24th June | 2018 | Sunday | 8:59:24 PM

भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्ध

डा.सुमनकुमार रेग्मी   POSTED ON : Friday, 08 June, 2018 (1:20:09 PM)

भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्ध

नेपालभारत अन्तरसरकारी समितिको सचिवस्तरीय बैठक अर्थात् आईजीसीको बैठकमा जहिले पनि खास वा ठोस सहमति हुन सकको देखिँदैन् । २०७३ वैशाखदेखि साउनसम्म मात्र नेपाल–भारतबीच एक दर्जनभन्दा बढी दुई पक्षीय वार्ता भएका थिए । यस्तो प्रवृत्ति नेपाल–भारतबीच सम्बन्ध बिग्रेको वा नाकाबन्दी भएको अवस्थापश्चात् सामान्य भएको बेला हुँदै आएको हो । त्यसबेला गृहसचिवस्तरीय बैठक गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । 

२०७४ को फाल्गुन महिनामा प्रकाशमा आए अनुरूप नेपालको तेस्रो देशसँग भारतको पारवहन मार्ग भएर गरिने व्यापारमा सहजता ल्याउन ट्रान्ससिपमेन्ट मोडालिटी तयारी गरी सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समितिमा नेपालले प्रस्ताव पेश गर्ने भएको छ । पछिल्लो आईजीसी बैठक वैशाख २०७४ मा नेपालमा भएको छ । पहिलेदेखि नै नेपालले तेस्रो देशसँगको व्यापार भारत भएर गर्दै आएको छ । 

नेपाल र भारतबीच वाणिज्य तथा पारवहन एवं रेल्वे सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि बनेको यो समिति बैठक सन्धिअनुसार हरेक ६–६ महिनामा हुनुपर्ने हो तर २०७० पुसमा काठमाडांैमा बसेको ज्ञात हुन आउँछ । २०७० पछि एकैपटक अढाई वर्षपछि पछिल्लोपटक २०७३ असार १४ मा नयाँदिल्लीमा बसेको देखिन्छ । त्यसपछि मात्र २०७४ वैशाखमा नेपालमा भएको हो । यसअघि ६–६ महिनामा यस्तो बैठक बस्ने भनिए पनि एक–एक वर्षमा यस्तो बैठक बस्दै आएको देखिन्छ । 

नेपाल–भारत सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समितिको बैठक ६–६ महिनामा नेपाल र भारतमा बस्ने सहमति भएको थियो । माघ २०७१ मा यस समितिको बैठक बस्ने भनिएको थियो तर २०७३ जेठसम्म पनि यो बैठक बसेन । यो बैठक २०७३ असार दोस्रो हप्तापछि दिल्लीमा बसेको थियो । २०७२ असारमा दिल्लीमा बसेको आईजीसीको बैठकबीचमा एकतर्फी नाकाबन्दी नेपालले व्यहोर्नु परेको थियो ।

यसअघि सन् २०१३ डिसेम्बरमा अन्तरसरकारीको बैठक बसेको ज्ञात हुन आउँछ । यस समितिको बैठकले बेलाबेलामा व्यापार, पारवहन र आर्थिक सहयोगबारेमा थप परिमार्जन गर्दै गएको देखिन्छ । सो बैठकले द्विपक्षीय व्यापार सन्धिलाई व्यापारिक र आर्थिक क्षेत्रमा अझ सुदृढीकरण गर्ने उपायहरू पहिल्याउँदै जाने गरेको छ । यस्तो बैठक नियमित रूपमा बसेमा दुवै देशलाई फाइदा पुग्न जान्छ तर बैठक नबसेमा अन्तरसरकारी सञ्चार सम्पर्कको अभावमा वर्तमान अवस्थाको सिर्जना हुन आउँछ । 

नेपाल–भारतबीचको व्यापार सन्धि मैत्रीपूर्ण, सहुलियतपूर्ण र सहयोगी अवश्य छ यद्यपि व्यवहारमा भने व्यापक कठिनाइ उत्पन्न भएकाले नेपालको निकासी भारतमा हृवात्त बढ्न सकेको छैन । नेपाल–भारत व्यापार गर्दा बेलाबेलामा कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको देखिन्छ । सन् २००९ को नेपाल–भारत व्यापार सन्धि र सन् २०१६ सम्मको ७ वर्षसम्म कायम छ । त्यहीबीचमा २०७२ असोजपछि नेपालले नाकाबन्दी व्यहोर्नु परेको थियो । जहिले पनि नयाँ व्यापार सन्धिले नेपालको आर्थिक विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका खेली तेस्रो देशहरूसँग व्यापार विविधीकरण तथा प्रवद्र्धन गर्ने भने पनि नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतसँग मात्र अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म करिब ६७ प्रतिशत जति छ । 

भारतसँग भएको नेपालको निकासी व्यापारको मूल्य र परिमाण सबभन्दा उच्चतम बिन्दुभन्दा तल झर्न नदिन यस्तो अन्तरसरकारी बैठक समयसमयमा बस्नु उपयुतm हुन्छ । अद्यपि कायम भएको नेपाल–भारत व्यापार सन्धि २००९ अनुसार नेपालबाट भारतमा निकासी गर्न मनाही गरिएका तिन वस्तु र परिमाणात्मक कोटामा भएका चार वस्तुबाहेक सबै नेपाली वस्तुहरू भारतमा निकासी गर्दा सहुलियतपूर्ण व्यवहार भनिए पनि ३० प्रतिशतको समिश्रणले गर्दा नेपालका धेरै वस्तुमा भारतको अतिरिक्त भन्सार शुल्कको मारले नेपालको निकासी कहिले काहीँ कुनै वस्तु भारत निकासीमा ठप्प बन्न जान्छ । 

तर, भारतबाट नेपालमा आयात हुने वस्तुमा पटकपटक भारतको एकतर्फी नाकाबन्दी हुनजान्छ । उदाहरणको रूपमा २०७२ र त्यसअघि तीनपटक भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको थियो । हरेक पटक नेपाल–भारत नयाँ व्यापार सन्धि गरेपनि समस्या सधा रहिरहेकै देखिन्छन् । नेपालको निकासीप्रति भारतको दृष्टिकोण कस्तो छ भनेर छर्लंग हुन्छ । 

नेपालको भारतमा निकासी सम्भावना भएका वस्तुहरूमा जहिले केही न केही समस्या देखापरी निकासीमा असर पर्ने गरेको छ । जुनसुकै नेपाली उत्पादन, पाकिस्तानी र अरू दक्षिण एशियाली देशका उत्पादनमाथि भारतको नियत स्पष्ट देखिन्छ । यसको पछाडि भारतले नेपालसहित अरू एशियाली देशलाई भारतीय वस्तुको बजारमात्र बनाउन खोजेको हो भन्ने प्रष्ट देख्न सकिन्छ । 

नेपाल र भारतबीच जेजस्ता व्यापार सन्धि भए पनि अद्यावधिक प्रावधान सकारात्मक रूपमा देखिएको अवस्थामा पनि भारतले नेपालबाट आफ्नो पैठारीमा कहिले अतिरिक्त शुल्क लगाउने, कहिले समयानुसार फरक प्रवृत्तिका नेपालको निकासीमा असर गर्ने खालका नपत्याउँदो प्राविधिक एवं प्रक्रियागत अप्ठेरा पटकपटक खडा गर्ने गरेको देख्न सकिन्छ ।

कहिले नेपालको कृषि, पशु, एवं वनपैदावरलगायत उत्पादनलाई भारतीय प्रयोगशाला परीक्षणले त कहिले भारतमा आफ्ना केन्द्रीय र राज्य सरकारहरूबीचको समन्वयको अभाव, कहिले नेपाली निकासी वस्तुमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको वास्ता नगरी नेपाली वस्तुमा भारतको एकाधिकारवादी व्यवहारले निकासीमा असर गरेको छ । 

नेपाल र भारतबीचको व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम पारवहन र भूपरिवेष्ठित देशको सम्बन्धका आधारमा दुवै देशले पालना गर्नु दुवै देशको कर्तव्यभित्र पर्दछ । उपर्युतm विचार अनुसरण गर्दा नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा अवरोध विद्यमान भएकाले लगानीभन्दा बढी नेपालभारत व्यापार प्रवाह विशेषत नेपालको भारतमा निकासी पक्षलाई समेटी द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी विवाद व्यवस्थापन संयन्त्र बनाइनु पर्दछ ।

नेपालको निकासी भारतमा नजाने हो भने भारतीय लगानी नेपालका लागि अर्थविनाको हुन जान्छ । यस्ता मुद्दाहरू अहिले र भविष्यमा हुने अन्तरसरकारी बैठकमा राखिनु पर्दछ । यसका साथै पारवहन मामला त विनाकारण लम्बिन गएमा विश्व व्यापार संगठनको प्रावधान खोतली आवश्यक कारबाही र क्षतिपूर्तितर्फ पहल गर्न सकिने व्यवस्थाको अभ्यासतर्फ लाग्न आवश्यक देखिन्छ । तर, यस्ता नियम भएर पनि समस्याहरू जस्ताको त्यस्तै रहँदै आएका देखिन्छन्, यिनमा कुनै सुधार भएका छैनन् । 

(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धनका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)