन् । ‘क’ वर्गका आधादर्जन कमर्सियल बैंकहरूले यति धेरै प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा पनि वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी कमाइ रहेका तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

यसरी बैंकहरू नाफामुखी मात्रै भएका छन् । नाफा कमाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समाजमा निर्वाह गर्नुपर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वको अभिभारासमेत पूरा गर्न सकेका छैनन् । सामाजिक उत्तरदायित्वलाई यिनीहरूले चटक्कै बिर्सिएका छन् । मासिक पाँचहजार आम्दानी गर्न नसकेर झण्डै २८ प्रतिशत नेपालीहरू गरिबीको सूचीमा रहन पुगेका छन् । अझ २०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पबाट थप सात लाख गरिबी बढेको योजना आयोगको तथ्यांक छ । 

अहिले ६० प्रतिशत जनता बैंकिङ पहुँचबाहिर हुनुको अर्थ उनीहरूको आयस्तर, रोजगारीको अवस्था अत्यन्त कमजोर हुनु हो । तर, उनीहरूसँग पुँजी नहँुदैमा त्यो वर्गमा बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्नु आवश्यक होइन भन्ने ठान्नु नाफा हेर्ने सोचाइ मात्रै हो । धेरै जनसंख्या भनेको धेरै सम्भावना पनि हो । त्यसकारण बाँकी ६० प्रतिशत उपेक्षित जनतामा बंैकिङ पहुँच पु¥याउन लागिपर्नु पर्छ । अहिलेको जमाना पहिले पहिलेको जस्तोे छैन, फेरिएको छ । 

चीनमा धेरै काम गर्ने जनसंख्या भएकै कारण चीन आज विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र भएको मुलुक हुँदैछ भन्ने तर्क छ । खाडी मुलुकहरूमा काम गर्ने जनसंख्या थोरै भएपनि नेपाल जस्ता युवाको श्रम सदुपयोग गर्न नसकेका देशहरूबाट आयात गरेरै आर्थिक सम्पन्नता हासिल गरिरहेका छन् । त्यसकारण गरीब भए पनि काम गर्न चाहने र मिहिनेतमा रमाउने नेपालीहरू मानवपुँजी हुन् । 

आजको विश्वमा काम गर्न तत्पर मानव संसाधनको सही उपयोग मात्रै गर्न सके मुलुक आर्थिकरूपमा धेरै धनी बन्न सक्छ । त्यो काम गर्ने जनसंख्या धेरै भएका भारत, चीनलगायतका मुलुकहरूको उदाहरणले पनि स्पष्ट गरेकै छ । त्यसकारण पुँजीको साँचो लिएर बसेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ग्रामीण भेगमा लगानी गर्न तत्पर हुनुपर्छ । त्यस्ता भेगमा हुने लगानीको जोखिम पनि ज्यादै न्यून नै हुने गर्दछ ।

आत्मनिर्भर र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको लागि पनि ग्रामीणक्षेत्रमुखी कृषिमा लगानी बढाउनु सार्थक हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा हुने लगानीले मात्रै उत्पादन बढाउन र आत्मनिर्भर मुलुक बनाउने कुरामा भूमिका खेल्न सक्छ । अनि मात्र राष्ट्रियता बलवान् हुन सक्छ । अन्यथा भारत जस्तो नेपालको खाद्यान्नदेखि तमाम कुराको ग्यारेन्टी गर्ने मुलुकले थिचोमिचो गरिरहृयो भन्नु सुहाउने कुरा हुँदैन ।


Views: 3