22nd January | 2019 | Tuesday | 9:50:38 AM

नकारात्मक सोचको खेती

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री   POSTED ON : Tuesday, 28 August, 2018 (5:55:36 PM)

नकारात्मक सोचको खेती

मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले वृद्धभत्ता वितरण सुरु गर्दा राहतको अनुभूति भयो । ‘आफ्नो गाउँ आफँै बनाऔँ’ अभियानले विकासको लहर ल्यायो । अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ उद्घोषले आम जनसमुदायमा ऊर्जा र हौसला ल्याएको छ । यस्तो ऊर्जावान् उद्घोष विगतमा कुनै पनि सरकारले गरेको थिएन । नेपाललाई समृद्ध बनाउने काम÷कुराले भ्रष्ट प्रवृत्तिमा आतंक छाएको सुन्न देख्न पाइन्छन् । नेपाली समाजमा अराजक हुने प्रवृत्ति विगतदेखि जसरी मौलाउँदै आयो तदनुरूप नकारात्मक टीकाटिप्पणि र आलोचना देख्न सुन्न पाइन्छन् । 

यस्तो नकारात्मक मानसिकता अन्ततोगत्वा प्रगतिको बाधक बन्छ । दार्शनिक भनाइ छ–‘महान सोच भएका मानिस ज्ञानविज्ञानका कुरा गर्छन्, मध्यम सोच भएका मानिस विषयवस्तुका कुरा गर्छन्, नीच सोच भएकाहरू अर्काका नकारात्मक कुरा गर्छन् ।’ यस्तै नीच प्रवृत्तिले सही कदमको पनि गलत व्याख्या विश्लेषण गर्छ । विषक्त खाद्यान्न र तरकारी उब्जाउने तथा बेच्नेमाथि नियन्त्रण गर्न लाग्दा उखरमाउलो मच्चाउँछ । विदेशबाट खर्बौं रूपैयाँको विजुली र एलपी ग्यास आयात भइरहँदा यसलाई जतिसक्दो चाँडो विस्थापित गर्ने सकारात्मक कामको पनि नकारात्मक टिप्पणी भयो । 

उत्तरतिर जोडिने काठमाडांै सिगात्से ७२ किमि दुरीको विद्युतीय रेलको निर्माण कार्य साढे दुई खर्बमा सम्पन्न हुनेगरी सुरु भइसकेको छ । पूर्व–पश्चिम रेल दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने उद्घोषबाट जनतामा उत्साह जागृत भएको छ । तर, नकारात्मक दाम्लोमा बाँधिएकाहरू भने उद्देलित भएका छन् । लोकतन्त्र अराजक शासन व्यवस्था होइन, यो आत्मअनुशासनमा रहनुपर्ने पद्धति हो । कोही यसलाई बिर्सेर अराजक बन्छ भने त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ । 

रासायनिक मलमा उत्पादित खाद्यवस्तुको उपभोग सबैको नियति बनिसकेको छ । भारतबाट आयातित माछा खानै नहुने अखाद्य श्रेणीमा पर्छ । बुझेसम्म आलु र प्याज बाहेकका खाद्यमा विषालु मल प्रयोग हुन्छ । गतहप्ता तरकारीको मुख्य व्यापारिक केन्द्र कालिमाटीमा अनुगमन गर्न जाने कर्मचारीलाई बिक्रेताले संघको नाममा बन्दी बनाइदिए । त्यहाँको तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिले सयौं स्टल भाडामा दिएको छ । लोकहितका निम्ति प्रायोजित न्यूनतम भाडाका स्टल लाख रुपैयाँभन्दा बढीमा अर्कोलाई भाडामा दिएर कमाउ धन्दा वर्षौदेखि चलेको छ । तरकारी अत्यधिक महँगो हुन थालेपछि सरकारी निकायले अनुगमन गरेको हो । त्यहाँका बिचौलियाका कारण अनुगमन कठिन भयो ।  

वास्तविक किसानको अवस्था नाजुक छ । बढी मिहिनेत, कम उत्पादकत्व र कमजोर प्रतिफलकै कारण कृषि क्षेत्रबाट पलायन हुनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दैछ । निर्वाहमूलक कामले उनीहरूको आधारभूत खर्च धान्न नसक्ने भएर जमिन बाँझै छाडेर, ठेक्का बटिया दिएर वैदेशिक रोजगारीमा या स्वदेशमै अर्को पेशा अपनाउन बाध्य छन् । 

एकदुई बिगाहा जग्गाका मालिकलाई समेत सामन्तीको बिल्ला लगाएर कुनै कुनै कम्युनिस्टले खेदो गरेर लखेटेका पनि छन् । अर्कोतिर सरकारकै कारण जग्गावालहरू सुकुम्बासी बन्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले गाउँगाउँसम्म सडक र बिजुली पु¥याएकोे छ । त्यस्ता बस्तीमा बसेर व्यापार चलाउन उनीहरू रुचाउँछन् तर, त्यहाँका घडेरी बेच्न नपाइने, घर बनाउन नपाइने भनेर सरकारले बन्देज लगाएको छ । यस्ता नियमले गाउँको विकास हुन सक्दैन । 

सरकारले अब चार प्रकारका लालपूर्जा वितरण गर्दैछ । सडक पानी बस्ती, विजुली पुगेको गाउँ वरपर पनि कित्ताकाट र घर निर्माणमा रोक लगायो भने यस्तो नियम जनताले मान्ने छैनन् । धान फल्ने जग्गालाई मात्रै सरकारले कृषिभूमिको श्रेणीमा वर्गीकृत गरेको देखिन्छ ।  प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेश जडीबुटीका हब हुन् । प्रदेश ५ का ६ वटा जिल्लाबाट मात्र वर्षेनि २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुँदै आएको छ ।  यी जिल्लामा ४५ प्रजातिका जडीबुटीको कारोबार हुने गरेको छ । पाखनवेद, जटामसीमार्क, पदमचाल, चुत्रो बोक्रा, कुटकीलगायतका जडीबुटी यो श्रेणीमा पर्छन् । जडीबुटी खेतीले धानको भन्दा बढी मुनाफा दिन्छ । नेपाललाई जडीबुटीको देश भनेर विश्वमा चिनाउन सकेमात्र पनि हामी समृद्ध हुन सक्छौँ । जडीबुटी विकासका लागि प्राविधिक जनशक्ति, उद्योग स्थापना, सरकारी सहुलियत संरक्षण एवं वैज्ञानिक कर प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । जडीबुटीको उपादेयता बुझ्न नसक्ता वर्षौंदेखि यसको खर्बौको तस्करी हुँदै आएको छ ।

साँझबिहान उपभोग गर्ने तरकारीमा समेत हामी आत्मनिर्भर छैनौं । आयातित विषाक्त तरकारी उपभोग गर्न बाध्य छौँ । कृषिमा दशकौंदेखि बिचौलिया हावी छन् । किसानसँग किलोको पाँच–दश रुपैयाँमा किनेर बजारमा ६०–७० रुपियाँमा बैचछ बिचौलियाले । भारतबाट आयातित कृषि उपज त्यहाँको अनुदान, सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण र अन्य सुविधाका कारण नेपाली उपजभन्दा सस्तो हुन्छ । यस्तो प्रतिस्पर्धाका कारणले पनि नेपाली कृषक प्रताडित छन् । 

भन्सार विभागको गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार एक खर्ब ५९ अर्बको तरकारी आयात भएको छ । नेपालबाट १४ अर्ब बराबरको मात्र निर्यात भएको छ । नेपाल र भारतबीच १८ सय किलोमिटर लामो खुला सीमाबाट कम्तीमा दोब्बरभन्दा बढी कृषिउपज अनौपचारिक माध्यमबाट आयात हुन्छ । नेपालमा उत्पादन नहुने उपजमात्रै आयात हुन दिने नीति नलिँदासम्म नेपाली कृषकको हित हुँदैन । नेपाल सरकारले निर्यातोन्मुख सात प्रदेशमा प्रत्येकमा दुई÷दुई वटा गरी चारवटा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । 

तदनुरूप सरकारले सन् २०१६ मा सेज ऐन ल्याइसकेको छ । यस ऐनले देशमा भएका र विदेशबाट आयातित कच्चा पदार्थ र श्रमको उपयोग गर्ने गरी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । यस क्षेत्रभित्र स्थापित उद्योगहरूलाई स्थापना भएको पाँच वर्षसम्म आयकर छुट गर्ने प्रावधान छ । वार्षिक खर्बौको वस्तु तथा सेवा आयात गर्दै गर्दा नेपालले सेजमार्फत् निर्यातउन्मुख उत्पादन वृद्धि गरी आयात न्यूनीकरण गर्ने र उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य राखेको देखिन्छ । 

बहुदलीय राजनीतिको प्रादुर्भावपछि नेपालमा एनजिओे हजारौंको संख्यामा स्थापना भए । अहिले पनि नेपालमा ४७ हजार एनजिओे र दुई सयभन्दा बढी आइएनजिओे दर्तामा भएका देखिन्छन् र प्रायःजसो चलेका छन् । संघीय र प्रदेश सांसदलाई तालिममा राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले पाँच वर्षका लागि ६० करोड पार्लियामेण्ट सर्पोट प्रोजेक्टअन्तर्गत सन् २०२२ डिसेम्बरसम्म खर्चने गरी गत वैशाख १० गते सम्झौता ग¥यो । चालु आर्थिक वर्षमा २४ राष्ट्रले एक सय ५० आइएनजिओेमार्फत् २०४ वटा परियोजना तथा कार्यक्रममा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दैछन् । बेलायतले विभिन्न २४ आइएनजिओेमार्फत् ४२ परियोजनामा १३ अर्ब भन्दा बढी खर्चिदैछ । अरू देश पनि युरोपकै छन् । 

अमेरिकाले ४७ वटा आइएनजिओेमार्फत् ६९ वटा परियोजना तथा कार्यक्रममा साढे छ अर्ब खर्चिदैछ । कार्यान्वित मुलुकी ऐन निर्माणमा समेत विदेशले लगानी गरेको बताइन्छ । विभिन्न सिन्डिकेटमा आइएनजिओेको लगानी रहेको बताइन्छ । डा. गोविन्द केसी अनसन प्रकरणमा सिन्डिकेट कति शक्तिशाली छ भन्ने दुनियाँले बुझे । बसको सिन्डिकेटले पनि लतारेको देखेकै हुन् । संसद्देखि मिडियासम्मका सिन्डिकेटले विपक्षीहरू असिनपसिन हुनु परेको थियो । 

यसैवर्ष चिनियाँ लगानीका आइएनजिओे पनि नेपालमा भित्रिने खबरले हौसला बढाएको छ । पश्चिमालाई मात गर्ने गरी चिनियाँ एनजिओे सञ्चालित भए भने नेपाललाई सही ट्र्याकमा हिँडाएर समृद्धि हासिल गर्ने मार्ग अवलम्बन गर्छ भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । चुनाव गराएर बामदेव गौगमलाई जिताउने र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने चर्चा केही तŒवबाट चलाइएको छ । केही बामपन्थी नेता कांग्रेससँग मिलेर ओलीलाई राजीनामा गराउने गरी सिन्डिकेटको राजनीतिक अभ्यास जारी छ । ओली सरकारले जनतालाई सुविधा दिने गरी उनीहरूलाई सम्पन्न बनाउने कार्यक्रम ल्याइरहेको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका आवासविहीन नेपालीलाई आवास दिन आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भन्ने प्रावधान छ । आगामी पाँचदेखि १० वर्षसम्ममा प्रत्येकलाई आवास दिने, प्राथमिकीकरण गरी आवास उपलब्ध हुनेछ । वित्तीय सुविधाको व्यवस्था गर्ने, लगत संकलन र परिचयपत्र वितरण गर्ने, एकीकृत बस्तीको अवधारणा, विपद्मा परेकालाई तत्काल पुनर्वासको व्यवस्था, यस्तो सुविधा सरकारी र निजी क्षेत्रमा रोजगारी गरिरहेकाहरूलाई नदिने, अपार्टमेण्टमा बस्ने आवासविहीनले नपाउने प्रावधान छ । विश्व बैंकले पनि नेपालको प्राथमिकताअनुसार सहायता दोबर पारेको छ । पहिलेजस्तो भारत र युरोपको मात्रै चलखेल नभएर नेपाली राजनीतिमा अब चीन पनि पसिसकेको हुँदा गम्भीररूपमा अघि बढ्नेमात्र थिग्रिन सक्छन् । नेपाली राजनीतिमा ओलीको प्रतिस्पर्धीका रूपमा अहिलेसम्म अर्को कोही देखिएको छैन । 


Views: 21