22nd August | 2018 | Wednesday | 1:32:28 AM

जनअपेक्षाको कसीमा सरकार

गोविन्द लुइँटेल   POSTED ON : Wednesday, 01 August, 2018 (6:51:31 PM)

जनअपेक्षाको कसीमा सरकार


बितेको साढे एक दशकमा मुलुकमा अनेक विकृतिहरूको जन्म भयो । माओवादीको सशस्त्र युद्धले भरखरै पाइला चालेको संवैधानिक राजसंस्थासहितको बहुदलीय व्यवस्था कमजोर बन्दै गएको थियो । युद्धकै कारणले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन नसकेपछि त्यही निहुँमा राजा ज्ञानेन्द्रले आफूलाई अन्तिम निर्णायक शक्ति बनाएका थिए । उनले शासनको पूर्वाभ्यासका रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र बर्खास्त गर्ने अभ्यास चलाए अनि अन्त्यमा आफ्नो भित्री चाहनाअनुसार शासनसत्ता हातमा लिए । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा राजा आफैँ बसे । 

राजाको यो प्रतिगामी कदमले सशस्त्र युद्धका भूमिगत नेताहरू र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाका हिमायती दलका नेताहरूलाई एक ठाउँमा ल्यायो । बाह्रबुँदे समझदारी र संयुक्त जनआन्दोलन हुँदै माओवादीले युद्ध बिसायो । राजाले प्रत्यक्ष शासन त्यागे । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भयो । मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश ग¥यो । सहमतीय राजनीति सुरु भयो । सहमतिमै माओवादी प्रतिनिधिसभामा प्रवेश ग¥यो । संविधानसभाको निर्वाचन भयो । दुई वर्षको म्याद किटान गरेर गठन भएको संविधानसभाले पटक पटक म्याद थपेर दोब्बर बनाउँदा पनि संविधान जारी गर्न सकेन र अन्ततः सर्वोच्च अदालतको निर्णयले विघटन भयो । राजनीतिक दलहरू दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने सहमतिमा पुगे । दोस्रो संविधानसभाले अपेक्षा गरेभन्दा चाँडै संविधान दियो । नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । तीनै तहका सरकार गठन भएर आआफ्ना काम गर्न थाले । 

शान्ति प्रक्रियासँगै यहाँसम्मको राजनीतिक विकासले मुलुकलाई स्थायित्वतिर अघि बढायो । निर्वाचनबाट एकल बहुमतीय संघीय सरकार बन्यो । सातमध्ये छ वटा प्रदेशमा पनि एकल बहुमतीय सरकार बने । 

करिब साढे एक दशको यो राजनीतिक परिर्वतन र उतार चढावको संक्षेप यहाँ किन प्रस्तुत गरिएको हो भने ठीक यही समयमा मुलुकमा अनेक विकृति–विसंगति मौलाउने र फैलिने अवसर प्राप्त भयो । राजनीतिक दलहरू सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा सामेल भए । एउटै दलले पनि नेता परिवर्तन गरी गरी सरकार बनायो । विकास निर्माण ठप्पझैँ भयो । सहमतिका नाममा सर्वत्र राजनीतीकरणले प्रश्रय पायो । राजनीतिक दलसँगको आबद्धता भएपछि सय खत माफी हुने र दललाई मन परेन भने सय खत देखिने अवस्था सिर्जना भयो । भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती सामान्य घटना भयो । आर्थिक अनुशासन ध्वस्त भयो । नागरिकको सेवा सुविधा ओझेलमा प¥यो । राजनीतिक व्यवस्थापनकै क्रममा सर्वत्र राजनीतीकरण भयो । राजनीतिको आवरणमा स्वार्थी बिचौलियाहरू फस्टाए । युद्धबाट शान्तिप्राप्ति र स्थायित्वको अपेक्षाका अगाडि राज्य संयन्त्रमा मौलाएका विकृतिहरू गौण बने । संविधान बनेर शान्ति र स्थायित्व भए बाँकी कुरा आफैँ ठिक हुँदै जानेछ भन्ने विश्वास जागृत भयो । राजनीतिक स्थायित्व भए विकास निर्माणले गति लिनेछ, विकृतिहरू नियन्त्रण हुँदै जानेछन् भन्ने विश्वास आम मानिसमा पैदा भयो । 

यही पृष्ठभूमिमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने । निर्वाचनमा गठबन्धन बनाउँदाको प्रतिबद्धताअनुसार एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भई नेकपा बन्यो । सरकार एकल बहुमतको मात्रै बनेन अभूतपूर्वरूमा दुई तिहाइ हासिल बहुमत भयो । सरकार अभूतपूर्वरूपमा शक्तिशाली बन्यो । ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री कहलिए । दृढ इच्छाशक्तिका धनी प्रधामन्त्रीको यति शक्तिशाली सरकारसँग अपेक्षा पनि त्यहीअनुसार चुलिएको छ । कम्युनिष्ट गठबन्धनले निर्वाचनका क्रममा गरेको प्रतिबद्धता, ओलीले आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमा जगाएको आशा र राजनीतिक स्थायित्वपछिको अपेक्षाका कारण वर्तमान सरकारका प्रति आमनागरिकमा अपेक्षा चुलिएको हो । सकारात्मक देखिने सानै काममा पनि सरकारको प्रशंसा र अलिकति गलत देखिने सानै काममा पनि चर्को आलोचना आमनागरिकको यस्तै अपेक्षाको परिणाम हो । 

प्रधानमन्त्री ओली उच्च महŒवाकांक्षा र दृढ इच्छाशक्तिका नेता हुन् । उनले पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमै आफ्नो नेतृत्व क्षमता प्रमाणित गरेका हुन् । उनको यही पृष्ठभूमिमा कम्युनिष्ट गठनन्धनले बहुमत हासिल गरेको हो । यो सरकारले प्राथमिकरूपमा गर्नुपर्ने दुई मुख्य आधारभूत काम छन्– एक ः बितेको साढे एक दशकमा मौलाएका विकृति–विसंगतिबाट मुलुकलाई मुक्त गराउँदै सुशासन कायम गर्नु र दुई ः समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्नु । यी दुवै काम सजिला छैनन् । कुनै विकृति–विसंगति अन्त्यका लागि कदम चाल्दा त्यसबाट लाभाविन्त भइआएको समूह सरकारको विपक्षमा देखापर्छ । सरकारविरुद्ध यस्ता समूहहरू सक्रिय हुन थालेका छन् । यससँगै सत्ता निकटबाट अर्को स्वार्थी समूह अगाडि आउँछ । प्रधानमन्त्रीले यस्ता स्वार्थी समूहहरू चिन्न सकेनन् भने, उनका मन्त्रीहरूले आफ्ना निकटस्थबाट अर्को यस्तो समूह बनाउन थाले भने सरकारले आफ्नो पहिलो काम गर्न सक्दैन । असफलताको बाटोमा जान्छ ।

समृद्धि आफ्ैँमा व्यापक अर्थको शब्द हो । समृद्धि निरपेक्ष विषय होइन, यो तुलनात्मक र सापेक्ष हुन्छ । मानवविकास सूचकका आधारमा समृद्धिको स्तर अध्ययन हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धिको सपना देखाएका छन्, आशा जागृत गराएका छन् । जुन स्तरमा उनले समृद्धिको सपना देखाएका छन् त्यही स्तरमा आमनागरिकको अपेक्षा छ । बितेका पाँच महिनामा सरकारले सुधारका केही महŒवपूर्ण कदम चालेको हो जसले वर्षौदेखि जरा गाडेर विकृति फैलाएको थियो । सार्वजनिक यातायातमा व्याप्त सिन्डिकेट विरुद्ध सरकारको कदम एउटा दृष्टान्त हो । वर्षौंदेखि राजनीतिक आडमा जरा फैलाएर मौलाएका विकृतिविरुद्ध कदम चाल्न दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक पर्छ जोे प्रधानमन्त्री ओलीमा छ, उनीसँग संसदमा दुई तिहाइ बहुमतको राजनीतिक शक्ति छ । यो शक्तिको अभ्यासमा प्रधानमन्त्री ओली क्रमशः देखा पर्न थालेका छन् । 

सुनिन्छ, प्रधानमन्त्री ओली कर्मचारी संयन्त्रसँग असन्तुष्ट छन्, आफ्नो गतिमा राज्यका संयन्त्रहरू चलायमान हुन नसकेको उनको गुनासो छ । कर्मचारी संयन्त्र राजनीतिक निर्णयजस्तो तीव्रगतिमा चल्न सक्दैन । उसले ऐन नियमको विधि र पद्धतिको परिधिबाट काम गर्नुपर्छ । केही दिनअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विकास निर्माणको काम किन आर्थिक वर्षको आधा समय बितेपछि मात्रै सुस्तरी सुरु हुँदो रहेछ र जेठ–असारमा गति बढ्दो रहेछ भन्ने आफ्नो निष्कर्ष सुनाएका थिए । उनले यसमा सुधार ल्याउन मौजुदा केही कानुनी व्यवस्थामै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । कर्मचारी संयन्त्रको सुस्तताको कारण खोजी गरी गति बढाउने उपयाहरू अवलम्बन गर्ने पनि सरकारले नै हो । 

संसदीय पद्धति आफैँमा अलिक सुस्त हुन्छ । संसदले गर्ने निर्णयको लामो प्रक्रियाबाट गुज्रिनु पर्दा सरकार पनि सुस्त जस्तो देखिन सक्छ । राज्यले आमनागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधाको चुस्तता र सुशासनबाट आफ्नो गति बढाउन सक्छ । ओली सरकारले बितेको पाँच महिनामा केही महŒवपूर्ण र सकारात्मक थालनी गरेको भए पनि आलोचना र असन्तुष्टि बढ्दै जानुको कारण नै सुशासनको अनुभूति नहुनु हो । यो छोटो अवधिमा प्रधानमन्त्री स्वयम्, उनका मन्त्रीहरू र सत्तापक्षका नेताहरूका स्वरमा दम्भको आभास भएपछि सरकार बढी आलोचित भएको हो । तुलनात्मकरूपमा शिष्ट र योग्य मानिएका मन्त्री अशोभनीय अभिव्यक्तिका कारण बर्खास्त हुनुपर्ने अवस्थाले दम्भको संकेत गर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको प्रतिरक्षा गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रीहरू र सत्तापक्षीय नेता÷कार्यकर्ताको स्वर चर्को हुन थालेको छ । 

सरकारले कार्यक्षमता, विधि–पद्धति र जनअपेक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्न सकेन भने आमनागरिकमा असन्तुष्टि बढ्नेछ । यसले सरकारलाई संकटमा पार्नेछ । यस्तो अवस्था आउन नदिन प्रधानमन्त्री, उनका मन्त्रीहरू सत्तापक्षका नेताहरूमा संयम र विवेक आवश्यक हुन्छ । प्रधानमन्त्रीकै भनाइअनुसार पनि यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार असफल हुन्छ भने बुझे हुन्छ राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि हामी नेपालीका लागि आकाशको फल हुनेछ । 

अन्त्यमा कविशिरोमणि लेखनाथ पौडेलको कविता कृतिको एक अंश उद्धृत गरूँ– उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र ¤