21st November | 2018 | Wednesday | 1:03:50 AM

भुसको आगो निकाल्ने राइसमिल

श्रीमन्नारायण   POSTED ON : Friday, 13 July, 2018 (2:34:54 PM)

भुसको आगो निकाल्ने राइसमिल

प्रायः राइसमिलको काम धानबाट चामल तथा भुस निकाल्नु नै हुने गर्दछ । रौतहटको जिल्ला सदरमुकाम गौरको मध्यमा अवस्थित राइस मिल विगत चार÷पा“च दशकदेखि सञ्चालनमा छैन । तैपनि यसको स्वामित्वलाई लिएर जारी विवादका कारण रौतहटको राजनीतिक क्षेत्रमात्रै तात्तिएको छैन अपितु स्थानीय गौरवासी एवं सिंगो रौतहटवासीकै निम्ति पनि यो गहिरो चासोको विषय बन्न गएको छ । राइस मिलको नाममा रहेको ६ बिघाभन्दा बढी जग्गा यसमा अवस्थित ठूलो भवन तथा अन्य उपकरण आप्mनो कब्जामा लिन विभिन्न किसिमका जालझेल पनि भए । 

आरोप प्रत्यारोपका खेलहरू अहिले पनि जारी नै छन् तर गत साता आपूmलाई जग्गाधनी दाबी गर्नेहरूमध्येका केही व्यक्तिले राइस मिलको जग्गा आप्mनो नाममा पारित गराउन झण्डै एक करोड रुपैया“सम्म कमिसन बुझाइसकेको सार्वजनिक आरोप लागेपछि राइस मिलबाट भुसको आगो निस्केको छ । यो आगोले रौतहटका कतिपय राजनीतिक दल, नेता, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू तथा आपूmलाई भद्रभलादमी तथा गौरको भलो चिताउनेको रूपमा दाबी गर्दै आएकाहरूको सक्कली अनुहारको पर्दाफास हुन थालेको छ । यस भुसको आगोले अनेकौं अनुहारलाई पोल्नसक्ने देखिएको छ । यसको प्रभाव निकै व्यापक हुनसक्ने अनुमान छ ।  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा नेपाल सरकारले तल्लो तहसम्म पुगेर यसको अनुसन्धान गर्ने प्रयास ग¥यो भनेमात्रै सत्यतथ्य सार्वजनिक हुन सक्नेछन् । होइन भने यो चौबाटोमा खसेको रूमाल सावित हुनेछ । वर्तमान अवस्थामा राइस मिलको जग्गालाई गौरको आकर्षक मैदानको रूपमा लिने गरिएको छ । यस मैदानमा क्रिकेट, फुटबललगायत विभिन्न आउटडोर गेमहरू खेलिनुका साथै बिहान मर्निङ्वाक गर्नेहरूको निम्ति आकर्षक ठाउ“ हो । 

राजनीतिक दलहरूको सभास्थलका साथै धार्मिक प्रयोजनका कार्यक्रममा पनि हजारौं जनता जुट्ने सक्ने गौरको एकमात्र ठाउ“ राइस मिल नै हो । यसको संरक्षण आवश्यक छ । यसलाई भूमाफिया तथा दलालबाट जोगाउन आवश्यक छ । नेपाल सरकारले यसलाई आप्mनो अधिनमा लिएर २००७ सालको स्थानीय सहिद शिवप्रसाद कु“वर अथवा नन्दु केशरीको नाममा यसलाई खेलमैदानको रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ । राइस मिलको नाउ“मा रहेको उक्त जग्गा कैयौं वर्षदेखि खाली छ । जग्गाको स्वामित्व कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको हालसम्म देखिएको छैन उद्यपि स्वामित्व दाबी गर्ने प्रयास हुन थालेको छ । 

तत्कालीन मालपोत हाकिम तुंग शमशेर जबरा यसको सञ्चालकको रूपमा रहेको मालपोत कार्यालयमा अभिलेख रहेको छ भन्ने बुझिन्छ । स्थानीय जानेबुझेका व्यक्तिका अनुसार राइस मिलको जग्गा पहिले गुठीको नाममा रहेको थियो । राणाकालमा गौरमा राइसमिलको स्थापनाका लागि राणा सरकारले दरभंगा (विहार) का मारवाडी व्याापरीलाई गुठीको सो जग्गा प्रदान गरेको थियो । राइस मिल धेरै दिनसम्म चलेको पनि थियो । 

करिब चार दशकदेखि यो बन्द अवस्थामा छ । राइस मिलका मालिक भारतीय नागरिक भएका कारण मिल बन्द अवस्थामा रहेकाले यसप्रति ध्यान नदिएको हुन सक्छ । वर्षौंसम्म राइस मिलका उपकरणहरू बेवारिसे अवस्थामा थिए । रातारात राइस मिलका मह“गा मेसिन एवं उपकरणहरू कबाडको मोलमा बिक्री पनि भए तर त्यतिबेला कसैको पनि चासो रहेको देखिएन । 

यदि राइस मिलको कोही वास्तविक जग्गाधनी भएका भए मेसिनहरूको बिक्री अथवा चोरी हु“दा त्यतिबेलै स्थानीय प्रशासनसामु सिकायत गरिने थियो तर त्यस्तो हुन सकेन । केही वर्षअघि गौर नगरपालिकाले पनि राइस मिलको जग्गाधनीलाई सप्रमाण दाबी गर्न आउनु भन्ने सार्वजनिक सूचना पटकपटक प्रकाशित गरेको थियो तर त्यतिबेला कसैले पनि आप्mनो हक दाबी गरेन । अब आएर नया“नया“ व्यक्तिहरू आपूmलाई राइसमिलको जग्गाधनीको रूपमा दाबी गरिरहेका छन् । यस दाबीस“गै आप्mनो नाममा जग्गा पारित गराउन करोडौं रुपैया“सम्म कमिसन बुझाउनुको कारण बुभ्mन सकिएन । कुनै पनि वास्तविक जग्गाधनीले आप्mनो जग्गा बिक्रीका निम्ति विना कारण यतिठूलो रकम कमिसन दिनु अथवा दिन खोज्नुको कारण के होला ? यो निकै अनौठो घटना भएको छ । 

बेवारिसे अवस्थामा रहेको राइस मिलको जग्गालाई माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले अधिग्रहण गर्न खोजेको थियो तर कुनै कारणवश उक्त जग्गाको अधिग्रहण हुन सकेन । वर्तमान संघीय सरकारले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ । राइसमिलको जग्गाधनी कोही पनि नभएका कारण मुआब्जा दिने कुरा पनि भएन । यसलाई सरकारले सोभैm आप्mनो नियन्त्रणमा लिनु पर्दछ । भूमाफियाहरू यस जग्गालाई आप्mनो नियन्त्रणमा लिई प्लटिङ गरेर मोटो रकम कमाउने दाउमा छन् । भूमाफियाहरूको मतियार भएर यहा“ दलाली गर्नमा सक्रिय केही स्थानीयहरू बदनाम पनि भएका छन् । 

गौरको राइस मिल १२ वर्षअघि निकै चर्चामा आएको थियो । मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल तथा नेकपा माओवादीले एकै मिति र एउटै समयमा राइस मिलमा सार्वजनिक सभाको कार्यक्रम गर्न खोजेपछि दुवै पक्षबीच भएको भिडन्तमा स्थानीय जनताको आक्रमणमा परी २९ जना माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थिए । त्यस घटनाले गौरको राइस मिललाई देशभित्रमात्रै होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत चर्चामा ल्याएको थियो । राइस मिलको जग्गामा कुनै पनि किसिमको तारबार छैन त्यसकारण त्यसको केही अंश अतिक्रमण पनि भइसकेको हुनुपर्दछ । सा“च्चिकै कोही जग्गाधनी भएको भए राइस मिलको यस्तो दुर्गति नै हुने थिएन । 

अब आएर आपूmलाई जग्गाधनी दाबी गर्नेमध्येका केहीले आपूmले बा“डेको कमिसन रकम फिर्ता लिई यसबाट उम्किन खोज्दैछन् । विगत केही महिनादेखि गौरका स्थानीय युवा, जनता एवं बुद्धिजीवीहरूले राइस मिलको जग्गा जोगाउने अभियान नै चलाएका छन् । रिले अनशन जारी छ भने सडकमा पनि विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । कथित जग्गाधनीले लगाएका आरोपको प्रष्टरूपमा खण्डन हुन सकेको छैन । जग्गाधनीको कमिसन लिनेहरू भनेर मधेसी दलका नेताहरूमाथि आरोप लगाइएको छ तर कमिसनको रकम बुभ्mनेहरूमा धेरै पक्ष, क्षेत्र र राजनीतिकर्मी पनि छन् भन्ने चर्चा छ । कमिसनरूपी भुसको आगो विस्तारै विस्तारै सल्किदै गएको छ । यसमा अन्य नामहरू पनि चा“डै नै सार्वजनिक हुने सम्भावना देखिन्छ । 

कुनै पनि गाउ“ अथवा नगरको सार्वजनिक महŒवका बगैँचा, तलाउ, खेल मैदान अथवा सार्वजनिक सभाभवन, स्थलहरूलाई जोगाउनु सबैको साझा कर्तव्य हुन जान्छ तर आप्mनो क्षणिक स्वार्थपूर्तिको निम्ति यस्ता धरोहर तथा सम्पत्तिहरूलाई बिक्री गर्न खोज्नु, यसमा सघाउनु अथवा खरिद गर्न खोज्नेहरूलाई पनि समाजविरोधी कित्तामा राख्न उचित हुनेछ । 

राइसमिलको स्वामित्वको बारेमा ‘जति मुख त्यति कुरा’ चर्चामा आइरहेको छ । केहीले गौर राइस मिल एण्ड प्mलोर कम्पनीको शेयरधनीको वास्तविकता पत्ता लगाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । २००३ सालमा स्थापना भएको मिलको शेयरधनी सुरुमा १२७ जनामात्रै थिए तर अहिले आएर १५९ जना भएको कागजात पेश गरिँंदैछ । कतिपयले मिलको तत्कालीन सञ्चालक तुंग शमशेर जबरा रहेको कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ । तुंग शमशेर, रौतहटका चर्चित राजनीतिज्ञ पूर्वपञ्चायती मन्त्री द्रोण शमशेर जबराका बुबा थिए । 

यदि यो जग्गा उनको नाममा थियो भने स्वर्गीय द्रोण शमशेरका छोराहरू तथा उनका भाइभतिजाहरूबाट यसमा पक्कै पनि दाबी हुने थियो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । राइसमिलको जग्गा बिक्रीमा पैसाको चलखेल भएको आरोप सार्वजनिक भएसकेपछि अब यसको स्वामित्वको विषयमा गहिरो छानविन हुनुपर्ने आवश्यकता छ । हतारमा जग्गाको बिक्री, मुआब्जा दिएर अधिग्रहणलगायतका निर्णयको व्यापक विरोध हुनेछ । यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आ“खा पुग्नु आवश्यक छ । यदि राइसमिलको केही वास्तविक जग्गाधनी थिए भने करोडौंको मेसिन तथा उपकरण रातारात बिक्री हु“दा पक्कै पनि यसको विरोधमा उजुरी आउने थियो होला । 

संघीय सरकारले तत्काल यस जग्गालाई आप्mनो अधिनमा लिनुपर्दछ । राइस मिलसबाट चामल र पीठो उत्पादन नभएको वर्षौं वितिसकेको छ तर पनि यसबाट भुस निकाल्न छोडेको छैन । यदि राइसमिलको जग्गाको वास्तविक हकवाला कोही छ भने त्यसले कमिसन दिएर जग्गा बिक्री गर्ने अवस्था किन आयो ? यदि यो जग्गाको हकवाला कोही छैन भने सरकारले यसको मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? अनि हुँदै नभएका को हकवालालाई यसको मुवाब्जा दिने भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो रूपमा उठ्ने गरेको छ । यसरी चर्चामा ल्याइएका यी विषय सबै कमिसन र जग्गाको स्वामित्वको प्राप्तिका लागि नै हुन् भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । 


Views: 19