17th October | 2018 | Wednesday | 10:00:19 PM

मुख्यमन्त्रीहरूको असन्तुष्टिको अर्थ

श्रीमन्नारायण   POSTED ON : Friday, 12 October, 2018 (1:08:59 PM)

मुख्यमन्त्रीहरूको असन्तुष्टिको अर्थ

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका देशका ठूला राजनीतिक दलको सहभागिता र समर्थनबाट वर्तमान संविधान जारी भएको हो । वर्तमान संविधानमा देखिएका कमीकमजोरी र त्रुटिका निम्ति पनि उपरोक्त दलहरूलाई नै प्रमुख जिम्मेवार मान्नुपर्छ । संघीयताको विषयमा देशभित्र आम सहमति कायम हुन सकेको छैन । सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका मुख्यमन्त्रीहरूबाट समेत प्रादेशिक सरकारहरूलाई समुचित अधिकार नदिइएको विषयलाई लिएर गुनासो व्यक्त गर्ने काम हु“दै आएको छ । तर सत्ताधारी दलका मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासोलाई गोहीको आ“सु नै मान्नुपर्छ । 

गत सातामात्रै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीले पनि संघीय सरकारमाथि दोषारोपण गरेका छन् । उनले संघीय सरकारको सा“घुरो मानसिकता र ढिलासुस्तीका कारण प्रदेश सरकारले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको गुनासो व्यक्त गरेका छन् । उनले केन्द्रीय सरकारलाई नै विकासको बाधक बताएका छन् । महिना दिनअगाडि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले कमोवेस यस्तै आशयका अभिव्यक्ति दिएका थिए । चार महिनाअघि प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीले प्रादेशिक सरकारलाई अधिकारविहीन बनाइएको आरोप लगाएका थिए । उपरोक्त तीनवटै मुख्यमन्त्रीलाई सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं देशका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासपात्र नेता मानिन्छ । 

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको गुनासोलाई विभिन्न कारणले अन्यथा मान्न सकिन्छ तर उपरोक्त तीनवटा प्रदेशहरूको मुख्यमन्त्रीको गुनासोले के पनि सावित गरिदिएको छ भने देशमा प्रशासनिक संघीयतामात्रै आएको छ । प्रादेशिक एकाइहरूलाई राजनीतिक र आर्थिक अधिकार प्रदान गरिएको छैन । स्थानीय तहलाई अपेक्षाकृत बढी अधिकार दिइएको गुनासो उपरोक्त नेताहरूको रहेको देखिन्छ । तर सत्ताधारी दलका नेता र मुख्यमन्त्रीले गुनासो व्यक्त गरेर गोहीको आ“सु बगाउनुभन्दा आप्mनै पार्टीका नेता र सरकारमाथि दबाब बनाउनु उचित हुनेछ । किनभने समस्याको समाधान तिनको घरभित्रै छ । 

गत महिना गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा सातवटै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको बैठक बोलाइएको थियो । उक्त बैठकको साझा एजेण्डा प्रादेशिक सरकारहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन संघीय सरकार तथा संघीय संसदमाथि दबाब सिर्जना गर्नु थियो । आयोजक मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेकपाभित्र जनजाति समुदायका सशक्त नेता मानिन्छन् । पछिल्लो पटक नेकपा एमाले विभाजित हु“दा उनी अशोक राईको नवगठित पार्टीतिरै लाग्ने अनुमान थियो तर उनी त्यतातिर लागेनन् । 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सातवटै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै संघीय सरकार तथा ठूला दलहरूको संघीयताविरोधी मानसिकतामाथि कडा प्रहार गरेका थिए । आप्mनो सम्बोधनमा उनले प्रदेश सरकारका माध्यमबाटै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजान सकिने भएकाले प्रदेश सरकार सफल भएमा मात्रै संघीय सरकार पनि सफल हुने टिप्पणी गरेका थिए । मधेसी र जनजाति आन्दोलनबाट त्रसित भएर प्रदेशलाई कम अधिकार दिएर द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने काम भएकाले नै अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको आरोप उनले लगाए । 

संघीय सरकारस“ग हिजोको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासनमा जस्तो धेरै अधिकार छ तर अहिले संविधान संशोधन गरेर जान सकिन्छ भन्नेमा संघीय सरकार तयार नरहेको गुनासो उनको थियो । दुई तिहाइ बहुमतको वर्तमानको केन्द्रीय सरकारले संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ला भन्ने बहानामै संघीय समाजवादी फोरम संघीय सरकारमा सहभागी भएको देखिन्छ साथै संविधानलाई मधेसीविरोधी भन्दै कालो दिवस मनाएकाहरूले पनि संघीय सरकारमा सहभागी हुने भित्री आशय र संविधान संशोधन हुने बहानामा संघीय सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन दिइरहेको छ । 

प्रादेशिक सरकारका मुख्यमन्त्री र संघीयता पक्षधरहरूको संविधान संशोधनको माग त्यतिबेलासम्म सार्थक सावित हुने छैन जबसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निम्ति यसको आवश्यकता र औचित्यको पुष्टि हुनेछैन । संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज हो तथा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा यसमा संशोधन पनि हुनसक्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अडानमा कहिल्यै परिवर्तन आएन । उनी आप्mनो अडानमा दृढ छन् बरु मधेसवादी दलका नेताहरू कुनै बेला केपी शर्मा ओलीलाई मधेसीको निम्ति खलपात्र तथा शत्रुको रूपमा परिभाषित गर्ने गर्दछन् त कुनै बेला मधेसका सबै समस्याको समाधान गर्ने महान उदारकर्ताको रूपमा चित्रण गर्ने गर्दछन् । 

प्रदेश २ को सरकारले त आप्mनो प्रादेशिकसभामा समेत प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्न हार्दिक निमन्त्रणा गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्ने निर्णय प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्ले सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले जनकपुर क्षेत्रमा एकजना मधेसी नेतालाई खुलेरै समर्थन गरेको समयदेखि नै मधेसवादी दलहरूले एमालेप्रति आभार प्रकट गर्दै आएको छ । मधेसवादी दलहरूले वर्तमानको संघीय सरकारलाई आप्mनो समर्थन देओस् अथवा नदेओस् तर संविधान संशोधनको कार्य देशका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पूर्ण सहयोग एवं समर्थनविना सम्भव छैन । प्रतिनिधिसभाको नया“ निर्वाचन नहुन्जेलसम्म केपी शर्मा ओलीप्रति मुखापेक्षी रहनु मधेसवादी दलको बाध्यता र आवश्यकता दुवै हुन गएको छ । 

संघीयतामा राज्यको शक्तिको अधिकार विभाजित भएको छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकारमा विभाजन भएपछि स्वतः नै प्रादेशिक एकाइ अधिकार सम्पन्न हुनेछ । नेपालमा संघीयता अन्तरमनले स्वीकार गरिएको छैन । संविधानसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान जारी भएलगत्तै एमालेका एक वरिष्ठ नेताले आफूहरूबाट संघीयतालाई स्वीकार गरेर ठूलो गल्ती भएको अभिव्यक्ति दिनु एक किसिमको पश्चातापै थियो । नेपाली कांग्रेस पनि नेकपा एमालेजस्तै संघीयताको पक्षमा थिएन । संघीयताको एजेण्डा माओवादीको पनि थिएन यो पार्टी त सोभियत संघ र चिनिया“ शैलीको राज्य पुनर्संरचना नेपालमा पनि भएको हेर्न चाहन्थ्यो तर क्षेत्रीय, जातीय, वर्गीय, लैंगिक तथा भाषिक शोषण एवं उत्पीडनको अन्त्य गरी देशमा स्वायत्त एकाइहरूको गठन गर्ने उसको योजना पनि प्रचण्डपथजस्तै असान्दर्भिक हुन पुग्यो । 

प्रादेशिक सरकारहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएमा देशमा विखण्डनको सम्भावना विकसित हुने भन्ने केही यथास्थितिवादी मानसिकताका दल र नेताहरूको मनोगत विश्लेषणका कारण स्थानीय तहलाई बढी अधिकार सम्पन्न तथा प्रादेशिक सरकारलाई अधिकारविहीन बनाइएको छ । गाउ“गाउ“मा सिंहदरबार पु¥याउने नाममा गाउ“गाउ“मा भ्रष्टाचारको जरोलाई गहिरो बनाउने काम भयो । विना पूर्वतयारी र आवश्यक पूर्वाधारको निर्माणविनै पूरै देशलाई नगरमय बनाउने काम भयो । नेपाललाई गाउ“विहीन बनाउने काम भएको छ तर नेपालजस्तो देशमा जहा“ गरिबी, मह“गी एवं बेरोजगारीको विकराल समस्या छ, स्वास्थ्यको दयनीय अवस्था छ, सरकारी शिक्षाप्रति जनताको उत्साह र विश्वास छैन, सरकारीस्तरबाट पनि यसलाई प्रभावकारी बनाउने काम भएको देखिँदैन, यातायातको समस्या छ“दैछ । 

तैपनि विकट पहाडी जिल्लाहरूसमेत नगरमय बनाइएको छ । अब नेपाललाई नगर नै नगरको देश भन्न सकिन्छ । सम्भवतः गिनिज बुक अफ दि वल्र्ड रेकर्डमा पनि हाम्रो देशको नाम आउँन सक्छ जबकि वस्तुतः नगरको काम र जिम्मेवारी भनेको सरसफाइमात्रै हो । जिल्लाको पहिचान र अस्तित्वलाई नै समाप्त पारिएको छ । 

दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाको संघीयतालाई विश्वमा सर्वाधिक सफल संघीयता मानिएको छ । संघीयताको सफलताको निम्ति लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हुनु आवश्यक छ । कुनै तानाशाहको शासन र एकदलीय व्यवस्थामा संघीयता सफल सावित हुन सक्दैन । भारतमा क्षेत्रफलको आधिक्यताका कारण र भाषा, सांस्कृतिक एवं जातीय विविधताका कारण पनि संघीयता स्वीकार गरिएको छ । भारतमा केन्द्र सरकारको अधिनमा प्रतिरक्षा, मुद्रा र परराष्ट्र मामिला रहेको छ जबकि बा“कीका सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारहरूलाई प्रदान गरिएको छ । त्यहा“ हालै लागू गरिएको मालसामान एवं सेवा कर (जिएसटी) मा पनि केन्द्र र प्रदेशको अधिकार पचास–पचास प्रतिशत छ । भारतमा प्रदेश सरकारलाई बढी अधिकार दिइएको छ र केन्द्रले आपूmसित सीमित अधिकारमात्रै राखेको छ । हाम्रै देशमा अहिले परिस्थिति विपरीत छ । 

विस्तारै विस्तारै प्रयोगमा गएपछि आवश्यकता अनुसार संघीय सरकारले आप्mनो अधिकारमा कटौती गर्दै जानुको विकल्प हुने छैन । हाल देशमा रहेका सातवटा प्रदेश सरकारहरूमध्ये ६ वटा प्रदेशमा सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै सरकार रहेको छ भने प्रदेश २ मा पनि केन्द्र सरकारका सहभागी र केन्द्र सरकारका सहयोगी फोरम–राजपाको गठबन्धनको सरकार छ । संविधान संशोधनको निम्ति यसभन्दा बढी अनुकूल समय कहिल्यै आउँने छैन । प्रादेशिक सरकारहरू एकजुट भएमा तथा संघीय सरकारमाथि आवश्यक दबाब सिर्जना गर्न सकिएमा संविधान संशोधनमार्पmत प्रादेशिक सरकारलाई अझ बढी अधिकारयुक्त बनाउन सकिन्छ । 

किनभने, अहिले जुन पार्टीहरूको सहभागिता र नेतृत्वमा संघीय सरकार छ तिनै पार्टीहरूकै सहभागिता र नेतृत्वमा प्रादेशिक सरकार पनि छ । संविधान संशोधनको निम्ति आवश्यक बहुमत पनि वर्तमानको सत्ताधारी गठबन्धनसित छ तसर्थ बाहना होइन नतिजा चाहिएको छ । सत्ताधारी दलका मुख्यमन्त्री र नेताहरूले विरोधको स्वर निकाल्नु गोहीको आ“सुसरह हो । किनभने वर्तमान अवस्थामा उनीहरू याचक होइन निर्णायक र दाताको हैसियतमा छन् ।


Views: 18