17th July | 2018 | Tuesday | 1:32:26 PM

बाटो बिराउँदै छ सरकार

देवेन्द्र चुडाल   POSTED ON : Wednesday, 11 July, 2018 (2:57:48 PM)

बाटो बिराउँदै छ सरकार

वर्तमान सरकार सुशासनमा असफल हुँदै गएको छ । सरकारका मन्त्रीहरू नै विधिको शासन भत्काउन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अपमान गर्न उद्यत छन् । सत्ताबाहिर रहँदा स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्नेहरू सत्तामा पुगेपछि त्यही न्यायपालिकाविरुद्ध खनिने गरेका छन् । मन्त्रीहरूले नै न्यायपालिकाविरुद्ध बोल्न थालेपछि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भनेको के हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीशले अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको भए पनि सरकारले पर्याप्त बजेट नदिएको र कर्मचारीहरूको अभावले गर्दा काम गर्न कठिनाइ भएको भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । उता कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङ अदालतमा न्यायाधीश धेरै भएकोले संख्या कटौती गर्नुप¥यो भन्न थालेका छन् । मन्त्रीहरू सर्वोच्च अदालतले काम गर्न दिएन, सरकार काम गर्न खोज्छ तर अदालत रोक लगाउँछ भनेर आलोचना गर्न थालेका छन् । अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकार नै अदालतविरुद्ध बोल्न थालेको छ । 

प्रधानमन्त्रीमा दुई तिहाइको दम्भ चढेको छ । संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा लगेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई एक्ल्याइदिए पनि प्रधानमन्त्री ओली झन् बढी ढुक्क देखिएका छन् । अब मधेश केन्द्रित दल राजपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने प्रयासमा छन् प्रधानमन्त्री ओली । ओली सरकारले शासनका सर्वसत्तावादको अभ्यास गर्न थालेको छ । सरकार स्वेच्छाचारी हुन थालेको छ । सांसदहरूको अधिकार कटौती गरेर विधेयक पारित गर्न थालेको छ । नियम निलम्बन गर्ने व्यवस्था फास्ट ट्र्याकको नाममा एकपछि अर्को विधेयकमा प्रयोग हुन थालेको छ ।  

लोकतन्त्रमा न्याय पाउन ज्यान नै गुमाउनुपर्ने, अनशन नै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तैपनि न्याय मिलेको छैन । सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटना भन्दै व्यक्तिगत रिसिइबीमा भएका अपराधलाई पनि उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डा बोकेपछि सबै अपराधहरू माफ हुने भएको छ । ओली सरकार यही दिशामा अघि बढेको छ । आफ्ना छोराका हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै गोरखा फुजेलका नन्दप्रसाद अधिकारी र उनकी श्रीमती गंगामाया अधिकारी अस्पतालमै अनशन बसेका हुन् । अनशनमै चार वर्षअघि नन्दप्रसाद अधिकारीको ज्यान गयो । उनको दाहासंस्कार अहिलेसम्म भएको छैन । उही मागमा गंगामाया आमरण अनशनमा बसेको डेढ महिना भयो, सरकार सुन्या नसुन्यै गरेर बसेको छ । एकजना अभियुक्तले सर्वोच्चमा आत्मसमर्पण गरेका छन् तर अन्य अभियुक्तबारे सरकार मौन छ । अधिकारी दम्पतीका छोरा कृष्णप्रसादको २०६१ साल जेठ ४ गते हत्या भएको थियो र माओवादीहरूले घटना स्वीकार गरेका छन् । लोकतान्त्रिक सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने हो भने गंगामायाको माग पूरा हुन्छ । उनी सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्छिन् ।  

विधिको शासन नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । विधिको शासन भत्काएर स्वेच्छाचारी बन्ने अधिकार जतिसुकै बलियो सरकारलाई पनि छैन । ओली सरकारले विधिको शासन छ भन्ने प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । विधिको शासन भनेको निमुखाहरूले पनि न्याय पाउनु हो । आमजनताले सुरक्षित महसुस गर्नु हो, सरकारप्रति भरोसा गर्नु हो । सरकारप्रति आमजनताले भरोसा गर्न सक्दैन भने विधिको शासन र लोकतन्त्र छ भन्न सकिँदैन । 

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको सुझाव फेरबदल गरी सरकारले संसदमा विधेयक पेश गरेपछि डा. गोविन्द केसी जुम्लामा पुगेर अनशन छन् । अनशनको ११ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले उनको कुरा सुन्न खोजेको छैन । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले उनको कुरा नसुन्ने प्रष्ट नै भनिसकेका छन्, संसदमा र बाहिर पनि । केसीको माग र अनशनबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राखेको जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रश्नमा जवाफ दिने क्रममा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोरखरेलले अनशन गरेर माग पूरा हुँदैन भने । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टी बैठकमा जुम्लामा डाक्टरलाई सुताएर काठमाडौंमा कराउनेहरू आफैँ चुप लाग्छन् भनेर पूरै बेवास्ताको जनाउ दिए । जुम्लामा स्थानीय प्रशासन डा. केसीविरुद्ध अमानवीयरूपमा प्रस्तुत भयो ।  

यता सरकारले संविधानले नै विना हातहतियार शान्तिपूर्णरूपमा विरोध प्रदर्शन गर्न र सभाजुलुस गर्न पाउने नागरिक अधिकार कटौति गर्न थालेको छ । हिजो आफ्ना माग पूरा गराउन महिनौँ संसद चल्न नदिने र सडकका रेलिङ भाँच्नेहरू आज विरोध प्रदर्शन गर्न सडकमा निस्कन नपाउने गरी रोक लगाउने प्रयासमा छन् । अब सडकमा भेला हुन नपाइने भएको छ । सरकारले तोकिदिएको निर्जनस्थामा पुग्नुपर्ने भएको छ । 

चिकित्सा शिक्षामा सरकारले व्यापारीलाई पोस्ने नीति लिएको छ । बढीभन्दा बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिने मेडिकल कलेजहरू सम्बन्धन दिएर चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा सेवामा धनी बाबुआमाका छोराछोरीको वर्चश्व बनाउन सरकार कम्मर कसेर लागेको छ । माथेमा प्रतिवेदन बेवास्ता गर्नु र डा. केसीप्रति आक्रोश प्रकट गर्नुले सरकार गरिब तथा निमुखाका पक्षामा छैन कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । 

सरकार चौतर्फी आलोचित हुन थालेको छ तर प्रधानमन्त्री ओली ओठे जवाफ दिएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको ठान्दैछन् । सरकारका काममा प्रश्न उठाउनेलाई विकास विरोधी, समृद्धि विरोधी, यथास्थितिवादी, सुधार विरोधी, भ्रष्टाचारी भन्ने आरोप लगाउन थालिएको छ । यसो गर्दा तत्कालका लागि सरकारलाई केही राहत मिल्ला तर लोकतन्त्र र सुशासनका लागि भने यसले अलिकति पनि सघाउ पु¥याउँदैन । सरकारले बाटो बिराउन थालेको छ तर हराइसकेको छैन । समय छँदै गन्तव्य पहिल्याउन जरुरी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले समयमै विचार गरेको राम्रो ।