25th June | 2018 | Monday | 9:37:39 PM

राज्य संयन्त्रको सबलीकरण

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री   POSTED ON : Tuesday, 12 June, 2018 (5:59:36 PM)

राज्य संयन्त्रको सबलीकरण

शान्ति, समृद्धि र स्थिरताका निम्ति कम्युनिस्ट सरकार कटिबद्ध छ, तदनुरूप समर्पित पनि छ । उन्नयनका निम्ति इच्छा शक्ति र लगानी भएर मात्र पुग्दैन, स्रोत साधनसँगै कार्यसम्पादनको विशिष्ट क्षमता विकास हुनु उत्तिकै अनिवार्य छ । तसर्थ केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सिर्जनशीलता, उत्पादनशीलता, उत्तरदायित्व एवं आर्थिक–मानसिक भ्रष्टचरित्रविरुद्ध जुझारु क्षमताको विकास प्रत्येक अंगप्रत्यंगमा गर्नु पहिलो आवश्यकता छ । राज्य संयन्त्रहरूको सबलीकरणबाट मात्रै सरकार बलियो हुन्छ । निजी विद्यालयहरू र यातायातमा स्वनामधन्यहरूको लगानी प्रचुर मात्रामा रहेको सबैलाई ज्ञात छ । यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट प्रणालीले उपभोक्ता पीडित थिए, सरकारले हिम्मतका साथ सिन्डिकेट खारेज गर्दै कम्पनीको माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने प्रणाली स्थापित गरेर प्रसंशा पाएको छ । 

आर्थिक–मानसिक भ्रष्ट मानोवृत्तिका कारण प्रत्येक राज्यका अंगप्रत्यंगमा लुट मच्चाउने सिन्डिकेट प्रणाली अरू ठाउँमा पनि छन् । त्यस्तो कुप्रथाविरुद्ध सरकार संघर्षरत छ । यतिबेला संगठित सुन तस्करका विरुद्ध, भुक्तानी लिने निर्माणका काम सम्पन्न नगर्ने व्यवसायी (ठेकेदार)† विषाक्त खाद्य, तरकारी, फलफूल, माछा व्यापारीका संगठित गिरोहका विरुद्ध सरकारले कदम चालेर आमउपभोक्ताको प्रसंशा पाइरहेको छ । जिम्मेवार निकाय अर्थात् कमजोर राज्य संयन्त्रको फाइदा उठाएर देश र जनताविरुद्ध जघन्य अपराध शृंखलाबद्ध रूपमा वर्षौंदेखि हुँदै आएको घाम झँै छर्लंग छ । 

राज्य संयन्त्रका सम्बन्धित निकाय नभएका होइनन्, प्रसस्त छन, ऐन नियमहरू पनि छन् । उदारवादी खुला बजारका आडमा जसले जसलाई जसरी पनि चरम शोषण गरिरहेको जुनसुकै तहका उपभोक्ताहरूले अनुभूत गरिरहेकै छन् । सार्वजनिक यातायातपछि तरकारी तथा फलफूल बजारको सिन्डिकेटमा सरकारको ध्यान दिएको छ । पाँचखाल, बनेपा, वीरगञ्ज, पालुङलगायत कैयौँ ठाउँमा बिचौलियाका कारण किसानले उत्पादनको मूल्य नपाएको गुनासो वर्षाैंदेखि सुनिँदै बुझिँदै गरेको हो । एकातिर किसानालाई मर्का, अर्कातिर उपभोक्तालाई, बिचौलिया मालामाल । यस्ता व्यापारीको रातो, नीलो, पहेलो, सेतो सूचीमा नाम अंकित गरेर कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको बोर्ड बैठकले कारबाहीका लागि वर्गीकरण गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । 

रातो सूचीमा पर्ने व्यापारीहरूले बजार क्षेत्रमा उपस्थित नहुने कारोबारमा संलग्न नहुने, अन्य व्यक्तिलाई कारोबार गर्न दिने, बजार अनुगमन र नवीकरणको समयमामात्र उपस्थित हुने, विदेशमा रहेकाले अन्य व्यक्तिबाट कारोबार गर्ने र पसल भाडामा लगाउने रहेका छन् । बजार तथा स्टल कब्जा गर्ने, एउटा स्टलको खाली ठाउँ हेरी ८ देखि १० हजार रूपैयाँसम्म समितिलाई बुझाउने र बिचौलियाले २ लाख रूपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । हाल कायम रहेको एउटा व्यक्तिले १५ वर्षसम्म स्टल लिन पाउने कार्यविधिका कारण महँगी चुलिएको हो । अब यस्तो कार्यविधि परिवर्तन गर्नु न्यायोचित हुनेछ । 

स्मरणीय छ, बीस रूपैयाँ किलोका दरले उत्पादकसँग लिएको तरकारी ८०–९० रूपैयाँमा किन्न उपभोक्ता बाध्य छन् । सबैले खाने यही अन्न र तरकारी हो तर यो खाद्यान्न विषाक्त छ । पहिलापहिला ग्यास्ट्रिक रोग नहुने कोही थिएन, अहिले विषाक्त खाद्यान्नका कारण प्रत्येक मानिस रक्तचापका बिरामी हुने गरेका छन् । खासगरी भारतबाट आउने तरकारी फलफूल प्रायः विषाक्त पाइन्छन् । यही भयावह अवस्थाका कारण अस्ति प्रधानमन्त्रीले भारतबाट आएका माछा नखानू, जिउँदो तथा यहीँको ताजामाछा खानू भने ।  

लाशमा राख्ने औषधि जसले सयौं वर्ष त्यसलाई सड्न दिँदैन त्यस्तो तŒव राखेर बिक्री नहुन्जेलसम्म फ्रिजमा राख्छन्, त्यस्तो चिज खाँदा शुक्रकिट नष्ट भएर युवा पिँडी वंशविहीन हुन सक्छन् । विदेशीको आगमनमा पनि कडाइ गरिएन भने त्यस्तो हुँदै जाँदा भविष्यमा भारतीय तथा अरू विदेशी नेपालमा प्रचूर संख्यामा आउनाले नेपालमा गैरनेपाली भरिभराउ हुने सम्भावना हुन्छ ।

कर्मचारीको तलब वृद्धि तथा बजेट भाषणपछि जहिले पनि बजारमा बिनाकारण महँगी बढ्ने परम्परा जस्तै बनेको छ । चीनलगायतका देशमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुको सट्टा महँगी घटाउँछन् । नेपालमा चाहिँ एउटा वर्गको वृद्धि गरिन्छ, त्यसको दुस्परिणाम आमउपभोक्तालाई पर्ने गरेको सबैलाई अनुभूत छ । एकपछि अर्को वस्तुमा मूल्य वृद्धि भइरहेको हुन्छ । हल्लैहल्लामा महँगी बढाउने गरिन्छ । पहिले पञ्चायतकालमा अनुदान दिएर भएपनि मूल्य नियन्त्रण गरिन्थ्यो ।

अब त खुला बजारको सोचका कारणले रोकथाम गर्ने सामथ्र्य पनि कसैमा छैन । नेपालबाट धान भारतमा सस्तै मूल्यमा निर्यात हुन्छ, त्यही धानको चामल नेपालमा आउँदा मूल्य दोब्रिएर तेब्रिएर आउँछ । मानौँ रु. सात सयममा सानो बोरामा चामल आउँदा यहीँको स्थानीय उत्पादन त्योभन्दा सस्तोमा उपलब्ध हुने हो भने आयातकर्ता पनि त्यही प्रतिस्पर्धामा मूल्य घटाउन बाध्य हुने थिए । मुख्यतः देशको माटोको उत्पादकत्व घटेको छ । युरिया मल ६० हजार क्विन्टलभन्दा बढी भित्रिन्छन, त्यो पनि अपुग भइरहेको छ । यस्ता आयातित मलबाट माटोको उर्वरा शक्ति ह्रास भइसकेको छ । 

खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल आदि सबैमा विभिन्न किसिमका किरा लाग्ने गर्छ र कतिपयको खेतीको परिणाम बारी बाँझै बसेजस्तै हुने गरेको छ । कृषि उत्पादन दोब्बर पु¥याउने, आम्दानी शतप्रतिशत बढाउने सरकारको जो उद्घोष छ, त्यो योजना पूरा गर्न सर्वप्रथम सरकारले माटो सुधार्ने खालका काम गर्नु पहिलो सर्त हो । विश्व व्यापार युद्धको जोखिम बढ्दै गएको सान्दर्भिकतामा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनु एकदम जरुरी छ । खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशले राजनीतिक परिवर्तनपछि सधैँ परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । केन्द्रको अलावा स्थानीय तथा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, तेलहन, नापतौल, औषधि, भेटनरी आदि आपूर्ति तथा व्यापारमा अनुगमन नियमन गर्ने संयन्त्र उपभोक्ताको हितमा सक्रिय राख्नु आवश्यक छ । 

आपूर्ति उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौतम आआफ्ना क्षेत्रगत निकाय छन्, कृत्रिम अभाव गर्ने, महँगी बढाएको छैन भन्छन् । व्यवहारमा बढाएका छन्, तथापि बढाएको प्रमाण भेटिँदैन, भेट्नेबित्तिकै ठाउँकोठाउँ कारबाही गर्ने कानुनको पक्षमा छौँ र निर्माणार्थ पनि क्रियाशील छौँ भन्छन् । माग र आपूर्तिले मूल्य निर्धारण हुनेहुँदा तदनुरूपको व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकाय चुक्नु हुँदैन । सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा सो क्षेत्रको आपूर्ति पूरा हुने स्तरको खाद्य गोदाम (भण्डारण) को व्यवस्था गर्ने उद्घोष गरेको छ । स्वच्छ र गुणस्तरीय खाद्यवस्तुमा सरकारको ध्यान गएको छ ।

नेपालको विकासमा सदावहार समस्या पुनरावृत्ति भइरहन्छन् । आर्थिक समृद्धिको जनचाहना मृगतृष्णा बन्ने पो हो कि भन्ने त्रास छ । तथापि प्रधानमन्त्री भन्दैछन्, ‘गरीबको देश भनेर चिनिएको देशलाई धनीहरूको देश भनेर अब चिनाइनेछ । विदेशका श्रमबजारमा पुगेका युवाले पठाएको विप्रेषणबाट अहिले मुलुकको आर्थिक समस्याको हल भइरहेको छ । ४३ लाख युवा विदेशमा छन् । दैनिक एकहजार युवा विदेशमा रोजगारीका लागि जान्छन् । व्यापार घाटा ११ खर्ब पुगेको छ ।’ 

फ्याक्ट्री अफ द वल्र्डका उत्पादकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने दुई छिमेकीका बीचमा देश छ । हामीले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाइसकेका छौँ । खाद्यान्नमा मात्रै होइन निर्यातमा स्थापित वस्तु गार्मेन्ट, कार्पेट, पस्मिना, जुट, छाला आदिको स्थान पनि कायम राख्न सकेका छैनौँ । वर्षेनि पाँच लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्घोष छ । यसका लागि पहिलो सर्त लगानी अभिवृद्धि जरुरी छ । रोजगारीको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म विदेशिएका स्वदेशमा फर्कन असम्भव छ । प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा २९ हजार रूपैयाँ ऋणभार छ । प्रस्तावित बजेटको स्रोत जुटाउन ऋण थप्दा १४ हजार रूपैयाँ थपिने गरी बाहृय ऋणभार लिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल एसियाकै सबैभन्दा उच्च कर दर भएको देशमा चित्रित हुन्छ । छिमेकी भारतमा औसत करको दर जिडिपीको १८ प्रतिशत छ । नेपालको यस्तो कर २४ प्रतिशत छ, आगामी वर्ष ३३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।

२०४८ सालमा नेपालले खुला बजार अर्थतन्त्र एवं उदारीकरण नीति लियो गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा । उदारीकरणको प्रभावस्वरूप छानिएका ६ वटा क्षेत्रमा मात्रै निजी क्षेत्रको लगानी उच्च विन्दुमा पुगेको हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत्, ऊर्जा, बैंक तथा वित्तीय सेवा, हवाइ एवं यातायात र रियल स्टेटमा निजी क्षेत्रले करिब ३३ खर्ब रूपैयाँ लगानी गरेको छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यो क्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत छ । भारतबाट आयातित कृषि उपजभन्दा नेपालमा उत्पादित वस्तु सस्तो हुने अवस्था सिर्जना गरिएमा कृषि नै रोजगारीको भरपर्दो क्षेत्र हुने निश्चित छ । चार आना करको लोभमा बजारमा पठाएका खाद्यन्न खाएर उपभोक्ताले चार हजार रूपैयाँ तिरेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन दिनु हुँदैन । प्रभावकारी विकासका योजना जीवन्त राख्ने विकासको मोडल परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।