19th October | 2018 | Friday | 11:17:20 AM

मोदीको भ्रमण र नेपाल

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री   POSTED ON : Tuesday, 15 May, 2018 (1:51:07 PM)

मोदीको भ्रमण र नेपाल

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निमन्त्रणामा भारतीय प्रधामन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालका यही वैशाख २८ र २९ गते दुई दिवसीय राजकीय भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्किसकेका छन् । जनकपुर र मुक्तिनाथको धार्मिक भ्रमण गर्ने उनको चाहना पहिलेदेखिकै थियो तर सुरक्षाको दृष्टिले सम्भव भइरहेको थिएन । यसपटक सम्भव भयो, भ्रमण पूर्ण सफल भयो मोदीको धार्मिक भ्रमणको चाहना पूरा भयो । सर्वप्रथम तीर्थाटनका क्रममा दुई नम्बर प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा मोदीको आगमन भयो । हजारौं जनताको उपस्थितिमा जनकपुरमा उनको भव्य स्वागतसत्कार भयो । सयौं योगी सन्यासीले शंखवादन गरेर अभिवादन गरे । नेपाली जनताले परम्परा अनुसार अतिथि देवो भवः माने । 

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा रहेको यो प्रदेशको प्रादेशिक सरकारले हिन्दी भाषालगायतका चार भाषामा मोदीको नागरिक अभिनन्दन ग¥यो, त्यहाँ स्वतन्त्र मधेसको नाममा ब्यानर प्रदर्शन भएको थियो । वक्तव्यको क्रममा मुख्यमन्त्री राउतले विभेदकारी संविधानका विरुद्ध मधेस संघर्षरत छ भन्दै आफ्नो गुनासो सुनाए । मधेसको विकासको निम्ति मोदी सरकारसँग बजेटको माग गरे । उनका यस्ता अभिव्यक्तिको आलोचना भएको छ । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनु परेको छ ।  

२०७२ सालमा भारतले गरेको नाकाबन्दीको कारक मधेसी नेताहरू हौँ भनेर उनीहरूले जिम्मेवारी लिइरहेको बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुरको नागरिक अभिनन्दन समारोहमा एक अर्ब भारतीय रुपैयाँ दुई नं. प्रदेश अथवा जनकपुर क्षेत्रको विकासका निम्ति आर्थिक सहयोगको घोषणा गरेका छन् । सो रकम नेपालको संघीय सरकारको योजना मुताविक खर्च हुनेछ भनी उनले घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले अखण्ड, समृद्ध र सशक्त नेपालको पक्षमा भारत रहेको बताएका छन् । मोदीले आफ्ना भेटवार्ताहरूमा नेपालको संविधानमा कुनै असहमति प्रकट गरेनन् । यस सम्बन्धमा उनले विगतको कोर्स करेक्सनको सन्देश दिए । 

मोदीको अखण्ड नेपालको पक्षमा भारत रहेको उद्घोषबाट विखण्डनकारी मर्माहत भएका छन् । भारतसँग नेपालले २१ औं शताब्दीअनुसार वास्तविकतामा आधारित सम्बन्ध राख्न चाहेको उनले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र भारतको सम्बन्ध सानातिना घटनाले प्रभावित हुन नहुने र समानताका आधारमा सम्बन्ध कायम हुनुपर्ने जनाउँदै नेपाल र भारत दुई स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर राष्ट्र भएको जनाएका छन् । यस पटक मोदीको भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढीकरणका दृष्टिले बढी फलदायी भएको छ । 

विगत १७ वर्षदेखि भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुन नसकेको अवस्थामा २०७१ साउनमा नरेन्द्र मोदीले पहिलोपटक नेपालको भ्रमण गरेका थिए । दोस्रोपटक २०७१ मंसिरमा सार्क सम्मेलनमा सहभागी हुन आएर राजधनीस्थित ट्रमा सेन्टरको उद्घाटन गरेका थिए । यो वर्ष उनले एउटै सालमा तीनजना समकक्षी ओली, दाहाल र देउवालाई दिल्लीमा स्वागत गरेका थिए । २०७२ सालमा संविधानको निहुँमा नेपालमा नाकाबन्दी लगाएपछि सम्बन्ध टर्रो भएको थियो । बिग्रेको सम्बन्धलाई सपार्न अहिले पनि प्रयत्न जारी छ । तदनुरूप राजकीय भ्रमणमा एकै रंगको पोशाकमा दुुवै देशका प्रधानमन्त्री मञ्चमा देखिएका थिए ।

आफूलाई मधेस आन्दोलनको शुभचिन्तक सम्झने मोदीले मधेसको विकासका नाममा भारुको मुखबुजो लगाइदिएका छन् । खुला सीमा, रोटीबेटी सम्बन्ध मात्र होइन, अब त हिन्दुत्व रक्षार्थ रामायण सर्किटमा नेपालको सानो भूभाग जोडिने भएको छ । युरोपियन युनियनको प्रभाव नेपालमा घटाउने संवाद प्रधानमन्त्री मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिङ पिङबीच चीनमा भइसकेको छ र त्यसको प्रभाव देखिँदैछ । मोदीको भ्रमणको मुख्य तथा भित्री उद्देश्य नेपालमा चीनको प्रभाव कसरी घटाउने भन्ने नै हो । नेपालका निम्ति भारत सधैँ शक्तिशाली छिमेकीका रूपमा रही आएको छ । भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने काम भने नेपालको हो ।  

भारतको निम्ति नेपालको जलस्रोत, जडिबुटी र आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामै बढी चासो छ । नेपालको विकास कार्यक्रममा भारतको सहभागिता र प्रतिबद्धता नेपालको स्रोतसाधनमा उसको एकाधिकार कायम रहोस् र चीनसँग नेपाल नलसियोस् भन्ने हो । भारतको नेपाल नीतिको मुख्य आधार यही रहिआएको छ । मोदी फेरि रक स्टारजस्तै लोकप्रिय देखिन्छन् कि भन्ने विश्लेषण छ । नेपालको चीनसँगको बढ्दो आर्थिक सम्बन्ध भारतको सुरक्षा, विकास र स्थिरताका लागि चुनौती हो भन्ने भारतीय बुझाइमा परिवर्तन गर्न नसकेसम्म भारतसँगको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्यो वा सम्पूर्ण भ्रम समाप्त भए भन्ठान्नु क्षणिक लाभबाट प्रेरित अभिव्यक्ति हुन् भन्नेहरू पनि छन् । विश्वको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा शक्ति राष्ट्रको उदयसँगै छिमेकका देशलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा पार्न विभिन्न सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेको देखिन्छ । 

सन् १९२३ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जेस मोन्रोले प्रतिपादन गरेको ‘मोन्रो डक्ट्रिन’ अहिले पनि चर्चित छ । अमेरिकी महादेशमा युरोपेली देशहरूको हस्तक्षेप अमेरिकाका लागि मान्य हुनेछैन । स्पेन र पोर्चुगल लगायतका देशले अमेरिकाको छिमेकमा हस्तक्षेप गरे अमेरिका चुप लाग्ने छैन भन्ने मोन्रो डक्ट्रिनको आशय थियो । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पं. जवाहारलाल नेहरूले मोन्रो डक्ट्रिनबाटै प्रभावित भएर ‘हिमालयन फ्रन्टिएर डक्ट्रिन’ ल्याएका थिए ।

अंग्रेजी साम्राज्यवादबाट स्वतन्त्रता पाएको भारतले भारतीय महाद्वीपमा रहेका देशहरूको सुरक्षा एक आपसमा जोडिएको र उत्तरमा रहेका अग्ला हिमाल चीनविरुद्ध सुरक्षा कवच हुन् अर्थात् भारतका उत्तरका छिमेकी देश सुरक्षाका दृष्टिले भारतसँग नछुट्टिने गरी जोडिएका छन् भन्ने नेहरूको आशय थियो । भनिन्छ चीनले पनि मोन्रो डक्ट्रिनकै सिको गरेर आफ्नो दक्षिणी समुद्र र त्यसको छेउछाउका भूभागमा आफ्नो आधिपत्य कायम गर्न कोसिस गरिरहेको छ । 

ब्रुनाई, ताइवान, मलेसिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स र भियतनाम सबैले चीनको दक्षिणी समुद्रमा दाबी गरिरहेका छन् भने चीन आफ्नो छुट्टै नक्सा पेश गरेर उक्त भूभागमा आफ्नो प्रभावमात्र बढाइरहेको छैन, अमेरिकालगायत देशलाई चीनका छिमेकीलाई नउचाल्न चेतावनी दिइरहेको छ । सुरक्षाका मामिलामा चीन र भारतबीच ठूलो असमझदारी कायम छ । चीन र भारतबीच सीमा विवाद कायमै छ भने पाकिस्तान अधीनस्त कास्मिर हुँदै समुद्रलाई जोड्ने ‘वान रोड वान बेल्ट’ (ओबिओआर) परियोजनाका अलावा चीनले पाकिस्तानलाई धेरै क्षेत्रमा निःशर्त सहयोग गरिरहेको छ । 

नेपाल–बंगलादेशलगायतका छिमेकमा लगानी, व्यापार र ओबिओआर परियोजनामार्फत् चीनले प्रभाव बढाउँदै गएको र आणविक शक्ति राष्ट्रहरूको समूहको सदस्य बन्न भारतको निवेदनलाई चीनले रोकिराखेको भन्ने भारतको आरोप छ । उता भारतलाई दलाई लामाको तिब्बत स्वतन्त्रताका गतिविधिलाई समर्थन गरिरहेको, दक्षिण चीनको समुद्रमा चीनले गरेको दाबीलाई भारतले समर्थन गर्न नसकेको आदि चीनको सुरक्षा चासोका विषय हुन् । 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर, मुक्तिनाथ र पशुपतिनाथको तीर्थाटन गरी सन्तुष्ट भएर स्वदेश फर्किसकेका छन् । संयुक्त वक्तव्य जारी भएको छ । मुक्तिनाथको तस्वीर खिच्न मनाही भए पनि मोदीको भ्रमण दललाई अनुमति दिइयो, यसको सर्वत्र आलोचना भएको छ । प्रस्थान गरेपछि नेपाली भाषामै ट्विट गर्दै मोदीले भनेका छन्, ‘मेरो नेपाल भ्रमण ऐतिहासिक रहृयो । यस भ्रमणले मलाई नेपाली जनतासँग आत्मीय हुने ठूलो अवसर प्रदान ग¥यो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको छलफल धेरै फलदायी रहृयो । यस भ्रमणमार्फत् भारत–नेपाल सम्बन्धमा नयाँ ऊर्जा थपिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कदम अगाडि बढाउन दुवै देशबीच सहमति भएको छ । कृषि क्षेत्र, रेलवे र इनल्याण्ड वाटरवेको क्षेत्रमा भएको द्विपक्षीय समझदारीलाई कार्यान्वयनमा लैजान दुवै प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भएको संयुक्त वक्तव्यमै उल्लेख छ । नेपालले मागेको एयर इन्ट्री रुटमा देखिएको समस्या समाधानका लागिसमेत थप छलफललाई निरन्तरता दिनसमेत निर्देशन दिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको अभिनन्दन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले सम्बोधनका क्रममा जुनसुकै सहयोग नेपाल सरकारकै प्राथमिकतामा प्रदान गर्न भारत सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताए । नेपालबिना भारत अधुरो रहन्छ, तसर्थ सधैँ हामीलाई नेपालको साथ चाहिन्छ  भने । काठमाडौंलाई रेलमार्गबाट भारतसँग जोड्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) चाँडै सम्पन्न हुन्छ भन्ने वचन दिए । भ्रमणका क्रममा सामूहिक भेटघाटका अवसरमा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विराटनगरस्थित भारतीय दूतावासको सम्पर्क कार्यालय हटाउन नरेन्द्र मोदीलाई आग्रह गरेका छन् । यसका साथै भाजपाका सांसद कीर्ति आजादले नेपालको अखण्डता र स्वतन्त्रताविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिप्रति दाहालले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । 

समग्रमा मोदीको भ्रमण तुलानात्मकरूपमा फलदायी भएको छ । उच्चस्तरीय भ्रमण आदान प्रदानको भएको छ । राजनीतिक स्तरमा सम्बन्ध पुनस्र्थापित भएको छ । 


Views: 4