23rd July | 2018 | Monday | 6:15:26 AM

समृद्धिका लागि सूचनाको हक

कृष्णहरि बास्कोटा   POSTED ON : Sunday, 01 July, 2018 (4:59:33 PM)

समृद्धिका लागि सूचनाको हक

सूचनाको हक भनेकै नागरिकले राज्यका गतिविधि सम्बन्धमा प्रश्न सोध्ने हक हो भन्ने बुझिन्छ । नागरिकले प्रश्न सोध्न सक्छन् भन्ने सोचले प्रत्येक सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बन्न उत्प्रेरित गर्छ । जिम्मेवारी बोध भएपछि व्यक्तिले निर्णय गर्दा कारण र आधार खुलाउँछ । साथै आफूले गरेका निर्णयहरू पारदर्शी गर्नुपर्ने भएपछि पदाधिकारीहरूलाई प्राप्त स्वविवेकी अधिकार प्रयोग गर्ने पनि निश्चित मापदण्ड तयार हुन्छ । कानून र प्रक्रियाको अनुशरण हुने वित्तिकै विधिको शासन स्वतः लागू हुन थाल्दछ । यसबाट मेरो र तेरो भनी नागरिक बीच विभेद गर्ने कुरा पनि आउँदैन । जसका कारण भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगतिको स्थानमा सदाचार, पारदर्शिता र सुशासन फष्टाउन थाल्दछ । 

यसरी सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनले प्रत्यक्ष रूपमा भ्रष्टाचार घटाउन मद्दत पुग्ने कुरा विश्वव्यापी अनुभवले दर्शाएको छ । नेपालकै सन्दर्भमा पनि नियाल्दा गत वर्ष ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको करप्सन परसेप्सन इण्डिकेटरमा नेपालले एक सय पूर्णाङ्कमा २९ अंक पाएको थियो । यो वर्ष ३१ अंक पाएको छ भने विश्व वरियतामा गत वर्ष नेपाल १३१ औँ स्थानमा रहेकोमा यो वर्ष १२२ औँ स्थानमा उक्लिन सफल भएको छ । यसरी विगत केही वर्षदेखि सूचनाको हकको प्रचलनमा देखिएको सक्रियताका कारण यो परिणाम हासिल भएकोमा कुनै शंका छैन । 

सूचना शक्ति हो । यसर्थ सूचना पाउनु भनेको बेरोजगारले रोजगारीको सम्भावना पहिल्याउनु हो भने व्यापारीले मागको स्थिति बुझी आपूर्ति गर्न सक्षम हुनु हो । सूचनाको हकले नागरिकले सामाजिक सुरक्षाबारे जानकारी हासिल गरी लाभ हासिल गर्न सक्छन् भने आम जनता सचेत भई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना हासिल गरी मुलुकमा लोकतन्त्र विद्यमान रहेको अनुभूति गर्न सक्छन् । यस अर्थमा प्रत्येक सरकारी निकायले जनतालाई प्रदान गरिएका सेवा सुविधाका बारेमा व्यापकरूपमा जानकारी प्रवाह गर्नुपर्छ ।

नेपालको संविधानअनुसार आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्छ । यसैगरी सो आधारभूत तह अर्थात् कक्षा ८ सम्म अध्ययनरत सबै छात्राले वार्षिक चार सयको छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ ।सत्तरी वर्ष उमेर पुगेका सबै नागरिकले मासिक दुई हजारका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन् । सबै सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा ७० प्रकारका औषधि नागरिकले निःशुल्क पाउने व्यवस्था छ । नेपालमा महिलाको आम्दानीमा १० प्रतिशत आयकर छुट प्रदान गरिएको छ भने १५ वर्ष मुनि र ७५ वर्ष माथिका मुटुरोगीको निःशुल्क अपरेशन सेवा प्राप्त हुने व्यवस्था छ । 

नेपालमा कृषकको कृषि आम्दानीमा शत प्रतिशत आयकर छुट दिइएको छ । दुर्गम स्थानका विद्यार्थी, विपन्न वर्ग, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी लगायतलाई एमबिबिएस र बिई समेतमा छात्रवृत्तिको कोटा छुट्याइएको छ । यसैगरी महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गरिएमा ३५ प्रतिशत रजिष्ट्रेशन दस्तुर छुट हुन्छ भने महिलाको नाममा जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने गरी रजिष्ट्रेशन पारित गर्दा ५० प्रतिशतसम्म राजश्व छुट हुने व्यवस्था छ । युवाहरूले स्वरोजगारका लागि दुई लाख रुपैयाँसम्मको ऋण सहजरूपमा युवा स्वरोजगार कोषबाट पाउने व्यवस्था छ भने ५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण महिलाले महिला उद्यामशील कोषबाट पाउने व्यवस्था छ । यी र यस प्रकारका सूचना प्रवाहबाट नागरिकले लाभ लिन सक्ने देखिन्छ । यस्ता लाभ हासिल गर्दा समानताको सिद्धान्त कार्यान्वयन हुने, नागरिकमा राज्यप्रति चासो बढने र निरासाको स्थानमा आशा जगाउन सकिने हु्न्छ । सूचनाको हकको तागत भनेकै यही हो । नागरिकले राज्यबाट पाउने सुविधाको व्यवस्था हुने तर नागरिकले जानकारी नपाएर लाभ लिन नसक्ने अवस्था हुनु हुँदैन । सूचनाको हकले यस्तो अवस्था अन्त्य गर्छ । 

सूचनाको हकको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष भनेको जनतालाई मुलुकको तथ्य तथ्याङसँग साक्षात्कार गराउने पनि हो । मुलुकका बारेमा सही सूचना हासिल गरेका जनता नै समुचित विचार व्यक्त गर्न, बहस गर्न र विदेशीसँग आफ्ना मुलुकका पक्षमा वकालत गर्न सक्षम हुन्छन् । यसर्थ राज्य प्रणालीले आफूसँग भएका यावत तथ्य तथ्याङ्कमा आम जनताको पहुँच वृद्धि गर्नुपर्छ । हाल नेपालमा वार्षिक १ करोड ९ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ । हामीसँग करिब ३५ लाख हेक्टर जमिन खेती योग्य छ, जसमध्ये १४ लाख ८८ हजार ७७७ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । हालको हाम्रो उत्पादन प्रतिहेक्टर औसतमा ३.५ मेट्रिक टन छ भने सिँचाइ, बीउ, मल, किटनाशक औषधि र प्राविधिक सेवा उचितढङ्गले विस्तार गर्न सकेमा प्रति हेक्टर ८ मेट्रिक टनसम्म उत्पादन गर्न सकिनेछ । हाल नेपालको करिब ४० प्रतिशत जमिन वन क्षेत्रले ढाकेको छ । तर वन क्षेत्रबाट कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ६ प्रतिशत मात्रैको योगदान छ । यसर्थ वन पैदावारबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ ।

नेपालका ७७ जिल्लामध्ये हुम्लाको सिमिकोट र डोल्पाको दुनै गरी २ ओटा जिल्ला सदरमुकामसम्म मोटर बाटो पुग्न बाँकी छ । नेपालमा सडक विभागले निर्माण गरेको सडकको लम्बाइ करिब २७ हजार किलोमिटर छ भने स्थानीय निकायले करिब ५० हजार किलोमिटर सडक खनेको अनुमान छ । नेपालमा हाल ७ हजार ८१२ ओटा झोलुङ्गे पुल रहेका छन् । यसैगरी हाल नेपालमा एक हजार ४५ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भइरहेको छ । हाम्रो मुलुकमा आधारभूत तहमा भर्ना दर ९७.२ प्रतिशत रहेको छ । आधारभूत खानेपानीको सुविधा उपभोग गर्ने जनसंख्या ९० प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा वार्षिक १० लाख पर्यटक भित्रिने गरेका छन् भने पर्यटन क्षेत्रबाट कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा २.०५ प्रतिशत योगदान रहेको छ । यस्ता सूचनाले आम जनतालाई आफ्नो मुलुक कुन स्थितिमा छ, मैले के गर्नुपर्छ, कुन स्थानमा मेरो अवसर छ भन्नेजस्ता जानकारी दिन मद्दत गर्ने हुन्छ । यसर्थ सत्य तथ्यहरू जनतासामु उजागर हुनुपर्छ, जुनकुराले सूचनाको हकको महŒव दर्शाउन मद्दत गर्दछ र नागरिकहरूले अधिकतम लाभ लिन सक्छन् । 

सूचनाको हकको अर्को ताकत भनेको मुलुकको सम्भावनामा आम नागरिकको ध्यानाकर्षण गराई भविष्यप्रति आशावादी तुल्याउनु पनि हो । नेपालमा युरेनियमको सम्भावना छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना पहिचान भइसकेको छ । ठाउँ ठाउँमा देखिएका ज्वालामुखीले नेपालमा प्रशस्त प्राकृतिक ग्यासको सम्भावनालाई उजागर गर्दछ । नेपालमा रहेको चुनढुङ्गा खानीले दक्षिण एशियाको करिब दुई सय वर्षको सिमेण्टको मागलाई पूर्ति गर्न सक्छ । कालीगण्डकी लगायतका स्थानमा रहेका बहुमूल्य पत्थर कटिङ गरी युवालाई रोजगारी दिने सकिन्छ र यी पत्थरको निकासीबाट प्रशस्त लाभ लिन सकिने देखिन्छ । नेपालमा तामा, फलाम र पत्थरकोइला खानी ठाउँ ठाउँमा फेला परेका छन् । नेपालमा म्याग्नेसाइट छ । भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थलमा विश्वका करिब २ अर्ब बौद्ध धर्मालम्बीलाई आकर्षण गर्न सकिने सम्भावना छ । यसैगरी विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा लाखौँ र करोडौँ पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । नेपालमा यर्सागुम्बा लगायतका बहुमूल्य जडिबुटीको प्रशस्त उत्पादन गरी निकासी गर्न सकिने सम्भावना छ । नेपालमा रहेको जैविक विविधता र जल विद्युत उत्पादनको सम्भावना विश्वमै विख्यात छ । यस्ता सूचना प्रवाहले आम नागरिकमा जोश जाँगर, उत्साह र आशा जगाउने कुरामा कुनै शंका छैन । यसबाट बाहृय लगानी आकर्षित गर्न पनि मद्दत पुग्नेछ ।

सूचनाको हकको प्रचलनले आपसी विश्वास बढ्छ । मानिसमा सदाचारिताको विकास हुन्छ । सार्वजनिक पदमा रहेकालाई बढी जिम्मेवार बन्न उत्प्रेरित गर्छ । जनतामा रहेको शंका र आशंका हटाउन मद्दत पुग्छ । प्रकाशित र प्रशारित समाचार, लेख, विश्लेषणप्रति मानिसहरू सम्वेदनशील हुन थाल्दछन् । भविष्यका कर्णधार युवामा मुलुकप्रतिको दायित्वबोध मुखारित हुने गर्दछ । निष्ठाको राजनीति आरम्भ हुन्छ । राष्ट्रसेवाको भावले प्रशासनयन्त्र सञ्चालन हुन थाल्छ । सूचनाको हक प्रचलनबाट समाजका सबै पक्ष, क्षेत्र, वर्ग र भूगोलमा देखिने सकारात्मक परिवर्तनले हामीले अपेक्षा गरेको समृद्धिमा पुग्न सकिने आशाका किरण देखिन थाल्छन । त्यस बखत नेपालको नाम विश्वमा एक समृद्ध मुलुकको रूपमा स्थापित हुनेछ । यसरी सूचनाको हक मार्फत राष्ट्र र जनतालाई पुग्ने विशिष्ट लाभको आकलन गरी आआप्mनो क्षेत्रबाट यसका प्रभावकारी प्रचलनमा जुटौँ भनी सार्वजनिक आहृवान गर्दछु ।