23rd May | 2018 | Wednesday | 4:13:18 AM

विश्वविद्यालयको यो दुर्दशा

खेमराज निरौला   POSTED ON : Sunday, 06 May, 2018 (6:39:23 PM)

विश्वविद्यालयको यो दुर्दशा

   नेपालमा उच्च शैक्षिक संस्थाका रूपमा २०१६ सालमा स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले झण्डै ६ दशकको समयअवधि पूरा गर्दैछ । मुलुककै पहिलो विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना भई देशको चौतर्फी विकास र उच्च शिक्षाको प्रगतिमा पु¥याएको योगदानकै कारण हाम्रो देश अहिलेको उच्च शैक्षिक उवलव्धिको अवस्थामा आइपुगेको हो । देशका विभिन्न तह र ओहोदामा रही नीति निर्माणदेखि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमासमेत आफ्नो सान्दर्भिकता प्रमाणित गर्दै आफूलाई सफल व्यक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने कतिपय सार्वजनिक सेवाका उच्च ओहोदामा पुगेका व्यक्तिहरू यसै विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् । अहिले पनि देशका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील वौद्धिक जनशक्ति जसले देशलाई हाँकिरहेका छन् ती सबै त्रिविकै उत्पादन हुन् भन्दा फरक पर्दैन । 

तर, विडम्वना के छ भने अहिले विश्वविद्यालयको अवस्था जस्तो छ र जेजस्ता प्राज्ञिक, आर्थिक, प्रशासनिक, भौतिक एवं व्यावस्थापकीय समस्या भोग्नुपरिरहेको छ त्यो पनि विश्व विद्यालयभित्रकै उपज हो । उक्त समस्याप्रति राज्य सञ्चालक र स्वयं संस्थाको उदासिनता र भताभुङ्ग अवस्थाले जो कोहीलाई पनि दुःखी बनाएको छ । मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था फेरिएको छ, पुराना राज्य संरचनाहरू बदलिएका छन् तर विश्वविद्यालयको अवस्था भने झनझन दयनीय र अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थाप्रति देशको बौद्धिक वर्गले घच्घच्याउनु पर्ने भएको छ । 

नेपालमा विश्वविद्यालय शिक्षाको इतिहास त्यति लामो नभएता पनि आजसम्म आइपुग्दा त्रिविले उच्च शिक्षामा क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानलको अवमूल्यन गर्न सकिँदैन, गर्नु हुँदैन । चिकित्सा, इन्जिनियरिङ र अन्य प्राविधक तथा साधारण शिक्षामा उच्च दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी देशको समग्र विकासमा त्रिविले पु¥याएको योगदान उल्लेखनीय छ, सराहनीय छ । यसपछिका कालखण्डमा विश्वविद्यालय शिक्षामा उल्लेख्य विस्तार एवं प्रगति भएको छ । हाल नौवटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । यसो भए पनि मुलुककै सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय त्रिवि एक्लैले उच्च शिक्षाको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । उच्च शिक्षाको त्यति ठूलो हिस्सा ओगटेको मुलुकको अग्रणी विश्वविद्यालय मूलतः समस्या र अभावबाट ग्रस्त छ । 

पछिल्ला वर्षहरूमा त्रिविका हरेक गतिविधिहरू अस्तव्यस्त बन्न पुगेका छन् त्रिवि चौतर्फी आलोचित छ । यो संस्था ठूलो र अव्यवस्थित त छँदैछ, यसको पढाइको स्तर र उत्पादित शैक्षिक जनशक्तिको गुणस्तरीयतामा समेत प्रश्न उठन थालेको छ । शैक्षिक क्यालेण्डरसार कार्यक्रमहरू सञ्चालन हँुदैनन् जसले गर्दा यसको विद्यार्थी उत्तीर्ण संख्या समग्रमा करिब ३० प्रतिशतमात्र छ । जबकि काठमाण्डौं विश्वविद्यालयको करिब ८० प्रतिशत छ । यो गम्भीर समस्या समयमै समाधानतर्फ नलाग्ने हो भने मुलुकको पुरानो विश्वविद्यालय धारासायी हुने अवस्थामा पुगेको छ । विश्वविद्यालयले प्रदान गरेको शिक्षाले कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्छ र त्यो जनशक्तिको भोलिको भविष्य कस्तो हुने हो भन्ने विषयमा वहस चलाउनु आवश्यक छ । जनशक्तिको भविष्य भनेकै राष्ट्रको भविष्य हो । विश्वविद्यालय तहमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास भएकै छैन भन्ने पनि होइन । विभिन्न शैक्षिक आयोग र परियोजनामार्फत पनि उच्च शिक्षामा सुधार गर्न खोजिएको छ तर ती पर्याप्त हुन सकेको छैनन् । 

विश्वविद्यालयले क्याम्पसहरूलाई दिने सम्बन्धनबारे स्पष्ट नीति र मापदण्ड नहुँदा त्रिविको लक्ष्य र उद्देश्यमै प्रश्न चिहृन लागेको छ । सम्बन्धनमात्रै बेचेर अथोपार्जन गर्ने हो कि सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको अवस्थाको बारेमा पनि बेलाबखत अनुगमन गर्ने हो, त्यो स्पष्ट हुनु प¥यो । कतिपय सम्बन्धन प्राप्त नयाँ क्याम्पसहरूमा पचास जनाभन्दा पनि कम विद्यार्थी हुनुले त्यस्ता क्याम्पसहरूलाई के गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको छ । 

देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा विश्वविद्यालयले पनि आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई संघीय संरचनाअनुसार थप अध्ययन र परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ विश्व विद्यालयहरूमा प्राज्ञिक अनुसन्धान र प्रकाशनका कार्यहरू ज्यादै न्यून छन् । बौद्धिक चोरी, चाकडी, चाप्लुसी र आसेपासे प्रवृत्तिले त्रिविको प्राज्ञिकता पतनको बाटो उन्मुख छ । रिडर र प्रोफेसर बन्ने होडबाजीमा गलत बाटो हिँड्ने प्रवृत्तिले त्रिविको प्राज्ञिकस्तर कहाँ पुग्ने हो भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ । बौद्धिक चोरी त्रिविमा बहसको विषय बने पनि यसको प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रणमा सरोकारवाला निकायले पहल नगरिदिँदा त्रिविको साख दिनप्रतिदिन खस्कदो छ । आजसम्म कसैलाई कारवाही नगरी सबै जिम्मेवारीबाट उम्कने प्रवृत्तिले प्राज्ञिकतामा ठूलो ह्रास हुन पुगेको छ । 

यो सबै दुर्गतिको कारकतŒव राजनीतिक हस्तक्षेप हो भन्दा अन्यथा हँुदैन । मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा प्रमुख दलहरूको भूमिका उल्लेख्य रहेता पनि परिवर्तित सन्दर्भमा दलका भ्रातृसंगठनहरूले आफ्नो सान्दर्भिकता प्रस्तुत गर्न नसक्दा यिनीहरूको काम केवल पद र प्रतिष्ठाको बार्गेनिङमा सीमित भएको छ । अनसन, सत्याग्रह, धर्ना, अध्यन अध्यापनमा अवरोध जस्ता गतिविधि त्रिविका पर्यायवाची हुन् भन्दा फरक नपर्ने भएको छ । पिएचडी र स्नाकोत्तर तहमा तयार पारिने अनुसन्धान पत्र (थेसिस) को गुणस्तरीयता चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ । बजारमा किन्न पाइनेदेखि लिएर आयातीत रेडिमेड थेसिस पाइने जस्तो गैरप्राज्ञिक क्रियाकलापले त्रिविको गरिमा थप चिन्ताजनक अवस्थामा धकेलिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धानमूलक कार्यमा खर्च गर्न प्रेरित गर्नुपदर्छ । तसर्थ निचोडमा के भन्न सकिन्छ भने नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तरीयतालाई विश्वव्यापी विश्वसनीय एवं प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने अध्ययन अनुसन्धान एवं प्रकाशनका समग्र पक्षमा सकारात्मक हस्तक्षेप हुन जरुरी छ । 

राजनीतिक परिवर्तन एवं सरकार परिवर्तनसँगै विश्व विद्यालयमा समेत त्यसको असर प्रत्यक्ष पर्ने गएको छ । राजनीतिक आस्था र पँहुचका भरमा विश्वविद्यालयका महŒवपूर्ण पदहरूमा नियुत्ति गर्ने प्रथाले त्रिविको साख गिर्दो छ । पदाधिकारीहरूले आफ्नो राजनीतिक आस्था र भागबण्डाका आधारमा निर्णय गर्ने गरेका छन् । यसले त्रिविका पद र पदले पाउने सुविधा बाँडिचुडी खानाका लागि भएका छन् । कतिपय निर्णयहरू विश्वविद्यालयको विकासका लागि घातक सिद्ध भएका छन । विश्वविद्यालय सेवा प्रवेशको एकमात्र आधिकारिक निकाय त्रिवि सेवा आयोगलाई सक्रिय बनाई हाम्राभन्दा पनि राम्रा मान्छेहरू प्रवेश गाराउनेतर्फ सक्रियता देखाउन जरुरी भएको छ । होइन भने त्रिवि पनि बौद्धिकरूपमा टाट पल्टिएकाहरूको भिड जम्मा गर्ने भर्ती केन्द्र हुन बेर छैन । 

राजनीतिक त बेलगाम भयो भयो, देशकै उच्च जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्राज्ञिक थलो विश्वविद्यालय पनि बेलगाम भयो भने मुलुकको शैक्षिक अवस्था कस्तो होला एकपटक सरोकारवालाहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । बिद्यार्थी भर्ना, स्टाफिङ र भौतिकपूर्वाधारमा विश्वकै उत्कृष्टमध्ये एक त्रिवि आमनेपाली जनताको आशा र भरोषाको केन्द्र थियो । त्रिविको नाम सुन्ने बित्तिकै जो कोहीको पनि शिर श्रद्धा र भरोषाले निहुरिन्थ्यो । यस्तो गरिमामय संस्था आज आएर किन सर्वत्र आलोच्य बन्न पुग्यो ? यसतर्फ मुलुकका सम्पूर्ण नीति निर्माता एवं बौद्धिक जमातले चासो लिएर सोच्नु र सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नु अति जरुरी भएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा त्रिविले विना अनुसन्धानको आधारविना, हचुवाका भरमा विभिन्न ठाउँहरूमा धमाधम खुलेका क्याम्पसहरूलाई राजनीतिक पँहुचका भरमा सम्बन्धन दिँदै गयो । अहिले कतिपय त्यस्ता क्याम्पसहरू विद्यार्थी अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा क्याम्पसहरूबाट कस्तो जनशक्ति उत्पादन होला ? के त्रिविको काम हचुवाका भरमा, अनेकथरी पहुँचका भरमा सम्बन्धन मात्र दिँदै जाने र त्यस्ता क्याम्पसहरूको कहिल्यै पनि अनुगमन नगर्ने हो ? कस्तो जनशक्ति छ र शैक्षिकस्तर कस्तो छ त्यो पनि नहेर्ने, सम्बन्धनबाट पैसामात्र संकलन गर्ने प्रवृत्ति छ । सम्बन्धन दिनु नराम्रो छैन तर विनापूर्वाधार सञ्चालन भएकालाई दिनु चाहिँ त्रिविले आफ्नो शैक्षिक स्तर बिर्सनु हो । सम्बन्धन दिएर धमाधम क्याम्पस खुल्दैमा शैक्षिक स्तर सुध्रिएको मान्न सकिँदैन । शैक्षिक स्तर त्यतिखेर सुध्रिन्छ जब उत्पादित जनशक्ति बेरोजगार रहँदैन र प्राज्ञिक क्षमता बढ्दै जान्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत योग्य ठहर्छ । 

त्रिविका हरेक नीति र योजनाहरू त्यहाँ कार्यरत अध्यापक एवं कर्मचारीतन्त्रका कारण सफलता पूर्वक लागू हुनसकेका छैनन् । चरम राजनीतिक गुटबन्दी र दादागिरीका कारण यसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । संस्थाको आफ्नै नीतिगत प्रक्रियाको विकास, कार्यान्वयन पक्ष एवं मूल्यांकन गर्ने तौरतरिका पनि सन्तोषजनक छैन । परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयता दिनानुदिन खस्किँदो छ । अहिलेसम्म त्रिविका धेरै गतिविधिहरू केन्द्रीय स्तरमा मात्रै सञ्चालन भएका छन् जसले गर्दा सेवाग्राहीहरूले सास्ती खेप्नु परेको छ । त्रिविले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूमा समयसापेक्ष सुधार गर्दै लैजान सक्नुपर्छ । सम्बन्धन दिएर पैसा संकलन गर्नेभन्दा पनि गुणस्तरीयतामा जोडदिनु पर्छ । अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्धतिमा समयसापेक्ष सुधार र परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ । अनिमात्र आम नागरिकाको विश्वास र भरोसा बढ्छ । विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्तर ह्रास हुँदै गए अन्ततः विश्वविद्यालय नै रहँदैन । जतिसुकै पुरानो भए पनि भौतिक संरचनामात्रै विश्वविद्यालय होइन ।