18th November | 2018 | Sunday | 6:28:13 PM

समृद्धिको मोडालिटी

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री   POSTED ON : Tuesday, 26 June, 2018 (12:59:49 PM)

समृद्धिको मोडालिटी

नेपालमा गरिबी उन्मुलनको अभ्यास शताब्दीअघिदेखि चल्दै आएको हो तर प्रगति धिमा भयो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्वाहमुखी गरीब देशको पहिचान बदलेर अब धनी देशको पहिचान दिने उद्घोष गरेका छन् । तदनुरूप समृद्धिको मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने बहस जनस्तरमै चल्न थालेका छ । समृद्धशाली विभिन्न देश विभिन्न मोडालिटीबाट समृद्ध भएका हुन् । नेपालले पनि नेपालकै विशेषताबाट समृद्धिको मोडालिटी अवलम्बन गर्नुपर्छ । सिंगापुरको सम्पन्नताका दश कारण (मानक) मान्ने गरिएको छ जसलाई यहाँ उद्धृत गर्नु प्रासंगिक हुनेछ ।

ती मानकमा ः विकासमा प्रतिबद्ध राजनीतिज्ञहरूको विश्वासयुक्त सहकार्य† दक्ष, निष्पक्ष, पर्याप्त तलबभत्तासहितको सानो र छरितो प्रशासनयन्त्र† सबै प्रकारका दार्शनिक भ्रम र जडताबाट मुक्त प्रयोजनवादी दृष्टिकोण† कौशलपूर्ण कूटनीति र कूटनीतिक सन्तुलन† पपुलिष्ट नाराबाट मुक्त यथार्थवादी सोच तथा ससाना कामबाट कार्य प्रारम्भ पर्दछन् । यसैगरी यसका अन्य कारणमा सम्भाव्य आर्थिक क्षेत्रको सही पहिचान† मौलिक, दिगो र सार्थक समावेशिता† दीर्घकालीन रणनीतिलाई फइदा पु¥याउने अल्पकालीन योजना निर्माण र भ्रष्टाचारप्रति साँच्चै शून्य सहनशीलता रहेका छन् । 

सन् १९५९ मा ली क्वान यू को नेतृत्वमा पहिलो सरकार गठनसँगै सिंगापुरले सम्पन्नताको मार्ग तय ग¥यो र समृद्धता हासिल ग¥यो । नेपालमा स्थिर सरकार विगतमा कहियै रहेन, परिणामतः सहयोग गर्न इच्छुक मित्र राष्ट्रले पनि सहयोग प्रदान गर्न सकेनन् । अब पहिलेजस्तो अन्योल छैन किनभने ओलीको नेतृत्वमा स्थिर सरकार बनिसकेको छ । सम्पन्न मित्रराष्ट्रहरूमा विश्वास बढेको छ । नेपली जनतामा पनि धनी बन्ने आत्मविश्वास जागेको छ । 

नेपालको विकासको बाधक नेपाली सामन्तवाद र भारतीय विस्तारवादले भन्ने विश्लेषण रहेको छ । भारतको तेस्रोपटकको २०७२ सालको नाकाबन्दीपछि मार्च २०१६ मा चीनसँग व्यापार र पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले सधैँ स्मरण हुने गरी मोदी सरकारलाई चिन्तित बनाएको जगजाहेरै छ । नरेन्द्र मोदी सरकारका कारण छिमेकी नेपाल चिढिएर चीनतिर ढल्कियो भन्ने भारतीयहरूको पनि आरोप छ । चीनका राष्ट्रपति सी चीन फिङ भाषणमा प्रायः पहिले पनि पाँच हजार वर्षअघि विश्वको नेतृत्व चीनले गरेकोे र अब पनि गर्छ भन्ने उद्घोष गर्ने गर्छन्, । यसर्थ चीनले भारतलाई आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी ठानेकै छैन । 

अमेरिकालगायतका पश्चिमा राष्ट्र उसका प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिन्छन् । तथापि अमेरिका एक्लिँदै गएको छ । विस्तारै चीन, रुस, भारत एकारित ध्रुवीकृत हुँदै गएको अनुभूत हुन्छ । अमेरिका हतियारको बलले विश्वलाई नियन्त्रण गर्न उद्यत छ । चीन भने कूटनीतिक तवरबाट विश्वलाई सहयात्री बनाउन अभ्यासरत छ । चीनको बल भनेको अर्थतन्त्र हो । चीन आर्थिक–प्राविधिक सहयोगबाट विकासोन्मुख देशलाई कँज्याइरहेको छ । 

ल्याटिन अमेरिका–अफ्रिकामा तदनुरूपको सहयोग जारी छ । चीनका वरिपरिका छिमेकी देशलाई तिनको उन्नयनका निम्ति सहयोग जारी छ । यस्तो परिवेशमा नेपालले सहयोग नपाउने कुनै प्रश्नै आउँदैन । बरु नेपालको प्रचुर सहयोग लिने कूटनीतिक चातुर्य नपुगेजस्तो अनुभूत हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यस पटकको चीन भ्रमण विशेष उपलब्धिमूलक भएको चीनले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र चीनका समकक्षी ली खच्याङबीचको प्रतिनिधि मण्डलस्तरीय भेटवार्ता र दुवै देशबीच भएका महŒवपूर्ण १० विषयमा द्विपक्षीय सहयोग आदानप्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । 

थप ४ विषयमा दुई पक्षबीच ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ भएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहायकमन्त्री कोङ सुचन युले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण ‘स्पेसन सिग्नेफिकेन्स’ भएको बताए । चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटवार्ता चिनियाँ रेल सात वर्षमा (सन् २०२५ सम्ममा) काठमाडौं आइपुग्ने बताए । शक्तिशाली देशका राष्ट्रपतिले बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ पिपुलमा बताएको यो कुराले आमनेपाली जनता विद्युतीय रेल आउनेमा विश्वस्त छन् । बहुआयामिक महŒवको रेलमार्ग विस्तारमा नेपालले पनि केही लगानी गर्नेछ । नेपालीको सर्वाधिक चासोको विषय यही रेल मार्ग थियो । आशातीत उपलब्धि हासिल भएको छ । 

उत्तर–दक्षिण करिडोर निर्माण, थप उडानको प्रबद्र्धन र तीन हाइवेका नाका प्रयोग गरी विभिन्न नाकामा पुग्ने, पारवहनको सुविधाले नेपालको व्यापार विविधीकरणमा सहयोग पुग्नेछ । तातोपानी नाका पनि छिट्टै खुल्ने भएको छ । नेपालको उच्च हिमाली जडीबुटीको बजार प्रबद्र्धन गर्न सघाउन चीन तयार भएको छ । संघाई एक्सपोमा नेपाली व्यापारी सहभागी हुने, ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउने, चिनियाँ लगानीमा करिब नौ सय मेगावाट क्षमताका चार परियोजना तयार हुने भएका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा सरकारी र निजी कम्पनीबीच आठ वटा परियोजनासम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । तदनुरूप हुवासिनको १४ अर्ब ४० करोडको लगानीमा सिमेन्ट उद्योग नेपालमा स्थापना हुने भएको छ । नेपाल पस्मिना उद्योग संघ र ओवोर परियोजनाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्लेट फर्म बीच २ लाखदेखि ५ लाख थानसम्म पस्मिना खरिदका लागि समझदारी भएको छ । यसैगरी एक सय ६४ मेगावाट क्षमताको सिउरी नदी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था इपान र चाइना नेशनल इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ कम्पनीका प्रतिनिधिबीच सहमति भएको छ । छ सय मेगावाट क्षमताको मस्र्याङ्दी क्यास्केड जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि फ्रेमवर्कमा सहमति भएको छ । पचहत्तर मेगावाट क्षमताको त्रिशुली गल्छी परियोजना निर्माणको पनि सहमति भएको छ । 

पूर्वी तराई सिँचाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निर्माण गर्न लागिएको विरिङ, कमला, कन्काई नदी सिँचाइ परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारी भएको छ । नेपालमा फलफूल उद्योग स्थापना गर्ने सहमति भएको छ । बुटवल पावर कम्पनी र चिनियाँ कम्पनीको सहकार्यमा निर्माण हुन लागेको छ सय मेगावाट क्षमताको मनाङमस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजना सम्झौता भएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो । भारतीय गान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) कम्पनीले निर्माण गर्ने भनेर लिएको सो आयोजना एक महिनापहिले बुटवल पावर कम्पनीलाई बिक्री गरेको हो । बुटवल पावर कम्पनीले चिनियाँ लगानी कर्ताको साझेदारीमा सो परियोजना अगाडि बढाउन लागेको छ । 

बुटवल पावर कम्पनीसँगको साझेदारीमा चिनियाँ लगानीकर्ताले करिब एक हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेका छन् । कुल छ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी आयोजना निर्माण गर्न बुटवल पावरको संयोजनमा चिनियाँ कम्पनी एसआइसी इन्टरनेशनल लि., जिङचेङ इन्टरनेशनल इनभेष्टमेन्ट कम्पनी लि. र क्युवार्यसीको शेयर लगानी रहनेछ । लमजुङ–मनाङको सीमामा पर्ने योजना अगाडि बढ्दैछ । पचहत्तर मेगावाटको त्रिशुली गल्छी जलविद्युत् आयोजना नुवाकोट र धादिङको बीचमा चिनियाँ कम्पनीको लगानीमा सिद्धकाली पावर बन्दैछ । 

चीनका राष्ट्रपतिको बोलीले विश्वमा महŒव राख्छ । उनले भनेका छन् ‘नेपालले अन्य देशसँग घनिष्ट सम्बन्ध राख्दा चीनलाई कुनै पनि समस्या हुँदैन र नेपालको चीनसँगको घनिष्ट सम्बन्धबाट कोही चिन्तित हुनुपर्दैन, नेपालको त्यो स्वतन्त्रता छनोटको कुरा हो । यसलाई स्वभाविकरूपमा लिनुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता र सफलता विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले आत्मसात गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा बेइजिङमा आयोजित ‘सुशासन र समृद्धिमा राजनीतिक पार्टीको भूमिका’ विषयमा ओलीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको उतारचढाव र वर्तमानको शक्तिशाली सत्तारुढ पार्टीको लक्ष्यबारे स्पष्ट पारे । हाम्रो अहिलेको मुख्य प्राथमिकता राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु हो । नेकपाको नीति र कार्यक्रमको लक्ष्य समाजवादको जग खडा गर्नु हो । शान्तिपूर्ण माध्यम र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाद्वारा जनताको सरकार स्थापित गर्ने सोच छ । 

उनले साम्राज्यवाद र सामन्तवादविरुद्ध लड्दै वर्तमानको उपलब्धि हासिल भएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन अस्तित्व रक्षाको अवस्थामा पुगेका बेलामा पनि नेपालमा जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तका आधारमा नेकपालाई लोकप्रिय बनाउन सकिएको उद्घोष प्रधानमन्त्री ओलीले गरे । नेकपा माक्र्सवाद–लेनिनवादको मार्ग दर्शक सिद्धान्तका आधारमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सबलीकरण, समाजवादी दिशानिर्देश, आमसहभागिता र शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक माध्यमको नीतिगत विशेषतासहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको बेइजिङमा प्रष्ट्याए । 

जनताले समाजवादमा मात्रा वास्तविक प्रगति, न्याय र जनमुखी विकास महसुस गर्नसक्ने भएकाले विश्व पुँजीवादको प्रभाव कम गर्नु वर्तमानको आवश्यकता रहेको उद्घोष गरेका थिए । नेपालले पञ्चशीलको सिद्धान्तअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्दै आएको र चीनले नेपालको शान्ति प्रगति र समृद्धिको चाहनामा सामान्य र विशिष्ट अवस्थामा सहयोग गर्दै आएको कुराको मुक्तकण्ठले प्रसंशा गरेको छ । सम्झौताअनुरूप भएका खण्डमा चीनको सहयोगमा ६० हजार नेपालीले नेपालमै रोजगारी पाउनेछन् । एक हजारभन्दा बढी उद्योगमा चीनले खर्बौं लगानी गर्ने भएको छ । 


Views: 9