17th December | 2018 | Monday | 1:19:18 AM

महिला स्वास्थ्य सुधारमा एक कदम

पदमराज जोशी   POSTED ON : Sunday, 07 October, 2018 (6:36:27 PM)

महिला स्वास्थ्य सुधारमा एक कदम

संसद्ले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक पारित गरेपछि महिला स्वास्थ्यमा अपेक्षाकृत सुधार हुने आशा जागेको छ । लामो समयदेखि प्रतिक्षारत यो विधेयक संसद्ले गत भदौ २९ गते पारित गरेपछि महिलाको मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको हो । यो ऐन ल्याउन पन्ध्र वर्षदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको परिवार कल्याण महाशाखासहित नेपाल परिवार नियोजन संघ, आइपास, पिएसआई, एमएसआई, सिआरआर, एफडब्लुएलडी, वियोन्ड बेइजिङ कमिटीलगायत थुप्रै सरोकारवाला निकायले निरन्तर पैरवी गर्दै आएका थिए । 

नेपालमा पुरुषको तुलनामा महिलाका स्वास्थ्य समस्या बढी छन् । त्यसमा पनि मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याका कारण अधिकांश महिलाको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने गरेको छ । महिनावारीमा हुने गडबडी, बाँझोपनको समस्या, गर्भ तुहिने समस्या, अनिश्चित गर्भाधारण, प्रसूतिजन्य समस्या, पाठेघर खस्ने समस्या, तल्लो पेट दुख्नेलगायतका दर्जनौ मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य समस्याका कारण पुरुषको तुलनामा महिलाको स्वास्थ्यमा बढी जोखिम छ । केही परम्परागत संस्कारका कारण केही कानुनी असहजताका कारण महिलाले बढी स्वास्थ्य समस्याको सामना गर्नुपरेको छ । संसद्ले पारित गरेको यो ऐनको सही कार्यान्वयन हुनसके महिलाको प्रजनन् तथा मातृत्व स्वास्थ्यमा सुधार आउने विज्ञहरूको अपेक्षा छ । 

महिलाको मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी संविधान प्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न यो ऐन बनेकाले यसबाट धेरै अपेक्षा गरिएको छ । ऐनले प्रत्येक किशोर किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षा, सूचना, परामर्श तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ । ऐनले प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाहपूर्व तथा विवाहपछि प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श प्राप्त गर्ने अधिकार दिएको छ । प्रत्येक महिलालाई आफू गर्भवती हुने वा नहुने र गर्भ रहेमा शिशु जन्माउने वा नजन्माउने, गर्भान्तर वा सन्तानको संख्याको निर्धारण गर्ने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । ऐनले भनेको छ– प्रत्येक व्यक्तिलाई गर्भनिरोधका साधनको सम्बन्धमा जानकारी पाउने र सोको प्रयोग गर्ने अधिकारका साथै प्रत्येक महिलालाई गर्भपतनसेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । 

प्रत्येक महिलालाई प्रसूतिकर्मीबाट आवश्यक परामर्श, गर्भवती तथा प्रसूतिसेवा, सुत्केरीपछिको गर्भनिरोधको सेवा पाउने अधिकार छ । प्रत्येक महिलालाई आकस्मिक प्रसूतिसेवा, आधारभूत आकस्मिक प्रसूतिसेवा, बृहत् आकस्मिक प्रसूतिसेवा तथा नवजात शिशुका लागि अत्यावश्यकीय सेवा, नवजात शिशुको आकस्मिक सेवा पाउने अधिकार हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको अधिकारअन्तरगत प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनचक्रको विभिन्न अवस्थामा आवश्यक पर्ने सर्वसुलभ, स्वीकार्य र सुरक्षित प्रजनन स्वास्थ्यसेवा पाउने, प्रत्येकलाई प्रजनन स्वास्थ्यसेवा छनोट गर्ने र प्रजनन स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना पाउने अधिकार हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । तर, प्रत्येक व्यक्तिले लिएको प्रजनन स्वास्थ्यसेवा र सोसम्बन्धी सूचना गोप्य रहनेछ । ऐनले हरेक किशोर किशोरीलाई उमेरअनुसारको प्रजनन स्वास्थ्यसेवा पाउने र प्रत्येक अपांगता भएका व्यक्तिलाई अपांगताअनुकूल प्रजनन स्वास्थ्यसेवा पाउने अधिकारको ग्यारन्टी गरेको छ । 

ऐनले स्वास्थ्य सेवामा भेदभावको अन्त्य गरेको छ । ऐनमा व्यवस्था गरिएअनुसार किशोरकिशोरी तथा महिलालाई निजको धर्म, वर्ण, जातजाति, पेशा, भौगोलिक क्षेत्र, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक वा स्वास्थ्य अवस्था, वैवाहिक स्थिति, वैचारिक आस्था, कुनै रोग वा जीवाणुबाट सङ्क्रमित भएको अवस्था, प्रजनन स्वास्थ्यको रुग्णता (मर्बिडिटी) को अवस्थाका आधारमा प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतनसेवा प्राप्त गर्ने हकको प्रयोग गर्नबाट कुनै किसिमले वञ्चित गर्न पाइनेछैन । 

ऐनले सुरक्षित मातृत्व र नवजात शिशुको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । स्वास्थ्य संस्थामा गई आफू गर्भवती भए वा नभएको परीक्षण गर्न पाउने र गर्भवती महिलाले गर्भवती सेवा लिन पाउने अधिकार महिलालाई छ । नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले प्रसूतिसेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

  यसका साथै प्र्रसूतिसेवा प्रदान गर्ने सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशुसेवा प्रदान गर्नुपर्ने र आफूले नसके रिफर गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । रिफर भई आएका गर्भवती, सुत्केरी वा नवजात शिशुसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य जटिलताको व्यवस्थापन गर्नु सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । 

बच्चा जन्मेको स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा जन्मेको शिशुको बाबु वा आमाको नाम राखी बाबु वा आमालाई शिशु जन्मेको प्रमाणपत्र दिनुपर्नेछ । ऐनले परिवार नियोजन सेवालाई अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई परिवार नियोजनसम्बन्धी सूचना, परिवार नियोजनका साधन र सेवाको प्राप्त गर्ने अधिकार हरेक महिलालाई हुने व्यवस्था गरेको छ । कसैलाई करकाप गरी वा धम्की दिई वा ललाईफकाई वा प्रलोभनमा पारी वा लिखित मञ्जुरी नलिई बलपूर्वक परिवार नियोजन गराउन भने नपाइने व्यवस्था छ । 

सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघ संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि वा पछि कम्तीमा अन्ठानब्बे दिनको तलबसहितको प्रसूति बिदा दिनुपर्छ । सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघ संस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई बच्चा जन्मेको दुर्ई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दूध खुवाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघसंस्थामा कार्यरत पुरुष कर्मचारीको पत्नी सुत्केरी हुने भएमा त्यस्तो कर्मचारीले सुत्केरी हुनुअघि वा पछि पारिश्रमिकसहितको पन्ध्र दिन प्रसूति स्याहार बिदा र कार्यरत महिलालाई विशेषज्ञ चिकित्सकको रायबमोजिम प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता (मर्बिडिटी) को कारणले जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो शल्यक्रिया हुनुअघि वा पछि कम्तीमा तीस दिनसम्मको तलब सहितको अतिरिक्त बिदा दिन नयाँ व्यवस्था ऐनले गरेको छ । 

तोकिएको अवस्थामा सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने अधिकारलाई ऐनले सुरक्षित गरेको छ । गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले बाह्र हप्तासम्मकोे गर्भ, गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्नसक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुनसक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको रायबमोजिम जुनसुकै अवधिको गर्भ, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको २२ हप्तासम्मको गर्भ महिलाकोे मञ्जुरीमा चिकित्सकको सल्लाह लिएर गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्था छ । 

लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउन बन्देज लगाएको छ । सुरक्षित गर्भपतनसेवा सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थाले मात्र प्रदान गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । यी संस्थाले गर्भवती महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सूचना, कागजात तथा निजलाई प्रदान गरिएको परामर्श र सेवासम्बन्धी सबै अभिलेख गोप्य राख्नुपर्ने र बलपूर्वक गर्भपतन गराउन नहुने व्यवस्था छ । 

प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताको कारण देखाई कसैलाई पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न वा घरबाट निकाला गर्न वा विस्थापन गर्न नपाइने अधिकारको व्यवस्था ऐनमा छ । 

 नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो बजेटमार्फत प्रत्येक स्थानीय तहलाई मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसेवाको प्रयोजनका लागि अनुदान रकम विनियोजन गर्नुपर्ने र रकम विनियोजन गर्दा प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम विशेष अनुदान, सशर्त अनुदानको समपूरक वा समानीकरण अनुदानका रूपमा गर्नुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । 

 स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक बजेटमा मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको प्रयोजनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ । बजेट विनियोजन गर्दा मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सरकारी वा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले प्राप्त हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । ऐनले तोकिएको कार्यसम्पादन नगर्ने संस्था र व्यक्तिलाई कसुरको मात्राअनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । 

जसअनुसार गर्भवती सेवा लिनबाट वञ्चित गरेमा, प्रसूतिसेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले प्रसूतिसेवा प्रदान गर्न इन्कार गरेमा, उपचार गर्न सम्भव हुदाँहुँदै अर्को स्वास्थ्य संस्थामा रिफर) गरेमा, जन्म प्रमाणपत्र नदिएमा, बलपूर्वक परिवार नियोजन गराएमा, भ्रुणको लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराएमा, गोपनियता भंग गरेमा कसूरको मात्रा हेरी ६ महिनासम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनमा छ । ऐनअनुसार कसूरबाट पीडित व्यक्तिलाई कसूर गर्ने व्यक्ति वा संस्थाबाट मनासिव माफिकको क्षतिपूर्ति तोकिए बमोजिम भराइदिनुपर्नेछ । 

असल नियतले प्रजनन स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराएको विषयलाई लिएर कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था वा केन्द्र तथा स्वस्थ्यकर्मीविरुद्ध कुनै किसिमको कानुनी कारबाही भने नचलाइने व्यवस्था ऐनमा छ । यस ऐनबमोजिमको कसूरको मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । जिल्ला अदालतले गरेको सजाय वा आदेशउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ र कसूर गरेको अवस्थामा थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ । 

यो ऐन पारित हुनुलाई विज्ञहरूले ऐतिहासिक कदमका रूपमा लिएका छन् । पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मीका अनुसार प्रजनन् स्वास्थ्य विधेयक महिला स्वास्थ्यका दृष्टिले ऐतिहासिक कदम हो । 


Views: 57