21st November | 2018 | Wednesday | 2:16:31 AM

दाताको निगाहामा बाँचेको देश

स्वयम्भुनाथ कार्की   POSTED ON : Monday, 09 July, 2018 (3:33:30 PM)

दाताको निगाहामा बाँचेको देश

कुनै मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धको सार्थकता नाप्ने कसी भएको छ त्यहा“बाट प्राप्त हुने अनुदान । मुलुकको प्रधानमन्त्री औपचारिक भ्रमणमा जा“दा या आउँदा के दिएर आयो वा के लिएर आयो यो आममानिसबीच चर्चा हुने गरेको छ । यसको अर्थ नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हमेसा केही माग्ने वा आश गर्ने आशामुखीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । हरेक भ्रमणका अगाडि सञ्चार माध्यममा यो भ्रमणबाट नेपालले कति सहायता पाउन सक्छ भन्ने परिचर्चा हुने गर्छन् । त्यस्तै भ्रमणको समापनमा चर्चा चासो हुन्छ नेपालले कति सहायता पायो भनेर । सफलता असफलताको मूल्यांकन नेपाली बुद्धिजीवीहरूले यसै आधारमा गर्छन् । सञ्चार माध्यम पनि यही आधारमा कसैलाई उचाल्छन् कसैलाई पछार्छन् । 

दलप्रति अन्धभक्ति देखाएर भविष्यमा कुनै राजनीतिक फाइदा खोज्ने झोलेहरू आफ्ना ख्वामितहरूले अर्काका ख्वामित भन्दा धेरै ‘भीख’ झार्न सकेको गाथा गाउ“छन् । चोकचोकका जमघटमा, सामाजिक सञ्जालमा, गोष्ठी सेमिनारमा, पत्रपत्रिकामा, रेडियो टिभीहरूमा अर्थात् आआफ्नो पहु“चअनुसारको माध्यममा यसको व्याख्या विश्लेषण हुने गर्छ । यी सबै चर्चा परिचर्चामा नेपाल आर्थिकरूपले पंगु हु“दै गएको कुरा भने गौण हुन्छ । विश्वमा नेपालीको गौरव समाप्त भएर मगन्तेको छाप पर्दै गएकामा कसैको ध्यानै गएको हुँदैन । हु“दाहु“दा अवस्था यो भएको छ कि २०७५÷७६ को बजेटमा आन्तरिक स्रोतले प्रशासनिक खर्चको ९० प्रतिशत मात्र धान्न सकेको छ । विकास बजेट त आनुमानमा सिमित छ । 

यो न हलुका कुरा हो न स्वाभाविक नै हो । यो त टड्कारो खतराको घण्टी हो जसले संकेत गर्दै छ नेपाल आर्थिकरूपले टाट पल्टिने अवस्थामा छ । कुनै सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई दिइने तलब पनि विदेशबाट अनुदान मागेर दिनुपर्ने अवस्थामा सरकार छ । आजको यो बिग्रदो आर्थिक अवस्थामा पनि सरकार ‘चुच्चे रेल’ कुदाउने योजना बनाउँछ । औसत २० फुट गहिरो पानी पनि नभएका नदीबाट पानी जहाजमा यात्रा गर्ने सुविधा जनतालाई दिने सपना सिर्जना गर्छ ।

परिणामस्वरूप वर्तमानमा नेपाली जनतालाई केही दिन्छु भनेर तम्सेकाहरूको गन्ति धेरै छ । वर्षाकालमा उम्रेका च्याउसरीका राजनीतिक दल, सयौँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, देशी विदेशी धार्मिक संगठन, विदेशी सरकार र विदेशी नेपाल विज्ञहरू आदि नेपालीलाई केही दिन त“छाडमछाड गर्दैछन् । यो नेपालीलाई दिन तम्सनेहरू जति सक्रिय हुन्छन्, जति बढ्छन् नेपालीको पीडा त्यति नै बढ्दै गएको छ, अभाव झन् चुलिँदै गएको छ, कुण्ठा झन्झन् थपिँदै गएका छन् ।

कुम्लो कुटुरो बोकेर बिरानो मुलुकमा दैनिक चार घण्टा र महिनामा चार दिन अनिवार्य ओभरटाइमको सुविधामा (?) गोरुभैmँ जोतिन जानेको लर्को दिनैपिच्छे बढ्दै छ । नेपाल सरकार अब त आपैmँ कुल्लीको ठेकेदार बनेर त्यस्ता काम गर्न जाने विदेशमा आपूर्ति गर्न कटिबद्ध छ । नेपाली राजदूतावासहरूको प्रथम कर्तव्य कहा“ कसरी कति कामदार आपूर्ति गर्न सकिन्छ भनेर खोज्नु नै भएको छ । विगत करिब दुई दशकदेखि नेपालीले यस्ता शुभचिन्तक तथा दाताको सहयोग पाउँदै आएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वको यो नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मगन्तेको सूचीमा सामेल गर्न पाएको सफलता हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, विदेशी सहयोग नियोगहरू, अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरू यस्तो सहयोग गर्दा नेपाल सरकारसँग केको आवश्यकता छ भनेर सोध्दैन । जनतालाई केको अभाव छ भनेर सोध्दैन किनभने माग्नेले छान्न पाउने अधिकार राख्दैन । आफ्नो प्रधान कार्यालयमा नेपालको नक्सा हेरेर आफूले कहा“ कहा“ के के दिने भनेर निर्णय गर्छन् । त्यसपछि नेपालका राजनीतिक दल, संघसंस्था, सञ्चारमाध्यम आदिलाई हाम्रो फलाना ठा“उमा फलाना कुरा दिने विचार छ भन्छन् । दिनरात एक गरेर निश्चित ठा“उमा निश्चित कुराको माग पैदा गर्न स्वयंसेवक खट्छन्, नागरिक समाज भनिन रुचाउने डिग्रीधारीहरू खट्छन्, पत्रकारहरू खट्छन् ।

मूल्यांकन कसले दिइएको कुराको माग कति कम समयमा कति तीव्ररू रूपमा पैदा गर्न सक्यो त्यसको आधारमा हुन्छ । कति परियोजना कुन कुन स्थानमा सञ्चालन गरिएको छ भन्ने कुराको जानकारीसमेत नेपालको वैधानिक भनिएको सरकारलाई दिन उनीहरू आवश्यक ठान्दैनन् भने पूर्वस्वीकृति, लागत तथा त्यसको लेखा परीक्षणको त कल्पना पनि अपराध हो । जसले यो अपराध गर्छ त्यो सत्ताच्यूत हुन्छ नै, किनभने दलका तल्लास्तरका कार्यकर्तालाई त्यही दलको जिल्ला नेताले चिन्दैन तर यस्ता संस्था, नियोगले सर्वसाधारणलाई प्रभावमा लिएको हुन्छ । 

यहा“नेर झलक्क हेर्दा अत्यन्त उचित लाग्ने एक आपत्ति आउन सक्छ । मुलुकमा केही आइरहेको छ, नेपालीले केही पाई नै रहेका छन् भने यो केको टाउको दुखाइ हो ? यस्तो विकास विरोधी र प्रतिगामी कुरा पनि गर्ने ? यही आपत्ति नै नेपालीको निमित्त सबैभन्दा ठूलो आपत्ति जनाउनुपर्ने विषय हो । भन्नुपर्ने हो मगन्ते होइनन् नेपाली जनता । सोच्नुपर्ने हो यत्रो साधनस्रोत खर्च गरेर, यत्रो सीप र कौशल लगाएर अनि प्रत्यक्ष सरकारलाई मनाएर यो काम किन यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विदेशी सहयोग नियोगहरू गर्दैछन् त ? के परोपकार गर्ने वा धर्म कमाउने उद्देश्य हो त यो ?

उनीहरूको कुनै लुकेको स्वार्थ नेपालजस्तो मुलुकमा के हुनसक्छ त ? बग्रेल्ती उब्जने यी प्रश्नको उत्तर कठिन छैन जब यो तथ्य सामुन्ने आउँछ कि उनीहरूको यो कृपादृष्टि नेपालमा मात्र छैन । विश्वमा धेरै मुलुकमा उनीहरूको यो कृपादृष्टि छ र ती मुलुकहरूमा केही समान तŒव पनि छन् । यो समानतामा पहिलो तŒव हो त्यो मुलुकको जनघनत्व धेरै हुनु । थोरै क्षेत्रफलमा धेरै आवादी हुनु नै उनीहरूको यो विषेश कृपादृष्टि प्राप्त गर्ने प्रमुख योग्यता हो । अझ त्यसमाथि प्रयोग नभएको तर वातावरणमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने प्राकृतिक सम्पदा छ भने त त्यो मुलुक अति नै प्राथमिकतामा पर्ने गर्छ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने यो उनीहरूको कृपा विल्कुलै होइन बरु एक कुटिल चाल हो । विश्वको तीन चौथाइ आवादी एक चौथाइ भूभागमा छन, अनि एक चौथाइ आवादी तीन चौथाइ भूभागमा । यो तीन चौथाइ भूभागका बासिन्दाले आफ्नो प्राकृतिक सम्पदा यस्तो किसिमले दोहन गरिसके कि अहिलेको विश्व वातावरण असन्तुलन त्यही दोहनको कारणले भएको छ । एक चौथाइ भूभाग कथित विकासको अभावले आफ्नो प्राकृतिक साधनको दोहन गर्न असफल रहृयो । अहिले त्यही भूभागका कारणले मात्र वातावरण थामिएको छ । विश्व सम्पूर्ण विश्वका मानवको साझा हो भन्ने सोचलाई रोक्न पनि आवश्यक छ ।

आफ्ना उत्पादनलाई सस्तो ज्यामी आपूर्तिकर्ता र विस्तृत बजार पनि कायम नै राख्नु परेको छ । अनि आफूले दोहन गरेजस्तो त्यो एक चौथाइ भूभागले पनि प्रकृतिकोे दोहन नगरोस् भनेर रोक्नु परेको छ । अनि त्यो मुलुकका यस्ता अमूल्य कुरा सित्तैमा प्राप्त गरेर उल्टै उनीहरूलाई नै कृतज्ञ बनाउनु परेको छ । यसका निमित्त सबैभन्दा पहिला नेतृत्वलाई स्वावलम्बनभन्दा टाढा पु¥याउनुपर्छ । सहायताको चास्नी चटाउनुपर्छ, अनि जनताको हातको ज्यावल खोसेर भीखको कचौरा थमाउनुपर्छ । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण सांसद विकास कोष हो । यो कोषले जनतालाई त्यो सांसदको चाकरी गर्न प्रेरित गर्छ ।

नेपाली जनताले मुक्त समाज अर्थात् शोषणरहित समाज मात्र मागेको न हो अनि शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व । धनी र गरीबबीचको अन्तर साँघुरो बनाउने चाहना छ नेपाली जनताको अर्थात् वर्ग समन्वय । सम्मानपूर्वक स्वदेश मै जीविकोपार्जनको अवसर अर्थात् स्वावलम्बन । आफ्नो कामको निमित्त कुनै प्रभावशालीको चाकरी गर्नुपर्ने र उसलाई रिझाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य अर्थात् नागरिक अधिकारको बहाली । यिनै हुन् नेपाली जनताका चाहना भनेका । 

यी कुराहरू जतिजति नमागी सहयोग दिने बढ्दै जाँदैछन् त्यतित्यति नै टाढा हुँदैछन् । हातको ज्यावल खोसेर भीखको कचौरा दिने यस्तो सहयोग हामीलाई चाहिँदैन भन्न पनि हामी नेपाली जनता सक्दैनौँ किनभने अगुवाहरू निरन्तर यही पढाइरहेका छन् सित्तैमा पाएको अलकत्रा पनि खान छोड्नु हुन्न भनेर । यो कचौरा लैजाऊ र हाम्रो ज्यावल हामीलाई फिर्ता गर भन्न पनि उनीहरू सक्दैनन् किनभने दाताको मर्जी त्यो छैन । उनीहरूलाई त नेपालीलाई नै खटाएर गरेको उत्पादन नेपालीलाई नै बेचेर नाफा कमाउनु छ । नेपाली जनताले आखिर त्यत्रो अनुचित के नै पो मागेको छ र ¤

(कार्की विराटनगरबाट लेख्छन् )


Views: 15