23rd May | 2018 | Wednesday | 4:07:46 AM

भूकम्पीय जोखिम व्यवस्थापन

रिसव गौतम   POSTED ON : Wednesday, 09 May, 2018 (11:54:27 AM)

भूकम्पीय जोखिम व्यवस्थापन

नेपाल भूकम्पीय जोखिमयुक्त मुलुक हो । हरेक वर्षजसो नेपालमा ससाना भूकम्पहरू गइरहेका हुन्छन् । त्यसो त भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूमा भूकम्प जानु सामान्य जस्तै हो । नेपाल गएका भूकम्पहरूमध्ये १९९० सालमा गएको ८.५ रेक्टर स्केलको र ०७२ वैशाखमा गएको ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्प हालसम्ममा ठूला हुने जसले जनधनको ठूलो क्षति गराए । मानिसहरूलाई त्राहिममा बनाए । धेरै दिन घरबाहिरको बास भयो । गोरखा भूकम्प भनेर चिनिएको ०७२ वैशाखको भूकम्पको घाउ त अझै आलै छ । पुनर्निर्माणको काम धिमा गतिमा चलिरहेको छ । विपन्न अवस्थाका धेरै पीडितहरू अझै बिचल्लीकै अवस्थामा छन् । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको व्युरो अफ क्यासिस प्रिभेन्सनको प्रतिवेदनअनुसार संसारका १९८ मुलुकमध्ये नेपाल भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिले ११औं स्थानमा पर्छ । काठमाडौं उपत्यका त झन् नेपालको पहिलो जोखिमको स्थानमा रहेको मानिन्छ । अर्को एउटा अन्तर्राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्र बेलायतको प्रतिवेदनअनुसार पृथ्वीमा वर्षभरीमा साना–ठूला गरी २५–३० हजार वटा भूकम्प जाने गर्छ । त्यस्तो भूकम्प संसारको कुनै भागमा कम त कुनै भागमा बढीमात्रामा जाने गरेको छ । यो संख्यामा साना–ठूला सबै भूकम्पहरू पर्छन् । 

विश्वमा गएका महाभूकम्प मध्ये सन् १७७५ मा लिस्चनमा, सन् १९०६ मा क्यालिफोर्नियामा, सन् १९०८ मा मेक्सिकोम, सन् १९२३ मा टोडियोमा, सन् १९३५ मा इरानमा, सन् १९३९ मा चिलीमा, र सन् १९७२ मा निकारागुवामा गएका भूकम्प ठूला र विनाशकारी मानिएका छन् । त्यसैगरी सन् १७७६ मा चेन र ग्वाटेमालामा, आर्मेनियामा १९८८ र कोवेमा सन् १९९५ मा गएका भूकम्पलाई आजसम्मकै महाभूकम्पको रूपमा लिइएको पाइन्छ । नेपालमा गएका भूकम्प मध्ये १९९०, २०४५ र २०७२ सालमा भूकम्प ठूला हुन् । एउटा अध्ययनअनुसार नेपालमा ८० देखि १०० वर्षमा ठूलो जाने गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी सो अनुमानअनुसार नेपालमा ४०–५० वर्षमा मझौला र हरेक ५–७ वर्षमा साना भूकम्प जाने गरेको पाइन्छ । 

कमजोर भौतिक संरचना, अव्यवस्थित बस्ती विस्तार, भवन निर्माण संहिता विपरीत घर निर्माण, जोखिम न्यनीकरणसम्बन्धी जनचेतना अभावका कारण नेपालमा धनजनको बढी क्षति हुने गरेको छ । जापानको एक प्रतिष्ठित संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार एउटा औसत किसिमको भूकम्पले हाम्रोजस्तो ‘थर्ड वल्र्ड कन्ट्री’ को विकास गतिविधिमा १३ प्रतिशत भन्दा ज्यादा असर पु¥याउन सक्छ । फस्ट वल्र्ड कन्ट्री अर्थात विकसित मुलुकहरूमा भूकम्पले जम्मा १ प्रतिशत जतिमात्र बाधा पु¥याउन सक्छ । विकसित मुलुकहरूमा भौतिक संरचना तथा समग्र संरचनाहरू भूकम्प प्रतिरोधात्मक किसिमको हुने गरेका छन् । दीर्घकालीन सोचसहित भौतिक संरचनाहरू खडा गरिएका छन् । अन्य प्राकृतिक घटनाहरूमा क्षति अत्यन्तै न्युन हुने गरेको छ । त्यसको एउटा उदाहरण लिन सकिन्छ । सन् २०१२ को अन्त्यतिर न्युयोर्कमा विशाल हुरीक्यान आएको थियो । त्यसले केही भौतिक क्षति ग¥यो, जम्मा चार जनाको ज्यान गयो । यदि त्यस्तै प्रकृतिको हुरी नेपालको कुनै बसोबास क्षेत्रमा आउने हो भने ४ हजार जनाको ज्यान जानसक्ने विश्लेषण गरिएको छ । 

विपद व्यवस्थानमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अक्स्फामका अनुसार विपदको ७ प्रतिशत अंश भूकम्पले ओगट्ने गरेको छ । अन्य प्राकृतिक विपदको तुलनामा भूकम्प दर्दनाक एवं जोखिमपूर्ण समेत हुने गरेको छ । नेपालमा १९९० सालको जत्रो भूकम्प आउने हो भने तत्कालै १ लाख जनाको ज्यान जानेछ, ६० प्रतिशत भौतिक संरचना नष्ट हुनेछन् र १५ लाखभन्दा बढी जनसंख्या घरवारविहीन हुनेछन्, खानेपानीका ९५ प्रतिशत पाइपको क्षति हुनेछ ।

भूकम्प अनुमान गरेको वा ठोकुवाबाजी लगाएकै भरमा आइहाल्ने विपत्ति भने होइन । विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा दुनियाँले जेजस्ता प्रगति हासिल गरे पनि भूकम्प आउने समयबारे यकिन गर्न सकेको छैन । भूकम्प आइसकेपछि मानिसका आवश्यकताका धेरै क्षेत्र अस्तव्यत हुन्छन् । धेरै मानिसहरूको दिनचर्या अकस्मात अस्तव्यस्त हुन्छ । भूकम्पले मानिस लगायतका अन्य प्राणी जगतका लागि अनेक समस्या र दुःखकष्ट एकैसाथ निम्त्याउन सक्छ । त्यस्तो परिस्थितिको पूर्व आकलन गरी विपद् व्यवस्थापन गर्नु सरकार र सबै सरोकारवालाहरूको दायित्व हो ।

भूकम्पबाट क्षति सम्बन्धमा अग्रिम होसियारी अपनाउने अझै सम्बन्धित निकायहरूको यथेष्ट ध्यान पुग्न सकेको छैन । वास्तवमा अकस्मात जाने भूकम्पले एकसाथ ठूलो जनसंख्यालाई असर पु¥याउँछ, अकल्पनीय क्षति गर्छ । प्राकृतिक विपद्हरूमध्ये भूकम्पले एकैपटक ठूलो क्षेत्र ढाक्छ र त्यहाँको जनसंख्यालाई असर पु¥याउँछ । छिमेकी भारतको गुजरात प्रान्तमा झण्डै एक दशकअघि दुई लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान जाने गरी गएको भूकम्प होस् अथवा हालैका वर्षहरूमा जापान, फिलिपिन्स लगायतका मुलुकमा गएका ठूला भूकम्प किन नहुन्, ती देश र जनताको विनाश मात्रै गरेनन् अर्थतन्त्र समेत डामाडोल नै बनायो । भूकम्पले मानवीय जीवनका चौतर्फी पाटाहरूमा प्रत्यक्ष असर पु¥याउँछ । त्यसतर्फ सृष्टिका सुन्दर अवतार मानव जगतले यथेष्ट सर्तकता अपनाउनुको विकल्प रहँदैन । 

निकट जोखिम एवं विपद् व्यवस्थापनका लागि कसरी अग्रिम तयारी थाल्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा नेपालमा गम्भीर बहस आवश्यक देखिन्छ । यद्यपि नेपाल भूकम्पीय जोखिमा रहेको बारे चासोपूर्वक हेरिरहेको विश्वले विभिन्न तवरमा सहयोग रकम बढाउँदै आएको छ । जोखिम व्यवस्थापनका लागि कुनै खालको प्रभावकारी र दीर्घकालीन तयारी हुन सकेको देखिँदैन । काठमाडौंको मुटुलाई केन्द्र बनाएर भूकम्प अलिक ठूलो गएको खण्डमा कुनै खाली ठाउँमा मानिसहरू सुरक्षित गर्ने विकल्प नरहेको जगजाहेर छ । गृहमन्त्रालयले युनिसेफ, रेडक्रस, आइओएम, अक्स्फाम लगायतका संस्थाहरूसँग साझेदारी गरे पनि उपत्यकामा के कति घरहरू जोखिममा छन् भन्ने समेत पहिचान हुन सकेको छैन । उद्धार कार्यमा खटिने सेना र प्रहरीमा समेत यथेष्ट तालिमको अभाव छ । स्रोतसाधनको अभाव छ । तैपनि सेना र प्रहरीले विपद्को अवस्थामा सन्तोषजनक ढंगले काम गर्दै आएका छन् । 

पूर्व तयारीको केही काम भने सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले नगरेका होइनन् । जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अक्स्फामले भूकम्प गइहाले सबैभन्दा अत्यावश्यक मानिने पानीको व्यवस्थापन गरेको छ । जस्तो उपत्यकाका नार्क, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परिसर तथा टिचिङ हस्पिटल लगायतको ठाँउमा पानीको जोहो गरेका छन् । विद्यार्थीहरूलाई सचेतना तालिम दिने, स्वास्थ्य स्वयंसेवाको व्यवस्थापन गर्ने सवालमा पनि यी संस्थाले काम अघि बढाएका छन् । अक्स्फामले कीर्तिपुर नगरपालिका र ललितपुर उपमहानगरपालिका लगायतका स्थानमा भूकम्पीय प्रतिरक्षाका लागि जनचेतना र सडक नाटक लगायतका कार्यक्रम समेत गर्दै आएको छ ।

शहरी व्यवस्थापन अन्तर्गत शहरी क्षेत्रमा बन्ने घरहरू भूकम्पीय प्रतिरोधात्मक हुनुपर्नेमा त्यो पनि हुन सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यकाको भूकम्पीय क्षति न्युनीकरणको पहिलो शर्त भनेकै पुराना घरहरूको विस्थापन हो । अहिले पनि अधिक मात्रामा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर नगरपालिकाका घरहरू अधिक भूकम्पीय जोखिममा छन् । यस्तो जोखिम न्युनीकरणका लागि भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाजलगायत अन्य केही दातृ निकायहरूले विभन्न परामर्श गर्दै आएका छन् । पूर्वाधारका अभावमा ती जोखिम न्युनीकरण कार्यमा सहयोग पुग्न सकेको छैन । 

यदि काठमाडौंलाई केन्द्रित बनाएर गोरखा भूकम्प जत्तिकै शक्तिशाली भूकम्प आएको अवस्थामा अहिले भएको टुँडिखेल जस्ता ५० वटा खाली ठाउँ उद्धारका लागि चाहिने अनुमान छ । त्यसको व्यवस्थापनतर्फ सरकारले ध्यान दिनै सकेको छैन । खाली ठाउँहरू धमाधम मासिएका छन् । बाक्लो बस्ती भएकै ठाउँ वरपर टुँडिखेल जस्ता खाली ठाँउहरू जोगाउन सकिए भूकम्पपछिको उद्धारमा मद्दत पुग्ने थियो, मानवीय विनाश कम हुने थियो । त्यसैगरी अकस्मात आउने यस्तो विपत्ति न्युनीकरणमा सञ्चारको पनि उत्तिकै हात रहने विज्ञहरू बताउँछन् । सञ्चारले भूकम्पीय जोखिम न्युनीकरणका लागि ठूलो सहयोग गर्न सक्छ ।

सरकारले काठमाडांै उपत्यकाभित्र ४३ ठाउँ र तिनै नगरपालिका गरेर ८३ ठाउँलाई खुला क्षेत्र घोषणा गने पहल गरेको छ । त्यस्ता ठाँउहरूमा विद्यालय, फन पार्क, मठमन्दिर, कलेज, बगैंचा, सरकारी कार्यालय, हस्पिटल, जंगलक्षेत्र, सडक लगायत विभिन्न स्थानहरू विपतको बेला प्रयोग गर्ने विकल्प हुन सक्छन् । 

काठमाडौं उपत्यकाकै अधिकांश घरहरू भूकम्पीय मापदण्ड अनुसार छैनन् । भवन निर्माण संहिता प्रभावकारीरूपमा लागू हुन सकेको छैन, भलै ०७२ वैशाखको भूकम्पपछि आचार संहितामा कडाइ गरिएको छ । भूकम्प सम्बन्धमा नेपालमा हालसम्म दैवीप्रकोप (उद्धार) ऐन, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५६, विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६६, स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका २०६८, जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्देशिका २०६८, उद्धार तथा राहत मापदण्ड, २००७, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका २०६९, राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्यको कार्यढाँचा २०७० विपद् व्यवस्थापन ऐन लगायतका कानुनी प्रावधान छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा भूकम्पीय प्रतिरक्षाका सवालमा जनचेतना अभिवृद्धिका लागि पनि काम भइरहेको छ । त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।