17th October | 2018 | Wednesday | 10:32:50 PM

बलात्कार नियन्त्रणमा नैतिक शिक्षा

टीकाराम आचार्य   POSTED ON : Friday, 12 October, 2018 (1:07:47 PM)

बलात्कार नियन्त्रणमा नैतिक शिक्षा

मानिस भएर बाँच्न पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने प्रश्न वर्तमान समयमा गुणात्मकरूपमा वृद्धि भएमा बलात्कार र बलात्कारपछिका हत्याका घटना हाम्रा आमा, दिदीबाहिनीको मनमा उठ्ने ज्वलन्त विषय बनेको छ । समाजवादीले सभ्य सामाजिक जीवनशैलीलाई मूल आदर्श ठान्छन् । 

छिमेकी र आफन्तबाटै महिलाहरू बलात्कृत भएका छन् । यस्ता घटना अधिक छन् । नारीको अस्मिता लुटी आफू शक्तिशाली बन्न पुगेका देखिन खोज्ने व्यक्ति कानुनबाट पनि दण्डित बन्न सकिरहेका छैनन् । राज्य सञ्चालनको बागडोर सम्हालेको सरकारले नचाहेर होइन सही अनुसन्धानमा ऊ कतै लट्पटिएको वा चुकेको चाहिँ पक्कै हो । सरकारको यो कमजोरीका कारण सरकारकै मानिसको यसमा संलग्नता त छैन भन्ने प्रश्न आमनेपालीको मनमा उठेको छ । त्यस्तै, जनतामा शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउँछु भनी शपथ खाएर सत्य सेवा सुरक्षणमकोे लोगो छातीमा टाँसी सुरक्षामा खटिएका प्रहरी प्रशासनबाट सुरक्षा पाइन्छ, पीडित बन्दा न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास नेपाली जनताको मनबाट हराउँदै गएको छ ।

शिक्षा जीवनका लागि हो । जीवन शिक्षाका लागि होइन । शिक्षा साधन हो तर साध्य होइन, साधन त मानिसको सम्पूर्णताको विकास हो । यहाँ साध्यमा होइन साधनका बारेमा व्यापक बहस, छलफल र लडाइँ छ । नेपालमा शिक्षाको नाममा विभिन्न प्रयोग र परीक्षण हुने गरेका छन् । गरिखाने शिक्षा, जीवनमुखी शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा, जीवनोपयोगी शिक्षा, जनवादी शिक्षा, माटो सुहाउँदो शिक्षा आदिका नाममा तीर हानाहान छ । तर एउटा साझा शैक्षिक मान्यतासमेत बन्न सकेको छैन । 

शिक्षाको उद्देश्य चेतनाको मूल मर्म पहिल्याई नागरिकलाई आफ्नो अधिकार खोज्ने र कर्तव्य पालन गर्ने कर्मठ योद्ध बनाउनु हो । मानिस सामाजिक प्राणी हो, उसमा विवेक, बुद्धि, मानवता हुन्छ । जसलाई सामाजिक मूल्यमान्यता, सद्भाव, सहिष्णुताको बन्धनले बाँधेको हुन्छ र समाजमा भाइचाराको सम्बन्ध स्थापित गराएको हुन्छ तर हाल दिनप्रतिदिन व्यापकरूपमा वृद्धि भइरहेका बलात्कार र हत्याले हाम्रो समाज र राष्ट्र कुन बाटो पछ्याइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । गर्भवती, सुत्केरी, पाँच–छ वर्षका काखे नानीदेखि सत्तरी नाघेका वृद्धासमेत बलात्कृत भएका घटना सार्वजनिक भएका छन् । 

राज्य यस्ता निकृष्ट घटनाको नियन्त्रण र दोषीलाई कारबाही गर्न असफल भएको छ । अहिलेको स्थिर र शाक्तिशाली सरकारले देश र जनताको सुरक्षा गर्न सक्नुपथ्र्यो तर विफल भएको छ । केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय तहसम्म जनताले पत्याएका जनप्रतिनिधिको उपस्थिति बाक्लै छ । सबैखाले हिंसाको अन्त्य हुनेछ, जो हिंसामा संलग्न हुन्छ उसलाई अजीवन कराबास हुनेछ भनी वर्तमान सरकारमा संलग्न दलको चुनावी घोषणपत्रमा नछापिएको होइन तर सरकार त्यो नाराबाट कतै विचलित त भएन भन्ने प्रश्न हाल टड्कारोरूपमा उठेको छ । 

त्यस्तै संविधानमै मौलिक हकको प्रत्याभूति गरिएको छ । सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, न्यायसम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातनाविरुद्धको हक, शिक्षासम्बन्धी हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, ज्येष्ठ नगरिकको हक, समाजिक सुरक्षाको हकजस्ता हक सबैले निर्वाहधरूपमा उपभोग गर्न पाउने र हकको उल्लंघन भएमा संवैधानिक उपचारको प्रावधान छ । संविधानको यस भागको धारा ४६ र ४७ मा ती हकको पूर्ण कार्यान्वयन सरकारले गर्नेछ भनी संवैधानिक उपचारको व्यवस्था भएको छ । 

तर संविधानमा उल्लेखित हकको उपयोग गर्नबाट महिला वञ्चित भई उनीहरूलाई आफ्नो अस्मिता जोगाउनसमेत मुस्किल हुँदै गएको छ । पीडितले न्यायसमेत पाउन नसकेको अवस्थाले त हाम्रो देशको शाान्ति सुरक्षाको स्थिति प्रष्ट भएको छ । केही देशले आफ्नो देश र परिवेशअनुकूल शैक्षिक मान्यता तयार गरेका हुन्छन् । फलस्वरूप त्यहाँका नागरिक नागरिकको परिचय दिनसक्ने जिम्मेवारीमा रहन्छन् । तर विडम्बना हाम्रो देशको अवस्था यस्तो छ । करिब ८० प्रतिशत जनसंख्या गाउँमा छ तर नेपालको शिक्षा शहर केन्द्रित भई ग्रामीण क्षेत्रका गरिब परिवारको पहुँचभन्दा टाढा छ । ग्रामीण क्षेत्रका मानिस छोरीलाई सामान्य शिक्षामात्र दिनुपर्छ उच्चा शिक्षा दिनुहुँदैन भन्ने ठान्छन् । 

घरभन्दा टाढा पठाएर छोरी पढाउन उनीहरू चाहँदैनन् । सबैलाई शिक्षाको दयरामा ल्याई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्छु भनी सरकार मीठो भाषण गर्छ तर यसो भएको पाइँदैन । हालका दिनमा गाउँमा पनि धेरै विद्यालय खुलिसकेका छन् तर घरायसी कामका कारण सबैले पढ्न पाएका छैनन् । अर्कातिर नैतिक शिक्षा दिने खालका पाठ्यसामग्रीको पनि कमी छ । विद्यालयमा पनि वर्तमान परिवेशअनुसारको गुणस्तरीय, जीवन उपयोगी शिक्षाभन्दा कमजोर शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले नागरिकहरूको सोचमा पुरातनावादी मानसिकता, धारणा, सिद्धान्त पन्छाउन सकिएको छैन । साथै, अहिलेसम्म राज्यको शैक्षिक नीति र मान्यतामा पनि परिर्वतन हुन सकेको छैन । 

वर्तमान सरकारले अनुसारण गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारालाई मूर्तरूप दिन र अधिक संख्यामा बढ्दै गएका बलात्कार र हत्याका घटनालाई न्यूनीकारण गरी सामाजिक सहिष्णुता कायम गर्न शिक्षाको दायरा बढाएर ग्रामीण भेगका नागरिकको समेत सहज पहँुच हुने खालको शिक्षा लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । शान्त वातावरण स्थापनाका लागि नागरिकलाई नैतिक शिक्षा दिनुपर्छ । यसो भएको खण्डमा उनीहरू परिवार, समाज र राष्ट्रका लागि कर्तब्यवोध गरेर लागि पर्न सक्छन् । आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा होमिनसक्ने नागरिक उत्पादन गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व रहनेछ । 


Views: 29