18th August | 2018 | Saturday | 12:39:18 PM

मोदीको भ्रमण र ओलीको अवसर

राजन कार्की   POSTED ON : Thursday, 10 May, 2018 (12:49:13 PM)

मोदीको भ्रमण र ओलीको अवसर

फलाम तातेकै बेलामा हम्मर हानेर आफूले चाहेअनुसारको हतियार बनाउन सकिन्छ । सुन पनि आगोमा पोलेरै गहना बनाउने हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सामु स्वाधीनताको हतियार र राष्ट्रको गहना बन्ने अवसर आएको छ । सिंगो राष्ट्र उनका साथ छ, उनी नेताबाट राजनेता बन्न चाहन्छन् कि चाहँदैनन्, निर्णय उनैले गर्ने हो । उनका लागि राजनेता बन्ने अवसर खुला छ । 


२०१५ सालको आमनिर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसको शक्तिशाली सरकार अथवा बीपी कोइरालाको सरकार बन्यो । बीपी कोइरालाको सरकार थियो यहाँ, उत्तरी क्षेत्रबाट खबर आयो– उत्तरी सीमानामा चिनिया“ सेनाले ३ जना नेपालीलाई गोली हानेर मारे । यो घटनामा नेपाल सरकारले तत्काल विरोध जनायो । त्यसको लगत्तै चीनले भुल स्वीकार गरेर नेपालस“ग माफी मात्र मागेन क्षतिपूर्तिसमेत दियो । चाउ एनलाईले भनेका थिए– नेपालस“ग रगतको सम्बन्ध छ ।

यो घटनापछि भारतले नेपालमाथि डरलाग्दो हस्तक्षेप गरेर सैनिक मार्च गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यही चीनले नेपालका पक्षमा उभिएर दिल्लीमा तहल्का मच्चाउने बयान जारी ग¥यो– यदि कुनै विदेशीले नेपालमाथि हमला गर्छ भने त्यो चीनमाथि हमला गरेको सम्झिइने छ, चीन सधँै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको पक्षमा उभिने छ ।

चीनको यो बयान सार्वजनिक भएपछि नेपाली माटोमा कुल्चन उठिसकेको भारतको सैनिक पाइला रोकियो र भारतीय संसदमा ठूलो हंगामा खडा भयो । चीनले सधँै आकारमा सानो भए पनि नेपालको स्वतन्त्रता र नेपाली जनताको पक्षमा उभिएर नेपाललाई समर्थन गर्दै आएको छ । चीनको यो नेपाल नीति निरन्तर छ । 

भारतस“ग यति उज्यालो सम्बन्धको कुनै घटना छैन । यथार्थ के पनि हो भने भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा नेपालीले साथ दिए । आज विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भारत भनेर दावी गर्ने भारतीय शासकवर्गले बिर्सेका छन्, तिनले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रताको पछाडि नेपालीको पनि रगत बगेको छ भन्ने कुरा । एक हातले स्वतन्त्रता सेनानी मानेर पेन्सन वा भत्ता दिएर अर्को हातले नेपालभित्र पसेर मुटु, कलेजो तान्ने जुन नीति उसले लिएको छ, त्यसको प्रतिफल हो, नरेन्द्र मोदी पशुपति, जानकी र मुक्तिनाथको दर्शन गर्न भोलि आउ“दैछन् र नेपालीहरूको उर्लंदो घृणाभावलाई छेक्न छापामार शैलीमा सैनिक रेकी नै गर्नुपरेको छ । सत्ताधारी एमाले र माओवादीले पार्टीका क्याडरलाई कुनै पनि विरोध छेक्न र मोदीले देख्न नपरोस् भनेर निर्देशन जारी गर्नुप¥यो ।

सामाजिक सञ्जाल हेरे हुन्छ, भारतको हेपाह नीतिप्रति नेपालीको चित्त कति दुःखेको छ, मन कति कँुडिएको छ ।

हो, जनकपुर, मुस्ताङ र काठमाडौंमा भारतका प्रधानमन्त्रीको नागरिक अभिनन्दन नै गरिनेछ । तर, जनकपुरमा गरिने अभिनन्दनमा हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रूपमा घुसाउने र मधेसका लागि भारतको बरद हात छ भनेर देखाउने प्रयास हुनेछ । भारतको आशीर्वाद पाइन्छ भनेर मधेसका नेताहरूले सीमाका कुनै पनि अतिक्रमण वा समस्या नउठाउने भएका छन् । सप्तरीको तिलाठीको समस्या होस्, वा भारतले निर्माण गरेको बा“धले मधेसलाई डुबानमा पारेर मलेरिया बेल्ट बनाइदिएको घटना होस्, यतिबेला मधेसले बिर्सिएको छ, मधेस भारतीय भ्रमको भाङ खाएर लठ्ठ परेको छ ।

यता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई बोलाएर सुझाव लिएका छन् । सबैले भारतस“ग १९५० को सन्धि, सीमाना अतिक्रमणका समस्या, कालापानी र नेपालको लिपुलेकमा भारत र चीनले गर्ने भनेका व्यापारमा नेपालको अडान र नेपाली स्वाभिमान जोगाउन तथा कुनै पनि गलत सन्धि सम्झौता नगर्न सुझाएका छन् ।

सुझाव र नेपाली जनताको अपेक्षा असाध्यै महत्वपूर्ण छ किनकि १४ वर्षअघि बंगलादेशमा भएको सार्क शिखर सम्मेलनको चीनलाई पर्यवेक्षकका रूपमा राख्न प्रस्ताव गर्न जसरी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टले सु¥याएका थिए र यसको बज्रपातले श्री ५ ज्ञानेन्द्र शाह आज पूर्वराजा बन्न बाध्य पारिए । यता राम्रो सुझाव लिने र उता मोदीस“ग लम्पसार परेर कोशी हाइड्यामदेखि अनेकन सन्धि गरियो भने २०१५ सालपछि पहिलोपल्ट सर्वशक्तिमान् प्रधानमन्त्री ओली सुशासन र समृद्धि भन्दाभन्दै भारतीय चक्रव्यूहमा पर्ने काम नगरून् ।

कतै तावाबाट उफ्रेको माछो, आगोको भुंग्रोमा नपरोस् । नरेन्द्र मोदी राज्यका पाहुना हुनेछन् तर आम नेपालीका लागि अनवान्टेड पाहुनाका रूपमा नेपालमा धार्मिक, राजनीतिक र कूटनीतिक मिसन बोकेर आउ“दैछन्, यो अवसर हो । अवसर साउने भेल नबनोस् । त्यसै पनि हामी भारतीय भेलबाट आक्रान्त भइरहेका छौँ ।

स्मरणीय के पनि छ भने चीन व्यापार वृद्धि र मुनाफाका लागि भारतस“ग मिलेर अघि बढेको छ । यसको प्रमाण हो– सिक्किमको बिलयको बिरोध गरेको चीनले त्यही सिक्किमको नाथुला र नेपालको लिपुलेकबाट व्यापार वृद्धि गर्ने सहमति र सहकार्य ।

चीन ओबिओआरजस्तो आधुनिक सिल्करोडको सपना बोकेर अघि बढेको छ । त्यसमा नेपालको पनि समर्थन छ र सम्पन्नताको आधार बनाउन नेपाल अग्रसर भएको छ । चीन ग्वादरबाट ‘सिपेक’ सम्पूर्ण एसियन राष्ट्रस“ग सम्पर्क गर्न ‘विश्वकै ठूलो मेगा प्रोजेक्ट’ सडकमार्गका लागि युद्धस्तरमा जुटेको छ । 

नेपालका सन्दर्भमा चीनको एउटै नीति छ ‘पिपुल भर्डिक नै नेपाल नीति हो ।’ चीन यही नीतिमा टेकेर आक्रामक लगानीका योजनाहरूका साथ नेपाल प्रवेश गरेको छ । यही प्रवेशले भारतलाई नेपालको महŒव झन्झन् बढाएको छ । नेपालका लागि यो सतर्कताका साथ सम्पन्न हुने मौका मिलेको छ । हलुवामा बालुवा नमिसियोस्, यसमा प्रधानमन्त्री चनाखो हुन जरुरी छ ।

नेपालको आन्तरिक सुरक्षा र बाहृय सम्बन्धको सन्तुलन गम्भीर चुनौती हो । चुनाव भएर पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रबन्ध र शान्ति, स्थिरता र लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । जसले गर्दा रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रबाट उत्पादनशील अर्थतन्त्र धेरै टाढाको विषय बनेको छ । जेठ १५ मा बजेट आउनेछ, यसमा विदेशी लगानीकर्ताका लागि ५ वर्ष कर छुट दिएर किन आकर्षित नपार्ने ? हामी सबैका निकट छौँ भन्ने सर्वसम्मतिपूर्ण सबल नीतिमा उभिने हाम्रो प्रयास हुनै सकेको छैन । सुशासन र समृद्धिको मोडमा आइपुगेर पनि हामी उही विश्वासको संकट र गुट उपगुट, जाति, भाषा, भेष, क्षेत्रीयताको सा“घुरो सोचमा सीमित छौँ । यसरी हामीले विकासशील अध्यायमा छलाङ मार्न सक्दैनौँ ।

अभिनन्दनपत्रमा सबै गुणगानका शब्दहरू खर्चदा हुन्छ, तीन ठाउ“मा मात्र होइन, ३० घण्टे मोदीको नेपाल भ्रमणका बेलामा ३० पटक अभिनन्दन गरे पनि हुन्छ । स्वाधीनता र सार्वभौमिकता पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । अभिनन्दन गर्ने भनेर भारतीय प्रधानमन्त्रीको आरती उतारेर सुशासन र समृद्धि आउ“दैन । नेपाल भारतवीच समस्याका पहाड छन् । मूल कुरो नेपाली अतिक्रमित भूमि र अतिक्रमणकारी सन्धिहरू छन् । हरेक दिन भारतको ज्यादतिमा उकुसमुकुसिनु पर्ने सास्तीहरू छन्, ती विषयमा प्रधानमन्त्रीले इतिहास रच्छु भनेर प्रस्तुत हुनसके भने जीवनको उत्तराद्र्धमा ओलीका सामु जिते हस्तिनापुरको राज छ । अमर हुनसक्छन् । केपी ओलीले आफूलाई देशभक्त बनाउने यो ऐतिहासिक अवसर हो  जुन गुमाउनु उचित हुँदैन ।  

२०१५ सालको घटना २०७५ सालमा दोहोरिन सक्छ । कैलालीमा मारिएका गोविन्द गौतमप्रति भारतले नेपालमै आएर माफी माग्न सक्छ । सप्तरीको तिलाठीमा कुटिएर भारतमा थुनिन पुगेका देवनारायण यादव र भारतले अतिक्रमण गरेका ३६ हजार हेक्टर नेपाली भूमिका बारेमा यकिन गर्न मोदी सहमत हुनसक्छन् । यतिमात्र होइन, कालापानीको समस्या, लिपुलेकको समस्या, सीमामा निर्माण गरिएका बा“ध, पुलपुलेसाले नेपालमा पु¥याएको हानी नोक्सानीका बारेमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले निकास निकाल्न सहमति जनाउन सक्छन् । मुख्य कुरो राजनीतिक, कूटनीतिक र धार्मिक व्यक्तित्वका रूपमा नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका मोदीले १९५० को सन्धि खारेजी र नया“ सन्धिका लागि तयार छौँ पनि भन्न सक्छन् । नेपाल सरकार नेपाली माटोमा उभिन्छ कि भारतको खुट्टामा लम्पसार पर्छ  प्रश्न यही हो  ।

शक्तिको कुरा गर्ने हो भने सरकार प्रमुख केपी ओलीका साथ जनमत छ, जनबल छ । वर्तमान नेपालको सर्वशक्तिमान् प्रधानमन्त्रीले अहिले पनि नेपालका समस्या समाधानमा भारतका सर्वशक्तिमान् प्रधानमन्त्री घरमै आएका बेलामा कुरा नगरे कहिले गर्ने त ?