16th December | 2018 | Sunday | 10:50:49 AM

वाम सरकारको गैरवाम बजेट

रिसव गौतम   POSTED ON : Sunday, 10 June, 2018 (5:37:29 PM)

वाम सरकारको गैरवाम बजेट

वामपन्थी अर्थात् कम्युनिष्टहरू भनेका परिवर्तनकामी र परिर्वतनकारी हुन् । उनीहरू यथास्थितिका विरोधी हुन् भनिन्छ । खास गरी माक्र्स, माओ, लेनिनका क्रान्तिकारी विचारधारालाई शिरोधार्य गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सिद्धान्ततः कम्युनिष्ट एवं वामपन्थी दल हो, जो अहिले बहुमतको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीमको एकीकणबाट बनेको नेकपाको राजनीतिक एवं कार्यनीतिक यात्रा समाजवाद हो । 

समाजवाद भनेको व्यक्तिलाई नभई समाजलाई सर्वोपरी राख्ने सत्ता, राज्य व्यवस्था वा सरकार हो । यसको व्यवहार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट झल्किन्छ । समाजवादको यात्राका लागि अघि बढेको वामपन्थी दल नेकपाको सरकारले भर्खरै संसदमा बजेट पेश गरेको छ । यसअघि नीति तथा कार्यक्रम पेश भई पारित भइसकेको छ । संसदमा प्रस्तुत भई छलफलमा रहेको बजेटलाई लिएर अनेकन टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । धेरैले यसलाई कम्युनिष्ट सरकारको गैरकम्युनिष्ट बजेट भनेका छन् । राजनीतिकरूपमा सत्तारुढ दलभित्रै पनि बजेटमा एक किसिमको असन्तुष्टि देखिन्छ । बजेटले आर्थिक क्रान्तिका लागि फड्को मान नसकेको भन्ने टिप्पणी सत्तारुढमै भइरहेको छ । यो बजेट इतिहासमै पहिलोपटक कम्युनिष्ट घटकको सरकारले एकमनारूपमा ल्याएको हो । यस्तो बजेट विगतभन्दा अत्यन्तै पृथक हुनु अनिवार्य थियो तर बजेट भने विगतकै बजेटभन्दा केही फरक छैन कार्यक्रमिक हिसाबले । वामपन्थी दलहरूलाई भोट दिएर एकल बहुमत पु¥याइदिएका परिवर्तनकारी जनताले बजेट नरुचाएको देखिन्छ । चुनावी घोषणापत्रमा सपनाका रूपमा देखाइएका धेरैजसो कार्यक्रम बजेटले समेटेको छैन । अर्थममन्त्रीले समाजवादको प्रस्थान बिन्दु भनेका छन् तर बजेटले त्यस्तो विश्वास सिर्जना गर्न सकेको छैन ।  

निर्वाचनताका आमसभाहरूमा चुनावी गठबन्धनका नेता केपी ओलीले वृद्धवृद्धाहरूको भत्ता बढाएर ५ हजार रुपैयाँ बनाउने र खाममा हालेर घरघरमा पु¥याइदिने भन्दै ठूलो स्वरमा भाषण गरेका थिए । अहिले उनी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएका छन् । उनको पार्टीको घोषणापत्रमा पनि त्यो थियो तर बजेटमा सम्बोधन भएन । एक त नेपालीहरूको औसत आयु ६८ वर्षमात्र छ । नेपालमा हालसम्म ७० वर्ष उमेर पुगेकालाई मात्र वृद्धभत्ता प्रदान गरिँदै आएको छ । अन्यन्त्र कतिपय विकसित देशहरूमा युवा तथा बेरोजगारलाई समेत भत्ता दिइँदै आएको देखिन्छ । तर, नेपालमा उमेर पाकेका वृद्धवृद्धाहरू जो जानसांख्यिक हिसाबले सानो आकार ओगट्छन् उनीहरूलाई कम्तीमा ५ हजार रुपैयाँ मासिक भत्ता दिन समाजवादको यात्रामा हिँडेको सरकारले सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । आफ्नै घोषणा पूरा गर्न अर्थमन्त्री किन तयार भएनन्, बुझिनसक्नु छ । 

साधन र स्रोत जेजस्ता रहे वा भए पनि ऐतिहासिक रूपमा बनेको कम्युनिष्ट सरकारको बजेट कम्युनिष्ट सिद्धान्तसँग मेल खाएको त हुनुपर्ने हो । अझ भनौं भोलिका दिनमा वर्षांै वर्षपछि कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरूले सम्झिरहने वा एक खालको नजिर स्थापित गर्ने प्रकारको बजेट आउनुपर्ने थियो, त्यो आएन, परम्पराबाट एक पाइलो पनिअघि बढेन । विद्वान अर्थमन्त्रीले कम्युनिष्ट वा समाजवादको अर्थ र परिभाषा नबुझेका त पक्कै होइनन् । चुनावी घोषणापत्र बनाउनमा पनि उनी नै संलग्न थिए । यसपटकको बजेटबाट नेपालका कम्युनिष्टहरू नाममात्रका कम्युनिष्ट हुन् कि भन्ने भएको छ । न सरकारले वर्षेनी महँगीबाट आहात भएका कर्मचारीको तलबमान वृद्धि गरेको छ न जनतालाई तत्काल राहत दिने प्रकारको कुनै कार्यक्रम ल्याएको छ । पपुलिष्ट रूपमा शैक्षिक बेरोजगारलाई सम्बोधन गर्न ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने भनेर बजेटमा भनिएको छ । तर, त्यो ऋण कुन विधि वा प्रक्रियाबाट दिने भन्ने खुलाइएको छैन । फेरि सरकारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पत्याइहाल्ने अवस्था देखिँदैन । यस्तो ऋण पाउन  थालेपछि मात्रै पत्याउन सकिएला ।  

जनताको थाप्लोमा ऋणको भारी थुप्रिएको छ । तथ्यांकअनुसार अहिले हरेक व्यक्तिको टाउकोमा ३० हजार रुपैयाँ ऋण पुगिसकेको छ । जनताले त्यसरी ऋणको भारी बोक्नु परेकोमा बजेटले चिन्ता गरेको छैन । विश्वभर राजनीतिलाई समाजसेवाको उत्कृष्ट माध्यम मानिन्छ । समाजवाद त के पँुजीवादको अधिकतम अभ्यास गरेका कतिपय देशका प्रधानमन्त्रीलेसमेत सरकारी तलब सुविधा नलिई सरकार हाँकिरहेका छन् । गरिब देश नेपाल जहाँ कम्युनिष्ट सरकार बनेको छ, यहाँका सांसद मन्त्रीहरू दर्जनौँ तोला सुन र घर घडेरीका मालिक देखिन्छन् । उनीहरू मासिक लाख हाराहारी तलबभत्ता खान्छन् । त्यसले नपुगेर विकासका नाममा मनोमानी खर्च गर्न ४ करोड प्राप्त गर्दैछन् । समाजवाद वा कम्युनिजम यही हो त भन्ने प्रश्न उब्जिन थालेको छ । समय सन्दर्भअनुसार यसको जवाफ पाउन सकिएला भन्ने आशा नेपाली जनताले लिएको देखिन्छ । 

कम्युनिष्ट भनेको त विधि र विज्ञानलाई, त्याग र इतिहासलाई मूल्यांकन गर्दै जनताको छाना, नाना र खुशी अनि परिवर्तनका लागि अघि बढ्ने राजनीतिक सिद्धान्त मानिन्छ । यही सिद्धान्तअनुसार नेता तथा कार्यकर्ताहरू हुनुपर्ने हो । अहिले संसारका जुन जुन देशमा कम्युनिष्टले सरकार चलाएका छन् त्यहाँ समानता र न्यायकमा लागि गरिब र उत्पीडितलाई राहत दिने, तिनको स्तरोन्नति गराउने सरकारको अभियान छ । जस्तो कि चीन, भियतनाम, लाओस, क्युवालगायत कम्युनिष्ट देशहरूमा कसरी गरिबहरूको उन्नति गर्ने भनेर सोचिएको छ, कार्यक्रमहरू लागु गरिएको छ । छिमेकी चीनले तीन दशकमा करिब ४० करोड जनतालाई गरिबीको चंगुलबाट माथि उठाएको छ । त्यो खालको सोचसहितको नीति कार्यक्रम र बजेट नेपालको कम्युनिष्ट सरकारले किन ल्याउन सकेन ? यो गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।  

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्र लडायो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । त्यसपछिको १० वर्षको अन्तरालमा यो वा त्यो ढंगले कम्युनिष्टहरूले धेरैजसो समय सरकारको नतृत्व गरे । तर, यसबीच गरिबी घट्नुपर्नेमा झनै बढ्यो । राष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार गरिबी २२ प्रतिशतबाट २८ प्रतिशतमा उक्लेको छ । यसले प्रमाणित गर्छ कि नेपालमा कम्युनिष्टहरूले गरिबका भोटमात्र लिएका छन् तर उनीहरूको उन्नति गर्ने काम गरेका छैनन् । अहिलेसम्म व्यवस्था र संक्रमणकालको निहुँमा उम्किने बाटो थियो ।  अब यो सरकारले त्यसो गर्न पाउने छैन । रोजेको व्यवस्था छ, आफैँले बनाएको संविधान छ र आफ्नै बलियो सरकार छ ।

सरकारले जनतालाई आधा दर्जन खालका करको भारी बोकाएको छ । यस आर्थिक वर्षको बजेटमा त करको दायरा बढाइएको छ । गरिब नेपाली जनता दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी कर, औसत २४ प्रतिशत, तिर्न बाध्य छन् । तर, यहीँको श्रमको मूल्य ती देशको तुलनामा सबैभन्दा कम छ । राज्य जनताप्रतिको दायित्वबाट पूरै बेखबर छ । बजेटमा पँुजीगत खर्च (विकास खर्च) जम्मा २५ प्रतिशत छुट्याइएबाटै पुष्टि हुन्छ । दर्जनौँ थरी कर असुलेर दक्षिण एसियामै रेर्कड राखेको सरकारले त्यो कर रकम त सामाजिक उत्तरदायित्व र विकासमा धेरै खर्च गर्नुपर्ने हो । त्यसमा कम्युनिष्ट सरकारले त बढीभन्दा बढी जनताको हित र परिवर्तनको काममा ध्यान दिनुपर्ने हो । त्यस्तो भएको देखिँदैन । बजेटले उत्साह बढाउन सकेको छैन ।  

बरु बजेटमा कालो धनलाई छुट दिइएको छ । राष्ट्रिय महŒवका जलविद्युत् आयोजना, विमानस्थल, सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता आयोजनामा गरिने लगानीको स्रोत नखोजिने भनिएको छ । यो एउटा गलत नजिर हुनेछ ।  

त्यस्तै, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्र संकट र जर्जर भएको भन्दै स्वेतपत्र नै जारी गरेर देशको ढुकुटी रित्तिएको भनेर दुई महिनाअघि नै आततायी तथ्यांक बाहिर ल्याएका थिए । त्यसरी राज्यको ढुकुटी रित्तो हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बंैकहरूले शेयरधनीहरूलाई औसत १० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निश्चत भएको छ । त्यो भनेको बंैकहरूको औसत वार्षिक आम्दानी एक अर्ब बराबर हो । राज्यको ढुकुटी रित्तिएकै अवस्थामा बंैकहरूले अर्बांै नाफा गर्दा बजेटले यस विषयमा केही बोल्नुपर्ने थियो । वित्तीय क्षेत्रले जसरी नाफामात्रै कमाउने र राज्य भने रित्तिने अवस्थाको अन्त्यको खोजी यो सरकारले गर्न सक्नुपथ्र्यो तर बजेटले यसो गर्न सकेन । यस्ता अनेकन प्रश्न छन् नयाँ बजेटले उब्जाएका, तिनको उत्तरको अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका छन् । 

समग्रमा यो बजेट विगतकै बजेटको निरन्तरता हो । कुनै नयाँ परिवर्तन दिएको छैन । समाजवादको यात्राका लागि कसरी बाटो तय गर्छ प्रष्ट पार्न सकेको छैन । बडो हतार गरेर बनाइएको जस्तो देखिने यो बजेटका निकै कमजोरीहरू छन् । तिनमा सुधार गरेरमात्र पारित गर्नु उचित हुनेछ । यति भएर पनि संघीयतामा मुलुक गएसँगै बढेको कर्मचारी खर्च धान्ने र सयौँको संख्यामा रहेका मन्त्री तथा सांसदलाई पाल्ने गरी खर्चको जोहो गर्ने ध्येय बजेटले लिएको देखिन्छ । यो वामपन्थी सरकारको गैरबाम बजेट हो । 


Views: 21