20th September | 2018 | Thursday | 3:58:55 AM

असारे विकास र प्रकोपको पीडा

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री   POSTED ON : Tuesday, 10 July, 2018 (3:34:02 PM)

असारे विकास र प्रकोपको पीडा

जननिर्मित संविधानले बजेटको सदुपयोगको निम्ति प्रत्येक जेठ १५ मै बजेट ल्याउने प्रावधान राखेको पनि तीन वर्ष व्यतित भइसक्यो तापनि असारे विकासको संस्कृति अन्त्य हुन सकेको छैन । साँच्चै भन्नुपर्दा जेठ १५ मै बजेट पेश गरेर असारमै पारित गर्नुको कुनै सकारात्मक प्रभाव परेको पनि देखिँदैन । सरकारी कर्मचारीको प्रवृत्ति ‘सरकारको काम कहिलेजाला घाम’ हो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेको वर्ष दिन बितिसके पनि सालभरि विकासको काम नगर्ने आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा चाहिँ झरीसँगै हतारोमा ‘विकास गर्ने’ गलत प्रवृत्ति फेरिएन । 

पछिल्लो १५ दिनमा १५ खर्ब रुपैयाँ विकास खर्च जारी गरिएको छ । रक्सी पुरानै, बोतल मात्र नयाँ भनेजस्तै भएको छ । मनसुन सुरु भएसँगै हुलमुलमा असार मसान्तभित्रै बजेट खर्च लेखेर प्रगति देखाउन यतिबेला सरकारका सम्पूर्ण संयन्त्र सक्रिय छन् । यसमा सम्बन्धित अधिकारवालाहरू पोषित हुने गरेको जगजाहेरै छ । ‘धनका अगाडि महादेवका तीन नेत्र’ भन्ने उक्ति चरितार्थ छ । 

सुन तस्करी काण्डमा कोही थुनिए कोही मारिए, तर सदाबहारजस्तो तस्करी रोकिनु त परैजाओस् झन बढेजस्तो पो अनुभव भएको छ । साना माछालाई ठूला माछाले खाँदा मत्स्य न्याय हुन्छ भनेजस्तै भ्रष्टाचार तथा तस्करी प्रकरणमा अपराधको आयतन हेरी निरूपण हुँदोरहेछ । जति बढी पाप त्यति नै बढी फलिफाप भन्ने आख्यान सम्झिनुपर्ने भएको छ । 

राजदण्डबाट उम्किएकाहरूलाई देवदण्ड भएरै छाड्छ भन्ने सनातन विश्वास छ । सरकारी तहबाटै वास्तविक विकासको मोडालिटी तयार पारेर विकास खर्च गर्दा सदुपयोग हुन्थ्यो कि भन्ने जनअपेक्षा छ । योजना निर्धारण गर्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकाय कुन तहमा पर्ने हो भनेर पहिले नै निश्चित गरिसक्नुपर्छ । समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्न कुन मोडालिटीमा खर्च गर्ने भन्ने पहिले नै तय भइसक्नुपर्छ । माथिल्लो तहले कार्ययोजना हस्तान्तरण गर्ने र तल्लो तहले कार्यान्वयन गर्दा फलदायी हुन्छ ।  

अर्को कुरा निर्माणधीन योजनाको बजेट आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै जसरी पनि समाप्त पार्नुभन्दा पनि निश्चित अवस्थामा केही म्याद थप्दा बजेट फिर्ता नहुने व्यवस्थाले विकासमा सघाउ पु¥याउँछ कि भन्ने तर्क छ । एनसिसिएन नामको सरकारी निर्माण कम्पनी थियो, यो खारेजीमा प¥यो । ककसको कुन–कुन स्वार्थवश यो खारेजीमा प¥यो थाहा छैन । विभिन्न श्रेणीका निजी निर्माण व्यवसायी छन् । ठेक्कापट्टा जटिल भएर हुनसक्छ यसै वर्ष गिरफ्तारी थुनछेकका हतकण्डा पनि अपनाइए । 

सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागबीच निर्माण कार्यमा समन्वय नभएर एउटाले बनाउँदै जान्छ अर्काले त्यसैलाई भत्काउँदै जान्छ । यसले गर्दा बजेटको दुरूपयोग र दोब्बर तेब्बर खर्च हुने गरेको कुरा सबैलाई थाहा छँदैछ । तसर्थ यसमा संरचनागत सुधारको टड्कारो खाँचो देखिन्छ । समाजवाद उन्मुख तीन तहको सरकार भएको परिप्रेक्ष्यमा सम्बन्धित निकायमात्रै होइन, उपभोक्ता समुदाय पनि उत्तिकै क्रियाशील हुनुपर्छ । जनता तथा उपभोक्ता समुदाय जागरुक भएनन् भने परम्परागत पुरानो प्रणाली नै अंगीकार गरेजस्तो अनुभूत हुन्छ । अन्ततः समाजवादको ब्यानरमा घोर पुँजीवादी समाज निर्माण हुनेमा शंका रहँदैन ।

विकास निर्माण अभियानमा देश निर्माणभन्दा पनि आफूहरू मात्र सम्पन्न बन्ने क्रम चल्दै आएको अनुभूति छ । स्विसको सहयोगमा लामोसाँघु सडक निर्माण भइरहँदा सम्बन्धित एक स्विस महिला नेपालको सन्दर्भमा कमेन्ट गर्थिन्, ‘नेपालीहरू आफूमात्र व्यक्तिगत रूपले सम्पन्न बन्ने कुरा गर्छन् तर हामी स्विसहरूको धारणा के छ भने आफूमात्र बनेर देश बन्दैन, अन्ततः आफू बनेको पनि भताभुंग हुन्छ । तसर्थ देश बने सधैँलाई सबैलाई हुन्छ भन्ने धारणा सबैले राख्नुपर्छ ।’ उनले यसो भनेको चार दशक बितिसक्यो तर हामी अझै उस्तै छौँ ।

रेमिट्यान्सबाट मुलुक चलिरहेको छ । खाद्यान्नमा पनि हामी परनिर्भर छौँ । विकास निर्माणमा भ्रष्टाचार, विषाक्त खानपिन आदि सबैको कारक वर्तमान राजनीति नै हो । राजनीतिले समाजलाई ठीकसँग निर्देशन गर्नुपर्ने हो तर गरेन भन्ने प्रतिक्रिया चौतर्फीरूपमा आउने गरेका छन् । चीन निर्माण गर्नेमा तीन महान व्यक्तिको नाम उच्चारण गर्ने गरिन्छ । तदनुरूप माओत्सेतुङ, देङ सियाओ पिङ र सी जिङ फिङको नाम आउँछ । हालका राष्ट्रपति सी जिङ फिङले चीनको संस्कृति बचाउन पुरानो संस्कार र सभ्यता कन्प्mयुसियसवादलाई शिक्षण संस्थामा अनिवार्यरूपमा लागू गरेका छन् । जब कि नेपालका राजनीतकर्मीहरूले पुरानो परम्परागत सभ्यता र संस्कृतिलाई क्रान्तिका नाममा निरपेक्षताको नाममा माटियामेट गर्नाले असभ्य बनाउँदै गएका छन् । 

नेपालमा नैतिक शिक्षा, सदाचार हराउँदै गएको परिप्रेक्षमा राजनीतिले समाजप्रतिको जवाफदेहिताप्रति गम्भीर हुनु जरुरी छ । कन्फ्युसियस संस्कृतिका एक गुरुले आफ्ना शिष्यहरूलाई दाँत नभएको मुख आँ गर्दै भने ‘हेर शिष्यहरू हो यो मेरो दाँत पछि आएको थियो तर यही पहिले झ¥यो तर जिब्रो जन्मदा सँगसँगै आएर पनि छँदैछ । किनभने यो दाँतभन्दा नरम थियो, त्यसैले टिकिरहेको छ, तसर्थ गरमभन्दा नरम नै निरन्तर टिकिरहन्छ ।’ 

उनले भनझैँ चीनमा सुरुमा माओ कालमा कडा शासन थियो तर त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । पछि सन् १९७८ मा देङ स्याओ पिङले खुला बजारको नीति अपनाएपछि चीनले प्राप्त गरेको आर्थिक सफलताको राजनीतक आधार निरंकूशतन्त्र होइन, बरु लोकतान्त्रिक चरित्रसहितको निरंकूशतन्त्र हो । देङको नेतृत्वमा बेइजिङ अधिनायक होइन निर्देशक बन्यो । सुधारवादीहरू तीव्र औद्योगिकीकरण र आर्थिक वृद्धिका लागि आफ्नो तरिका थोपर्न लागिपरेनन् । बरु स्थानीयस्तरको नेतृत्वले आफ्नो समुदायमा स्थानीय स्रोत साधनकै प्रयोग गरेर विकासको सुरुवात गर्न सकून् भनेर त्यसका लागि उपयुक्त अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फ चाहिँ सुधारवादीहरूले ध्यान केन्द्रित गरे । चार दशकदेखि चीनले द्रूत गतिमा विकास गरेको वास्तविक चिनियाँ मोडेल यही थियो । 

अब दोस्रो कुरा, प्रकोप पीडितको राहतमा सरकारले हालै ल्याएको नीति सम्बन्धमा प्रत्येक वर्ष बाढीपहिरोले सिंगो मुलुकलाई आक्रान्त बनाउँदै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार गतवर्षको वर्षात्ले ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक सम्पत्ति नष्ट भयो । त्यसको पुनर्निर्माण गर्न पौने एक खर्ब रूपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदन तयार भयो । यो एक सालको उदाहरणमात्रै हो । सरकारले वर्षेनि यस्ता प्रकोप धान्नै कठिन भएर यस वर्षदेखि नयाँ नीति प्रक्षेपण गरेको छ । 

दैवी प्रकोप÷उद्धार ऐन २०३९, भवन ऐन २०५५, राष्ट्रिय भवन संहिता २०६०, विपद जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६७, भूउपयोग नीति २०६९,राष्ट्र पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना नीति २०७२, राष्ट्रिय विपद प्रतिकार्यको ढाँचा २०७०, बस्ती विकास÷शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन २०७२ लगायत कानुनी व्यवस्थामा भएका प्रावधान समेतलाई आधार बनाएर गृहमन्त्रालयले विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५ को मस्यौदा तयार पारेको छ । विपदका कारण हुनसक्ने क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि निजी, सरकारी तथा सामुदायिक भवन, शैक्षिक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी संरचनाहरू, खानेपानीलगायतका अन्य भौतिक संरचनाको अनिवार्य बीमा गर्न प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालय, अस्पताल र आवासगृहको मात्रै बीमा गर्न सकिए सरकारले दिने अनुदान अन्तर्गतको ठूलो धनराशी वचत हुनेछ । 

मस्यौदामा विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि भूविज्ञान, भूकम्प विज्ञान, भौगोलिक सूचना प्रणाली, दूरसंवेदन प्रणाली, स्याटेलाइट प्रविधि, राडार प्रविधि, पूर्वसूचना प्रणालीलगायतका आधुनिक तथा परम्परागत विधिको प्रयोगका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ । विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५ अनुसार नै राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, स्वयमसेवक व्युरो, फ्लाइङ स्क्वाड, फायर ब्रिगेड, आपत्कालीन कार्य सञ्चालन एवं स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारले जनाएको छ । 

यसैमा आधारित भएर राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, सडक अवरुद्ध पार्नेलाई तत्कालै पक्रेर कारबाही चलाउने, सडक सुरक्षा र सवारी व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति कार्ययोजना ल्याउने, सडक दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र पहिचान, प्रकोप आकलन, निर्धारण तथा प्रकोप क्षेत्रको घोषणा गरिने उल्लेख छ । विपद जोखिम न्यूनीकरणमा निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, विकास साझेदार, दातृसंस्थालगायतको लगानी प्रवद्र्धन गरिने भएको छ । 

यस्तै, समुदायस्तरको विपद जोखिम न्यूनीकरणमा सामुदायिक तथा सहकारी संस्थालाई पनि लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ र सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिने भएको छ । यस प्रकार क्षतिपूर्तिका नाममा हुने खर्बांै खर्चलाई नयाँ कानुन बनाएर राहत दिने नीति पनि सरकारले लिएको छ । सरकारका यी नीति तथा व्यवस्थाले गर्दा जनतालाई सुविधा लिन सहज वातावरण तयार भएको छ । 


Views: 0