23rd May | 2018 | Wednesday | 4:12:07 AM

सूचनाको हकमा संविधान र कानुन

कृष्णहरि बास्कोटा   POSTED ON : Tuesday, 08 May, 2018 (1:43:17 PM)

सूचनाको हकमा संविधान र कानुन

नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने मौलिक हक प्रदान गरेको छ । २०४७ सालको संविधानपूर्व नेपाली जनतालाई सूचनाको हक उपलब्ध थिएन । २०४७ सालको संविधानले सार्वजनिक महŒवका विषयमा नागरिकको सूचनाको हक स्थापित भयो । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले आफ्नो व्यक्तिगत विषयमा पनि यो हक कायम गरेकाले यसको दायरा फराकिलो भएको छ । वर्तमान संविधानको भाग ३ मा नागरिकलाई ३१ प्रकारका मौलिक हक उपलब्ध छन् । 

यिनको संवैधानिक उपचारको हकअन्तर्गत यदि मौलिक हकको हनन भएमा नागरिकले संविधानको धारा १३३ र १४४ बमोजिम क्रमशः सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा अदालतको विशेषाधिकार अन्तर्गत रिटको क्षेत्रमा प्रवेश गरी परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा, बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायतका आवश्यक आदेश जारी गराउन सक्छन् । साथै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलन गराउन गठित राष्ट्रिय सूचना आयोगमा केसको प्रकृति हेरी निवेदन, उजुरी वा पुनरावेदन पेश गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसरी वर्तमान नेपालको संविधानले नागरिकको सूचना माग्ने र पाउने हकको पूर्ण ग्यारेन्टी गरेको छ । 

लोकतन्त्रको प्राणवायुका रूपमा रहेको नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ जारी भएको छ । राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महŒवका सूचनामा आमनागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाई, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण र प्रचलन गराउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी गरिएको कुरा यसको प्रस्तावनामा लेखिएको छ । 

यस ऐनअनुसार सार्वजनिक निकाय भन्नाले राज्यका तीनै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार, संवैधानिक निकायहरू, राजनीतिक दल, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, निजी क्षेत्र र कानुनद्वारा स्थापित सबै निकाय पर्छन्, जसले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्नुपर्छ । 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार ‘सूचना’ भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पदान हुने वा भएका सार्वजनिक महŒवका काम, तत्सम्बन्धी कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत, सामग्री वा जनकारीलाई जनाउँछ । साथै कानुनअनुसार ‘सार्वजनिक महŒव’ भन्नाले सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्ने बुझिन्छ । यसैगरी ‘लिखत’ भन्नाले लिपिबद्ध भएका जुनसुकै किसिमका लिखत सम्झनुपर्छ र यस शब्दले कुनै पत्रको माध्यमबाट संकलन वा अद्यावधिक गरिएको वा मुद्रित वा पुनःप्रस्तुत गर्न सकिने श्रव्यदृश्य सामग्रीसमेतलाई जनाउँछ । 

यस कानुनमा ‘सूचनाको हक’ भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महŒवको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनु पर्छ र यस शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महŒवको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्फत् प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउँछ भनिएको छ । यसरी नेपालको संविधान र कानुनले नागरिकको सूचनाको हकको दायरा फराकिलो भएको स्वीकार गरिएको छ  । 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँचको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । अपवादस्वरूप नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने प्रकृतिका सूचना प्रवाह गर्न बाध्य नहुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सूचना दिन सार्वजनिक निकाय बाध्य नहुन सक्छ ।

साथै, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पर्ने सूचना दिन पनि बाध्य नहुने कानुनी व्यवस्था छ । यस अतिरिक्त विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्षरूपमा खलल पर्ने सूचना प्रवाह गर्न पनि बाध्य नहुन सकिन्छ । यस अतिरिक्त व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने सूचना पनि दिन बाध्य हुनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, यी सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएको बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । 

साथै, यस प्रकारका सूचनाभित्र के–कस्ता सूचना पर्छन्, तीनको सूची निर्माण गरी कुनकुन सूचना कति वर्षका लागि संरक्षण गर्ने भनी सूचना वर्गीकरण गर्नुपर्छ । यस्तो सूचना वर्गीकरण समितिमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव अध्यक्ष हुने र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा एकजना विज्ञ समितिको सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस समितिले कुनै पनि सूचनाको अधिकतम ३० वर्षसम्म संरक्षण गर्ने गरी वर्गीकरण गर्न सक्छ । तर, यस्तो वर्गीकरणको निर्णय उपर चित्त नबुझ्नेले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा निवेदन दिन सक्छ र आयोगले सूचना गोप्य राख्नुपर्ने नदेखेमा सार्वजनिक गर्न आदेश दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको सबै सार्वजनिक निकायले सम्मान गर्नुपर्ने कुरा कानुनमा लेखिएको छ । यसैगरी सूचना अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्ने, सूचनामा नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज तुल्याउने, आफ्ना कर्मचारीलाई उपयुक्त तालिम दिने, सूचना प्रकाशन गर्दा राष्ट्रिय भाषाको प्रयोग गर्ने र आमसञ्चार माध्यमबाट सूचना सार्वजनिक गर्ने दायित्व पनि कानुनले सार्वजनिक निकायलाई तोकेको छ । प्रत्येक निकायले आफ्ना गतिविधिलाई ३–३ महिनामा स्वतः प्रकाशनअन्तर्गत सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले साउनदेखि असोज, कार्तिकदेखि पुस, माघदेखि चैत र वैशाखदेखि असारको विवरण सो अवधि सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्न आदेश जारी गरेको छ । यस्तो विवरण वेबसाइटमा राख्ने, पुस्तिकामा मुद्रित गर्ने, सूचना पाटीमा टाँस्ने र अन्य विधिद्वारा जनताको जानकारीलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ । 

सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनबमोजिम प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा कार्यालय प्रमुखपछिको दोस्रो वा तेस्रो वरियाताको व्यक्तिलाई सूचना अधिकारी तोक्नुपर्छ । निज सूचना अधिकारीको नम्बरसहितको फ्लेक्स बोर्ड सार्वजनिक गर्नुपर्छ । आमजनताले आफूलाई आवश्यक परेको सूचना प्रयोजन खुलाई सूचना अधिकारीसमक्ष सूचना मागको निवेदन दिनुपर्छ । यस्तो निवेदनको ढाँचा कानुनमा तोकिएको छैन । निवेदन दर्ता गराउँदा दस्तुर तिर्नुपर्दैन, हुलाक टिकट टाँस गर्नुपर्दैन । कुनै कानुन व्यवसायी वा लेखापढी व्यवसायीको सहायता पनि लिनुपर्दैन । यस्तो निवेदन लेख्न नसक्नेले मौखिकरूपमा पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यस्तो निवेदनलाई सूचना अधिकारीले अभिलेखबद्ध गरी तत्कालै सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

निजले पनि सूचना संकलन गर्नुपर्ने भए बढीमा १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराई सक्नुपर्छ । यस्तो सूचना दिन १० पृष्ठसम्म निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ । निजले तोकिएको अवधिभित्र सूचना उपलब्ध नगराए नागरिकले त्यस कार्यालयका प्रमुखसमक्ष उजुरी गरी ७ दिनभित्र सूचना प्राप्त गर्नुपर्छ । सो पदाधिकारीबाट पनि सूचना नपाए राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

कुनै पनि नागरिकबाट राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचना पाइनँ भनी पुनरावेदन परेपछि आयोगले छानविन गरी सूचना दिनू भन्ने आदेश जारी गर्छ । आयोगको आदेश अटेरी गर्नेलाई एक हजारदेखि पच्चीस हजारसम्म जरिवाना हुन्छ । ढिलो गरी सूचना दिनेलाई आयोगले दिनको रु. दुई सयका दरले जरिवाना गर्छ । त्यस्ता पदाधिकारीलाई विभागीय सजायको लागि लेखी पठाउँछ । साथै आयोगको आदेशको अवज्ञा गर्नेलाई अतिरिक्त दशहजार जरिवाना हुन्छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सूचनादाताको संरक्षणको व्यवस्था पनि  गरेको छ । यसर्थ संविधान र कानुनबमोजिम नागरिकले पाउने सूचना विधिसम्मत ढंगले प्रदान गर्न कुनै पनि पदाधिकारीले हिचकिचाहट मान्नुपर्दैन । साथै कानुनमा प्राप्त भएको सूचना दुरुपयोग गर्नु नहुने र गरेमा सजाय हुने व्यवस्था गरिएको हुँदा नागरिकले जुन प्रयोजनका लागि सूचना आवश्यक परेको हो, निवेदनमा सोही कुरा खुलाउनुपर्छ ।  

अन्त्यमा, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ मा नागरिकले माग गरेको सूचना नपाएका कारण पुग्न गएको हानीनोक्सानीका लागि आयोगसमक्ष क्षतिपूर्ति माग गर्नसक्ने व्यवस्था छ । आयोगले विषयवस्तुको गाम्भीर्य मनन गरी उचित क्षतिपूर्ति भराई दिने निर्णय गर्नसक्छ । यस अतिरिक्त कुनै निकायमा गलत सूचना अद्यावधिक भइरहेको छ भनी कुनै नागरिकले निवेदन दिएमा ७ दिनभित्र सूचना सच्याई सक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

साथै, सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको रक्षा कवचस्वरूप यस ऐनमा असल नियतले गरेको काममा दण्ड नहुने समेतको व्यवस्था छ । यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आयोगसँग परामर्श गरी सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ जारी गरेको र यसमा दुईपटक संशोधनसमेत भइसकेको छ । यसरी लोकतन्त्रमा नागरिकलाई प्राप्त सूचनाको हकको भरपूर उपयोग गर्नु आमदेशवासी नेपालीको कर्तव्य हुन आउँछ ।