22nd September | 2018 | Saturday | 4:44:31 PM

अलमलिएको इपीजी प्रतिवेदन

डा. सुमनकुमार रेग्मी   POSTED ON : Monday, 10 September, 2018 (7:46:52 PM)

अलमलिएको इपीजी प्रतिवेदन

देशको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर द्विदेशीय वार्ता तथा निष्कर्षमा पुग्न प्रबुद्ध समूह (इपीजी ) ले काम गरेको छ अद्यापि टुंगो लागेको छैन । छैठो र सातौं बैठकमा विषयमा किनारा लाग्ने आशा गरिएको भए पनि अन्तिम बैठकका लागि पर सारियो । सन् १९५० को सन्धिमा दुबै पक्षबाट स्वीकार्य हुने गरी सन्धि परिमार्जन गर्ने भनिएको छ । नेपाल–भारतबीचको उक्त सन्धिबारे ७० पटक भन्दा बढी संवाद भइसकेको देखिन्छ । 

बैठकहरूमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विषयमा आएका राय र चासो, सीमा, डुबान, व्यापार सम्झौतालगायतका विषयमा कुराकानी भएको भनियो । इपीजी छैठो बैठकसम्म आइपुग्दा नेपालले उठाउँदै गरेका विभिन्न असमान सन्धिसम्झौताका विषयमा भारतीय पक्ष अलि लचिलो बनेको भनियो । भारतले खासगरी नेपालको चासो १९५० को सन्धिमा रहेकोले सुझावसहित नयाँ सम्झौता वा बुँदा सुधारको मस्यौदा गर्न सक्ने जनाएको थियो । सातौँ बैठक काठमाडांैमा गत २०७४ फागुन १२ र १३ भएको थियो । अन्तिम नवौ बैठकसम्म गयो । इपीजीको म्याद यही २०७५ असारमा सकिएको छ ।

साझा प्रतिवेदन तयार पारेर इपीजीले काम पूरा गरेको छ । असमान भनिएको सन् १९५० को नेपाल र भारत मैत्री सन्धिदेखि हालसम्मका सबै सन्धिसम्झौता र सहमतिको अध्ययन गरेर सुझाव दिन इपीजी गठन गरिएको थियो । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका कतिपय प्रावधान लागु भएका छैनन् । कतिपय काम नलाग्ने छन् । कतिपय प्रावधान पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि एवम् सम्झौताका आधारमा उपयुक्त छैनन् । नेपालले सन्धिका केही प्रावधान भियना सम्झौतापछि औचित्यहीन भएको तथा सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी केही विषयमा बदलिँदो परिस्थितिअनुरूप परिमार्जन आवश्यक रहेको नेपालको भनाइ रहिआएको छ । आशा गरौं सोहीअनुसार प्रतिवेदन तयार भएको छ । 

२०७३ फाल्गुनतिर इपीजीको नेपालतर्फको समूहले तराईका विभिन्न जिल्लामा गएर त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालाहरूसँग सुझाव संकलन गरेको थियो । तराईका विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, सरकारी अधिकारीहरू, वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दासँग त्यहाँका समस्याबारे मत संकलन गरिएको थियो । सीमा क्षेत्रमा बासिन्दाले अनुभव गर्दै आएका समस्या, अन्तर्देशीय अपराध नियन्त्रण, पारवहन र द्विपक्षीय व्यापार व्यवसायमा धेरैपटक देखिने अवरोध र समाधानका उपायमा छलफल भएको थियो । नेपाल–भारतबीच सन् १९५० को सन्धि र त्यसअघि र पछिका द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न द्विपक्षीय प्रबुद्ध समूह गठन भएको एक वर्षपछि नेपाली समूहले उपत्यका बाहिर राय संकलन गरेको थियो ।

इपीजी मा भारत सरकारले पठाएका प्रतिनिधिबाट नेपाल–भारत खुला सिमाना, आवागमन वा भिसा व्यवस्थाबारे जनस्तरमा परामर्श नलिईकन सिधै समूहको बैठकमा राख्न नहुने भनेपछि मात्र तराई क्षेत्रमा नेपाली सदस्यहरू गएर विरण संकलन गरेको बुझिएको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने नेपालको प्रबुद्ध समूहको वार्तालाप क्षमतामा कमी देखिन्छ । सन् १९५० को सन्धिमा परिवर्तन गर्न जनस्तरमा राय लिन पर्ने बुझिएको थियो । साथै भारतीय प्रबुद्ध वर्गले सीमा वारपार गतिविधि, मानव तस्करी तथा ट्रान्जिटका मामला, सूचना तथा प्रविधि वा मौसम परिवर्तनको क्षेत्रीय असरमा पनि छलफल हुन जरुरी भएको औँल्याएका थिए ।

नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिका विभिन्न प्रावधान समय सुहाउँदो बनाउन पर्ने कुरा नेपालका विज्ञहरूले राख्दै आएका छन् । साफ्टा सम्झौताभन्दा पनि वाणिज्य सन्धिका केही प्रावधान संकुचित रहेकाले परिवर्तन गर्नपर्ने औलाइँदै आएको छ । साफ्टाले दिएका सुविधासमेत वाणिज्य सन्धिमा नपरेकोले यस्ता प्रावधान वाणिज्य सन्धिमा पर्न आवश्यक छ । साफटाअन्तर्गत नेपालले कृषि वस्तु आयात गर्दा कर लगाउन पाउने प्रावधान रहेको भए पनि सन्धिअन्तर्गत कर लगाउन नपाउने व्यवस्था रहेको बताइन्छ । नेपालको निर्यात बढाउने वस्तुहरू वा कच्चा पदार्थलाई मात्र फाइदा पुग्ने प्रकृतिका प्राबधान राख्नु पर्ने देखिन्छ । तर नेपाल–भारत वाणिज्य नवीकरणको पूर्व तयारीका क्रममा आयोजना गरेको कार्यक्रम वा इपीजी बैठकमा छलफल भएपछि वा अरू यस्तै कार्यक्रमपछि पनि नेपाल–भारत व्यापार, पारवहन र अनधीकृत व्यापार नियन्त्रण गर्ने सन्धीहरू जहिले पनि नवीकरण वा नयाँ बनाउँदा टेलर मेडका रूपमा अर्थात पूर्व निश्चित ढाँचाका रूपमा अन्तिमरूप दिँदै आएको देखिन्छ । 

पहिलेका बैठकमा सन् १९५० को सन्धि फेरिने भनेर अगाडि बढाइयो । सातौं पटकसम्मको अर्थात हरेक पटकको बैठकमा सन् १९५० को सन्धि तथा व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी तथा सीमापार समस्या र अरू विषयमा विगतमा भएको छलफललाई निरन्तरता दिने भनियो । कुनै पटकको बैठकमा त असमान सन्धिबारे भारतीय पक्षले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएपछि बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको देखिन्छ । यसरी हरेक पटक उही विषय दोहोरिएर नवौं बैठक सम्पन्न हुँदा पनि सन् १९५० का सन्धि र दुबै पक्षबाट उठान भएका विषय टुंगो नलगाई अन्तिम बैठक पनि सम्पन्न भएको छ । 

दशगजा जहिले पनि विवाद हुने गरेको भनिन्छ । बताइन्छ कि इपीजी को बैठकले ठोस कार्य गर्न सकेको छैन । भारतीय पक्षले आफ्नै हितका सन्दर्भहरू पटकपटक उठान गर्ने गरेको छ । तसर्थ दुबै देशका हितका लागि तार्किक निर्णयमा पुगेको कामना गरौं । सन् १९५० को इपीजी प्रतिवेदन चौथो बिमस्टेक सम्मेलनअघि नै भारतीय प्रधामन्त्री मोदीलाई प्रतिवेदन उनको प्रधानमन्त्री सरकारी कार्यालयमै बुझाउने भनिएको थियो । साउनभित्रमा बुझाउने भनेर समयसिमा तोकिएको थियो । अब भाद्र पनि सकिन लागेको छ तर प्रतिवेदन नै बुझाइएको छैन । 


Views: 1

सम्बन्धित सामग्री:

कपिलधाम

: Saturday, 22 September, 2018 (5:53:30 PM)