27th May | 2018 | Sunday | 6:27:57 AM

शिक्षामा सधैँ भाँडभैलो

सुशीला घिमिरे   POSTED ON : Wednesday, 16 May, 2018 (1:55:03 PM)

शिक्षामा सधैँ भाँडभैलो

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा थप ६ अर्ब बजेटको खाँचो टार्न सकेमात्र ६२ हजार शिक्षक दरबन्दीको रिक्तता पूर्ति गर्न सकिने भड्खालो देखा परेको छ । सुरुमा चर्किएर धाँजो परेको यो क्षेत्र क्रमशः ठूलाठूला धाँजा फाटेर अहिले यो अवस्थामा पुगेको हो । सरकारले निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्दै लग्यो । रिक्त दरबन्दीको तथ्यांक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् संकलन गर्दै गयो । लोकसेवा आयोगलाई पनि व्यवस्थित गर्दै लगियो । कर्मचारी माग, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन, भर्नासम्बन्धी सम्पूर्ण कुरा व्यवस्थित गर्दै लगियो तर शिक्षालाई व्यवस्थित र चुस्त तन्दुरुस्त गरेर लान सकिएको छैन । शिक्षक सेवा आयोग बन्यो तर यो आयोगले पनि परीक्षा नियमित गर्न सकेको छैन । केही परीक्षाहरू गराएर व्यवस्थित गर्दै लैजाने खोजेको भए पनि वर्षौंदेखिका अस्थायी शिक्षक स्थायी हुनुपर्ने माग र यससम्बन्धी मुद्दाहरूका कारण परीक्षा अवरुद्ध हुन थालेको ट । 

विगतमा गाउँले मिलेर ठाउँठाउँमा आफैँ पैसा उठाए, आफैँ शिक्षक भर्ना गरे अनि आफैँ स्कुल पनि चलाए । पछि यीमध्ये कतिलाई सरकारले अस्थायी स्वीकृति दियो र क्रमशः स्थायी स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइयो । कुनै सरकारी दरबन्दी र कुनै गाउँलेको पैसाबाट गाउँगाउँमा विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइए । सरकार एकातिर यस्ता विद्यालयको सम्पूर्ण आर्थिक भार आफूले लियो अर्कातिर यसको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दियो । जुन उसको दोहोरो मानसिकता हो । शिक्षक भर्ना गर्ने अधिकारसमेत व्यवस्थापन समितिलाई दिनाले यसले कलहको वीउ रोप्ने काम भएको छ । अस्थायी भर्ना गरिने यस्ता शिक्षकहरूका कारण आफ्नो मान्छे राख्ने कुरामा समितिभित्र तँछाडमछाड हुने गरेको छ । यिनै शिक्षकको माग केन्द्रमा छ । 

मेची महाकालीका अपठित ग्रामीण व्यक्तिहरूले कुन मापदण्ड अपनाएर शिक्षक छनोट गर्लान् ? यसो गर्दा आफ्नो छोराभतिजालाई भर्ना नगरिएला भन्ने प्रत्याभूति के छ ? योग्यता र क्षमताले स्थान पाउला कि नपाऊला ? समय समयमा शिक्षक छनोट गर्न नसक्ने र व्यवस्थापन समितिलाई नै शिक्षक भर्ना गर्ने अधिकार दिइरहने र अस्थायीबाटै काम चलाइरहने हो भने सरकारले शिक्षक सेवा आयोग नामको पसल थाप्नुको औचित्य के ? र त्यसको के काम ? भन्नेजस्ता प्रश्न स्वतः नै उठ्ने गर्छन् ।

निजामती सेवा नियमावलीजस्तै शिक्षा नियमावली पनि सधैँ प्रभावकारी बनोस् भन्ने चाहना आमशिक्षकको छ । शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न खटिएका अधिकारी पनि यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नतिर संवेदनशील छैनन् । उनीहरूको भावना सधैँ यस्तै अवस्था रहिरहोस् यसबाट फाइदा उठाउन पाइयोस् भन्ने देखिन्छ । उनीहरूमा कुनै रचनात्मकता पाइएको छैन । सरकार जिम्मेवारी लिन नसकेर यसबाट पन्छिँदै गएको आभास सर्वसाधरणमा भएको छ । विदेशी सहयोगबाट चलेका यस्ता विद्यालय पढाइको गुणस्तरमा भने निकै पछि छन्, परीक्षामा न्यून प्रतिशत विद्यार्थीमात्र उत्तीर्ण हुन्छन् । 

अझै कतिपय विद्यालयहरूमा त एसएलसीको उत्तीर्ण प्रतिशत शून्य हुने गरेको छ । दाताको दबाबमै उत्तीर्ण प्रतिशत बढाइएको जस्ता प्रचार पनि हुने गरेको छ । सरकार विदेशीसँग सहयोग मागेर सरकारी विद्यालयमा बाँडफाँट गर्छ । पठनपाठनको गुणस्तर उकास्न, निरीक्षण तथा सन्तुलन मिलाउनका साथै पुरस्कृत र दण्डित गर्न पूर्ववर्ती सरकारहरूको ध्यान पुगेको थिएन । अझै पनि सुधारको कुनै ठोस प्रयास भएको छैन । 

संगठन खोल्न, राजनीति गर्न, कुनै इच्छाएको पार्टीको झोला बोकी प्रचारप्रसारमा लाग्न सरकारी शिक्षकलाई पार्टीका नेता कार्यकर्ता र शिक्षाका वरिष्ठबाटै प्रेरणा मिलिरहेको हुन्छ । केन्द्रमा रहने मन्त्रीको भन्दा जिल्लामा रहने हाइस्कुलका हेडमास्टरको राजनीतिक प्रभाव त्यहाँ बलियो हुन्छ । केन्द्रीय नेता उनीहरूलाई हात नलिई त्यहाँ आफ्नो राजनीतिक धरातल बलियो बनाउन सक्तैनन् । त्यसैले सरकारी स्कुलका शिक्षकहरू पढाउने कामभन्दा राजनीति बढी गर्छन् जसका लागि नेताहरूकै हात रहन्छ । शिक्षक आन्दोलनका बेला दिउँसो काठमाडौंका हजारौं शिक्षक घाइते बनाएर राति विज्ञप्ति निकालेर हामीले त्यसो गरेका छैनौं भन्ने तालुक मन्त्री कुनै ठाउँमा आफ्ना एकजना साथी जो सामान्य शिक्षक पनि थिए र आन्दोलनमा परी घाइते भएका थिए तिनलाई भेट्न हेलिकोप्टर लिएर गएको घटना निकै आश्चर्यलाग्दो बनेको थियो । यो नेपालको राजनीतिको एउटा प्रतिनिधि घटना थियो । 

उता निजी विद्यालयको अवस्था त झन् अचम्मलाग्दो छ । २००५ सालदेखि नेपालमा बिजांकुरित बोर्डिङ तीसको दशकपछि बढी फस्टाए । यसपूर्व विदेशीले चलाएका केही मिसनरी विद्यालयहरूको ठूलो ख्याति थियो । यसपछि जतिजति संख्यामा निजी विद्यालय थपिए त्यति नै मात्रामा प्रतिस्पर्धा पनि थपियो । ठूला व्यापारीका लगानीका नयाँ क्षेत्र बने बोर्डिङ । एकातिर यस्ता निजी तथा आवासीय विद्यालय संख्यात्मकताका साथै गुणात्मकतामा पनि अगाडि आए भने अर्कातिर शोषणका केन्द्रका रूपमा पनि यी विकसित बन्न थाले । विद्यार्थी तथा अभिभावकसँग चर्को शुल्क असुल्न थालियो । गुणस्तरीय शिक्षाका लोभमा अभिभावकहरू सकीनसकी चर्को शुल्क तिर्न मञ्जुर भए भने त्यस्ता विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने शिक्षक आधा तलबमा काम गर्न बाध्य भए । 

यसरी निजी विद्यालयहरू दोहोरो शोषण गरी चरम आय आर्जनका अखडाका रूपमा विकसित भए । उनीहरूको पैसाको पहुँच परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, शिक्षा विभाग हुँदै शिक्षा मन्त्रालयसम्म झांगिन पुग्यो । निजी विद्यालयका विरुद्ध बेलामौकामा उठ्ने आवाज बनावटी बाहेक केही होइन । प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुमा विरोधको आजाज उठ्छ र केही दिनमा भित्रभित्रै साम्य हुन्छ, मिलेमतोमा । 

निजी विद्यालयका सञ्चालक आफ्ना वर्गीय हितका लागि संघसंगठन दर्ता गर्न थाले र उनीहरू राजनीतिक दलजस्ता बनेर अहिले खुलारूपमा राजनीति गरिरहेका छन् । उता शिक्षा क्षेत्रका पदाधिकारी उनीहरूसामु नतमस्तक बन्न पुग्छन् । पुच्छरले कुकुर हल्लाउने दन्त्य कथाका रूपमा शिक्षा क्षेत्रको यो वर्तमान परिस्थितिलाई लिन सकिन्छ । 

नेपालमा मालिक र मजदुरको वर्गीय द्वन्द्व उद्योगमा जस्तै शिक्षा क्षेत्रमा पनि देखा परेको छ र निजी क्षेत्रका विद्यालयको संख्यात्मक वृद्धिसँगै यो समस्या झन् ठूलो बनेर गइरहेको छ । यसलाई झांगिने मौका दिनेहरूमा शिक्षा पदाधिकारी अगाडि छन् । वर्षौंदेखि दबिएर बसेका निजी विद्यालयका शिक्षकको स्वर अहिले बाहिर आउन थालेको छ । मजदुर वर्गको शासनसत्ता स्थापना अन्तिम लक्ष्य भएको विचारधारा बोक्नेहरू सत्तामा भएका बेला छ अहिले । माओवादीले त जनयुद्ध सफल भएपछि सबै निजी विद्यालय सरकारीकरण गरिनेछ भनेर पनि उद्घोष गरेको थियो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उसले त्यो कुरा बिर्सियो । सम्झाउँदा पनि अब ऊ सम्झिन चाहँदैन । यो सम्भव हुने कुरा पनि होइन । असम्भव कुरा सम्झिनुको औचित्य छैन । 

एमालेबाट शिक्षामन्त्री बनेका कथित विद्वानबाट निजी क्षेत्रका निरीह शिक्षकमाथि लाठी र अश्रुग्यास प्रहार गरिएकै हो । यो घटना निकै वर्ष पुरानो भइसकेको छ । यहाँ अबको सरकारले केही गर्ला कि भन्ने आशामा दृष्टान्त दिन खोजिएको मात्र हो । थिचिएको मिचिएको वर्ग उठेपछि नेपालमा कुन कुन समयमा कस्तो परिवर्तन आयो त्यो कुरा बुझेका यसरी बुझ पचाएर बसे भने कुनै दिन शिक्षा क्षेत्रमा पनि कसैले रोक्न नसक्ने गरी जनउभार आउन सक्छ । त्यसबेला उठ्ने त्यो आँधीलाई कसरी रोक्ने भनेर अहिले नै सोच्नुपर्ने हुन्छ । बिग्रएका र भ्वाँङ परेका विभिन्न क्षेत्रमध्ये शिक्ष क्षेत्र सबैभन्दा विदीर्ण अवस्थामा छ । 

काठमाडौं उपत्यका र केही शहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित निजी विद्यालयसम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाउने र भएका विभेदकारी नीतिलाई परिमार्जन गेर्ने काम सरकारले समयमै गरेन भने यसपछि यिनको संख्या थपिँदै गएर नेपालभरि बोर्डिङ नै बोर्डिङ भएपछि यो समस्या कसैले समाधान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ । उद्योग तथा कलकारखानामाझैँ सधैँ यस्ता विद्यालयमा पनि मालिक र मजदुरको द्वन्द्व चलिरहृयो भने त्यसको च्यापमा च्यापिएर विद्यार्थीले कसरी पढ्लान् सरोकारवालाले समयमै सोच्नुपर्छ । अन्यथा भविष्यको राष्ट्रिय शिक्षा बिथोलिएर बाटो बिराउन सक्छ । त्यसपछि त्यसलाई कसैले पनि सही बाटोमा हिडाउन सक्नेछैन । 

पदमा पुग्नुभन्दा अगाडि ठूलाठूला कुरा गर्नेहरू त्यहाँ पुगेपछि चुपचाप लाग्ने गरेको हामीले देख्ने गरेका छौँ । पद ग्रहण गरी शिक्षामन्त्रीको कुर्सीमा बस्नासाथ त्यहाँ ब्रिफकेस पुगिहाल्छन् भनेर भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । यसले राष्ट्रको समूल योजनाको स्वरूप नै बदलिन पुग्छ । यतिमात्र होइन शक्तिमा बस्नेहरू निजी विद्यालयका प्रिन्सिपलका इसारामा चल्न थाल्छन् । यसमा यत्रो तागत हुन्छ अनि पदीय हैसियतको मानिस बोल्दैन, चुप लाग्छ । पुच्छरले कुकुर हल्लाएको यो सबैभन्दा राम्रो नमुना हो । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न  सकेमात्र राष्ट्रको शिक्षा व्यवस्थाको रथ सही मार्गबाट गुड्न सक्छ, अन्यथा नेपालको शिक्षा व्यवस्था सधैँ यस्तै रहिरहन्छ । सधैँ भाँडभैलो चलिहरहन्छ ।