17th December | 2018 | Monday | 1:55:05 AM

सत्तारुढमा अविश्वासको भूमरी

श्रीमन्नारायण   POSTED ON : Friday, 05 October, 2018 (3:37:45 PM)

सत्तारुढमा अविश्वासको भूमरी

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमतको सरकारले देशमा राजनीतिक स्थायित्व बनाउने र देशलाई आर्थिक प्रगति एवं समृद्धिको बाटोमा डो¥याउने जनअपेक्षा रहिआएको छ । यही सपनामा ओलीको नेतृत्वमा निर्वाचनमा बहुमत हासिल भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ भन्ने जुन भिजन अघि सारेका छन् त्यसलाई धरातलमा उतार्न कठिन परिश्रम, सतत् प्रयास, इमानदारी एवं समर्पणको आवश्यकता पर्छ । नारालाई यथार्थमा परिणत गर्न भगीरथ प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि महान लक्ष्यको प्राप्तिको निम्ति सर्वप्रथम सत्ताधारी दल, सरकार तथा सरकारका सहयोगीहरूबीच परस्पर विश्वास, सद्भाव, सहकार्य एवं समर्पणको भाव हुनु आवश्यक छ । 

सत्ताधारी दलभित्रै अविश्वास एवं अन्तरकलहको अवस्था उत्पन्न भयो भने लक्ष्य प्राप्ति कठिन हुन्छ । सत्ताधारी दलभित्रको अन्तरकलहले सरकारको काम गर्ने शैली र राष्ट्र विकासको गतिमाथि पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गर्छ । तसर्थ सत्ताधारी दलका नेताबीच रहेको मतभेद अथवा मनभेदको अवस्थाको अन्त्य हुन आवश्यक छ । सत्ताधारी भएर प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने गतिविधिले अन्ततः सम्बन्धित दललाई नै हानि पु¥याइरहेको हुन्छ । अहिले यस्तै दृश्यहरू देखिन थालेका छन् । 

सत्ताधारी दलकै एकजना वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर आरोप लगाएका छन् । उनीद्वारा वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार रोक्न विफल रहेको, दण्डहीनता रोक्न नसकेको, बलात्कार एवं महिला उत्पीडनका घटना बढ्दै गएको तथा देशमा सरकारको उपस्थिति नै नदेखिएको जस्ता गम्भीर आरोप लगाएर सरकारलाई एक किसिमले पूर्णतः असफल नै साबित भएको आरोप लगाइएको छ । 

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई नियालेर हेर्ने हो भने राजनीतिक अस्थिरता हाम्रो नियति नै बन्न गएको छ । शायद त्यही भएर होला कुनै पनि सरकार अस्तित्वमा आएपछि हामी त्यसको कार्यकालको समीक्षाको सुरुवात एक महिनाको गतिविधिबाट गर्ने गर्छौं । यस्तो समीक्षा र मूल्यांकन एक महिना र तीन महिना हु“दै एक वर्ष पूरा भएपछि सरकारै ढल्न पुग्छ । जन आन्दोलन–२ को सफलता पछिका १२ वर्षमा देशमा १२ वटा सरकार अस्तित्वमा आएको दुःखद् तर कटु यथार्थको हामी प्रत्यक्ष साक्षी बन्न बाध्य भयौं । यस्तो अवस्थाबाट जनताले मुक्ति चाहेका थिए । पूरा एक कार्यकाल टिक्ने बलियो सरकारको खोजी गरेका थिए । 

बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएयता १५ वर्षमा पनि देशले १५ वटा प्रधानमन्त्रीको सरकार बेहोर्नुप¥यो । आखिर वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन भइरहनुको निम्ति हामीले आप्mनो कमीकमजोरीलाई मान्ने कि नमान्ने ? सत्ताधारी दलभित्रको अन्तरकलह तथा शीर्ष नेतृत्व तहमा देखिएको सत्ता एवं कुर्सीको मोहलाई प्रमुख कारण मान्ने कि नमान्ने ? फेरि यस्तै अवस्थाको संकेत देखिनु दुःखद कुरा हो । 

कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र हुने अन्तरकलह अथवा विवाद त्यसको आन्तरिक मामिला अवश्य हुने गर्छ तर जब यही विवाद सत्ताधारी दलभित्र हुने गर्छ त्यो स्वभाविकरूपमै देशको निम्ति चासोको विषय बन्न पुग्छ । किनभने, सत्ताधारी दलको क्रियाकलापले सरकारको कार्यशैलीलाई अप्रत्यक्षरूपमा प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । यसरी सरकारको दैनिक कामकाज प्रभावित हुन थालेपछि आमजनताको जनजीवनमा यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने गर्छ । देशमा अहिले दुईतिहाई बहुमतको सरकार छ । नेपाली जनताले बडो हर्ष र विश्वासका साथ देशका वामपन्थी दललाई ठूलो जनादेश दिएका छन् । यस मतादेशको सम्मान गर्नु सत्ताधारी दलको धर्म र कर्तव्य हो । 

विसं २००८ सालमा देशमा नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार थियो । पार्टी सभापति मातृकाप्रसाद कोइराला देशका प्रधानमन्त्री थिए तर पार्टीका प्रभावशाली नेता विपी कोइराला एउटा व्यक्तिको हातमा दुईवटा पद रहनु हु“दैन भन्ने माग गर्दै पार्टीभित्र चर्को विरोध गर्न थाले । त्यस विवादलाई शान्त पार्न भारतका ठूला नेता जयप्रकाश नारायणको उपस्थितिमा कोलकातामा एक सहमति कायम भयो । जसअन्तर्गत मातृकाप्रसाद कोइराला देशको प्रधानमन्त्री रहने तर पार्टीको गतिविधिमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगर्ने अनि विपी कोइरालाले पार्टीको नेतृत्व गर्ने तर सरकारको गतिविधिमा हस्तक्षेप नगर्ने लिखित सहमति भएको थियो । 

मातृकाप्रसाद कोइरालाले त्यस सहमतिको पूर्णरूपमा पालन गरे तर विपी कोइरालाले सरकारमा हस्तक्षेप गर्न थाले । विपी कोइरालाले आप्mना समर्थक चार मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएका कारण मातृकाको नेतृत्वमा रहेको सरकारै ढल्न पुग्यो । यस विवादका कारण २००९ सालदेखि २०१५ सालसम्म न त राजा त्रिभुवन, न त राजा महेन्द्रले नै नेपाली कांग्रेसमाथि विश्वास गरे । २०१७ सालको घटना तत्कालीन राजा महेन्द्रको उच्च महŒवाकांक्षाको परिणाम त थियो नै नेपाली कांग्रेसभित्रको अन्तरकलह एउटा प्रमुख कारण थियो । तर, नेपाली कांग्रेसले आप्mनो विगत वा इतिहासबाट यो कुरा सिक्न सकेन र यो गल्ती पटकपटक दोहो¥याउने काम गरिरहृयो । कांग्रेसले आफ्नै इतिहासबाट नसिक्नुको परिणाम के भयो जगजाहेर छ । 

तीस वर्षे निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपश्चात् २०४६ सालको अन्तिम सातामा देशमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो तर देशमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएको पाँच वर्ष पनि बित्न नपाउ“दै देशको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र अन्तरकलह बढ्न थाल्यो । पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीचको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेपछि नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार दलभित्रकै असहयोगका कारण ढल्न पुग्यो र देशले साढे तीन वर्षमै मध्यावधि चुनावको सामना गर्नुप¥यो । 

नेपालका राजनीतिक दलको टुट्ने र जोडिने इतिहास बडो रोचक छ । मधेसवादी राजनीतिक दलको स्थापना, विघटन र एकीकरणको कथा र व्यथालाई बढी रोचक मान्नुपर्ने हुन्छ । किनभन,े कतिपय यस्ता मधेसवादी नेता अस्तित्वमा आए जसले राजनीतिक पार्टीको स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै आपूmलाई मन्त्री बनाउनु तथा आप्mना श्रीमती र नातेदारलाई सभासद बनाउनु थियो । उपरोक्त दुई उद्देश्यको पूर्ति भइसकेपछि पार्टीलाई बिसर्जित गरिएका उदाहरण छन् । वामपन्थी दलको टुटफुटको दृष्टान्त मधेशवादीको भन्दा कम छैन । 

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टी बन्ने अवसर प्राप्त गरेको नेकपा एमाले पनि पाँच वर्षसम्म त्यही आकार तथा हैसियतमा रहन सकेन । २०५४ सालको अन्त्यतिर विभाजित हुनपुग्यो । यो २०६९ सालतिर पनि विभाजित भइसकेको हो । नेकाले २००८, २०१७ र २०५१ को घटनाबाट पाठ सिक्नु आवश्यक ठानेन र पार्टी पुनः २०५८ सालमा विभाजनको शिकार हुनपुग्यो । 

वर्तमान अवस्थामा पनि नेकाभित्रको अन्तरकलह उत्कर्षमा नै छ । पार्टी सत्तामा नभएको कारणमात्रै यसको अन्तरद्वन्द्व त्यति बढी चर्चामा नआएको हो । एक दशकसम्म सशस्त्र संघर्ष गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा प्रवाहित भइरहेको पार्टी विभाजनको पीडादायी अवस्थाबाट मुक्त रहन सकेन । सत्ताधारी नेकपाभित्र देखिएको अन्तरद्वन्द्वको समाधान जति चा“डो हुनसक्छ यो त्यति नै देश र स्वयं सत्ताधारी पार्टीको हितमा हुनेछ । नेकपाले आफ्नै र नेपाली कांग्रेसको विगतबाट पनि सिक्नुपर्छ । 

राजनीतिमा शक्तिका दुई केन्द्र हुनुहु“दैन भन्ने मान्यताका साथ पार्टी अध्यक्षलाई पार्टी संसदीय दलको नेता बनाउने गरिएको छ तर दुवै पद एउटै व्यक्तिको हातमा भएपछि नेतृत्वले स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्ने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । वामपन्थी दलमा त चर्चा परिचर्चा, बहस र समीक्षा हुनेगर्छ । कतिपय लोकतन्त्रवादी दल खास गरिकन मधेसवादी दलमा त विरोध गर्नेलाई पार्टीबाट नै निकालिदिने काम हुने गर्छ । अक्सर सत्ताको दम्भमा यस्तो अवस्था देखापर्छ । 

वर्तमानको सत्ताधारी दलभित्र मतभेद पनि छ र मनभेद पनि छ । यसको प्रभाव सरकार सञ्चालनमाथि पर्ने निश्चित छ । सत्ताधारी दलकै वरिष्ठ नेता र सांसदद्वारा सरकारको आलोचना हुनुलाई दुःखद् मान्नुपर्छ । अब नेपाली जनतालाई नतिजा चाहिएको छ । बहाना मात्रले काम चल्दैन । नेपालको राजनीतिक इतिहासमै वामपन्थी दलहरूले यसपटक प्राप्त गरेको चुनावी सफलतालाई ऐतिहासिक मान्नुपर्छ । यस ऐतिहासिक जनादेशलाई सम्मान गर्दै यसलाई कायम राख्न आवश्यक छ । सरकारले कामले जनताको विश्वास जित्नसकेमात्रै जनादेशको सम्मान भएको मान्नुपर्छ । 

सम्पत्ति कमाउनु ठूलो कुरा होइन त्यसलाई जोगाएर राख्नु ठूलो कुरा हो । राजनीतिमा हासिल गरेको सफलता पनि यस्तै हो । विगत केही महिनायताका केही घटनाक्रमले अवश्य पनि सबैलाई चिन्तित बनाएको छ तर सरकारमा बस्नेबाटै समस्याको समाधान हुने अपेक्षा गरिन्छ । वर्तमान सरकार अपेक्षाकृत बढी संवेदनशील हुन आवश्यक छ तर आप्mनै पार्टीका नेताको नेतृत्वमा रहेको सरकारमाथि औंला उठाउने तथा त्यसलाई कमजोर बनाउन खोज्ने प्रयासले न पार्टीलाई न त सरकारलाई बलियो बनाउ“छ । अहिलेको सत्ताधारी दलभित्र समन्वयको अभाव देखिन्छ । आपसी  समन्वयले मात्रै नेता र दलाई सफल बनाउँछ । सरकारको सफलतामा पनि यसमै निर्भर रहन्छ । नत्र अविश्वासको भूमरी मडारिने छ । 


Views: 53