17th December | 2018 | Monday | 2:33:42 AM

वर्तमान सरकार र जनअपेक्षा

कृष्ण बेल्बासे   POSTED ON : Monday, 08 October, 2018 (3:20:24 PM)

वर्तमान सरकार र जनअपेक्षा

सरकार संघीय प्रणालीको कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेको छ । नेपाल सरकार र नेपालीका लागि यो नितान्त नयाँ अभ्यास हो यद्यपि यस विषयको बहस र चर्चा  ०६२÷६३ बाटै चलेको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले संघीय शासन प्रणालीको दिशा निर्देश गरेको थियो । संघीय व्यवस्था २०७२ असोज ३ मा संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएसँगै संस्थागत हुने चरणमा छ । 

विधिको शासन अवलम्बन गर्ने देश मुलुक कानुनबमोजिम सञ्चालित  हुन्छ । संविधानको भावनाविपरीत कुनै पनि काम स्वीकार्य हुुँदैन । संविधान देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने मियो हो । अन्य सबै कानुन संविधानतः निसृत हुन्छन् । लोकतान्त्रिक संविधानबमोजिम चलेको शासन व्यवस्था नै विधिको शासन हो । भन्ने गरिन्छ संघीयतामा जनताले सर्वाधिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न पाउँछन् । जननिकट सरकार हुने पद्धति भएकाले यो व्यवस्था संसारमै सर्वाधिक रुचाइएको र प्रयोगमा आएको छ । व्यवस्था आफैँमा निरपेक्ष भने हुँदैन । त्यसलाई सञ्चालन गर्ने पात्रहरूको कुशलतामा निर्भर पर्छ । आज दक्षिण कोरिया, जापानजस्ता मुलुक एकात्मक व्यवस्था भइकन पनि समृद्ध छन् । जनता सुखी र सन्तुष्ट छन् । त्यहाँ संघीयता कमीको कुनै आभास नै हुँदैन ।

अर्कोतिर सुडान संघीयताकै कारण उत्तरी सुडान र दक्षिणी गरी दुई देशमा विभाजित भयो । देशभित्र असमझदारी बढ्दै जाने र आपसी विश्वास हराउँदै जाने हो भने देशै टुक्रिने खतरासमेत हुन्छ भन्ने यी गतिला उदाहरण हुन् । अझ नेपालजस्तो विविधतायुक्त मुलुकमा विविधताको व्यवस्थापन गरी संघीयता सफल बनाउनु आफैँमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । भन्ने गरिन्छ संघीय व्यवस्था ‘मिटिङ अफ दि माइन्ड’ हो । जबसम्म आपसी विश्वास रहन्छ तबसम्म संघीय शासन पद्धति रहन्छ । खासगरी ठूलो भूगोल भएका र राजनीतिक चेतना राम्रो भएका मुलुकमा संघीय व्यवस्था सफल भएको पाइन्छ । 

नेपालमा संघीय व्यवस्था आवश्यक थियो थिएन भन्ने वहस गर्नु आवश्यक रहेन । चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक अन्य दलको सहमतिमा यो व्यवस्था भिœयाइएको हो । तिनै दललाई जनताले निर्वाचित गरेर पठाए । संविधानसभाबाट करिब ९२ प्रतिशत सभासदको हस्ताक्षरबाट जारी भएको नेपालको संविधान संसारकै नमुना सविंधान हो । यसले संघीयता अंगिकार गरिसकेको छ । सोहीअनुरूप तीनै तहको निर्वाचन भई इतिहासकै बलियो (दुई तिहाइको) सरकार बनेको छ ।

सरकारको नेतृत्व नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका छन् । यो सरकारबाट जनताले निकै ठूलो अपेक्षा गरेका छन् । सरकार गठनको आठ महिना बित्नै लाग्दा सरकारले आशाअनुसार प्रतिफल दिन नसकेको आभास भएको छ । जताततै विरोधका स्वर सुनिन थालेका छन् । नागरिक तहदेखि सत्तासीन पार्टीबाटै । निर्मला पन्तको प्रकरणमा दोषी पत्ता लगाउन नसक्नुले सरकार झनै लज्जित हुनुपरेको छ । सरकारले प्रयास भने नगरेको होइन । विभिन्न विशेषज्ञ समितिबाट अनुसन्धान जारी छ । समयमै दोषी पत्ता लगाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । 

सामाजिक सञ्जालमा ‘बलत्कारी सरकार’ भन्दै भाइरल बनाउनु पनि राम्रो होइन । यसले हाम्रो स्तर कहाँसम्म छ भन्ने देखाउँछ । अनुसन्धानमा सक्षम मानिएको नेपाल प्रहरी यो घटनामा नराम्ररी चुकेको छ । प्रहरीबाटै घटनाको प्रमाण लुकाइएको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले १२ वर्ष नै लागे पनि अपराधी उम्कन नपाउने, दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएरै छोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यो सकरात्मक कुरो हो तर यसलाई प्रधानमन्त्रीले दोषी पत्ता लगाउन १२ वर्ष लाग्छ भने भन्दै समाचार बनाउनु प्रेस स्वतन्त्रताको अवमूल्यन हो ।

सरकार ठूलो सपना देखाएर सानातिना समस्याको समाधान गर्न चुकेको कुरा नकार्न सकिँदैन । काठमाडौंको धुलो र धुँवा नियन्त्रण, बजार अनुगमन, महँगी नियन्त्रणजस्ता कुरामा सरकारले सामान्य प्रगति गर्न सकेन । यातायात क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट नियन्त्रणको कदम चालेकामा जनताबाट वाहीवाही पाएको सरकारले अन्ततः परिणाम दिन सकेन । यातायात व्यवसायीहरू बाटो ठप्प पारेर जनतालाई सास्ती दिएरै सरकारलाई घुँडा टेकाउन सफल भए । स्थानीय तहले गरेको कर दुरूपयोगमा ठोस कदम चाल्न सकेन, उल्टै बचाउमा उद्यत देखियो । यिनै केही कमीकमजोरीका बीच सरकारको करिब आठ महिना बितेको छ ।  

तथापि, यो सरकारबाट निराश भइहाल्ने अवस्था आएको छैन । आजसम्मका सरकारका कामकारबाहीलाई सिंहावलोकन गर्दा विगतमा हुन नसकेका अभूतपूर्व काम पनि भएका छन् । जसमध्ये एक हो छिमेकी देशसँगको पारस्परिक सम्बन्ध । विगतको भारतपरस्त राजनीति प्रणालीलाई चीनसँग पनि जोडेर सन्तुलित सम्बन्ध बनाउन खोजेको देखिन्छ । सन् २०१८ सेप्टेम्बर ६ मा चीनसँग व्यापार तथा पारवाहन सम्झौताको प्रोटोकलमा सहमति भएको छ । यससँगै नेपालले अब आफूलाई अनुकूल हुने गरी चीनका जुनसुकै बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने भएको छ । यो ओली सरकारको ऐतिहासिक सफलता हो । अब विगतमा जस्तो नेपालीले भोग्नुपरेको अमानवीय नाकाबन्दीको संकट भोग्नु पर्नेछैन । 

त्यसैगरी मुलुक नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै मुलुकमा कानुनी जटिलता थियो । मौलिक हकसम्बन्धी ३१ वटा कानुन असोज ३ गतेभित्र बनाइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो, सरकारले पूरा गरेको छ । त्यसैगरी प्रादेशिक, स्थानीय तहका कानुन निर्माणमा उत्तिकै समय खर्चिनु परेको छ । त्यसैगरी सफलतापूर्वक बिमस्टेक शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनले कूटनीतिक वृत्तमा राम्रो छवि बनेको छ । जसले देशको शिर उठेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा उनले दिएको मन्तव्यलाई संसारले नियालेको छ । 

तर, प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिकामा कालो झण्डा देखाइनु, उनले बोलेका प्रत्येक शब्दलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाउनु निन्दनीय काम हो । हाम्रो यो प्रवृत्तिले राम्रो काम हुन अवरोध गर्छ । एउटा असफल भए अर्को आउँछ तर कोही सफल भएन भने के हुन्छ भन्ने सोच्नु जरुरी छ । देश कमजोर भयो भने विदेशी हस्तक्षेप बढ्छ । यो मुलुकलाई सधँै अस्थिरतामा रुमलिएको हेर्न चाहनेहरूलाई ठूलो बल पुग्छ ।

स्वच्छ तरिकाले आलोचना गर्नु, सरकारलाई खबरदारी गर्नु प्रतिपक्ष तथा प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो । यो लोकतन्त्रको धर्म हो । जसले सरकारलाई निरंकूश हुनबाट जोगाउँछ । लामो समयको अस्थिर राजनीतिक प्रणालीबाट गुज्रेको देश स्थिर राजनीतिक दिशातर्फ अघि बढेको छ । यस अवस्थामा सरकारलाई असफल बनाउनुभन्दा सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सफल बनाउन सकरात्मक टिप्पणी गर्नु उचित हुनेछ । 

पाकिस्तानमा इमरान खान आएजस्तै नेपालमा अहिले नै अर्को कोही आइहाल्ने अवस्था छैन । नेतृत्व ओली, प्रचण्ड, देउवालगायत समकालीन नेताकै हातमा जाने हो । यिनलाई नेपाली जनताले पटकपटक व्यहोरिसकेका छन् । तसर्थ दल कसको आयो, नेतृत्वमा को आयो, यी अहिले गौण विषय हुन् । राजनीतिक स्थायित्व आयो । यो महŒवपूर्ण कुरा हो । उसलाई पाँच वर्षका लागि जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका हुन् । त्यो अवधिमा सन्तोषजनक परिणाम दिन नसके जनताले नै ठेगान लगाउनेछन् । 

अहिले नै हतास भएर परिस्थिति नै धमिलो पार्ने गरी अतिरञ्जित प्रचार गर्नु उपयुक्त हुँदैन । हाम्रो विविधताबीचको एकतालाई अझ मजबुत बनाउँदै सबै धर्म, जाति, पेशाका मानिस गोलबद्ध भएर राष्ट्रनिर्माणमा जुट्नु आजको आवश्यकता हो । राष्ट्र भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित हुँदैन विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेर पनि राष्ट्र निर्माणमा जुट्न सकिन्छ । राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउन र देशलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन प्रत्येक नेपालीको साथ जरुरी छ । 


Views: 382