22nd July | 2018 | Sunday | 2:58:15 AM

दलित मुक्तिमा विचारधारा

एम.एल. नेपाली   POSTED ON : Wednesday, 11 April, 2018 (6:50:13 PM)

दलित मुक्तिमा विचारधारा

हालै भारतमा अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजातिको आरक्षणसम्बन्धी कानुनबारे पुनर्विचार गर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरुद्धमा दलितले विरोध जनाउँदा ठूलो धनजनको क्षति भयो । त्यहाँ दलितले सीमित मात्रामा प्राप्त गरेको राज्यको स्रोत र साधनमा आरक्षण दिनेबारे रिकन्सिडर गर्ने सर्वोच्चको फैसलाले त्यहाँको दलित उत्पीडितप्रति शासक वर्ग कति निर्मम छ भन्ने कुरा देखायो । त्यहाँको शासक वर्ग हाम्रा बच्चाहरू टुप्पी कसेर पढ्छन्, मिहिनेत गर्छन् तर भर्नामा अवसर पाउँदैनन् भन्ने धारणा राख्छन् । दलितहरू मिहिनेत गर्न डराउँछन् तर फोकटमा अवसर पाउँछन् भन्ने ठान्छन् । 

उता, दलितहरू शासक वर्गले आफूलाई मिहिनेत गर्न सिकाउँछन् भन्ने सोच्छन् । दलितहरू इतिहासदेखि नै शासक वर्गको सेवा गर्दै आएको, उनीहरूकै हली बनेर खेतको काम गरेको, तिनकै मरेको गाईबस्तु फालेको, उनीहरूकै गाईभैंसी चराउने हरुवाचरुवा बन्नु परेको, उनीहरूकै जुत्ता, लुगा तथा दैनिक चाहिने खाना पकाउने भाँडा तथा कृषि औजार बनाउनु परेको जस्ता गुनासा गर्ने गर्छन् । उनीहरूका छोराछोरीको विवाहमा डोली उठाउन जनु परेको नाला तथा सडकको फोहोर सफा गर्नु परेको जस्ता उनीहरूको दुखेसो छ । यतिमात्र होइन उनीहरूका चर्पीसमेत सफा गर्नु परेको हीनताका कुरा पनि उनीहरू सोच्ने गर्छन् । देश तथा समाजका लागि यति कठोर श्रम गर्ने मान्छे श्रम गर्नबाट भाग्न सक्दैनन् । दलित मिहिनेती श्रमजीवी वर्ग हो जसले देशलाई सुन्दर बनाउन रगतपसिना बगाएको छ । तर, शासक वर्गले श्रमजीवी वर्ग अथवा दलितलाई अपमान, घृणा र अछूतसम्म बनाएर भारतमा अहिले पनि राख्ने गरेको छ ।

शासक वर्गको सोचाइमा फोहरमा पसिना बगाउने श्रमिक वर्ग भनेको नै दलित वा अछूत हो । त्यसकारण शासनसत्ता चलाउन यो वर्ग सक्षम छैन । दलितको यो स्तरले देशको नीति निर्माण गर्न सक्दैन, देश निर्माणका लागि विचार र दर्शन दिने, ज्ञान, शिक्षा, चेतनाको हैसियतमा आउने काम ऊबाट हुन सक्दैन र प्रतिस्पर्धामा आउने आँट गर्न पनि उनीहरू सक्दैनन् भन्ने उच्च जातिहरूको सोच छ । तर, सर्वहारा दलित शताब्दीआंैदेखि आफूलार्ई शासक वर्गले ज्ञान, शिक्षा, चेतना, सत्ता र सम्पत्तिबाट वञ्चित गरेको छ भन्ने ठान्छ । विद्यालय, अस्पताल, प्रहरी, प्रशासन सबैमा ढोकाबन्द गरेको हुनाले अब यो असमानतामा कसरी कहाँ प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । 

शासक वर्गले दिने गरेको चुनौतीको सहज सामना गर्न सक्छौँ भन्ने ठानेर दलितहरू अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि पहिले जातीय विभेद बन्द हुनुपर्छ । त्यसपछि हामी चुनौतीमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छाँै । शासक जातिले भोगेका विलासी जीन्दगी र दलित उत्पीडित जनताले भोगेका अन्यायपूर्ण जीन्दगीमा समानता ल्याउनुपर्छ । नत्र, असमानतामा समानताको प्रतिस्पर्धा हुनैसक्दैन । समान समानबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुनु न्यायोचित र जायज ठहरिन जान्छ । असमान संरचनाभित्रको स्वरूपलाई नभत्काई समानताको धरातल बनाउन सकिँदैन ।

हजारौं वर्षदेखि भारत वर्षमा वर्ण व्यवस्था स्थापित गरेर शासक जातिले दलित र शुद्रलाई दास बनाएर राखेको हो । अहिले २१ आंै शताब्दीमा आएर पनि त्यही जाति व्यवस्थालाई भारतमा पुनर्जीवित गरिँदैछ । दक्षिणपूर्व एसियामा दलितको मात्र करिब ३० करोड जनसंख्या छ । भारतमात्र उनीहरूको करिब २१ करोड जनसंख्या छ । भारत बेलायती उपनिवेशको दासत्वबाट स्वतन्त्र हुने बेला मुसलमानको बाहुल्य भएको भूभाग पाकिस्तान बंगालादेश लिन मोहमद जिन्ना सफल भएको अवस्थामा डा. बाबा साहेव अम्बेडकरले पनि भारतमा दलितको ठूलो जनसंख्यालाई अछूत स्थान दिन माग गरे । यो मागलाई बेलायती प्रधानमन्त्री म्याकडोनाल्डले स्वीकृति दिएका थिए तर यो अछूत स्थान दलितको छुट्टै देश हुने निर्णयका विरुद्ध महात्मा गान्धीले बम्बईमा भोक हडताल सुरु गरे । गान्धीको करिब २१ दिनको लामो भोक हडताल आमरण अनसनले डा. अम्बेडर र दलित यौद्धाहरू गान्धीप्रति कठोर बन्न सकेनन् ।

डा. अम्बेडकर र उनका साथीहरूले महात्मा गान्धीको माग स्वीकार गरी अनसन तोडेर गान्धीको जीवन रक्षा गरेका थिए । गान्धीले स्पष्ट भनेका थिए ‘मुस्लिम, इसाई टुक्रिएर जाओस् यो हाम्रो मतलवको विषय होइन तर दलित र हामी भाइभाइ हौं, एउटै रगत एउटै ु धर्म, एउटै संस्कार संस्कृति भएकाले हामी एकै हांै विभाजित हुनै सक्दैनौं र हुँदैनौं पनि । दलित गैरदलित हामी भारत देशबाट विभाजित हुने होइन बरू दलितहरू आफ्नो मुक्ति र स्वाधीनताका लागि के चाहन्छन् त्यो संविधानमा उल्लेख गरेर लिनेछन्’ यही शर्तका साथ सन् १९३१ मा सम्झौता भएको थियो । 

त्यही आधारमा १९४७ को भारत स्वतन्त्रतापछि डा. अम्बेडकर संविधान निर्माण आयोगको अध्यक्ष बनेर यो आरक्षणको प्रावधान राखिएको थियो । अहिले यो आरक्षणले मात्रात्मक रूपमा भारतीय दलित जनताको शिक्षा, रोजगार तथा साधारण जीवनस्तरमा सुधार त गरेको छ तर आरक्षणले दलितलाई पूर्णरूपमा मुक्ति दिने कुरा थिएन र दिएन पनि । तर, यो शासकजाति यो सामान्य समाजको दलित उत्पीडित समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन र विकास तथा सुधारका कुरालाई समाजको अग्रगामी प्रक्रियामा गाँसेर लिनै चाहँदैन । शासक वर्ग दलित आफू समान हुन्छ कि भन्ने ठानेर राज्यको संरचनामा प्रवेश गर्नबाट उसलाई रोक्न निषेधको चरित्र प्रर्दशन गरिरहेको छ ।

सन् १६०० मा भारतमा इष्ट इण्डिया कम्पनीको स्थापना भयो । सन् १८५७ मा भारतमा सिपाही विद्रोह भयो । त्यति बेलासम्म करिब २५७ वर्षसम्म भारतमा सामाजिक ढाँचाको मूलभूत चरित्रको परिवर्तनबारे केही बोेलिएन । भारतमा ब्रिटिस शासकहरूले करिब तीनसय ४७ वर्षसम्म शासन गरे । भारतमा त्यो ब्रिटिस औपनिवेशिक शासनकालमा दलित र शुद्रको लागि बोल्ने भन्ने कुरा त थिएन तर सन् १८५७ को पुलिस विद्रोहपछि मात्र इष्ट इण्डिया कम्पनीको आँखा खुल्यो । त्यो पुलिस विद्रोहमा भाग लिने सबै सर्वण जातिका थिए ।

त्यसपछि इष्ट इण्डिया कम्पनीले क्रमशः सेना र शिक्षामा शुद्र दलितलाई आरक्षण दिने काम सुरु गरेको थियो । जसले आफ्नो औपनिवेशिक शासनसत्ता टिकाउनका लागि दलितलाई सत्ताको संरचनामा सहभागी गराउन कोसिस गरेको थियो । 

त्यति बेलादेखि बेलायतीले दलित कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । जुन कार्यक्रमले गर्दा भारतमा डा.भीमराव अम्मेडकरजस्ता विद्वान जन्मिन सफल भएका थिए ।


भारतमा क्रान्ति आन्दोलन त भए तर सामन्त तथा बुर्जुवा वर्गको राज्यसत्ता ध्वस्त गर्ने मालेमावादको सर्वहारा वर्गीय राजनीतिक ताकत बोकेर भारत भूमिमा बलियो भएर आउन सकेको छैन । त्यसकारण यो बुर्जुवा वर्गको सुधारको कार्यक्रम आरक्षणलाई पनि त्यहाँको शासक जाति र शासक वर्ग स्वीकार गर्न तयार छैनन् । आफूलाई विश्वको अब्बल दर्जाको लोकतान्त्रि मुलुक भनेर हल्ला पिट्ने भारतीय शासक वर्ग दलित गरीब जनताको हितमा रहेको सीमित आरक्षण हटाउन पुर्नविचार गर्छ भने त्यसको जातिवादी मनोविज्ञानले काम गरेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसकारण अब खासगरी नेपाल, भारत तथा दक्षिणपूर्व एसियामा जहाँ जातीय छुवाछूत कायम छ त्यसको अन्त्यका लागि मालेमावादको आलोकमा वर्ग संघर्षको अभियान निरन्तर चालुराख्नु अनिवार्य छ ।

वर्गीय मुक्ति र जातीय मुक्तिका दुई प्रवर्गलाई उचित संयोजन गर्दै वर्ग संघर्षको आँधीबेहरी बेगर यो छुवाछूतको दासत्वबाट दलित जनता मुक्त हुनै सक्दैनन् । विकास, सामाजिक सुधार, धर्म परिवर्तनका कामले जातीय उत्पीडन समाप्त हुँदैन । जातीय छुवाछूतको उत्पीडनलाई सुरक्षा गर्ने यही वर्गीय सत्तालाई ध्वस्त नगरी वा नफेरी दलितमुक्ति सम्भव हँुदैन । नेपालमा मालेमावादको विश्व दृष्टिद्वारा जनयुद्धको अभियानले मात्रात्मक रूपमा दलित मुक्तिका उपलब्धि र यसको वैचारिक धार स्पष्ट हँुदै गएको छ । नेपालको यो वर्गयुद्ध र जातीय संघर्षको अनुभवलाई अन्य मुलुकले वस्तुगत तथा मनोगत अवस्थाको आधारमा आफ्नो देशको क्रान्तिमा मौलिक प्रयोग गर्नु आवश्यक छ ।