16th December | 2018 | Sunday | 10:25:53 PM

आरालोतिर उद्योग विकास

डा. सुमनकुमार रेग्मी   POSTED ON : Wednesday, 10 October, 2018 (3:31:28 PM)

आरालोतिर उद्योग विकास

नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण छ । दुर्लभ जैविक विविधता र भूवनोटको विशेषताले गर्दा नेपाल अतुलनीयरूपमा सुन्दर छ । धेरै किसमका उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको उपलब्धता सहज छ, कच्चा पदार्थ उत्पादन सहज छ । यसोभए पनि औद्योगिकीकरण र आधुनिक विकासमा नेपाल अत्यन्त पछाडि परेको छ । 

नेपालले २००७ सालमा राणा शासनबाट मुक्ति पायो । त्यसपछि क्रमशः २०३६, २०४६, र २०६३ गरी चार जनआन्दोलन भइसक्दा गणतन्त्र आयो । देशको विकास नहुनको मुख्य कारण ‘निरंकुश व्यवस्था’ हो भनियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले ३० वर्षको निरंकुशतन्त्र फाल्यो । त्यसपछि ‘सामन्ती राजसंस्था’ र ‘केन्द्रीकृत शासन’ भनियो अनि हिंसात्मक द्वन्द्व र अर्को जनआन्दोलनले गणतन्त्र स्थापना ग¥यो । यसपछि मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गयो तर पनि अपेक्षाअनुसार आर्थिक विकास हुन सकेको छैन । यस्ता आन्दोलन देशको आर्थिक विकासका लागि गरिन्छ । हाम्रा दुई छिमेकी देशले १० प्रतिशत वृद्धिभन्दा बढीका दरले आर्थिक विकास गरिरहेका छन् । हामी भने गरिबीकै रेखामुनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा छौँ । आर्थिक विकासको नाम निशान नै छैन । झन् २०७२ का नाकाबन्दीले देश पछाडि धकेलियो । यसअघि २०२७ र २०४५ सालमा भएका नाकाबन्दीले पनि हाम्रो विकासमा गम्भीर असर गरेको थियो । 

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । वार्षिक उद्योग क्षेत्रको वृद्धि ३ प्रतिशतभन्दा कम छ । यस्तो अवस्थामा निकासीमा औद्योगिक उत्पादनले स्थान पाउन सक्दैन । नेपालको उद्योग अवस्थामा ओरालोतर्फ देखिन्छ । 

विश्व इतिहास हेर्दा विकसित देश समृद्धिको आधार औद्योगिकीकरण नै हो । नेपालमा पनि उद्योग विकास हेतु १९९२ सालामा कम्पनी ऐन आएको देखिन्छ । पहिलो कम्पनी कानुन आएको ८० वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि विकासको गति यति सुस्त भयो कि विकासको अनुभूति नै हुन सकेको छैन । नेपालमा जुट मिल १९९३ सालमै स्थाापना भई औद्योगिकीकरणको श्रीगणेश भएको हो । १९९४ मा नेपाल बैंकको स्थापना भयो । २००७ सम्म आउँदा ६५ वटा कम्पनी दर्ता भएका थिए । २००४ देखि २०१७ सालसम्म औद्योगिक विकासको गति ठप्प भयो । नयाँ उद्योग आउन सकेनन् । निजी क्षेत्र पनि औद्योगिकीकरणमा आउन सकेन । फस्वरूप २०१७ सालको परिवर्तनपछि २०२१ सालमा जनकपुर चुरोट कारखाना स्थापना भएपछि अरू उद्योग स्थापना हुँदै गए तर गति मन्द नै रहृयो । 

नेपालको औद्योगिकीकरणका लागि सार्वजनिक संस्थाले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । किन्तु सन् १९९२ पछिको उदारीकरणको सपनाले औद्योगिकीकरणको प्रयास खलबल्याइदियो । नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको प्रारम्भ औद्योगिकीकरण ठिक समयमा भएको ठानिन्छ । यो ठिक समयमा निजी क्षेत्र पँुजी लगानीका लागि आकर्षित थिएन । २०४९ सालसम्म आउँदा नेपालमा ६६ वटा संस्थान भए । यसमा ४० वटा त उत्पादनमूलक नै थिए । त्यसर्थ नेपालमा औद्योगिकीकरणको सुरुवात सार्वजनिक संस्थानबाट भयो । निजी क्षेत्रमा औद्योगिकीकरणको काँध बिसाउने उद्देश्यले पनि सन् १९९२ मा निजीकरण गरियो । यो उदारीकरणको नीतिले हालसम्म ३० वटा संस्थान निजीकरण गरी ३७ बाँकी छन् । यी ३७ मध्ये १८ वटा मात्र नाफामा छन् । बाँकी रहेका संस्थान निजीकरण गरिएनन् । यो निजीकरणको आजसम्म पनि आलोचना र विरोध हुँदै आएको छ । निजीकरणको कदम चाल्ने पक्षले राम्रो भने पनि परिणाम राम्रो देखिएन, कौडीको मूल्यमा बेचिए भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । सेवामूलक नेपाल औषधि लिमिटेड, साझा बस र अरू केही पुनः सञ्चालन भएका छन् तर सबैको प्रगति सन्तोषजनक छैन । उदार अर्थतन्त्र अवलम्बन भएपछि ३० वटा संस्थान निजीकरण गरियो तर यी त स्वार्थसिद्धिका हिसाबले घुसखोरीका लागि बेचिएका रहेछन् ।

कुनैबेला चर्चामा आएका उद्योगहरू जस्तै वनस्पति घिउ–तेल, आदि छन् । फलाम तथा स्टिलका वस्तुहरू, सिमेन्ट आदि उद्योगमा लगानी बढ्दै आएको छ । समयसमयमा केही उद्योगका उत्पादन प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर यस्ता उद्योग विस्थापित भएका छन् । 

भनिन्छ कि आर्थिक वर्ष २०४७÷४८ देखि २०४९÷५० सम्मको दुई वर्षमा उत्पादनमूलक उद्योगको कुल उत्पादन प्रचलित मूल्यमा दोब्बर भएको थियो । २०४९÷५० पछि उत्पादन दोब्बर हुन पाँच वर्षभन्दा बढी लागेको देखिन्छ । त्यसपछि नौवर्ष लाग्यो । २०५१÷५२ को स्थिर मूल्यका आधारमा आर्थिक वर्ष २०५७÷५८ पछि औद्योगिक उत्पादनको वृद्धिदर शून्य प्रायः रहेको देखिन्छ । औद्योगिक उत्पादनको सरदर वार्षिक वृद्धिदर एकदमै न्यून र खासगरी सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर सामान्य रहँदै आएको देखिन्छ । त्यसो हुँदा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको अंश आर्थिक वर्ष २०५७÷५८ मा ९ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ देखि ६.२ प्रतिशतभन्दा तल गइरहेको छ । २०७३÷७४ मा आएर यो प्रतिशत पाँच प्रतिशतभन्दा तल गएको छ । यो निकै खराब अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा औद्योगिक विकासको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । 

२०७२ साललाई लगानी वृद्धिको सुरु बिन्दु मानेर अगाडि बढ्ने निजी क्षेत्रको प्रण भए पनि सोही साल भूकम्प र नाकाबन्दी बेहोर्नुप¥यो । यसले गम्भीर असर पु¥यायो । संविधान प्रारम्भपछि स्थानीय प्रदेश र संघीय तहका चुनाव नहुँदासम्मको अवस्था र अन्योलले अगाडि बढ्न बाधा पु¥यायो । फलस्वरूप २०७२÷७३ मा ०.७७ प्रतिशतको नगन्य आर्थिक वृद्धिदर रहन गयो । २०७४ साल त चुनाव वर्षजस्तै भयो । यस्तै कारणले २०७२ सालभित्र लगाानी गर्न प्रतिबद्धता गरेका लगानीकर्ता सबैले आफ्ना योजना पर सारे ।

नेपालको उद्योग क्षेत्रमा विभिन्न ब्राण्डका बिस्कुट, कुकिज, चिजबल, सिमेन्ट, टायर, प्लाष्टिकका सामान, चप्पल, मदिरा, फलामे रड, रङ, आँखाको लेन्स, पेयपदार्थ, फर्निचर, जुस, धागो, चकलेट, क्लिङ्कर, कपडा, औषधि, दुग्ध पदार्थ, कागत र अरू नववस्तुमा लगानी र उत्पादन बढ्दै गएको देखिन्छ । यो ठिकै अवस्था हो तर उद्योगको अवस्था सुदृढ भएको छैन । यस्ता वस्तुको निकासी हुन र उत्पादन बढ्न पनि सकेको देखिँदैन । यी वस्तुको निकासी अलिअलि बढ्ने हो भने देशको समग्र निकासी बढ्ने थियो । यसले देशको आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने थियो । 

नयाँ उत्पादन सम्भावना रहेका वस्तुमा एलइडी बल्ब, सिमेन्ट, स्टिल छड, साबुन, इटा, ऊर्जा, कृषि तथा वन पैदावार, खाद्यान्न, छाला, प्लाष्टिक, स्टिल रोलिङ, फलामजन्य लगायत वस्तु छन् । अरू नौला वस्तुको पनि सम्भावना छ । चाउचाउ, बिस्कुट, जुत्ताचप्पल, दाल, मैदा, औषधि, वियरलगायतका वस्तु छन् । यी वस्तु बृहत्रूपमा उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ तर प्रगति हुन सकेको छैन । 

नेपाल विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेशपछि नेपाली तयारी पोशाक उद्योग ओरालो लागेको देखिन्छ । गार्मेन्ट उद्योग विश्व प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सकेन । नेपालमा गँलैचा, तयारी पोशाक, पश्मिनासहित अरू घरेलु वस्तु उत्पादनमा विदेशीलाई छिर्न नदिँदा प्रविधि आउन सकेन । फलस्वरूप लागत बढी हुनगई नेपाली घरेलु उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् । डाबर, कोलगेट, लिभर नेपालजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उदय भएर निकासीमा देखिए तर निकासीमा दिगो देख्न सकिएन । वनस्पति घिउ, टर्पेनटाइन तेल, जिन्क अक्साइडजस्ता वस्तु भारतमा कोटामा निकासी भए तर ती निकासीमा दिगो रहन सकेनन् । यस्तो स्थितिले उद्योग धरासयी बन्दै गए । 

नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ आए पनि औद्योगिकीकरणमा उद्योगपतिको जाँगर चलेको छैन । उनीहरूले नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको बताएका थिए । ऐन आएपछि पनि केले रोक्यो थाहा छैन । नेपालको निकासी आधुनिक उद्योगमा सुरुवात हुनुपर्नेमा स्वदेशी श्रम, पुँजी, आंशिक कच्चा पदार्थ र स्वदेशी लगानीकर्तामा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा सिमित हुन पुगेको छ । फलस्वरूप निकासी उन्मुख उद्योग र निकासीमा असर पर्न गयो । विदेशी पँुजी र प्रविधिको अभावमा र स्वदेशी मालवस्तु र प्रविधिमा यथेष्ट उपयोग नहुँदा निकासी बढ्न सकेन ।

भइरहेका उद्योगहरूमा क्षमता नबढ्नुमा औद्योगिक विकासकै कमी देखिन्छ । औद्योगिकीकरणका लागि सबै उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्नुपर्छ । विश्वमा २१औं शताब्दीमा अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग हुन लागिरहेको बेला नेपालमा भने १८औं शताब्दीअघिका मेशिन÷उपकरण प्रयोगमा छन् । औद्योगिकीकरणको फुर्तीचाहिँ गर्दैछौँ । यस्तो उद्योग सञ्चालनको अवस्थाबाट उद्योगको हालको ५ प्रतिशतभन्दा कमको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कसरी वृद्धि गर्ने हो चिन्तनको विषय हो । सरकार र सबै सरोकारवालाहरूले सोच्नेबेला आएको छ । 


Views: 77