21st September | 2018 | Friday | 5:43:57 PM

भूमि र भ्रष्टाचारको अन्तर्सम्बन्ध

माधवप्रसाद बराल   POSTED ON : Sunday, 08 July, 2018 (4:59:45 PM)

भूमि र भ्रष्टाचारको अन्तर्सम्बन्ध

२०४६ सालको राजनीतिक परिर्वतनपछि हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार झनै बढेर गएको भनेर धेरै अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन् । भ्रष्टाचार किन बढिरहेको छ भन्नेतर्फ भने धेरैको ध्यान जाने गरेको देखिँदैन । हाम्रो राज्यले अवलम्बन गरेको भूमिनीतिले हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत गराएको छ । बढीमा सय वर्ष बाँच्ने मानिसलाई वंशाणुगतरूपमा हस्तान्तरण गर्न मिल्ने गरी जमिनको लालपूर्जा दिने नीतिगत परिपाटी हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण मध्ये एक हो । सात पुस्ताका लागि सम्पत्ति सञ्चय गर्ने मनोवृत्ति भएको हाम्रोजस्तो सामाजिक परिवेशमा वंशाणुगतरूपमा सहजै हस्तान्तरण गर्न मिल्ने सम्पत्ति (जमिनको लालपूर्जा) दिने परिपाटी छ । राजधानी र शहरी क्षेत्रका जमिनको मूल्य जुन दरमा बढिरहेको छ त्यही दरमा भ्रष्टाचारमा पनि भएको छ । 

सबै नेता र कर्मचारीलाई सके राजधानीमै नसके पनि मोफसलका ठूला शहरमा घडेरी घर बनाउनुछ । राज्यले दिएको तलबले खान र घर खर्च चलाउन पनि पुग्ने अवस्था छैन । शहर बजारमा करोडबिना घरघडेरी पाइँदैन तर दूरदराजबाट राजधानी प्रवेश गरेका अधिकांश नेता र कर्मचारीले काठमाडौंमा घरघडेरी जोडेका छन् । भ्रष्टाचारबिना यसो गर्न सम्भव छैन । राजधानीमा घरघडेरी जोडेका नेता र कर्मचारीहरूले प्राप्त गरेको तलबभत्ता र तिनीहरूले जोडेको सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने हो भने त्यो घर र घडेरी सबैजसो भ्रष्टाचारको कमाइ प्रमाणित हुनसक्छ । छोरानातिलाई हस्तान्तरण हुने भएकाले नै मानिसहरू जतिसुकै जोखिम मोलेर भए पनि जमिन जोड्छन् । 

मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको सालनाल भूमिको यही परम्परागत व्यवस्थासँग घनिष्टरूपमा जोडिएको छ । जनताको समृद्धिको प्रमुख बाधक तŒव पनि प्रकारान्तले भूमिको नीतिगत अव्यवस्था नै हो । एकजना नेता होस् वा कर्मचारी जो पनि ग्रामीण क्षेत्रबाट जब राजधानीमा प्रवेश गर्छ, सीमित आयस्रोत वा तलबले उसलाई न्यूनतम जीवनयापन गर्न समेत कठिन पर्छ । दायाँ–बायाँबाट थपथाप आम्दानी नभए गर्जो टार्नै गाह्रो पर्छ । सानोतिनो भ्रष्टाचार गर्नैपर्ने हुन्छ । यस प्रकारको भ्रष्टाचार व्यक्तिको अपरिहार्यता नै बनेको हुन्छ । यो आवश्यकता पूरा भएपछि समकक्षी, छरछिमेकीको तडकभडक र शानशौकतले उसलाई प्रभाव नपार्ने कुरै भएन । अनि आम्दानी बढाउन साइड बिजनेस वा थप अनियमित आय वा भ्रष्टाचारमध्ये एक रोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस अवस्थामा धेरैले रोज्ने भ्रष्टाचार नै हुने हो । किनकि यतिबेलासम्म उसले भ्रष्टाचारको राम्रो स्वाद पाइसकेको हुन्छ । त्यसपछिको चरणमा उसलाई राजधानीमा एउटा घरसमेत अनिवार्य महसुस हुन थाल्छ । उसका समकक्षीहरूले घरघडेरी जोडिसकेका हुन्छन् । 

सानोतिनो रकमले राजधानीमा घरघडेरी जोड्न सम्भव हुँदैन । आय आर्जनको राम्रै उपाय खोज्न विवश हुन्छ ऊ । आय बढाउन थप भ्रष्टाचार गर्नुबाहेक उसले अरू विकल्प न जानेकै हुन्छ न त देख्छ नै । ऊ भ्रष्टाचारको कुशल खेलाडीसमेत भइसकेको हुन्छ । सम्पत्तिको नशा नशा धेरै कडा हुन्छ, जुन नशामा ऊ डुबिसकेको हुन्छ । सम्पत्तिले इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सबै दिएको अनुभूति हुन थाल्छ । अनि ऊ सात पुस्ताका लागि सम्पत्ति जोड्ने अभियानमा जुट्न थाल्छ । 

नेपालमा लगानि सुरक्षित गर्न जमिनको अर्को भरपर्दो विकल्प पनि छैन । जमिनमा गरेको लगानि सबैभन्दा उपयुक्त मानिन्छ । यो लगानि कतिपय अवस्थामा दुई महिनामै दोब्बर भएका उदाहरण राजधानीमा प्रसस्तै सुन्न र देख्न पाइन्छ ।

अर्कातिर कालो धनलाई सेतो बनाउने सर्वश्रेष्ठ उपाय जमिन भएको छ । एक करोड रुपैयाँको जमिनलाई राज्यले तोकेको न्यूनतम मूल्य १० लाखको थैली देखाई पास गरेर लिने र केही समयको अन्तरालमा सके नाफासहित नसके जतिको त्यति थैली देखाएर बेचेपछि सबै कालो धन सेतो बनाउन सकिने हुन्छ । राजधानीमा र प्रमुख शहरी क्षेत्रहरूमा यस्तै हुने गरेको छ । यस्तै कारणले राजधानीलगायत सबै शहरी क्षेत्रमा जमिनको मूल्य दिन दुई गुना रात चौगुना बढिरहेको छ । राजधानी र शहरी क्षेत्रमा भूमिको मूल्य वृद्धि जुन दरमा भएको छ, भ्रष्टाचार पनि त्यही दरमा बढेको छ । भ्रष्टाचार वृद्धिले भूमिको मूल्य बढ्ने र भूमिको मूल्य बढ्दा भ्रष्टाचार बढ्ने भइरहेको छ । यसरी भूमि र भ्रष्टाचारबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ ।

व्यक्तिगत लाभका दृष्टिले यस्तो स्वर्णीम भूमिनीति भएको देशमा राजनीतिक नेता र कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेर घरघडेरी नजोड्ने कुरै भएन । मौकामा उनीहरू सात पुस्ताका लागि अचल सम्पत्ति जोड्न चुक्तैनन् । दशा बिग्रेरमात्रै चूडामणि शर्मा र खुमबहादुर खड्काहरू फसेका हुन् । दशा नबिग्रेका हजारौं शर्मा र खडकाहरू जस्ता राजधानीमा शानले बाँचेका छन् । कुनै दोष छैन चूडामणि शर्मा र खुमबहादुर खड्काहरूको ¤ जे दोष छ, त्यो सबै हाम्रो भूमिनीतिमा छ । 

भूमिमाथिको परम्परागत निजी स्वामित्व र राज्यको स्वामित्वमा रहेको भूमिको प्रयोग गर्ने विद्यमान नीति रहेसम्म देशले समृद्धिको बाटो समात्ने सम्भावना देखिँदैन । भूमिको आर्थिक उत्पादकत्व बढाउने भूउपयोग योजनाबिना समृद्धिका ठूला कुरा गर्नु बेकार छ । तर, यस सन्दर्भमा वहस शुरु भएको छैन । भूमिको यो अव्यवस्थाले अर्को हिंसात्मक राजनीतिक आन्दोलनको धरातल तयार गर्नेछ । 

गलत भूमिनीतिकै कारणले फस्टाएको जग्गा दलाली व्यवसाय अरू उद्योग व्यवसायभन्दा बढी नाफा दिने र जोखिमरहित छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा, मालदार अड्डामा जागिर खाने कर्मचारी, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र तिनका छत्रछायाका कार्यकर्ता सबैलाई राजधानीलगायत शहरबजारमा घर र घडेरी आवश्यक पर्ने देखेर जग्गा दलाल र भूमाफियाहरूले शहरबजार क्षेत्रका रैथाने जग्गाधनीहरूबाट कम मूल्यमा जमिन खरिद गर्ने र साना बाटाले प्लटिङ मिलाई व्यापार गर्ने गरेका छन् । कतिपय ठाउँमा त सार्वजनिक जग्गा नै घडेरीमा बिक्री भयो । 

कुन जग्गा बस्ती बसाउन र कुन जग्गा खोतीका लागि योग्य छ भनेर दलाल र भूमाफियाहरूलाई सरोकार हुने कुरै भएन । जग्गाधनीसँग खरिदको सम्झौता गर्ने डोजर लगाएर सम्याउनु चार–पाँच आनाका टुक्रा बनाएर कुस्त नाफा कमाउनु उनीहरूको एकमात्र उद्देश्य हो । कतिपय अवस्थामा यिनलाई स्थानीय प्रहरी र प्रसाशनको समेत सहयोग मिलेको हुन्छ । मुन्द्रे र डनलाई हात लिएका हुन्छन् । जग्गा दलालीसँग जोडिएका अपराधका घटना पनि धेरै छन् । 

खाडी मुलुकको प्रचण्ड गर्मीमा वर्षौं पसिना चुहाएर ल्याएको पैसाले काठमाडौं, पोखराजस्ता ठाउँमा चाराना घडेरी नआउने भएको छ । यो सबै जग्गा दलालकै कारणले भएको हो । कतिपय अवस्थामा वास्तविक जग्गा धनीले भन्दा बिचौलिया दलालले जमिनको मूल्य बढी पाउने गरेका छन् । यो सबै हाम्रो विद्यमान गलत भूमिनीतिको कारणले भएको हो । व्यक्ति व्यक्तिबीच जमिन किनबेच हुने र वंशाणुगत रूपमा भूमिमाथिको अधिकार हस्तान्तरण हुने नीतिगत परिपाटीमा पैसावालहरूकै हालीमुहाली चल्छ । 

जग्गाको बढ्दो प्लटिङले शहरी क्षेत्रको खेतीयोग्य जमिन सबै घडेरीमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ । परिणामस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन घट्दो छ र आयात बढ्दो छ । राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा यसले प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । जमिनमाथि व्यक्तिको निजी स्वामित्वलाई हाम्रो संविधानले वैधानिकता दिएकोले सरकारले जग्गा प्लटिङ नियन्त्रण र नियमन गर्न नसक्ने अवस्था छ । सरकारको कुनै प्रयास गरे पनि भूमाफिया र जग्गा दलालहरू ‘मेरो संवैधानिक हक हरण भयो’ भनेर अदालत पुगेका र अदालतले सरकारी निकायका निर्णय निस्तेज बनाएका धेरै घटनाहरू छन् । भूमिमाथिको परम्परागत निजी स्वमित्व रहेसम्म यो क्रम चलिरहनेछ । 

यसर्थ भूमिमाथिको परम्परागत निजी स्वामित्व समाप्त गरी भूमि राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ । भूमिको किनबेच केवल राज्य र व्यक्ति वा संस्थाका बीच सीमित गर्नुपर्छ । भूमिमाथिको वंशाणुगत हक समाप्त पार्नुपर्छ । यसले जग्गा दलाल र भूमाफियाको चुरीफुरी सकिन्छ । जमिनको खण्डीकरण रोकिन्छ र देशको अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिन थाल्छ ।

माओवादीहरूले सत्तामा जानुअघि भूमिपतिहरूलाई ललकार्दै भन्ने गरेका थिए ‘तिम्रा लालपूर्जाहरू कागजका खोस्टामा परिणत गर्नेछौं ।’ आजभोलि तिनै कागजका खोस्टा बटुल्न माओवादी नेताहरू दिलोज्यानले लागेका छन् । माओवादी नेताहरूकै नाममा आजभोलि राजधानीमा सयौं रोपनीका लालपूर्जा छन् । जग्गा जमिनको कारोबारमा तिनीहरूकै प्रभुत्व देखिएको छ । यस्तो लाग्छ कि हाम्रो देशमा सबैभन्दा ठूलो योजनाविद भनेको जग्गा दलाल नै हो । तिनैले प्लटिङ गरेको जमिन किनेर देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवलगायत सबै उच्च पदस्थहरूले घर बनाएका छन् । राजधानी काठमाडांै मात्र होइन मोफसलका सबै शहरहरूको पनि अवस्था यही हो । हाम्रा सबै शहर जग्गा दलालले प्लटिङ गरेर बसाएका हुन् । धेरै जग्गा दलालहरू आज देशका निर्णायक तहमा छन् । 


Views: 0