21st November | 2018 | Wednesday | 10:22:35 AM

मौलिक हक प्रयोग

स्वयम्भुनाथ कार्की   POSTED ON : Monday, 15 October, 2018 (2:46:24 PM)

मौलिक हक प्रयोग

मानव सभ्यताको आरम्भदेखि नै हरेक व्यक्ति सार्वभौम हुँदै आएको छ । आदम हौवाले परमेश्वरको भनाइ नमानेको कुरा पनि त्यही मानवको सार्वभौमिकताको उपयोग हो । जुन आस्थाले डार्विनको विकासवादको सिद्धान्त मान्छ त्यसले त झन मानव सभ्यताको प्रादुर्भाव हु“दादेखि नै सार्वभौमिकताको सम्पूर्ण प्रयोग गरेको मान्छ । त्यसैले त अस्तित्वको निमित्त संघर्ष र त्यो संघर्षमा सर्वाधिक योग्यतमको वर्चश्व हुन्छ भनिएको छ । प्राणीको समाजिक व्यवहारमा त्यो प्रजातिको अस्तित्वका निमित्त संघर्ष गरेर योग्य सावित हुन आपसी बन्धन आवश्यक भयो । यही बन्धनले आफ्नो प्रजातिभित्र पनि सदस्यले खास नियममा बस्नुप¥यो । यो चाहे लिखित होस् वा अलिखित, सामाजिक झुण्डमा बस्ने हरेक प्रजातिले मान्छन् नै र नमानेमा समाप्त हुन्छन् । यही हो चाल्र्स डार्विनको विकासवादको सिद्धान्त ।

जुन आस्था डार्विनको सिद्धान्त मान्दैन, मान्छे क्रमविकासबाट विकसित नभई मान्छेकै रूपमा सृष्टि भएको मान्छ त्यसले पनि मान्छेसँग सार्वभौमिकता भएकै मान्छ । सनातनमा मनु पहिलो विधि निर्माता भन्ने मानिन्छ । त्यसपछि जति विधि निर्माण भए त्यो निर्माण गर्ने अधिकारधारीलाई मनु भनियो । अर्थात् मनु व्यक्ति नभई पद थियो । भनिन्छ, प्रथम मनुभन्दा पहिले हरेक मान्छे आआफ्नो मर्जीका मालिक थिए । कुनै किसिमको नियम आदिको बन्धन थिएन । त्यसले समाजमा अराजकता पैदा भयो । त्यो अराजकता जब सहनको हदभन्दा ज्यादा भयो मान्छेहरू ब्रहृमासँग मद्दतका निमित्त गए । ब्रहृमाले ती मान्छेमध्येको अलि क्षमतावान् बुद्धिवाला मनुलाई सबै मानिसलाई विधिमा राख्न खटाए । यसरी पहिलो संविधान ब्रहृमा साक्षी बसेर बन्यो जो मनु र अरू मान्छे बीचको वाचापत्र थियो ।

त्यसैले कुनै पनि संविधान शक्ति सन्तुलनको सम्झौतापत्र होइन । यी त शक्तिहीन देखिने नागरिकहरूको समूह अर्थात् जनतासँग राज्य सञ्चालकले गरेको वाचापत्र मात्र हुन् । राज्य सञ्चालक भन्नाले राज्य सञ्चालक हुनसक्ने समूहहरू अर्थात् राजनीतिक दलहरू, तिनीहरूलाई दबाब दिएर प्रभावमा लिनसक्ने विभिन्न समूह सबै पर्छन् । यिनीहरू कुनै न कुनै तरिकाले शासनमा भागिदारी हुन्छन् । त्यसैले यदि कसैले यिनै शासनमा प्रभाव राख्ने शक्ति बीचको शक्ति सन्तुलनको करारलाई संविधान ठान्दछन् भने तिनले भुल गर्छन् । संविधान ती कहिलेकाहीँ प्रलयको रूप लिने र अरू बेला निरीह रहने नागरिकहरूबाट बनेको जनतासँग यिनै राज्यसञ्चालनमा आउनसक्ने तथा राज्यसञ्चालनमा प्रभाव पार्न सक्नेले गरेको वाचापत्र हो । 

पश्चिमा राजनीतिशास्त्रीहरू सिद्धान्तको धेरै अध्ययन गरेका तर पौरस्त्य राजनीतिशास्त्रलाई केवल धार्मिकशास्त्र मात्र मान्ने गर्छन् र ती विद्वान यो कुरा मान्न तयार हु“दैनन् । राज्य अनि शासकको अवधारणा चाहे पश्चिमा मुुलुकका होउन् वा पौरस्त्य मुलकमा एकै किसिमले आएको छ । राज्य वा शासकले नागरिकलाई सुरक्षा, व्यवस्था आदिको प्रत्याभूति गर्छ अनि त्यसवापत नागरिकले कर तिर्ने अनि राज्यले बनाएको नियम कानुन मान्ने वाचा गर्छन् । राज्यले शासन गर्दा नागरिकको न्यूनतम कुनकुन अधिकार अतिक्रमण गर्दैन र नागरिकबाट कस्तो कर्तव्य चाहन्छ भन्ने कुराको वाचापत्र हो संविधान । त्यसैले यसलाई राज्यको मूल कानुन भनिन्छ जोसँग बाभ्mने कुनै पनि नियम वा कानुन स्वतः निस्प्रभावी हुन्छन् । 

प्रयोग गर्न चाहेको अवस्थामा प्रयोग गर्न नपाइने हक मौलिक हक मौलिक हक नै होइन । मौलिक हक स्वतः कार्यान्वयन हुन्छ । यदि राज्य आफूले गरेका यी वाचा तोड्छ भने त्यहा“ विद्रोह निश्चित छ । यस्ता विद्रोहलाई समयले आफैँ नेता चुन्ने गर्छ । यो कुराको राम्रो उदाहरण त नेपालै हो जसले साठी सत्तरी वर्षमा अनेकौं पल्ट यस्तै विद्रोह भोगिसकेको छ । हरेक विद्रोहमा पुरानो नेतृत्व जस्ताको तस्तै आएको छैन । कि त नया“ कि त नया“ तालमेलको नेतृत्व पैदा भएको छ । एक÷एक नागरिकमा पैदा भएको असन्तोष पानीको थोपा मिलेभैm मिल्दै गएको र त्यसले बृहत् रूप लिएको हरेकपल्टको विद्रोहमा नेपालीले देखेका छन् ।

यस पटकको संविधान मौलिक हकमा अत्यन्त उदार छ । केवल मौलिक हकमात्र उल्लेख गरेर त्यो प्रयोग गर्ने कार्यविधिको नाममा अनन्त समय लिने कामलाई धारा ४७ को माध्यमले समयसीमा तोकेको थियो । त्यो समयसीमा २०७५ सालको असोज २ गतेसम्मको थियो । सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार ती कार्यविधि निर्धारण गर्ने ऐन समयसीमाभित्रै बनिसकेका छन् । अब निर्वाधरूपले नेपाली नागरिकले ती हक उपभोग गर्न पाउनेछन्, पाउनुपर्छ । धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म उल्लेख गरिएका मौलिक हकमा केही शास्त्रीय हक छन् । शास्त्रीय भन्नाले जो सबै संविधानमा अनिवार्य हुने गर्छन् तिनीहरू शास्त्रीय मौलिक हक हुन् ।

ती शास्त्रीय मौलिक हकभन्दा अगाडि बढेर यो संविधानले थप हक दिएको छ । ती हक प्रचलमा ल्याउन कुनै किसिमको व्यवधान गर्न नसकिने सरकार पनि जनताले चुनेका छन् । लोकतान्त्रिक सरकारमा सबैभन्दा बलियो हुने दुई तिहाई बहुमतको सरकार हो । त्यो सरकारले गर्न खोजेको काम रोक्ने कुनै अर्को वैधानिक शक्ति हुँदैन । अवैधानिक शक्तिलाई तह लगाउन राज्यसँग सेनालगायत सुरक्ष निकाय छ“दैछन् । छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध सुमधुर छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकले यदि आवश्यक सबै मौलिक हक प्रयोग गर्न पाउँदैनन् भने अर्कोपल्ट यस्तो अनुकूल वातावरण बन्ला वा नबन्ला ¤ त्यसैले केही हक प्रचलनमा ल्याइहाल्नु श्रेयष्कर हुन्छ ।

धारा ३० ले नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणको हक दिएको छ । मुखमा मास्क लगाएर वा नगरमा नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिने यो हक हो । यसअन्तर्गत यदि स्वच्छ वातावरण पाउँन सकेन भने नागरिकले क्षतिपूर्ति पाउने कुरा पनि संविधानले त्यसै धारामा प्रत्याभूत गरेको छ । यस्तोमा यदि कोही मास्क लगाएर हिँड्नुप¥यो भने त्यो यो संविधानको उल्लंघन हुन जान्छ । निर्धारित समयको सीमाभित्र बनेको भनेको कानुनमा स्वच्छ वातावरण जसरी प्रत्याभूत गरे पनि त्यसले मुखमा मास्क लगाउन नपर्ने अवस्था नै प्रत्याभूत गरेको हुनु पर्छ ।

धारा ३६ ले खाद्यसम्बन्धी हक निश्चित गरेको छ । उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ ।’ यसको अर्थ, राज्यले कसैलाई पनि भोको मर्न दिँदैन भनेको हो । खाद्य पदार्थ उपलब्ध नभएको अवस्थामा राज्यले खाद्य पदार्थ नागरिकसम्म पुग्ने बन्दोवस्त पक्कै गरेको छ भन्ने सोच अनुचित होइन । यो संविधानले राज्यलाई बोकाएको जिम्मेवारी हो । अब कुनै पनि नागरिकको मृत्यु खानेकुरा नपाएर हुन्छ भने त्यो सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको हो । 

धारा ३७ ले नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ । यसरी यी धाराले मानव जीवनको जीवनभरको आवश्यकता तीन आधारभूत आवश्यकतामध्ये दुईको जिम्मा लिएको छ । दाना अर्थात् खाना खाद्यसम्बन्धी हकले र छाना अर्थात् वासस्थान आवासको हकले दिएको छ । अब नाना अर्थात् कपडा मात्रको चिन्ता त ठूलो कुरा भएन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले कुनै कार्यक्रममा भनेका पनि थिए, ‘सम्पन्नताको निमित्त काम गर्नूस् खाना त सरकारले सुतीसुती पनि पु¥याउँछ ।’ यो हावाको कुरा थिएन, संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने वचनबद्धता थियो । अब सामुन्ने बढेर आफ्नो हक प्रचलन गराउने हक नागरिकको हो । जिम्मेवारी सरकारको हो । 

यो सरकारको न्यूनतम कर्तव्य हो जो संविधानको मौलिक हकमा प्रत्याभूत गरिएको छ । अब सरकारको न्यूनतम काम भनेको प्रत्येक नागरिकलाई छानामुनि बसेर खाना खान पाउने अवस्था दिनैपर्ने हुन्छ । मौलिक हकका निमित्त नागरिकले कुनै अतिरिक्त शर्त पूरा गर्नै पर्दैन । चाहे कसैले काम गरोस् वा नगरोस्, कमाइ गरोस् वा नगरोस् फरक पर्दैन । उसले आवास पाउनैपर्छ, भोक मार्न पाउनैपर्छ । स्वच्छ वातावरण पाउनैपर्छ अनि रोजेको काम गर्न पाउनुपर्छ । यो कुरा नेपालको वर्तमान संविधानले भन्छ मौलिक हकको भागमा । अब सरकारको मूल्यांकन यीमध्ये के के पु¥याउन सक्यो वा सकेन भन्नेमा हुनुपर्छ । सरकार प्रमुखले भाषणमा यी कुरा गरेर अनि पूरा गरेजस्तो गर्दैमा अतिरिक्त वाचा गरेको होइन । यी वाचा त २०७२ सालको असोज ३ गते नै गरिसकिएको हो ।

(कार्की विराटनगरबाट लेख्छन् ।)


Views: 88