21st November | 2018 | Wednesday | 1:39:33 AM

आर्थिक समृद्धिमा कृषि

राजेशमान के.सी.   POSTED ON : Wednesday, 11 July, 2018 (2:56:23 PM)

आर्थिक समृद्धिमा कृषि

नेपाल एक कृषिप्रधान मुलुकका रूपमा चिनिन्छ, बहुसंख्यक जनताको मुख्य पेशा कृषि हो । अन्य पेशा अपनाएर पनि थोरैतिनो खोती गर्नेहरूको संख्या पनि निकै ठूलो छ । देशको दुई तिहाई जनसंख्या कृषिमै निर्भर छ भने अझै पनि कुल जनसंख्यामध्ये ६६ प्रतिशत हिस्सा कृषिमै आधारित रहेको छ । तर, कृषि क्षेत्रमा विद्यमान परम्परागत खेतीप्रणाली, उत्पादित कृषि वस्तुलाई बजार पहुँचको समस्या, कृषि पेशामा लाग्नेहरूलाई सम्मानित दृष्टिकोणले नहेर्ने प्रवृत्ति तथा कृषि क्षेत्रमा सरकारको न्यून लगानी र न्युन प्राथमिकताजस्ता कारणले गर्दा मानिस कृषि क्षेत्रबाट क्रमशः विमुख हुँदै गैरकृषि क्षेत्रतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । कृषिबाट मानिसहरू पलायन हुन थालेका छन् । 

परिणामस्वरूप मुलुकभित्रै प्रशस्त रोजगारीको सम्भावना बोकेको कृषि क्षेत्रतर्फ आकर्षण घट्दै गएको छ । रोजगारीको विकल्पका रूपमा वैदेशिक रोजगारीलाई रोज्न थालिएको छ । जसले गर्दा मुलुकबाट प्रत्येक वर्ष लाखौंको संख्यामा नेपालीहरू विदेशिने गरेका छन् । यो क्रम अझै जारी छ । यसरी मुलुकमा ऊर्जाशील श्रमशक्ति विदेशिने क्रमले गर्दा यहाँको कृषिभूमि पनि क्रमशः उजाड बन्दै गइरहेको छ । कृषिकर्म गरेर आर्जन गर्नसक्ने जनशक्ति महिनाबारी तलबका लागि खाडीको गर्मीमा पसिना बगाउन वाद्य भएको ठान्छ । 

यसरी नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भएर पनि कृषियोग्य जमिनको ठूलो हिस्सा अझै बाँझो अवस्थामा रहेको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये १० लाख ३० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । यो भनेको कुल कृषियोग्य भूमिको झण्डै २१ प्रतिशतको हाराहारीमा पर्न आउँछ । उत्पादन र राष्ट्रिय आम्दानीका हिसाबले मुलुकाका लागि यो निकै ठूलो क्षति हो । कृषि श्रमिकको अभाव, युवा पलायन र कृषिमा आकर्षण घट्दो क्रममा रहेकाले जमिन बाँझिने समस्या बढेको विज्ञहरूको ठहर छ । अन्यत्रको कुरा छाडौँ राजधानीका रूपमा रहेको प्राचीन नगरी काठमाडौं उपत्यकामा पनि अहिले बढ्दो सहरीकरणसँगै कृषियोग्य भूमि नष्ट हुँदै गइरहेको छ । अलिक दुर्गममा खेतीको जमिन बाँझो रहने, सुगममा खेतीको जमिन धमाधम मासिने र युवाजनशक्ति कृषिबाट पलायन हुने अनेक थरी मार परेको छ । 

विशेषगरी अव्यवस्थितरूपमा भवन निर्माण गर्ने क्रम तीव्र भएकाले कृषियोग्य भूमि नष्ट हुँदै गइरहेको विज्ञ तथा जानकारहरू बताउँछन् । यदि यही गतिमा शहरी विकासको नाममा अव्यवस्थित र अनियन्त्रित तवरले भवनको निर्माण हुँदै जाने हो भने केही वर्षभित्रै कृषियोग्य भूमि समाप्त भई सिंगो उपत्यका कंक्रिटका रूपमा परिणत हुने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन् । 

यसप्रकार हरेक वर्ष खेतीयोग्य जमिनको अतिक्रमण बढिरहेकाले मुलुकमा खाद्य संकट पनि बढ्दै गइरहेको छ । परिणामस्वरूप केही दशक अघिसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक अहिले खाद्यान्नका लागि परनिर्भर बन्दै गएको छ । नेपालले अहिले वर्षेनि हजारौं मेट्रिक टन चामल, गहुँ, मकैलगायतका अत्यावश्यक खाद्यान्न अन्यत्रबाट आयात गर्दै आइरहेको छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण कृषि क्षेत्रमा राज्यले पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको र कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा मान्न नसकेकाले नै हो भन्ने ठहर विज्ञहरूको रहेको छ । विज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तन र मौसममा भइरहने हेरफेरका कारण पनि नेपालको कृषि उत्पादन घट्दो अवस्थामा रहेको छ । केही अपवादबाहेक उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै घट्दो क्रममा छ । 

हुन त नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको ६ दशक नाघिसकेको छ । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी २०१३ सालबाट भएको हो तर विडम्बना के छ भने यति लामो अवधि पार गरिसक्दा पनि कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रिकीकरण गर्न सकिएको छैन । योजनाकै कुरा गर्दा सातौं पञ्चवर्षीय योजनासम्म कृषिक्षेत्र राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा परकोे थियो तर त्यसपछिका कुनै पनि योजना अवधिमा राज्यबाट यस क्षेत्रले प्राथमिकता पाउँन सकेको छैन । राज्यबाट यो क्षेत्र लगभग उपेक्षित अवस्थामै रहृयो भन्दा फरक पर्दैन । विडम्बना नै मान्नुपर्छ मुलुकमा यत्रो राजनीतिक परिवर्तन भइसक्दा पनि कृषि क्षेत्रमा चार प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजित हुन सकेको छैन । 

निःसन्देह कृषि क्षेत्रमा बढ्दो उत्पादन लागत घटाउन, उत्पादन बढाउन, मुनाफा वृद्धि एवं कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण गर्नु आवश्यक मात्र होइन अपरिहार्य नै भइसकेको छ । तर, कृषि जमिनको यसरी खण्डीकरण भइरहेको छ कि यस्ता ससाना टुक्रा जमिनमा यान्त्रिकीकरण गर्न पनि सम्भव हुँदैन । जब कि कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण नभएसम्म उत्पादन वृद्धि सम्भव नै हुँदैन । त्यसैले यसका लागि राज्यले नेपालको तराईलगायत अन्य क्षेत्रमा रहेका सयौं बिघाहा जमिनलाई एकीकृत गरेर आधुनिक प्रविधिबाट खेती गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । कृषिलाई व्यासायिकीकरण गर्न नसके कृषि उत्पादन घट्दै जानेछ । यस्तो अवस्थामा पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर गर्ने सरकारी लक्ष पूरा हुनेछैन । स्थिति झन् खराब हुँदै जानेछ । 

मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने एक मात्र र भरपर्दो क्षेत्र पनि कृषि नै भएको हुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने र माटो परीक्षण गरेर मात्र बाली लगाउने गरी कृषिसम्बन्धी स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । खासगरी नेपाली कृषकलाई चाहिने आवश्यक रासायनिक मल, बीउ र कृषि उपकरणको आयात र सहज उपलब्धमा सरकारले ध्यान दिन नसक्दा कृषि क्षेत्र धराशायी बन्दै गइरहेको विज्ञहरूको घारणा रहेको छ । यसरी मुलुकभित्रै प्रशस्त अर्थोपार्जनको सम्भावना बोकेको कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरणतर्फ यथोचित ध्यान दिन नसक्दा रोजगारीको विकल्पका रूपमा वैदेशिक रोजगारीलाई मात्र रोज्न थालिएकाले मुलुकबाट वर्षेनि लाखौं नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका छन् । जब कि खाडी मुलुकका उजाड मरुभूमि भने नेपाली युवाहरूकै श्रम र पसिनाबाट हराभरा बन्न खोज्दै छन् । 

यसै परिप्रेक्ष्यमा देशमा हालै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनपछि गठित बहुमतीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि संघीय संसद्मा पेश गरेको बजेट वक्तव्यमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिबी निवारण, बेरोजगारीको अन्त्य र खाद्य सुरक्षाको आधारका रूपमा विकास गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा आगामी पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउँदै कृषिलाई सबल अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गर्न कृषिको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमा विशेष जोड दिइएको छ । साथै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई विस्तार गर्दै कृषि उपजको अर्गानिक उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने कुरा पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । 

यसका अतिरिक्त कृषि तथा पशुपंक्षीसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न सबै स्थानीय तहमा क्रमशः ‘कृषि ज्ञान केन्द्र’ स्थापना गरिने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई अर्गानिक खेती र कृषि व्यवसायमा आकर्षित गरिनुका साथै कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमा उत्पादन गर्न जोड दिइने बताइएको छ । यसका साथै कृषि उत्पादनलाई चाहिने मल, बीउ, विषादी औषधि, उपकरण र अन्य सेवा स्थानीय तहको कृषि सेवा केन्द्रमार्फत उपलब्ध गराउने कुरासमेत बजेट वक्तव्यमा स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको छ । 

निश्चय पनि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि सञ्चालन गर्न लागेका यी कार्यक्रमलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । तर, कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक विकासका लागि सरकारले थालनी गर्न लागेका यी कार्यक्रम पर्याप्त हुन सक्तैनन् । यसका लागि कृषि क्षेत्रमा विद्यमान अवरोध कम गर्न सरकारले ठोस नीति नै ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि कृषिसम्बन्धी अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा समग्ररूपमै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । विशेषगरी आधुनिक प्रविधिको प्रयोगगर्ने गरी अबको कृषि नीति बन्नुपर्ने धारणा विज्ञहरूको रहेको छ । 

यसरी कृषि क्षेत्रमा उपरोक्त नीतिगत सुधारसहित वैज्ञानिक एवं आधुनिक प्रविधियुक्त कृषि प्रणाली अपनाउन सकिएको खण्डमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने वर्तमान सरकारले नेपाली जनताका लागि लिएको दीर्घकालीन उद्देश्य परिपूर्ति गर्न कृषि क्षेत्रले उल्लेखनीय योगदान पु¥याउनसक्ने कुरामा कुनै शंका छैन । 

सिँचाइ, उन्नत बीउ, मल र आधुनिक खेती प्रणाली बेगर कृषि उत्पादन बढाउन र आत्मनिर्भर हुन सम्भव छैन । कृषिलाई सम्मानित पेशा बनाउन सरकारले नीतिगत सुधारहरू गर्न आवश्यक छ । कृषि उत्पादन बढाएर अन्नबालीमा आत्मनिर्भर बन्न नसके अहिलेको व्यापारघाटा कम गर्न सकिने छैन । यस्तो अवस्थामा समृद्धिको कुरा केवल गफमा सिमित हुनेछ । सरकार ठोस नीति तथा कार्यक्रममा साथ अघि बढ्न जरुरी छ । 


Views: 16