22nd August | 2018 | Wednesday | 1:32:20 AM

बैंकवित्त क्षेत्र र समृद्धि

रिसव गौतम   POSTED ON : Sunday, 29 July, 2018 (6:44:40 PM)

बैंकवित्त क्षेत्र र समृद्धि

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि आर्थिक क्षेत्रमा उदारीकरणको नीति सुरु भयो । यस नीतिसँगै करिब तीन दशकको अवधिमा सबैभन्दा बढी फस्टाएको क्षेत्र भनेको बंैक वित्त क्षेत्र नै हो । खासगरी यसरी बैंक तथा वित्त क्षेत्र मौलाउँदै जानुमा नेपाली युवाहरू रोजागरीका लागि ठूलो संख्यामा विदेश जानु र र त्यसबाट प्राप्त रेमिट्यान्स् भित्रनु नै मूल कारक बन्यो । अहिले नेपालबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा ६० लाख युवायुवती मुलुकबाहिर छन् । यीमध्ये धेरैजसो रोजगारीकै सिलसिलामा बाहिरिएका हुन् भने कतिपय पढ्नका लागि र अन्य कारण बाहिरिएका छन् । यसरी बाहिरिएका नेपालीहरूले नेपालमा बैंक वित्त क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । पछिल्लो समय नेपाली अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सले ३० प्रतिशतभन्दा बढीको योगदान गरेको छ । वार्षिक सात खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ रेमिट्यान्सका रूपमा नेपाल भित्रने गरेको छ ।

रोजगारीका लागि वा अन्य कारणले विदेशिएकाहरूले गर्ने आर्थिक कारोबार कुनै न कुनै रूपमा बैंक तथा वित्त क्षेत्रसँग जोडिएको हुन्छ । उनीहरूले पठाउने रकमको ठूलो हिस्सा बैंकबाटै आउँछ । यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र बैकको तथ्यांकअनुसार अझै विदेशमा रहेका ५० प्रतिशत मानिस बैकिङ दायरामा आउन सकेका छैनन् । सम्पूर्ण रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानलमा आउने हो आर्थिक सूचकमा ठूलो सुधार देखिने थियो । 

सहकारी क्षेत्र मौलाएको त छ तर उचित नियमनको अभावमा लथालिङ्ग अवस्थामा छ । तैपनि सहकारी क्षेत्रले ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान तुल्याउन महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । गाउँ गाउँमा फैलिएका सहकारी संस्थाहरूले ससानो रकमलाई पनि वित्तीय च्यानलमा ल्याएका छन् । आर्थिक सक्रियता बढाएका छन् । 

बैंक तथा वित्त क्षेत्रले आधारभूतरूपमा सबैजसो मानिसहरूसँग सरोकार राख्छ । अझ आजको आधुनिक जमानामा मानिसको सम्पत्ति सुरक्षा गर्न† व्यापार व्यवसायको सहजीकरण गर्न† इच्छा लागेको बखत घर, गाडी, अर्पाटमेन्ट खरिद गर्न† सपिङ गर्न आदि जुनसुकै कामका लागि पनि बैंक वित्त क्षेत्र शीघ्र सेवा दिन अग्रसर छ । बैंकिङ क्षेत्र व्यवस्थित हँुदै गएसँगै मुलुकमा ठूला उद्योग, कलकारखाना, अस्पताल, होटल, कलेज, कृषि परियोजना, हाइड्रो पावर, सेवाव्यापारजस्ता रोजगारी र राष्ट्रिय आय अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि हुँदै आएको छ । यदि बंैकिङ क्षेत्र यति सक्रिय हुँदैन थियो भने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रले त्यसरी फस्टाउने मौका पनि पाउने थिएन । 

आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैकहरू, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरू, ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरू र ‘घ’ वर्गका लघुवित्तहरूको साविक पुँजी अनिवार्यरूपमा चार गुणा वृद्धि गर्नुपर्ने प्रावधान ल्यायो । बैंकहरूले दुई वर्षको बीचमा राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको पुँजी वृद्धि गरिसकेका छन् । जसकारण उनीहरूको ठूला उद्योग, कलकारखाना वा परियोजनाहरूमा ठूलै परिमाणमा रकम लगानी गर्नसक्ने हैसियत बनाएका छन् । पुँजी वृद्धिकै प्रावधानका कारण ३० ओटा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये केही मर्ज भएका कारण २८ ओटामा झरेका छन् । विकास बैंकहरू आधाजसो घटेका छन् । फाइनान्स कम्पनीहरूको पनि साविक संख्या घट्नुका साथै व्यवस्थित पनि भएका छन् । लघुवित्तहरूको आफ्नै खालको उद्देश्यहरू छन् । लघुवित्तहरूले पनि लगानी बढाउँदै लगेका छन् । 

यसरी नेपालमा झण्डै तीन दशकबीच मौलाएका बैंक तथा वित्त क्षेत्र केही कमजोरीका बाबजुद अत्यन्तै व्यवस्थित एवं प्रणालीबद्ध हुन थालेका छन् । प्रणालीबद्ध र व्यवस्थित भएकै कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ५ प्रतिशतको स्प्रेडदरकै नियम पालना गर्दै बैंक वित्तक्षेत्रले हरेक वर्ष आर्कषक नाफा आर्जन गर्दै आएका छन् । त्यसरी बैंक वित्त क्षेत्रले नाफा कमाएसँगै बैंकमा रहने सानादेखि ठूलासम्म लाखौँ शेयर सदस्यहरू लाभान्वित भएका छन् । 

यसरी निजी क्षेत्रका बैंकहरूले राष्ट्र बैंकका अनेकन कडिकडाउ नियम विनियम पालना गर्दै नाफा गर्दा पनि राजनीतिक क्षेत्रले नकारात्मक नजरले हेर्ने गरेको पाइएको छ । ऐन नियमअनुसारै अघि बढेको बैंक वित्त क्षेत्रलाई कतिपय सांसद तथा राजनीतिज्ञहरूले सुदखोरसँगै तुलना गर्दै विरोध गर्ने गरेका छन् । नेपालमा सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउने संस्थाहरू बैंक वित्तीय संस्थाहरू नै पर्छन् । सबैभन्दा बढी आर्कषक रोजगारी दिने क्षेत्र पनि यही हो । यिनै संस्था बेलाबखत अपमानित हुने गरेका छन् । 

राष्ट्रिय उत्पादन अभिवृद्धि गर्न, विभिन्न क्षेत्रमा जोखिमका साथ लगानी गरिदिएर ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न बैंकहरूकै योगदान अब्बल रहिआएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अनुशासनहीनता, कामठगी, कमिशनतन्त्र लगायतबाट अति नै आक्रान्त सरकारी क्षेत्र नै हो । यस्तो सरकारी क्षेत्रलाई प्रगतिशील एवं पारदर्शी बैंकिङ क्षेत्र चुनौती नै भएर रहेको छ । प्रजातन्त्र आयो, बहुदल आयो, लोकतन्त्र आयो र अहिले त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै छ मुलुकमा तर पनि अझै सरकारी संस्थाहरू सिस्टमेटिक, भ्रष्टाचाररहित, चुस्त, पारदर्शी एवं उत्पादनशील हुन सकेका छैनन् । एउटा सानो कामका लागि हप्तौं–महिनांै लाग्ने परिपाटीको अन्त्य सरकारी क्षेत्रमा अझै भएको छैन । भइसकेको कुनै कामको कामको बिल भुक्तानी पाउन महिनौंसम्म कुर्नु पर्छ सरकारी संस्थाहरूमा । बिल भुक्तनीका क्रममा कमिशनका नाममा घुस दिनु परेको छ । यसरी घुस लिने कर्मचारी पक्राउ परेको भन्ने समाचार पनि फाटफुट आउने गरेको छ । 

त्यस्तै प्रकृतिका काम निजी क्षेत्र वा बैंकिङ क्षेत्रमा एकै दिन वा एक–दुई दिनमै हुने गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्र अत्यन्त चुस्त एवं पारदर्शी छ । सेवाग्रहीले शीघ्राति शीघ्र सेवा पाउँछ, निर्णय पाउँछ । नेपालको निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रबीचको ठूलो फरक यही हो । यही फरकले निजी क्षेत्रप्रति सेवाग्राहीको आकर्षण बढेको हो । बैंक वित्त क्षेत्र होस् वा अन्य जुनसुकै, निजी क्षेत्रमै आकर्षण छ । निजी क्षेत्र उच्च व्यवस्थापकको नेतृत्वमा प्रगतिपथमा लम्किरहेको छ । सरकारी क्षेत्र कमिशनको, भ्रष्टाचारको र कामचोरीको दलदलमा फँसेको छ । निजी क्षेत्र सेवा र उत्पादनका सबै पक्षमा अगाडि छ र प्रगति गर्न सफल छ । वैध तरिकाले नाफा कमाएको छ, साझेदारहरूबीच नाफा बाँडेको छ र राज्यलाई कर तिरको छ । सामाजिक दायित्व बुझेर समाजसेवाको क्षेत्रमा पनि काम गरेको छ । यस्तो प्रगतिशील निजी बैंक वित्त संस्थाहरूलाई सरकारी व्यक्ति र राजनीतिक व्यक्तिहरूले अनावश्यक आलोचना गर्न छाड्नुपर्छ । राम्रो काम भएकोमा प्रशंसा गर्न सक्नुपर्छ, उत्प्रेरणा भर्नुपर्छ । कहीँकतै चुकेका छन् भने सच्याउन मद्दत गर्नुपर्छ । चोरलाईझैँ हप्काउने वा दपेट्ने शैली होइन नियमअनुसार नम्र शैलीमा सल्लाह सुझाव दिन सक्नुपर्छ । 

खासगरी नेपालमा मिडिया क्षेत्र फस्टाउन र उनीहरूलाई सरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार, अनियमितताजस्ता अनुचित कामहरू विरुद्ध गजबसँग लेख्न, बोल्न सक्ने हिम्मत बैंकहरूले नै भरेका हुन् । बैंकहरू पारदर्शी भए, सिस्टमले चले, फलतः उनीहरूका धेरैजसो सकारात्मक समाचारहरू मिडियामा आउन थाले । मिडियामा उच्च स्थान पाउन थाले । सरकारी क्षेत्र भने भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र कामचोरीको माखेसाङ्लोमा बाँधिएको छ । यसरी भ्रष्टाचार र अनियमितताको व्यापकता सरकारी क्षेत्रमा हुन्छ भने उनीहरूको नकारात्मक समाचार नआए कसको आउँछ ¤ नकारात्मकतालाई भण्डाफोर गरेर त्यसलाई सफा बनाउनु, पारदर्शी र न्यायिक समाज निर्माणमा जोड दिनु मिडियाको धर्म हो । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, भ्रष्टाचार तथा अनियमितताबारे कलम चलाएकै कारण चौथो अंग मानिएको मिडिया क्षेत्रमाथि अनेकन प्रहार हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा त शत्रु झै व्यवहार हुने गरेको छ । आफ्ना पक्षमा नलेखिदिएकोमा मिडियामाथि प्रहार हुने गरेको छ । 

यसरी नेपालको अर्थतन्त्रमा बैंक वित्तीय क्षेत्रको असाध्यै ठूलो योगदान देखिन्छ । बैंक वित्त संस्थाको सेवाको क्षेत्र विस्तार हुँदै गएको छ । त्यही योगदानस्वरूप अहिले निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा दुई तिहाई योगदान राख्न थालेको छ । त्यसकारण बैकिङ क्षेत्रको योगदानलाई सरकारले र सरकारी क्षेत्रले तारिफ गर्न सक्नुपर्छ । प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ । भावी दिनहरूमा नेपालमा प्रचुर मात्रामा उद्यमशीलताको विकास, उर्जा क्षेत्रको विकास र कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्न बैंकिङ क्षेत्रको अझै महŒवपूर्ण योगदानको आवश्यक छ । त्यो माहोल सिर्जना गर्न सरकार लागिपर्नु पर्छ । अनिमात्र समृृद्ध नेपाल निर्माणको सपना साकार हुन सक्छ । 

अहिलेको युगमा सरकार एक्लैले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउनुपर्छ, सहकार्यको क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएर, सरकारको प्रतिस्पर्धी ठानेर वा भूमिका खुम्च्याएर बैकवित्त सपना देख्नु निरर्थक हुनेछ ।