18th November | 2018 | Sunday | 6:27:25 PM

खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री   POSTED ON : Tuesday, 03 July, 2018 (1:42:52 PM)

खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता

‘असारको पन्ध्र दही चिउरा खानु, सबै तीर्थ छाडी मालिककोमा जानू’ भन्ने उक्ति अभिव्यक्त हुन्थ्यो । असार १५ लाई कृषि चाड मान्ने हाम्रो सनातन प्रथा अहिलेसम्म कायमै छ । परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा असार १५ लाई ‘राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव’ का रूपमा मनाउन थालिएकोछ । यस वर्ष १५ औं महोत्सव मनाइयो ।  यस क्रममा राजनीतिकर्मी, कलाकार, पर्यटक, सर्वसाधारण सधाझैँ विभिन्न ठाउँमा उत्साहपूर्वक सहभागी भएको मिडियामा सबैले देखेका छन् । ‘कृषि मूलश्च जीवनम्’ भन्ने मन्त्र प्राचीन हो । कृषिबाटै सबैको जीवन चल्दै आएको छ । अन्नमै प्राण टिकेको छ । अंग्रेजीमा पनि ‘राइस इज लाइफ’ भन्ने गरिन्छ । प्रत्येक वर्ष नयाँ बाली उब्जनी भिœयाउँदा न्वागी खाने, आफ्नो देवस्थलमा चढाउनेजस्ता प्रकृति पूजनका काम प्रत्येक घर समाजमा हुँदै आएको छ । 

सन् २००४ मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय धान दिवस’ संयुक्त राष्ट्र संघको आवाहृनमा नेपालमा पनि मनाइयो । तदनुरूप विभिन्न कृषि नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । नेपाललगायत विश्वमै जनसंख्या वृद्धिको तुलनामा अन्न उत्पादनमा ह्रास हुँदै भोकमरी, कुपोषण, गरीबी र द्वन्द्व बढ्दै गएको छ । नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख, ४७ हजार एक सय ८१ वर्गकिलोमिटर हो । यसमध्ये खेतियोग्य जमिन ४१ लाख २१ हजार हेक्टरमात्र छ । खेतीयोग्य जमिनमध्ये पनि सिँचाइको अभाव र वैदेशिक रोजगारीका कारणले १० लाख ३० हजार हेक्टर जमिन धेरैजसो बाँझै बस्छ, खेती गरिएको हुँदैन । धान नेपालको मुख्य बाली हो । धानखेती १५ लाख ५२ हजार हेक्टरमा हुने गरेको छ । धान उत्पादनमा तराईको स्थान ७० प्रतिशत रहँदै आएको छ । ७७ जिल्लामध्ये ७५ जिल्लामा धानखेती हुँदै आएको छ । समुद्री सतहबाट ६० मिटरदेखि ३८५० मिटर उचाइसम्म रहेका मनाङ र मुस्ताङ बाहेकका जिल्लामा धान खेती हुने गरेको छ । नेपाली कृषि इतिहासमा पाँच हजार वर्षदेखि धान खेती हुँदै आएको छ । बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली प्रादुर्भाव हुनुपूर्व नेपालले धान निर्यात गर्दै आएको थियो । धानका प्रमुख ४ वंशजमध्ये नेपालको कपिलवस्तु जिल्लाको अजिगरा तालमा जंगली धान पाइएको थियो । सुर्खेतको बुलबुले तालमा सदाहार धान उत्पत्ति भएको पाइएको थियो । चितवनको लोथरखोला र जुम्लाको सुन्दरपुरमा जंगली धान परापूर्वकालमा पाइएको थियो । नेपाललगायतका देश चीन, भारत, फिलिपिन्स, भुटान, म्यानमार, लाओस, भियतनाममा धानका प्रमुख वंशज पाइन्छन् । हाल संसारमा ४० हजारभन्दा बढी प्रजातिका धान पाइन्छन् । 

यसर्थ एसिया नै धानखेतीको इतिहास भएको महादेश हो । विश्वका एक सय ११ भन्दा बढी देशले १६ करोड हेक्टर जमिनमा वार्षिक ७४ करोड मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्दै आएका छन् । विश्वका करिब आधा जनसंख्याको खाद्यान्नको प्रमुख स्रोत धान रहेको छ । यो जनसंख्याको संस्कृतिभित्र धानको उल्लेखनीय महŒव रहिआएको छ । चीन, भारत, इन्डोनेशिया धान उत्पादनको क्षेत्रमा अग्र स्थानमा रहेका छन । नेपाली जनताले जैविक आवश्यक क्यालोरीमध्ये ५० प्रतिशत क्यालोरी धानकै परिकारबाट पाउँछन् । यस्तो खाद्यान्न नेपालले कृषि प्रधान देश भएर पनि प्रत्येक वर्ष आयात गर्छ । 

उपलब्ध तथ्यांकअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा मात्रै २४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको चामल आयात गरेको छ । यसरी वर्षेनी चामललगायतका खाद्यान्न आयातमा वृद्धि हुँदा व्यापार घाटासमेत बढेको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २७.६ प्रतिशत योगदान कृषिको रहँदै गर्दा धानको मात्र योगदान २० प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक २०७४÷०७५ मा कुल ५१ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । नेपालको धानको वार्षिक माग भने ६० लाख मेट्रिक टन रहेको छ । धान उत्पादन वृद्धिको औसत वृद्धिदर कायम रहिरहँदा समग्र आर्थिक उत्पादन वृद्धिदर नै प्रभावित हुँदै आएको छ । कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५४ प्रतिशतमा मात्रै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनाले पनि उत्पादनमा ह्रास आएको हुनसक्छ ।

कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गरी आगामी पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउन कृषिलाई आधुनिकीकरण–व्यावसायीकरण गरिने सरकारी नीति सराहनीय छ, यो नीतिलाई सफल बनाउने आधार तय हुनु उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । भूमाफियाका कारण भूमिको खण्डीकरण बढेको छ । अव्यवस्थित र अनियन्त्रितरूपमा जग्गाको प्लटिङ गर्ने कार्यले गति लिएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले कित्ताकाटमा नियन्त्रण गरेको छ, तथापि भ्रष्टाचारका कारण कित्ताकाट जारी छ ।  वैदेशिक रोजगारी र भूमाफियाका कारण जग्गा बाँझो बस्न थालेका छन् । सरकारले भने बाँझो जग्गालाई सरकारी बनाउने, थोरै जग्गामा आफूले खेती गर्दा जीवनयापन नचल्ने भएर बटिया लगाएर आफू रोजगारीमा हिँड्नेहरूको थोरै जग्गासमेत मोहियानी हक तथा द्वैध स्वामत्वि जनाएर समाजमा रक्तपात मच्चाउने सरकारी नीति रहेको छ । तीन पुस्तादेखि बटिया गरिरहेको मोही भएर द्वैध स्वामित्व मनासिव हुन्थ्यो पनि होला । तर, एकसाल दुईसाल बटिया गर्दैमा द्वैध स्वामित्व कायम गर्नु उग्र नीति हुनसक्छ । 

सरकारले मोहियानी प्रथाको अन्त्यका लागि पहिलोपटक २०७३ साल असोज २५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । त्यसपछि यससम्बन्धी समस्या समाधानका लागि थुप्रै निवेदन आएको र त्यसको फस्र्यौटसमेत भएको भूमि व्यवस्था विभागले जनाएको थियो । जग्गाधनी र मोहीले बाँडफाँडको निवेदन पेश गर्ने अवधि सरकारले एक वर्ष तोके पनि मोहीसम्बन्धी अझै थुप्रै निवेदन आउन बाँकी रहेको महसुस गरी पुनः २०७४ कात्तिक २४ मा अर्को सूचना प्रकाशन गरेको विभागले स्पष्ट पारेको छ । उक्त सूचनाअनुसार जग्गाधनी र मोहीले जग्गा बाँडफाँडका लागि निवेदन पेश गर्ने अन्तिम मिति ०७५ भदौ ५ गतेसम्मको छ । अब लालपुर्जा पनि देशभरिकै एकत्र सेतो, रातो, पहेलो, नीलो रंगको वितरण गर्ने भएको छ । 

भौगोलिक विविधताका कारणले सबै किसिमका फलफूल तथा अन्य कृषि उत्पादन नेपालमा हुन्छन् । उर्वर भूमि भएर पनि विदेशबाट आयातित मल र कृषि दबाई किटनाशकका कारण नेपाली भूमि विषाक्त भएकाले जुनसुकै उत्पादन भए पनि ती स्वस्थकर छैनन् । उपभोक्ताहरू आयातित खाद्यान्नप्रति आकर्षित भएका छन् । सरकारी अधिकारी भन्छन्– रेमिट्यान्सको प्रभाव, शहरिया जीवनशैली र बढ्दो क्रयशक्तिका कारण उपभोक्ताले बास्नादार चामल खोज्ने गर्छन् । दुवै साँझ भात खाने संस्कृतिले पनि चामलको आयात बढाएको हो । 

स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानीबाट कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी ल्याउनका लागि सरकारले ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ सुरु गरेको २ वर्ष नाघिसकेको छ । यो परियोजनाले ३ वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, मकै, गहुँमा आत्मनिर्भर हुने, २ वर्षभित्रमा तरकारी बालीमा र माछामा एवं ७ वर्षभित्र प्रमुख फलफूलमा आत्मनिर्भर हुने महŒवाकांक्षी लक्ष्यका साथ यो योजना सुरु गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष  २०७५÷०७६ को बजेटमार्फत् आगामी पाँच वर्षभित्र खाद्यान्नमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने नीति रहेको छ । यो परियोजनाले पहिलो वर्षमा आठ लाख ७० हजार आंशिक र ४३ हजार पाँच सय स्थायी सिर्जना गर्ने र परियोजनाको अन्तिम वर्षमा करिब ५ लाख १० हजार आंशिक र २५ हजार पाँच सय स्थायी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २०७३ साउनमा सुरु भएको आगामी २०८२ असारसम्म १० वर्षसम्म यो सञ्चालनमा रहनेछ । परियोजनाले मूलतः धान लगायतका मुख्य बाली उत्पादनमा जोड दिनेछ । यसका लागि कृषि सामग्री आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने, यन्त्रीकरणमा सहयोग गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने, अनुसन्धान–शिक्षा–प्रसार सुदृढीकरणमा सहयोग गर्नेछ । यस्तै, कृषि आधुनिकीकरणका लागि विज्ञ सेवा करार, कृषिजन्य उद्योगको स्थापना, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान, कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता र परियोजना संरचना स्थापना, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नेछ । 

नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि विभाग अन्तर्गतको बाली निर्देशनालयले २० जिल्लामा मसिनो धान र ३५ जिल्लामा बृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकामार्फत् सञ्चालन हुने गरी स्थानीय स्तरमै बजेट विनियोजन गरेको छ । नेपालमा धानको व्यवस्थित अनुसन्धान २०२९ सालबाट सुरु गरिए तापनि आधा शताब्दी व्यतित भइसक्दा पनि अपेक्षाकृत उपलब्धि हुन सकेको छैन, अब कस्तो हुन्छ भविष्यमा देखिएला । धानसहित खाद्यान्न बालीको उत्पादन बढाउन नसके पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने सरकारी महŒवाकांक्षा पूरा हुनेछैन । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन नसके आयातले नेपालको वैदेशिक व्यापार थला पर्नेछ । आशा गर्ने ठाउँ छ तर सफलता सरकारले कषिमा क्षेत्रमा लिने नीति र कार्यान्वयन गर्ने योजनामा भर पर्नेछ । 


Views: 13