18th October | 2018 | Thursday | 1:45:20 PM

भ्रमणको सफलता हल्ला मात्रै

देवेन्द्र चुडाल   POSTED ON : Tuesday, 17 April, 2018 (1:59:27 PM)

भ्रमणको सफलता हल्ला मात्रै

केही दिन अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा केपी ओलीले भारत भ्रमण गरेका छन् । तीनदिने भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायत त्यहाँका उच्च तहका नेताहरूसँग भेटघाट गरेर नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाएको बताए । तथापि नेपालले भोग्नुपरेका केही समस्याका बारेमा खासै वार्ता नभएको उद्घोष भ्रमण दलमा गएका व्यक्तिहरूले नै गरेका छन् । 

भारतले झण्डै २ वर्ष अगाडि एक हजार र ५ सयका नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । नेपाल र नेपाली उद्योगी र व्यापारीहरूसँग अहिले पनि करोडौं भारतीय प्रतिबन्धित रुपैँया रहेका छन् । नेपाल सरकारले नेपाली बैंक र उद्योगी व्यवसायीहरूसँग रहेका नोट सटही गर्नका लागि बारम्बार आग्रह गरेपनि अहिलेसम्म त्यसको समाधान हुन सकेको छैन । नेपाली उद्योगी र व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणपछि त्यो समस्याको समाधान हुने विश्वास गरिएपनि विद्यमान समस्याका बारेमा कुनै टुँगो लाग्न सकेन । 

यति मात्र होइन, नेपाली ग्यास ट्यांकरहरूमा समेत समस्या देखिएको छ । झण्डै २ वर्ष अगाडि भारतले संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानलाई देखाएर नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो । नाकाबन्दीले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र र विकास निर्माणमा अवरोधमात्र सिर्जना भएन, पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकारनै मच्चिएको थियो । अहिलेसम्म पनि खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेललगायत अन्य पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल ल्याउन भारतीय ट्याँकरहरू मात्र प्रयोग हुँदै आएको र भारतीय ट्याँकरहरूले बेलाबेलामा अनावश्यक दुःख दिने गरेको कहीं कतैबाट लुकेको छैन । यसैकारण पनि नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार नेपाल आयल निगमले नेपाली उद्योगीहरूलाई नेपाली ट्याकर बनाउन निर्देशन दिएको थियो । निगमको निर्देशनअनुसार नेपाली उद्योगीहरूले भारतमा ट्याकर बनाउन अर्डर दिएका र केही ट्याकरहरू निर्माण गरिसकेका भएपनि नेपाली ट्याकरलाई भारतीय आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भर्न अस्वीकार गरिरहेका समयमा नेपाली उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा त्यो समस्या समाधान हुने विश्वास गरेका भएपनि त्यस विषयमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच कुनै कुराकानी नहुनुले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणलाई सोचेजति सफल नभएको स्वीकार गर्नैपर्दछ । 

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण सफल भएको भन्दै केही मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले जतिसुकै ठूलाठूला हो–हल्ला मच्चाए पनि ती मुलभूत समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेका छन् । पेट्रोल बोक्न ट्यांकर ल्याउने उद्योगी व्यापारीहरूले भारतीय ट्याँकर निर्माण कम्पनीहरूलाई ठूलो मात्रामा बैना रकम दिइसकेका र केही ट्यांकर तयार भैसकेको अवस्थामा भारतीय आयल निगमले सुरक्षाको कारण देखाउँदै नेपाली ट्यांकरहरूलाई पेट्रोलियम पदार्थ भर्न नदिएको हुनाले तत्कालै त्यो समस्या राजनीतिकरूपमै समाधान हुनुपर्ने थियो तर, हुन सकेन र ट्यांकर निर्माणमा नेपाली उद्योगी र व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भारतमा फसेको र ट्यांकर निर्माण कम्पनीहरूले ट्यांकर निर्माणसमेत गरिसकेको अवस्थामा अब ती नेपाली ट्यांकरको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा नेपाली ग्यास बुलेट सञ्चालन गर्ने विषयलाई नेपालले प्राथमिकतामा राखेपनि टुंगो भने लाग्न सकेन । प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच यस विषयमा छलफल भएपनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रष्ट जवाफ नदिएकाले बुलेट मुद्दा जस्ताको त्यस्तै रहेको बताइएको छ । यसरी नेपाली ग्यांस बुलेटहरू भारतमै थन्किएका छन् भने दुईवटा बुलेट नेपाल भित्रिए पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन । यस अघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा समेत त्यस विषयमा कुरा उठेको भएपनि सुरक्षाको कारण देखाउँदै त्यो विषयलाई पछि सम्बोधन गर्ने भनेर भारत पक्ष पन्छिएको थियो । 

नेपाल आयल निगमद्वारा २०७२ असोजमा जारी सूचनामा २०७३ असारसम्म ७ सय ७५ थान ग्यास बुलेटका लागि व्यवसायीले अनुमति पाएका थिए । नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार ग्यास उद्योगीहरूले ग्यास बुलेट बनाएका भएपनि झण्डै २ वर्षसम्म पुग्दा पनि विष्फोटक पदार्थ ओसारपसार गर्न भारतीय पक्षबाट लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । नाकाबन्दीको मार खेप्न बाध्य हुनैपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर राखेर सरकारले स्वदेशी ग्यास बुलेट बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, भारतीय पक्षले भारतमै निर्माण भएका ग्यास बुलेटलाई ढुवानी गर्ने लाइसेन्स नदिएको हुनाले नेपाली उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७३÷०७४ को बजेटमा ग्यास बुलेटहरूलाई दुई तिहाई भन्सार छुटको व्यवस्था गरेका थिए, सोहीअनुसार ग्यास बुलेटमा नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूले साढे ५ अर्ब लगानी गरेका छन् । त्यही मेसोमा नेपाली नम्बरका ग्यास बुलेट नेपाल ल्याएका थिए । खबरअनुसार अहिले ३३ वटा ग्यास बुलेट तयार भएर हरियाणाको कम्पनीमा रहेका छन् । ३ वटामध्ये १५ वटा ग्यास बुलेट नेपाली उद्योगीको नाममा नामासारी भएर भारतीय दूतावासबाट रुट परमिट लिएको अवस्थामा नेपाली नम्बरका ग्यास बुलेटहरूले कहिलेदेखि ग्यास बोक्न पाउने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीचको छलफलमा विवादको टुंगो लाग्न नसकेको अवस्थामा अब अहिलेनै सहजरूपमा उक्त विवाद समाधान हुनसक्छ भनेर विश्वास गरिहाल्ने अवस्था देखिँदैन । 

ग्यास बुलेटहरूलाई रुट परमिट र विष्फोटको लाइसेन्स अनिवार्यरूपमा चाहिन्छ भारतीय सरकारले नै विष्फोटको लाइसेन्स दिने गर्छ । लाइसेन्स नदिनुको पछाडि अनेक तर्क देखिएका छन् । अहिले नेपालमा भारतीय ग्यास बुलेटले नै ग्यास ल्याइरहेका छन् । भारतीय जनता पार्टीका केही उच्च तहका नेताहरूकै ग्यास बुलेट रहेका र उनीहरूको ट्रान्सपोर्टको बजार गुम्ने डरले भारतले विष्फोट लाइसेन्स दिन चाहिरहेको छैन । 

नेपाल आयल निगमले नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूलाई नेपाली नम्बरका ग्यास बुलेट बनाउन आदेश दिएपछि भारतले आफ्नो बजार गुम्ने डरले नियमनै संशोधन गरेको थियो । 

नेपाली बुलेट निर्माण हुने प्रक्रिया सुरु भएपछि २०१६ मा भारतले नियम संशोधन गरेर प्रेसर भसेलको हकमा भारतको मोटर ऐनअनुसार भारतीय नम्बर प्लेट भएकाले मात्र ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यो नियमअनुसार पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल ढुवानी गर्न केही सहज भएपनि ग्यास बुलेट प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छैन । 

यी सबै समस्या समाधान गर्न भारतीय ऐन नियम र कानुननै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । केही दफा नेपालको हकमा लागु हुने कि नहुने भनेर प्रष्ट नभएकाले ती दफा केलाएर र हेरेरमात्रै नेपालले भारतसँग कुरा गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा हचुवाको भरमा छलफल गरिएकामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले त्यस विषयमा चासोनै दिएनन् ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा केही कुरामा सहमति भएपनि सहमति भएका कुरा सहजरूपमा कार्यान्वयनमा आउँछन् भने विश्वास गरिहाल्ने आधार देखिएका छैनन् । भारतले सहमति गर्ने तर आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने भएपछि कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृति देखिएकाले अहिले कार्यान्वयन भइहाल्छ भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । नेपालमा रहेका भारतीय प्रतिबन्धित एक हजार र पाँच सय नोटका बारेमा समेत दुवै प्रधानमन्त्रीबीच छलफल हुँदा सहमति हुन नसक्नुको पछाडिको अर्थ के ? अहिले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा भारु पाँच सय र एक हजारका नोटहरू रहेको बताइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले प्रतिबन्धित नोटका बारेमा समस्या समाधान हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा त्यो समस्या समाधान हुने आशा गरिएको भएपनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा समेत त्यो समस्या समाधान नभएपछि नेपालमा रहेका भारतीय प्रतिबन्धित नोटको अवस्था के हुने भन्नेमा चिन्ता देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणमा सहमति भएका विषयहरू कार्यान्वयनमा जानु आवश्यक छ । भारतीय पक्षले सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृति यस अघि पनि देखिदै आएकाले नेपाल सरकारले सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान भारतलाई आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । नेपाललाई जहिले सुकैपनि आफ्नो प्रभावमा राख्ने प्रवृति भारतको देखिएको छ । भारतले जिम्मा लिएका विकास निर्माणका कार्यहरू तोकिएको समयसीमामा पूरा भएको इतिहास आजसम्म छैन । पाँचवर्ष भित्रमा पूरा गर्ने भनिएका आयोजनाहरू २०÷३० प्रतिशत भाग पूरा भएका छन् । उदाहरणका लागि हुलाकी राजमार्गलाई लिए हुन्छ । त्यसैले अब सहमति भएका विषयहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानु ओलीको दायित्व र कर्तव्य समेत हो ।


Views: 3