23rd May | 2018 | Wednesday | 4:15:46 AM

लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र कि दलतन्त्र !

स्वयम्भुनाथ कार्की   POSTED ON : Monday, 07 May, 2018 (5:44:02 PM)

लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र कि दलतन्त्र !

दशकौंदेखि राजनीतिक दलहरूको उपस्थितिलाई मात्र प्रजातन्त्र परिभाषित गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । जनताको अधिकार भनेको केवल दलहरूले दिएका उम्मेदवारहरूमध्ये कसैलाई छान्नुमात्र भएजस्तो परिभाषा गरिँदैछ । निर्णय प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष भागिदारी हुँदै नभए पनि त्यसलाई लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र मान्नुपर्ने आग्रहले दुराग्रहको सीमा छोएको छ । केवल कुनै कार्यक्रम देखाएर मागिएको मतले निर्वाचनमा प्राप्त हैसियत जे पनि गर्न पाउने अनुमतिपत्र होइन । लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र जे नाम दिए पनि त्यसमा लोकसम्मति अनि जनताको सहभागिता हुनैपर्ने हो । तर, त्यसो नभएर नै होला केही स्वदेशी तथा विदेशी विद्वानले ‘सहभागितामूलक प्रजातन्त्र’ भनेर बाक्लै कार्यक्रम चलाउनु परेको छ ।

 सातदेखि सत्र सालसम्मको समयावधिमा दलीय प्रणालीले फल्नेफुल्ने अवसर पाएन भनेर मान्दा पनि त्यसपछिका झण्डै तीन दशकमा दलीय प्रणाली निर्वाधरूपमा निरन्तर छ । यो दलीय पद्धतिको कथित ‘सुन्दर पक्ष’ नेपाली जनताले भोग्दै आएका छन् । औसतमा झण्डै वर्षको एउटा सरकार नेपालीले भोगेका छन् । यी सरकार परिवर्तन केवल दलीय ‘लोकतन्त्रको अभ्यास’ र ‘लोकतन्त्रको सुन्दरपक्षको’ निमित्त भएका छन् । यहा“ ध्यान पु¥याउनुपर्ने कुरा के छ भने यी प्रत्येक अभ्यासमा राजनीतिकर्मीको हैसियत एक खुड्किलो उँभो र जनतको दुई खुड्किलो उँधो लागेको छ । यस समयमा दलीय प्रणालीले फुल्नेफल्ने अवसर निरन्तर पायो भन्न सकिन्छ किनभने बीचमा राजाले प्रत्यक्षरूपमा शासन लिएको डेढवर्ष आसपासमा पनि दलमा कुनै प्रतिबन्ध थिएन ।

 उसो त पञ्चायतकालमा दलमा प्रतिबन्ध भए पनि त्यसका भ्रातृ संगठनका रूपमा अनेकांै संगठन क्रियाशील थिए । ज्यादाजसो विद्यार्थी संगठनहरू भए पनि विभिन्न पेशागत संगठन वास्तवमा पेशागत हक हितभन्दा आफ्ना माउ पार्टीको राजनीतिक वर्चश्व बढाउन कार्यशील थिए । 

आजका दलमा विद्यार्थी संगठन र पेशागत संगठन आदिबाट आएकाहरूको बाक्लो र निर्णयक उपस्थिति छ । तर, अनौठो कुरा के छ भने पञ्चायत प्रणालीमा राजनीतिको साथै आफ्नो काम पनि दक्षतापूर्वक गर्ने ती व्यक्ति दलीय प्रणालीमा भने असफल प्रायः भएका छन् । तत्कालीन नतिजाप्रधान कार्य सम्पादन आजको दलीय भागबण्डामा भने त्याग तपस्याको भत्तासरह भएको छ । नागरिक हु“दाको भावनात्मक एकता भत्केर व्यक्तिगत सम्बन्धमा पनि असर गर्ने गरी दलीयरूपमा जनता विभक्त भएका छन् । 

यसो हुनाको कारण दलीय व्यवस्थामा व्याप्त नेतातन्त्र नै हो । जब निर्वाचनमा जनता राम्रो होइन, हाम्रो दललाई मतदान गर्नुलाई दबाब होइन कर्तव्य ठान्ने हुन्छन् प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र नेतातन्त्रमा परिणत हुन्छ । आफ्नो मर्जीले मतदान गर्नुलाई ‘अन्तरघात’ भनेर अपराधको श्रेणीमा राख्नु लोकतन्त्र हुन सक्तैन । जनताको अधिकारको उपभोक्ता राजनीतिक दल बन्नुलाई लोकतन्त्रले परिभाषित गरेको राजनीतिशास्त्रका कुन भागमा राखिन्छ त्यो सर्वसाधरण जनतालाई थाहा हुने कुरा भएन । विशेष कामका निमित्त विशेष कुरा गर्न जनताले प्रतिनिधि चुन्ने हो । यस्ता प्रतिनिधि हुन चाहनेहरूको समूह नै दल बन्ने हो । कुनै व्यक्तिभन्दा उसको समूहमा कसैलाई पनि चुने ती सबैले एकै किसिमको काम गर्नेछन् भन्ने सजिलोका निमित्त दलहरू हुन् । प्रत्येक दलले आफ्नो सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो यो चिनारी राखेका हुन्छन् ।

वास्तवमा दलहरू जनातको अधिकारका उपभोक्ता होइनन्, जनताको निश्चित काम गर्ने सेवकमात्र हुन् । यो कुरा भुलेर जब जनताका अधिकारहरूको उपभोक्ता दलहरू आफैँ हुन थाल्छन् अनि दलमा संग्रह भएका ती अधिकारको वास्तविक उपभोक्ता भने शीर्ष नेताहरू बन्न पुग्छन् । आफूले जेजस्तो निर्णय लिए पनि आफ्ना समर्थकले बिना कुनै प्रश्न त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने सोच हाबी हुन्छ । अनि सबैजसो दलका शीर्षनेता आफ्नो सुरक्षाको निमित्त ‘सहमति’ को ओतमा पुग्छन् । यो एक प्रकारको सेन्डिकेट नै हो जो नेताहरूको हितको निमित्त खडा गरिएको हो । 

व्यावसायिक सेन्डिकेटले प्रतिस्पर्धा समाप्त पारेर उपभोक्ताको छान्न पाउने अधिकार समाप्त पार्छ । उपभोक्ता हितभन्दा व्यावसायीको हित हेर्ने र भागबन्डामा मिलीजुली उपभोक्ता निचोर्ने गर्छन् । यसै गरेर नेताहरूको सेन्डिकेटले बहुलवाद मर्न गएको छ जो प्रजातन्त्रको आत्मा हो । जनताको छान्न पाउने अधिकारको हरण भएको छ । उपलब्ध जो छानेपनि केही शीर्ष व्यक्तिहरूको सहमतिले नै जेपनि गर्नसक्ने भएकाले जनता पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हुनसक्ने विकल्प छान्न विवश हुन्छन् ।

प्रजातन्त्र भनेको अधिकारको उपभोक्ता सिधा जनता हुनु हो । विकृत दलीय व्यवस्थामा संविधानले अधिकार उल्लेख त गर्छ तर यसको उपभोग गर्ने बाटो राख्दैन । अनि व्याख्या गरिन्छ, जनतले आफ्नो अधिकार दलहरूमार्पmत् उपभोग गर्ने हो । यो भन्नु नै जनताको अधिकार खोसेर नेताहरूलाई जिम्मा लगाउनु हो । वर्तमान संविधानमा जनताको अधिकारका लामा सूची छन् । अनि प्रत्येकमा ‘तर’ भनेर प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश छ । यो दाहिने हातले दिने बायाँ हातले खोस्ने काम हो । यी सबै कुराको आधारमा पुनर्मूल्यांकन गर्न आवश्यक भएको छ ।

प्रिय अप्रिय जे लागे पनि यो पुनर्मूल्यांकनले भन्छ ‘सत्र सालको कदम यही प्रवृत्तिको विरुद्धमा थियो, जनताको अधिकार जननिर्वाचितको दम्भमा आपैmँले उपभोग गर्नेतर्पm लम्केको सोचलाई त्यसले रोकेको थियो । आफ्नो घरनजिकै जनप्रतिनिधि भेटिने र उनीहरूले आपूmखुशी होइन जनताको चाहनाबमोजिम काम गर्नुपर्ने सोचको स्थापना भएको थियो । यो स्थानीयता र प्रतिनिधिहरूको दल निरपेक्षताको कति महŒव हुने रहेछ भन्ने कुरा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सबैले अनुभूत गरेका छन् । यदि स्थानीय तहका प्रतिनिधिले दलको अनि शीर्ष नेताको आडमा काम गरे भने जनताको कुन बेहाल हुने रहेछ भन्ने उदाहरण फाटफुट देखापर्न थालेका छन् ।

त्यसैले सत्र सालदेखि दुई वर्ष लगाएर निर्माण गरिएको व्यवस्थाको जग जनसहभागितामा आधारित रहेको पाइन्छ । प्रतिनिधिमा दलको छुट्टै अधिकार र वर्चश्व निषेधित भेटिन्छ । त्यसैले नियमितरूपमा वडासम्मको निर्वाचन हुन आवश्यक भयोे । मत दातासमेत सामेल हुने गाउँसभा, वडासभा नियमित हुनैपर्ने व्यवस्था सहभागितामूलक प्रणाली हो । आफ्नो ठाउँमा केकस्तो आवश्यकता छ भन्ने कुरा स्थानीयहरू संलग्न छलफलबाट तय गर्दा निर्णय प्रक्रियामा जनता सामेल हुन पाए । त्यसैले त्यो अवधिमा कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति विकासको बहानामा उसको मञ्जुरीबेगर हरण भएन । आफूलाई आवश्यक नपर्ने आयातीत योजना लागू भएनन् । जुन योजना बाहिरबाट आयो त्यसको बारेमा स्थानीयले निर्धक्क छलफल गर्न पाए ।

दलीय भागबण्डामा स्थानीय निकाय चलाउने अभ्यासमा बीचमा अव्यवस्था देखियो । कुनै ठूलो योजना आउ“दा स्थानीयबीच नभई आफ्ना समर्थकबीच मात्र छलफल भयो । यसैको परिणाम हो सबैजसो यस्ता योजनाले विरोध खप्नु प¥यो । कयांै योजना त बीचैमा तुहिन पनि पुगे । यस्ता कयांै योजनामध्ये केही यही कारणले बीसौ वर्षदेखि अलपत्र परेका छन् । भएका काम पनि कछुवाको गतिमा हुने गरेका छन् । सबैले राष्ट्रिय धरोहर मानेको ‘धरहरा’, ‘रानीपोखरी’ जस्ता अनेकांै उदाहरण छन् जो दलीय दम्भका कारण अलपत्र अवस्थामा छन् । यस्ता कुरा हल गर्न जनतासँग होइन दलका नेताहरूबीच छलफलको बाटो खोजिँदैछ । अर्थात् फेरि नेताहरूको सेन्डिकेटको भूमिका आवश्यक भनिँदैछ ।

प्रजातन्त्रको पयार्यवाची भनिएका दलले जनतामा छलफल गर्ने त कुरै छैन, बरू कानुनले बाध्य बनाएको आफ्ना सदस्यहरूबीच गर्नुपर्ने अधिवेशन पनि जतिसक्यो त्यति टार्न खोज्छन् । भ्रातृ संगठन वा निर्वाचित स्थानीय तह नेताको मर्जीमा विघटन हुन पुग्छन् । तदर्थ व्यवस्थाको रूपमा त्यहाँ आफ्नो अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई पद सुम्पने काम नभएका उदाहरण पाउन कठिन छ । यसरी नेताले सबैको अधिकार अपहरण गरेर आफ्नो पोल्टामा यो वर्तमानको अभ्यास के हो ? प्रजातन्त्र भनौं वा लोकतन्त्र भनौं यो मिल्ने शब्दका रूपमा प्रयोग भइरहेको छैन । किनभने यहा“को राजनीतिक वृत्तमा प्रजा वा लोकको कुनै भूमिका छैन । दलतन्त्र भनांै स्वीकार गरिँदैन । त्यसैले यो वास्तवमा नेताहरूको ‘सिन्डिकेट’ हो । 

सिन्डिकेटमा आफ्ना सदस्यहरूको हकहित हेरिन्छ, यहा“ नेताहरूको हकहित हेरिएको छ । पेन्सनमात्र होइन आजीवन सवारीसाधन, घरभाडा, सचिवालय आदिको सुविधा सेवा निवृत कर्मचारीलाई होइन पद निवृत्त नेताका लागि माग गरिँदै छ । सेवानिवृत्त कर्मचारी फेरि पद बहाल हु“दैन तर पद निवृत नेता कुनै पनि बेला पदमा बहाल हुन्छ । कर्मचारीलाई आरोप लागे निलम्वन हुन्छ, नेता आरोप साबित भए पनि पद बहाल रहन्छ । त्यसैले यो दलतन्त्र हो, अझ भन्ने हो भने नेतातन्त्र हो जसमा नेताको केवल नेताको मात्र हित हेरिन्छ, जनता उपेक्षित हुन्छन् ।

(कार्की विराटनगरबाट लेख्छन्)