21st September | 2018 | Friday | 5:23:11 PM

रेलमार्ग : अवसर र चुनौती

श्रीमननारायण   POSTED ON : Friday, 06 July, 2018 (12:47:38 PM)

रेलमार्ग : अवसर र चुनौती

नेपाललाई दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारत तथा उत्तरी छिमेकी चीनसित जोड्ने रेलमार्गका चर्चा अहिले व्यापक छ । नेपालमा रेलमार्गको विकास तथा विस्तारका लागि समयसमयमा विभिन्न किसिमका चर्चा विगतमा पनि नचलेका होइनन् तर यसलाई मूर्तरूप दिन अपेक्षित प्रयास भएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तीन महिनाअघिको भारत भ्रमणकाक्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । यसपछि यो विषय एक कदम अघि बढ्यो । 

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुई महिनाअघि सम्पन्न नेपाल भ्रमणका क्रममा यस विषयलाई पुनः छलफलमा ल्याइयो । भारतको रक्सौलदेखि वीरगञ्ज हुँदै काठमाडौं जोड्ने रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सुरु भइसकेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणमा आएका बेला एक वर्षभित्रै रेल सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यतिखेर डिपीआर र फन्डिङ मोडालिटी तयार गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार नेपालको रेल विभागले आफ्नो काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको छ । 

केरुङबाट काठमाडौं आउने भनिएको रेलमार्गसँग जोड्ने गरी सो रेलमार्ग निर्माण गर्न लागिएको छ । चीनको सहयोगमा केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं र पोखरा–लुम्बिनीसमेत जोड्ने रेलमार्गको प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले हालै सम्पन्न चीन भ्रमणको एजेण्डामा यो विषय प्रमुखकताका साथ उठ्यो । चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिन फिङले नेपालमा चिनियाँ रेल पुग्ने विश्वास प्रकट गरेको भन्ने समाचारले नेपालमा तरंग उत्पन्न गरेको छ । डिपिआर निर्माणसहित सात वर्षसम्ममा रेल आउने किटानले विश्वसनियता बढाएको छ । चीन र भारत दुवैतिरबाट नेपाल रेलमार्गमा जोडिने र समुद्रसम्म पहुँच हुने विश्वास बढेको छ । 

नेपालमा रेलको इतिहास हेर्दा ब्रिटिशराजमा नै भारतको सिमला र दार्जिलिङका पहाडसम्म यो सेवा सुरु भएको थियो । त्यसबेलै अंग्रेजहरूले तिब्बत चीनसँगको व्यापार विस्तार गर्ने लक्ष्य राखी दार्जिलिङबाट पूर्वी नेपालको अरुण उपत्यकासम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तर, तत्कालीन राणाशासकहरूले अंग्रेजहरूको उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरेनन् । पाँच दशकअघिसम्म रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म रेलसेवा सञ्चालन भएको थियो तर यसले निरन्तरता पाउन सकेन ।

जनकपुर–जयनगर २९ किलोमिटर लामो रेलमार्ग हालसम्म पनि निरन्तर रूपमा सञ्चालनमा छ । अब भारत सरकारको सहयोगमा यसलाई ब्रोडगेजमा (बडी लाइन) परिणत गर्ने काम पनि भइसकेको छ । वर्तमान अवस्थामा भारत सरकारको सहयोगमा नेपालका पाँच स्थानमा रेलमार्गले जोडिने भएका छन् । आठ वर्षअघि दुवै देशबीच भएको समझदारीअनुसार बर्दिवास–जयनगर ६८ दशमलव ७२ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ । बर्दिवास–जयनगर रेलमार्गले नेपालको धनुषा, महोत्तरी र सिरहा जिल्लालाई समेट्नेछ । यस रेलमार्गले नेपालको ६५.७३ किलोमिटर तथा भारततर्फ झण्डै तीन किलोमिटर भूभाग समेटेको छ । प्रतिघण्टा १ सय किलोमिटरको गतिले उक्त रेल गुड्नेछ । एक वर्षपछि याने रेलमार्ग पूर्णरूपेण सञ्चालनमा आउनेछ । 

त्यसैगरी समझदारी अनुसारै विराटनगर–जोगवनी १८.६ किमी, भैरहवा–नौतनवा १५.३० किमी नेपालगञ्ज–नेपालगञ्ज रोड १२.११ किमी, काँकडभिट्टा जलपाइगुडी ७० किमी रेलमार्गको निर्माण हुनेछ । जोगवनी–विराटनगर रेलमार्ग भारततर्फ ५.४५ किमी र नेपालतर्फ १३ किमी पर्नेछ । सो रेलमार्गमा तीनवटा मुख्य र २९ वटा सहायक पुलको निर्माण हुनेछ । सन् २०२० सम्ममा जसको निर्माण भइसक्ने अनुमान छ । विराटनगर रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको विषयमा विवाद परेपछि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले यसको निर्माणमा विलम्ब भइरहेको छ । नेपालगञ्ज नेपालगञ्ज रोड १२.११ किमी रेलमार्गको सर्वेक्षणको काम पूरा भइसकेको छ । बाँकी ठाउँमा पनि सर्वेक्षणको काममा प्रगति भइरहेको छ । यस वर्षको मंसिर महिनासम्ममा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि डिपीआर तयारीको काम पूरा भइसक्ने छ । 

सरकारले झापाको काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्मको करिब ९४५ किलोमिटर लामो विद्युतीय रेलमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको संज्ञा दिएको छ । यसको निर्माण पूरा भएपछि विद्यमान पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तरमा यसले देशलाई सेवा प्रदान गर्नेछ । यसले मुलुको विकास र अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ । 

नेपाल र चीन जोड्ने काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको चिनियाँ अध्ययन टोलीले अहिले पूर्वसम्भावता अध्ययन गरको छ । यसको दूरी ७५ देखि १ सय किमीसम्म हुने अनुमान गरिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदन भदौसम्ममा आउने सम्भावना छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनपछि विस्तृत सम्भावना अध्ययन थालिने र आयोजना निर्माणको मोडालिटी तय गरिनेछ । त्यसैगरी रेल्वे विभागमार्फत काठमाडौं–पोखरा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भइसकेको छ । यसको लम्बाइ १८७.०३ किलोमिटर छ । रेलमार्गको निर्माण भएपछि काठमाडौंबाट–पोखरा २ घण्टामा पुग्न सकिनेछ । 

काठमाडौं–पोखरा रेलमार्गको निर्माणपछि पोखरा–लुम्बिनीसम्म पनि रेलमार्गको निर्माण हुन सक्नेछ । तम्सरीमा–भरतपुर–आबुखैरेनी रेलमार्गको पनि निर्माण हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ । तर, लगानीका हिसाबले एकैपटक सबै रेलमार्गको निर्माण सम्भव नहुन  सक्छ । दक्षिणी छिमेकी भारतले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका रेलमार्गहरूको निर्माण भने तत्काल सम्भव रहेको देखिन्छ । उत्तरी छिमेकी चीनको लगानीमा निर्माण हुने रेलमार्गले बढी समय नलिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अक्सर कुनै मुलुकको समग्र विकासमा रेल यातायातको भूमिका महŒवपूर्ण हुने गर्दछ । विकसित तथा अर्धविकसित देशहरूको आर्थिक विकासमा यसको योगदान महŒवपूर्ण हुने गरेको छ । यातायातको भरपर्दो एवं आरामदायी माध्यम रेलमार्गको उपयोग मालसामानको ढुवानीमा हुने गरेको छ । रेलमार्गबाट मालसामानको सस्तो, भरपर्दो, सुरक्षित एवं समयानुकूल ढुवानी सहज रूपमा सम्भव हुने गर्दछ । नेपालजस्तो देशका निम्ति रेलमार्गको सञ्चालन समग्र आर्थिक विकासमा सहयोग सावित हुन सक्दछ । 

कम मूल्यमा बढी सुविधा र सेवा उपलब्ध गराउनमा रेल्वेको अर्को कुनै विकल्प नै हुन सक्दैन । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निर्माण भएमा यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई समेत बलियो बनाउनेछ । दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूसित हामीले ठूलो आयतनको व्यापार घाटा भोगिराखेको अवस्था छ । भारतसित पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नु हाम्रो बाध्यता हो यसलाई हामी न त रोक्न सक्छौं न त कम नै गर्न सक्छौं । किनभने, हामीले यसको उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छैन । 

भारत एवं चीनबाट आउने रेलमा त्यहाँबाट सामानहरू भरिभराउ आउनेछन् तर हामीले नेपालबाट रित्तो ट्रेन फर्काउने हो भने रेल्वेबाट हामीलाई केही फाइदा हुनेछैन । भारत र नेपालका तीर्थालुहरूलाई धार्मिक यात्रा गर्न सहज र सुलभ हुनेछ तर यतिमात्रले देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिँदैन । हामीले कृषि क्षेत्रको बढावामा ध्यान दिन सक्नुपर्छ । फलफूल तरकारी, जडिबुटीलगायतका क्षेत्रमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । कृषिमा आधारित उद्योगलाई बढी महŒव दिनु आवश्यक छ । रेल्वेको विकासबाट हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठूलो मदत मिल्न सक्दछ तर हामीले त्यसको उपयोग गर्न जानेको हुनुपर्दछ ।

यसका धेरै चुनौती छन् । छिमेकी राष्ट्र तथा अन्य विदेशीले गरेको सहयोगलाई थप वृद्धि गराउने र यसैलाई अझै विस्तार गर्नेजस्ता रचनात्मक सम्बन्धमात्र विकसित गर्ने हिसाबले काम गर्दा विगतमा अपेक्षित विकास हुन सकेन । विदेशीले सहयोग गर्ने त्यसको सञ्चालन गर्ने तर सरकारले त्यसको समुचित हेरचाह नगर्नेजस्ता विसंगतिका कारण विगतमा नेपालको रेल्वे यातायाताको यथोचित्त विकास हुन सकेन । 

एक आर्थिक वर्षमा ५० हजार करोड रुपैयाँभन्दा बढी मुनाफा कमाउने भारतीय रेललाई त्यहाँको लाइफलाइन पनि भन्ने गरिन्छ । हामीले पनि रेल यातायातलाई विकासको पूर्वाधारको रूपमा मान्यता दिनुपर्दछ । भौगोलिक विकटताले पहाडी क्षेत्रहरूमा रेलमार्गको विकास तथा सञ्चालन ठूलो चुनातीपूर्ण कार्य हुनेछ । हाम्रा छिमेकीहरूको अनुदान सहयोगमा रेलमार्गको निर्माण भएमा यो हाम्रो लागि लाभदायक सावित हुनेछ । 

तर, वैदेशिक ऋण लिँदा हाम्रो अवस्था अफ्रिका र एसियाका कतिपय यस्ता देशहरूको समकक्ष पुग्नेछ । ऋणको भारी चुक्ता गर्न नसकी लामो समयका लागि ऋणदातालाई नै देश जिम्मा दिने अवस्था उनीहरूको आएको थियो कतै हाम्रो पनि यसको समुचित प्रयोग गर्न नसकेर यही अवस्था आउने त होइन ? समयमै यतातिर सोच्नु उचित हुनेछ । लगानीको कुरा सबैभन्दा मुख्य हो । नेपालले चीनबाट काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन लगानी कसरी जुटाउँछ भन्ने कुरामा निर्माण कार्य र मुलुकको भविष्य निर्भर रहने छ । निर्माण र सञ्चालनमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने रेल यातातायातमा नेपालले गम्भीरतापूर्वक पाइला चाल्नुपर्छ र रेल सपना साकार पार्नुपर्छ । 


Views: 0