19th November | 2018 | Monday | 1:17:03 PM

छद्म क्रान्तिकारिता

श्रीमननारयण   POSTED ON : Friday, 14 September, 2018 (2:25:31 PM)

छद्म क्रान्तिकारिता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केहीअघि प्रदेश २ को प्रादेशिक सभालाई सम्बोधन गरे । प्रधानमन्त्रीले अरू प्रदेशमा पनि सम्बोधन गरे । आफ्नो सम्बोधनमा उनले प्रदेश २ को आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै यसको समाधानका निम्ति आफ्नोतर्फबाट हरसम्भव सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पाँच दशकदेखि सक्रिय राजनीतिमा लागेको व्यक्ति संविधान, कानुन र विधान परिवर्तन हुँदैन कसरी भन्न सक्दछ भनेर सफाइ दिँदै उनले आफू संविधान संशोधनको विरोधी नभएको प्रष्ट पार्ने प्रयास गरे । उनले संविधान संशोधनप्रति आफ्नो सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले अधिकतम समय प्रदेशको विकासमा आफू प्रतिबद्ध रहेको र विकास गरेर देखाइछाड्ने विश्वास दिलाउनमै बिताए । 

आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन हुनसक्ने आफ्नो धारणलाई उनले पटकपटक व्यक्त गरिसकेका छन् । उनले त्यो आवश्यकता र औचित्यबारे भने धेरै प्रष्ट पारेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनमा सहभागी नभएर आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउन खोज्ने राजपाका केही मन्त्री तथा विद्यायकहरूले अवसरवादिताको पराकाष्ठालाई पनि नाघेका छन् । दृश्यहरू अनेक देखिए । 

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन बहिष्कार गर्ने राजपाका विधायकहरूले त स्वयं आफ्नै पार्टीलाई नंग्याइदिएका छन् । राजपा नेपालभित्रको अन्तरकलह उत्कर्षमा पुगिसकेको तथा त्यहाँ पार्टीको हिृवप पनि काम नलाग्ने तथा महŒवपूर्ण नरहेको कुरा अब प्रष्ट भइसकेको छ । आफ्नो नीहित स्वार्थ पूर्तिका लागि तथा तात्कालीन लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति लोभ, लाभ, भय एवं दबाबमा गरिने पार्टी एकीकरण लामो समयसम्म टिकाउ रहन सक्दैन । नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक पार्टीहरूको गठन हीनताबोध, पूर्वाग्रह तथा ईष्र्या तथा द्वेषको पृष्ठभूमिमा हुने गरेको पाइएको छ । राजपा नेपालमा यस्तै अवस्था देखापर्न थालेको छ । 

पार्टी कमजोर हुने र आपसी कलहको प्रमुख कारण यो नै रहिआएको छ । मधेसी राजनीतिक दलहरूमध्ये केही दलका अध्यक्षले त आफ्नो पार्टीको गठन नै आफूलाई मन्त्री बनाउन तथा श्रीमतीलाई सांसद बनाउनका निम्ति गरेका थिए भनेजस्तो देखिएको छ । उपरोक्त दुई लक्ष्यको प्राप्तिपछि पार्टीलाई नै तिलाञ्जलि दिई विसर्जित गरिएको उदाहरण पनि जिउँदै छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनको बहिष्कार गरेर तथा त्यसमा अनुपस्थिति देखाएर ती दलहरूले स्वयं आफैंलाई जनतामा अलोकप्रिय बनाएका छन् । 

भारतीय राजनीतिमा नयाँदिल्लीस्थित जामा मस्जिदका प्रमुख मौलबी इमाम बुखारीको भनाइलाई बडो सम्मानपूर्वक लिने गरिन्छ । भनिन्छ जामा मास्जिदका इमामको फतवा (धार्मिक आदेश) लाई भारतका अधिकांश मुसलमान मतदाताहरू सहर्ष पालन गर्ने गर्दछन् । चुनावको बेलामा कुन दललाई भोट दिनु पर्दछ र कुन दललाई मुसलमानहरूले भोट दिनु हुँदैन भन्ने कुरा फतवामार्फत सार्वजनिक हुने गर्दछ । तीन–चार वर्षअघि दिल्ली विधानसभाको निर्वाचनमा दिल्लीका मुसलमान मतदाताहरूले अरविन्द केजरीवालको आम आदमी पार्टीलाई मतदान गर्नु पर्दछ भन्ने फतवा जामा मास्जिदका इमाम बुखारीले जारी गरेका थिए तर अरविन्द केजरीवालले आफूलाई कुनै एउटा धर्म विशेषको गुरुको समर्थन चाहिँदैन भनेर उनले दिल्लीका जामा मस्जिदको इमामको फतवाको विरोध गरेका थिए । 

भनाइको अर्थ सिद्धान्ततः धार्मिक संस्थाको समर्थनलाई आवश्यक नठानेर अरविन्द केजरीवालले ठूलो साहस देखाएका थिए । आखिर दिल्लीका झण्डै दुई तिहाई मतदाता हिन्दू र मुसलमानले मिलेर अरविन्द केजरीवाललाई समर्थन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोध गर्दै तिनको सम्बोधनलाई समेत सुन्न नचाहने मधेसवादी दलका नेताले दश महिनाअघि भएको संसदीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेको समर्थन (खुला र वाहृय) लाई किन आवश्यक ठानेका थिए ? केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टीको समर्थन ठीक तर नेतृत्व बेठीक कसरी हुन सक्दछ ? 

जनकपुरमा एमालेको समर्थन लिनु ठीक, राजविराजमा नेपाली कांग्रेसको समर्थन लिनु ठीक, महोत्तरीमा नेपाली कांग्रेसको समर्थन लिनु ठीक तर समर्थन दिने पार्टी र तिनका नेता बेठिक कसरी भए ? के कथित मधेसवादी दलका नेताहरूले अरविन्द केजरीवाल जस्तै साहस जुटाएर आफूलाई एमाले र नेपाली कांगे्रसको समर्थन चाहिँदैन भन्ने विज्ञप्ति निकाल्न सक्दैनथे ? उनीहरूले केवल तत्कालीन स्वार्थ हेरेर निर्णय लिए । 

संविधानसभाबाट संविधानको निर्माण भइरहँदा सस्तो लोकप्रियता पाउँन संविधानसभाको सदस्यताबाट राजीनामा दिएको घोषण गर्ने तर संविधान जारी भइसकेपछि बडो निर्लज्जतापूर्वक फेरि त्यसै संविधानसभा संसदमा पवेश गर्नु उनीहरूको कस्तो नैतिकता थियो ? कतै जानीजानी संविधानसभाको बैठकको बहिष्कार गरेर वर्तमान संविधानको निर्माणका लागि सहयोग गर्ने गोप्य सहमति त ठूला दलहरू र मधेसवादी दलहरूबीच भएको थिएन ? जबकि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संसदबाट राजीनामा दिएपछि त्यहाँ फर्केर गएनन् । त्यसो गर्न मधेसवादी दलहरू सक्दैनथे त ? उनीहरूले बहिस्कार गरेर संविधान जारी गर्न सघाएको जस्तो पो भयो । आखिर उनीहरू त्यही संविधान अन्तर्गत राजीतिमा छन् । सरकार बनाएका छन्, सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । राज्यको पद र सुविधा लिएका छन् । 

त्यतिबेलाको सरकारले संविधानमा केही संशोधन गर्न तयार रहेको आग्रह गर्दा त्यसको विरोध गर्ने ? भारतसहित देशका ठूला दलहरूले थप संशोधन गर्न तयार रहेको बताउँदा त्यसमाथि विश्वास नगर्ने तर विनाकारण र आवश्यकता रातारात मधेस आन्दोलनलाई समाप्त गर्नु कतै ठूला दलहरूसितको गोप्य सहमतिको परिणाम त थिएन ? संविधान जारी भएपछिको मधेश आन्दोलन सकिएपछिका दृश्यहरूले यस्तै प्रश्नहरू सिर्जना गरेका छन् । 

स्थानीय तहको नयाँ संरचनालाई संघीयताको मूल्य एवं मान्यताविपरीत बताउने मधेसी दल स्वयंले संघीयतालाई कमजोर बनाउने संरचनाको समर्थन गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा किन भाग लिएका थिए ? के मधेसी दलले निर्वाचनमा भाग लिँदैमा स्थानीय तह अधिकारविहीन भई संघीयताको लक्ष्य एवं मान्यता अनुकूल भइहाल्छ त ? मधेसी दलको निम्ति प्रतिष्ठाको विषय रहेको सीमांकनको मुद्दा समाधान नै नभइकन यी पार्टीहरूले प्रादेशिकसभाको निर्वाचनमा किन भाग लिएका थिए त ? बीस जिल्लालाई मधेस बताउने दलहरू अहिले आएर र जिल्लाको प्रादेशिक एकाइलाई ‘मधेस’ प्रदेशको नामकरण गर्न तँछाड र मछाड गरिरहेका छन् । 

के गजेन्द्रनारायण सिंह तथा रामजनमतिवादीले परिकल्पना गरेका मधेसको भूगोल आठ जिल्लामा मात्रै सीमित थियो त ? यसका केही नेताले आठ जिल्लाको प्रदेश आफ्नो आधार क्षेत्र भएको तर्क गरिरहेका छन् । बीस–बाइस जिल्लाको मधेस क्षेत्रलाई खुम्च्याएर आठ जिल्लामा सीमित पार्नु कसरी आधार क्षेत्र हुन सक्दछ ? यी सबै प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् र सम्भवत अहिलेका नेताहरूसँग उत्तरको अपेक्षा गर्नु पनि अर्थहीन छ । 

नेपाल सद्भावना पार्टीका संस्यापक अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंह बाँचुञ्जेलसम्म मधेसीको परिभाषामा झापाका राजवंशी, मेचे, कोचे, धिमाल, गनगाईंदेखि लिएर कञ्चनपुरसम्मका राना थारूहरूसमेत आउँथे तर उनको निधनपछि कथित मधेसी नेताहरूले मधेसीभित्र पिछडा वर्ग, अन्य पिछडा वर्ग, मुसलमान, थारू, दलितलगायत छुट्टाछुट्टै जातिहरूको समूह खडा गर्ने काम गरे तर प्रदेश २ को प्रादेशिकसभामा राजपा नेपालको समानुपातिक कोटाअन्तर्गत दलित, मुसलमान, थारू, जनजातिहरूको सिटलाई मधेसका उपल्लोजाति, वैश्य र यादव समुदायमा बाँड्ने काम गरियो । जुन समदायका लागि भनिएको थियो त्यहाँसम्म पुग्दै पुगेन । 

एक किसिमले निर्वाचन आयोगलाई धोका दिनुका साथै उपरोक्त वञ्चित वर्गलाई धोका दिने काम भयो । एक किसिमले यो समानुपातिक समावेशिताको घोर उपहास एवं उपेक्षा गर्नुका साथै प्रदेश दुईमा ती जातिहरूको अस्तित्वलाई समेत स्वीकार गर्ने काम भएन । समानुपातिक समादेशिताको मधेस आन्दोलन २०७२ को प्रमुख माग थियो तर प्रादेशिकसभाको समानुपातिकको सूची तयार पर्दा राजपा नेपाल स्वयं)ले जानीजानी समावेशिताको सिद्धान्तलाई लत्याउने काम ग¥यो, सम्भ्रान्तको घेरामा राख्यो ।

प्रादेशिक प्रहरी विधेयकमा पनि कमवेशी यही मानसिकताले काम गरेको थियो । खसआर्यको आरक्षणलाई मधेसी दलहरूले खुशीका साथ स्वीकार गर्नु उसको नीतिमा आएको ठूलो परिवर्तनको संकेत हो । मुसलमान, थारू, दलित आदिवासीलाई बढी महŒव नदिइए पनि खसआर्यको आरक्षणलाई सम्मान दिने काम भएको छ ।

निर्वाचनअघि उम्मेदवारको पार्टी जुनसुकै भए पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको निम्ति देश सर्वाेपरी हुने गर्दछ । भनिन्छ, व्यक्तिभन्दा ठूलो पार्टी हुन्छ तर पार्टीभन्दा ठूलो देश हुने गर्दछ । देशका प्रधानमन्त्रीकोे कुनै पार्टी हँुदैन । राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री जस्ता मर्यादित एवं सम्मानित पदको गरिमालाई गिराउने काम हुनु हुँदैन्थ्यो तर मधेसवादी पार्टीबाट जानी नजानी यस्तो काम हुन पुग्यो जुन हुनु हुँदैनथ्यो । मधेशका नेताहरूमा छद्म क्रान्तिकारिता देखिने गरेको छ, जो हानीकारक छ । तत्कालको लाभहानी र क्षणिक लोकप्रियताको लोभले मधेशवादी राजनीति कमजोर बनाउँदै लगेको छ । 


Views: 22