24th June | 2018 | Sunday | 8:57:18 PM

संविधान संशोधनको सकस

श्रीमननारायण   POSTED ON : Friday, 08 June, 2018 (1:18:43 PM)

संविधान संशोधनको सकस

नेपालको संविधान २०७२ को सफल कार्यान्वयनको निम्ति स्थानीय तह प्रादेशिक सभा तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन २०७४ सालको माघ महिनाभित्र सम्पन्न हुनु आवश्यक मानिएको थियो । देशका राजनीतिक दलहरू एवं नेपाली जनताको सहयोग तथा समर्थनबाट उपरोक्त तीनवटै तहका निर्वाचनहरू निर्धारित समयमैै सफलतापूर्वक सम्पन्न भई जननिर्वाचित सरकारहरू आफ्नो दायित्वको निर्वाह गर्नमा सक्रिय रहेका देखिन्छन् । गठबन्धन बनाएर संयुक्त घोषणापत्रका साथ संसदको निर्वाचनमा गएका दुई कम्युनिष्ट दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमाथि नेपाली जनताले विश्वास प्रकट गर्दै ठूलो मतादेश दिए । उनीहरूले दुवै पार्टी विघटन गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को गठन गरेका छन् । देशमा नेकपाको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार छ । मधेशवादी राजनीतिक दल संघीय समाजवादी फोरम समेतको सहभागिता भएका कारण वर्तमानको केन्द्र सरकार अब दुई तिहाइ बहुमतको हुन गएको छ । 

वर्तमान सरकारका काँधमा नेपाली जनताका इच्छा आकांक्षा पूरा गर्ने दायित्व छ । विद्यमान गरीबी, बेरोजगारी महँगी लगायतका समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी यो छ । सरकारका सहयोगी संघीय समाजवादी फोरम लगायतका मधेसी दलहरूले उठाउँदै आएको संविधान संविधानको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण दायित्व पनि छ । चुनौती यस अर्थमा कि प्रधानमन्त्री केपी ओली तयार भइसकेका छैनन् । नेकपाले संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराएको छ । राजपा नेपालले पनि वर्तमानको केन्द्र सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन दिइरहेको छ । यही बीचमा केही गडबडी उत्पन्न भएको आभास भए पनि राजपाले समर्थन जारी राख्ने निर्णय गरेर अन्योल समाप्त पारिदिएको छ । आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधानमा संशोधन गर्न सकिने आफ्नो पुरानै तर्क वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पटक पटक दोहो¥याइरहेका छन् । संघीय समाजवादी फोरम र नेकपाबीच भएको दुवै बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन हुने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ यद्यपि यो त्यति भरपर्दो किसिमको छैन । कथम् कदाचित वर्तमानको दुइतिहाई बहुमतको सरकारले संविधानमा मधेश केन्द्रित दलहरूको माग सम्बोधन हुनेगरी आवश्यक संशोधन गर्न सक्यो भने यसले आगामी ५ वर्षसम्म निर्विघ्नरूपमा देशमा शासन गर्न सक्नेछ । 

२००७ सालदेखि लिएर अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सकेको छैन । वर्तमान सरकारले करिब सात दशक देखियो यो रेकर्ड तोड्न सक्नेछ । त्यो पुरानो मान्यता समाप्त गर्न सक्नेछ । संविधान संशोधनको पक्ष र विपक्षमा खुलेर उभिएका दलहरूको सहयोग, समर्थन र सहभागितामा बनेको वर्तमान सरकारका आगामी क्रियाकलापहरू निकै रोचक पनि हुनेछन् । किनभने संविधान संशोधन आवश्यक नठान्ने तथा अपरिहार्य ठान्नेहरू नै वर्तमान सरकारका शुभेच्छुक र समर्थक छन् । एउटै सरकारमा सहकार्य गर्दैछन् । यो सहाकार्यले संविधान संशोधनको मार्ग तय गर्छ कि मार्ग बन्द गर्छ त्यो प्रष्ट हुन भने केही समय धैर्य गर्नुपर्नेछ । 

नेकपाका एकजना अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वामपन्थी सरकारमा संघीय समाजवाद फोरम सहभागी भइसकेपछि प्रतिनिधि सभामा वर्तमान सरकारसित प्रष्ट दुई तिहाइ बहुमत हासिल छ । मतका हिसाबले वर्तमान सरकार जुनुसुकै बेला पनि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्षम रहेको छ । अन्य मधेशवादी दल राजपा नेपालले पनि वर्तमान सरकारलाई विनाशर्त बाहिरबाट समर्थन गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा मधेशवादी राजनीतिक दलहरूको संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित मागहरू सम्बोधन गर्न वर्तमानको केन्द्र सरकार सक्षम एवं सफल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर मार्ग प्रष्ट भइसकेको छैन । 

संविधान निर्माण गर्दा आफूहरूले अपेक्षा गरेअनुसार नभएको, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा रहेका कतिपय राम्रा प्रावधानहरूलाई वर्तमान संविधानमा नराखिएको तथा विगतमा सरकारसित भएका लिखित सम्झौताहरू समेत वर्तमान संविधानमा लिपिबद्ध नगरिएको भन्दै मधेशी आन्दोलनका कारण देशले धनजनको ठूलो क्षति ब्याहोर्नु परेको थियो । मधेश आन्दोलनका कारण विगत चार वर्षमा ५ दर्जनभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाउनु प¥यो । शुरुमा हामी संविधान नै मान्दैनौँ भन्ने हठ गर्दै आएका मधेशी दलहरू अन्ततः स्थानीय तह प्रादेशिक सभा तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सक्रिय सहभागी भएर संविधानको कार्यान्वयन सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरे । तत्कालीन नेकपा एमाले तथा उक्त पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम पनि सुन्न नचाहने तथा उनको अनुहार हेर्नुपर्दा टिभीको च्यानल नै फेर्ने गरेका मधेसीहरूले आखिर सोही पार्टीका अध्यक्ष ओलीकै नेतृत्वमा बनेको वाम सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गर्ने घोषणा मात्रै गरेनन् अपितु उनीहरू ओली नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी हुन ब्यग्र पनि देखिए । प्रदेश नं. २ को साझा सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको संघीय समाजवादी फोरमले केन्द्र सरकारमा आफ्नो सहभागिता समेत जनाइ सकेको छ । जबकि केन्द्रको नेकपा सरकारले फोरम नेतृत्वको फोरम–राजपा गठबन्धन सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । नेकपा मुख्य विपक्षी दल भएको छ । मधेसी दलले भने नेकपाप्रति देखाएको यस सदासयताको अर्थ बुझ्न सकिएको छैन, सत्तामोह नै हो कि साँच्चै संविधान संशोधन हुन लागेको हो ¤ 

नेपाली जनताको व्यापक समर्थन एवं विश्वास हासिल गरेका लोकप्रिय नेता एवं देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाटै मधेशी समस्याको समाधान हुने र संविधानमा आवश्यक संशोधन हुनसक्ने ठहर मधेसी दलहरूको रहेको देखिएको छ । मधेसी दलहरूले वर्तमान सरकारलाई आफ्नो समर्थन दिनु तथा केन्द्र सरकारमा फोरमको सहभागिता पनि यसै कारणले भएको मान्नु पर्दछ । विगतमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नै गरेको कारण नैतिकरूपले ऊ संविधान संशोधनको प्रस्तावमा समर्थन गर्न बाध्य छ । अब संविधान संशोधनको बल प्रधानमन्त्री ओली र उनको पार्टी नेकपाको कोर्टमा छ । 

जसरी भए पनि संविधान जारी गर्नै पर्ने हठका कारण संविधानमा मधेसी र जनजातिलाई अपनत्व महसुस गराउन सकिएन । मधेसी र जनजातिको प्रतिनिधित्वविहीन संविधानमा तिनीहरूले अपनत्वको अनुभूति गर्ने अवस्था पनि रहने । संविधानसभाबाट अहिल्यै संविधान जारी गर्न सकिएन भने कहिल्यै हुन सक्दैन भनेर अत्यधिक दवावको वातावरण सिर्जना गरेर संविधान जारी गरियो । मधेसी र जनजातिहरूले जारी भएको संविधानलाई अधूरो र अपूरो भनिरहँदा त्यसमाथि विश्वास नगर्ने र संविधान संशोधनको मागलाई औचित्यहीन ठान्ने देशका तीन ठूला राजनीतिक दलहरू अन्ततः संविधान जारी भए लगत्तै त्यसमा संशोधन गर्न सहमत भए । आखिर संविधानको धारा ४२ (१) ८४ (१) र २८६ (५) मा संशोधन पनि भयो । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको गठन तथा समानुपातिक समावेशिता जस्ता विषयलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरियो तर मधेशीदलको सहभागिता र समर्थनविना नै गरिएको उक्त संशोधनले आन्दोलनकारी दललाई झन जिस्क्याउने काममात्रै ग¥यो । दिएको जतिमात्र लिनै पर्ने र मागेको जति पाउनै पर्ने अडानले कटुतालाई झन झन बढाउने काम गर्दै रहृयो । आखिर मागअनुसार संविधान संशोधन नभई तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । एकपटक संविधान संशोधन भए पनि यसबाट मधेसी दलको चित्त बुझेन र आन्दोलनले निरन्तरता पाइरहृयो । कुनै कारणबिना र सरकारी आश्वासनविना मधेस आन्दोलन पनि स्वतः टुंगिएको थियो । 

गत वर्ष स्थानीय तहको घोषणा भएकोलाई संघीयतालाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र ठान्दै आएका मधेशी दलहरूले अन्ततोगत्वा चुनावमा भाग पनि लिए । पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग नलिएको राजपाले पनि नगरपालिकाको केही संख्यामा वृद्धि भएपछि स्थानीय तहको तेस्रो चरणकोे निर्वाचनमो खुशी खुशी भाग पनि लियो । आखिर संविधान संशोधनको माग र आन्दोलन शिथिल हुँदै गयो । 

संविधान संशोधनको निम्ति गत भदौमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्दा नेकपा एमालेको उग्रविरोधका कारण पारित हुन सकेन । अहिले पनि सिमांकनसँग सम्बन्धित विषय, मातृभाषाहरूको मान्यता, राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लगायतका विषयहरूमा संशोधन हुन आवश्यक मानिएको छ । वर्तमान सरकारले संविधानमा संशोधन गरिने घोषणा पटक पटक गरेको हो । संविधानमा आवश्यक संशोधन हुन सक्यो भने यसले देशको संविधानलाई अझ बढी लोकतान्त्रिक सर्व स्वीकार्य तथा बलियो बनाउने छ । संशोधनपश्चात देशको संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र पनि बलियो हुनेछ । 

तर, संशोधन सहज छैन किनभने पूर्व एमालेको नियतमाथि यति छिटो विश्वास गरिहाल्नु उचित छैन । विश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छैन । अहिलेका लागि संविधान संशोधनका नाममा सत्तामा कुरा मिलेको हो । संविधान संशोधन देशको निम्ति चुनौती होइन अवसर नै हो तर यसलाई सकारात्मकरूपमा बुझिएमा मात्रै अवसर बन्नेछ ।