21st September | 2018 | Friday | 12:34:27 PM

सूचना आयोगको प्रभावकारिता

गंगा दाहाल   POSTED ON : Monday, 16 April, 2018 (7:29:02 PM)

सूचना आयोगको प्रभावकारिता

राष्ट्रिय स्तरमा सूचना आयोगको व्यवस्था छ । सूचनाको प्रभाव प्रदेश, नगर र गाउँस्तरसम्म नै आयोगको प्रभावकारिता देखिनुपर्छ । जति स्थानीय सरकारहरू सूचना संप्रेषणमा प्रभावकारी भए र सूचनाको हक स्थापित भयो भने संघीय शासन प्रणाली उत्तिनै पारदर्शी र सुशासनयुक्त हुनसक्नेछ । यसतिर सूचना आयोगले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । 

सूचनाको नागरिक हक बारेमा सचेतना जगाउन जरुरी छ । यसमा राष्ट्रिय सूचना आयोगनै सशक्त हुनुपर्छ । सूचना आयोग खाली सिंहदरबारतिर फर्केर बस्नाले सूचनाको हक संविधान र कानुनमा मात्र सीमित हुन पुग्नेछ । बेलाबखतमा सूचना आयोगका आयुक्तहरूको मीठो भाषण त सुनिन्छ, सूचनाको हकको जानकारी आयोगले कुन हदसम्म प्रचारित र प्रशारित गर्न सफल भएको छ, कति गर्नुपथ्र्यो, कति गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा सूचना आयोगले आत्ममिमांसा गर्न जरुरी छ । आगामी दिनमा सूचना आयोगले गर्नुपर्ने क्रियाकलाप र निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व निर्वहाका खाका तयार गरेर त्यसैअनुसार आफूलाई क्रियाशील बनाउन सके सूचना आयोगको अर्थ र औचित्य प्रष्ट देखिने थियो ।

हुन त नेपालमा कतिपय आयोगहरू पार्टी निकटका व्यक्तिलाई जागिर दिने, कार्यकर्ताको जागिर खाने र समय बिताउने थलोका रूपमा पनि रहेका छन् । समाजका र देशका लागि केही गर्नुपर्छ र म गर्छु भन्ने भावना भएका व्यक्तिहरू यस्ता आयोगहरूमा नियुक्त भएको पाइदैन । नियुक्त भएका व्यक्तित्वहरूबाट अब हामी यसो गछौँ, यति गरेर मात्र यहाँबाट बिदा लिन्छौँ भन्ने खालको प्रतिबद्धता आउन सकेको देखिँदैन । त्यही लहरमा राष्ट्रिय सूचना आयोग पनि पर्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोग अन्य आयोगभन्दा अलग र बढी दायित्व भएको आयोग हो किनकि नागरिकमा सूचनाको हकको धारणा विकसित गर्नु संघीय लोकतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुट्किलो हो । पहिलो पाइला जति दह्रोसँग टेक्न सकियो, दोस्रो र अन्य पाइलाहरू सुरक्षित रूपले अगाडि सार्न सकिनेछ ।

सूचना आयोगले गाउँका वडास्तरबाटै सूचनाको हकको चेतना दिन थालेको बुझिएको छ तर त्यो प्रभावकारी भएजस्तो देखिएको छैन । सिंहदरबारभित्रका सूचना लिन मुस्किल छ्, अदालतदेखि अन्य मन्त्रालयका सूचना लिन पापड बेल्नुपर्छ भने गाउँ, नगर, प्रदेशका सूचनाका लागि धेरै कठिन छ । जति नागरिक चेतना वृद्धि गर्न सकियो, उति नागरिक जागरुकता बढ्छ । यस्तो भनेको स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका शासन अधिकारीहरू जिम्मेवार हुन बाध्य हुनु हो । विधियुक्त शासनको सीमारेखा मजबुत हुनु पनि हो । 

यथार्थमा सूचना आयोगको प्रभावकारिता केन्द्रमाभन्दा पनि गाउँ तथा नगरपालिकाजस्ता तल्ला निकायमा पहिले हुनुपर्छ । जग बलियो भयो भने घर बलियो हुने हो । यसकारण सूचनाको हक स्थानीय स्तरमा सुसूचित गराउन सके केन्द्रसम्म यसको प्रभाव पर्नेछ र संविधानले परिकल्पना गरेको सूचनाको हक राष्ट्रिय स्तरमै कायम हुन जानेछ ।

लोकतन्त्रमा सूचनाको हकलाई महŒवपूर्ण मानिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकभित्रको धारा २७ मा व्यवस्थापन गरिएको सूचनाको हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आप्mनो वा सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि विषयको सूचना पाउने र माग्ने हक हुनेछ’ भनेर प्रष्ट लेखिएको छ । संविधानमा लेखिएका विषयलाई जीवनधारामा उतार्न सक्नु र जीवतपद्धति बनाउन सक्नुनै लोकतन्त्रको विशेषता हो । लोकतन्त्रमा सूचनाको हकको जति महŒव छ त्यो अरू कुनै पनि शासन व्यवस्थामा छैन । यसकारण लोकतन्त्रलाई पारदर्शी व्यवस्था मानिएको हो ।

अब मुलक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहबाटै सूचना पाउनुपर्ने नागरिकको हक हुनेछ । सातै प्रदेश र स्थानीय तह नगरपालिका, गाउँपालिका र वडावासी आमनागरिकले आफूले पाउने सूचनाको प्रावधान कुन माध्यमबाट केकसरी सहजै पाउन सकिने हो सम्बन्धित निकायले छलफल गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी देखिएको छ ।

एकपटक चुनाव जितेर सत्तमा पुगेको अथवा जागिरदार बनेको व्यक्तिले कानुन मिचेर वा लोकलाई भ्रम पारेर काम गर्ने परिपाटीको अन्त्यका लागि समेत सूचनाको हक स्थापित हुनु जरुरी छ ।

नेपालको संविधानले प्रदान गरेका जनताका मौलिक हकहरूमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्यायसम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातना विरुद्धको हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, शोषणविरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षासम्बन्धि हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाका हकहरू पर्छन् । यसैगरी यस्ता अन्य हकमा बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक,  सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, देश निकाला विरुद्धको हक, संवैधानिक उपचारको हक रहेका छन् । यी संविधान प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि संविधानको धारा ४७ ले ‘मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको ३ वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ’ भनेको छ । सूचनासम्बन्धी यस्ता हक आमनेपालीको पहुँचमा हुनुपर्छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि हरेक नागरिकले सूचनाको प्रत्यक्ष महसुस गर्नेे सहज माध्यम अपनाउन जरुरी छ । सूचनाको हक आमनेपालीमा प्रवाह गर्न सकिएन भने मानव अधिकारबाटै वञ्चित भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । मौलिक हकको कार्यान्वयन सीधै मानव अधिकारसँग जोडिएको हुनाले पनि सुसूचित गर्न गराउन आवश्यक छ ।

सूचनाको हक स्थापित गर्न कुनै अप्ठेरा र समस्या छन् भने राष्ट्रिय सूचना आयोगले सरकारमार्फत् आवश्यक कानुन निर्माणको माग गर्नुपर्छ । कानुनी राजमा कानुन बलियो भयो भने मात्र शासन बलियो र सुशासनमा मद्दत पुग्नेछ । यो सरकारको प्रमुख लक्ष्य पनि सुशासन र समृद्धि रहेको छ । अहिले सशक्त सरकार त बनेको छ तर सरकार बनेर मात्र हुँदैन । यो सरकारको सफलताका लागि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र लोकतन्त्र मजबुत पार्नसमेत सूचनाको हक व्यवहारमै स्थापित हुन जरुरी छ । 

संविधान पवित्र होस्, सर्वग्राहृय होस्, संविधान आमनागरिकको जीवनपद्धति बनोस् भन्ने सबैको चाहना हो । संविधानप्रति यस्तो विश्वास र आदरभाव जगाउनसमेत सूचनाको हक स्थापित हुनु पहिलो सर्त हो । यसका लागि सबै जनप्रतिनिधि, सबै सचेत वर्ग र नागरिक समाजले समेत सहयोग र सद्भाव राख्न जरुरी छ । सूचनाको हकमा कुनै प्रकारको बाधा अड्चन नआओस्, आए समयमै त्यसको निराकरण होस्, यसका लागि सूचना आयोग नागरिकमैत्री हुन जरुरी छ । ससका लागि आयोग पूरा काम र कर्तव्य निर्वाहमा बढी तल्लीन हुनुपर्छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले राजधानीमा मात्र सीमित नभएर नगर, गाउँ, प्रदेशस्तरमा समेत विभिन्न चेतनामूलक अभियान चलाउनु उचित हुनेछ । यसो भयो भने बढीभन्दा बढी जनताले सूचनाको हकबारेमा थाहा पाउन सक्छन् । यसरी थाहा दिनु भनेको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नु र सरकारको उपस्थिति देखाउनु हो । यसो गर्दा नागरिकका मौलिक हक संरक्षणको प्रत्याभूति दिलाउन पनि सजिलो हुनेछ । कतिपय दूरदराजका जनताले देशमा सरकार छ कि छैन, छ भने के गरिरहेको छ र अब के गर्छ भन्ने अनुभूतिसम्म पनि गर्न नपाएको अवस्था छ ।

सूचनाको अधिकार कार्यान्वयन गर्न जनतालाई प्रत्यक्ष सहभागिता गराइनुपर्छ । जबसम्म प्रदेश गाउँपालिका तथा नगरपालिकासम्म सूचनाको हक पुग्दैन र तिनमा जनताको पहँुच पुग्दैन तबसम्म मौलिक अधिकार कानुन कागजमा मात्र सीमित हुनजान्छ । स्थानीय तहमा जनताका न्यायिक अधिकार, योजना कार्यान्वयन लगायतका यावत सूचना प्रवाह गरी जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने कुराको अनुभूति सूचनाको माध्यमबाटै दिन सक्नुपर्दछ । सूचना पाएपछि र सूचना पाउनुभन्दा अगाडिको अवस्था स्वयं जनताले महसुस गर्नसके मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको जग बलियो हुनेछ ।

(अधिवक्ता दाहाल महालक्ष्मी नगरपालिका, ललितपुरकी निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हुन् ।)


Views: 0