21st November | 2018 | Wednesday | 10:25:06 AM

ओझेलमा परेको उपभोक्ता अधिकार

डा. सुमनकुमार रेग्मी   POSTED ON : Sunday, 28 October, 2018 (6:13:01 PM)

ओझेलमा परेको उपभोक्ता अधिकार

नेपालमा हरेक वर्ष अखाद्य वस्तुहरू बिक्री वितरण गरेको भन्ने विभिन्न मुद्दाहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । सरकारले चाडपर्वको समयमा मात्रै मौसमी अनुगमन गर्दा अखाद्य वस्तु बिक्री वितरणमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन । अखाद्य मिसावटयुक्त खाद्य वस्तु खरिद गर्नु परेको र सरकारले नियमन गर्न नसकेको भन्ने उपभोक्ताहरूको गुनासो रहिआएको छ । काठमाडौ उपत्यकालगायत अरू जिल्लामा कालोबजारी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यापारीहरूलाई छुटाउन तिनका सहकर्मीहरूले बजार बन्द गरेर दबाब दिने गरेका छन् । दबाबसामु सरकार लत्रिने गरेको छ । खाद्यान्न तथा तरकारीको अनुचित मूल्यवृद्धिले उपभोक्ता मर्कामा पर्दै आएका छन् । 

उपभोक्ताहरू गुणस्तर र मूल्य दुवैमा ठगिने गरेका छन् । देशमा निर्माण कार्य बढ्दै गएको बेला मौकामा अधिकांश उत्पादकले मिलोमतोमा कार्टेलिङ गरी छडलगायत अरू निर्माण सामग्रीको मूल्यमा अनुचित वृद्धि गर्दै आएका छन् । उपभोक्ता हकहितलाई ध्यानमा राखेर खाद्यान्नलगायत अन्य वस्तुका मूल्यसूची प्रत्येक पसलहरूमा टाँस्नु पर्ने नियम छ तर यो नियममै सिमित छ । कतै कतै मूल्यसूची देखिए पनि सूची नराख्नेमाथि कुनै कारबाही हुँदैन । नराख्नेलाई कारबाही नभएपछि राख्नुको अर्थ पनि हुँदैन । छुट्टै उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने काम पनि अभैm भएको छैन । यसले गर्दा मुद्दाहरू प्राथमिकतामा हुँदैनन् । 

पछिल्ला समयमा जिल्ला जिल्लाका सदरमुकामका व्यापारी उपभोक्ता संरक्षणबारे सचेत हुँदै गएको पाइएको छ । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नियमित अनुगमनका क्रममा व्यापारीमा म्याद नाघेका सामान बिक्री गर्न हुन्न भन्ने भावना थोरैमात्रमा भए पनि बढ्दै आएको देखिन्छ तर उनीहरूमा इमानदारी देखिँदैन । विशेषतः ठूलो दशैँ–तिहारका समयमा हुन सक्ने कालोबजारी, महँगी र म्याद गुज्रेको सामान बिक्री वितरणमा रोक लगाउने उद्देश्यले बजार अनुगमन गरिँदै आएको छ । अनुगमनको निकै ठूलो हल्ला पनि हुने गरेको छ । पशुवधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ लागु भए पनि जिल्लास्तरमा उक्त ऐन कार्यान्वयनमा हुन नसक्दा अस्वस्थकर मासु खान बाध्य भएको उपभोक्ताहरूको गुनासो रहिआएको छ । राजधानीमै उपभोक्ताको हितविरुद्ध मनपरी भएको छ भने बाहिर जिल्ला र ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

२०६९÷७० देखि २०७३÷७४ सम्म जम्मा १६ हजार ९५३ व्यावसायिक फर्महरूमा अनुगमन गरिएको सरकारी तथ्यांक छ । लाखौँ व्यावसायिक फर्ममा यो संख्या ज्यादै न्यून हो, नगन्य नै हो । अनुगमनको यो संख्यालाई नमुना अनुगमनमात्रै मान्नुपर्छ । यसले व्यवासायीमा प्रभाव पार्न सकेकको छैन । सबै किसिमका सामानमा अनुगमन गरेको देखिँदैन । नमुनाका रूपमा फाटफुट हुने अनुगमनले अनियमितता रोकिँदैन । उपभोक्ताकर्मीहरू आफैँले पनि मुद्दा हार्नु पर्ने स्थिति देखिन्छ । यद्यपि अनुगमन टोलीसँग उपभोक्ताकर्मी पनि सँगै जाने प्रावधान रहेको देखिन्छ । यसो भए पनि कुनै प्रभाव छैन । बजार स्वच्छ नहुनुमा कानुन पनि बाधक भएको बताइन्छ । २०७४÷७५ पछि त स्थानीय सरकारलाई पनि बजार अनुगमन गर्ने अधिकार दिइएको छ तर त्यसको खास प्रभाव प्रकाशमा आउन सकेको छैन । 

देशका विभिन्न स्थानमा आम उपभोक्तालाई सर्वसुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय सामान उपलव्ध गराउने उद्देश्यले सरकारसँग अनुमति लिएर सञ्चालनमा आएका धेरै खुद्रा पसलमा अवैध कारोबार हुँदै आएको देखिन्छ । यस्ता व्यवसायहरूबाट सरकारी राजस्व पनि छलि हुने गरेको आएको देखिन्छ । विभिन्न देशबाट उपभोग मिति सकिएको आयातीत र स्थानीय उत्पादनका समान सस्तो मूल्यमा प्राप्त गरी नयाँ उपभोग मिति राखेर बिक्री हुने गरेका घटना पनि प्रकाशमा आउने गरेका छन् । ठूलै कम्पनी पनि यस्तो बद्मासीमा मुछिने गरेका छन् । यसो भए पनि अनुगमन न्युन छ । कारबाही झन् कम छ । यस्ता गुणस्तरहीन सामान सकेसम्म बढी मूल्य लिएर बेच्ने गरेको देखिन्छ । 

उपभोक्ता ठगी गर्दै आएका व्यवसायीहरू अनुगमनको विरोधमा संगठित रूपमा सडकमा उत्रिने गरेका छन् । उनीहरू पसल नै बन्द गरेर सरकारलाई दबाब दिन्छन् । व्यवसायीहरूले बजार अनुगमनको विरोध गरे पनि सरकारले अनुगमन कार्यलाई भने निरन्तरता दिँदै आएको छ तर अत्यन्त कम मात्रामा । खरिद र बिक्री मूल्यमा धेरै अन्तर देखिने गरेको छ । अनुगमनका क्रममा कैयौँ गुणा बढी मूल्य लिएर बेचेको पाइए पनि त्यस आधारमा पर्याप्त कारबाही भएको भने देखिँदैन । पसलहरूमा मूल्यसूची, साइनबोर्ड, खाद्य अनुज्ञापत्र राख्न निर्देशन दिने गरिएको छ । नापतौल प्रमाणीकरण नभएका पसलमा प्रमाणीकरणको निर्देशन दिने गरेको देखिन्छ । उपभोक्तालाई सहज र सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा अनुगमन टोलीमाथि नै गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार हुने गरेको छ । कतिपय ठाउँमा त अनुगमन टोलीमाथि दुव्र्यवहार समेत हुने गरेको छ । अनुगमन नियमित प्रक्रिया हो, उपभोक्ताको अहित हुने गरी बस्तु विक्री गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा नै व्यवसायीहरूले आत्मसात गर्न खोजेको देखिँदैन । उनीहरू अनुगनलाई आफूहरूमाथिको कारबाही ठान्छन् । आऊ, अनुगमन गर भनेर चुनौती दिन चाहँदैनन् । 

उत्पादित सामग्रीलगायत अरू आन्तरिक उत्पादन तथा आयात उत्पादनसम्बन्धी मापदण्ड र परीक्षण प्रविधि नहँुदा सर्वसाधारणहरू कमसल सामग्री प्रयोग गर्न बाध्य भएका देखिन्छन् । बजारमा कमसल तथा कम गुणस्तरका सामान छ्याप्छ्याप्ती भेटिए पनि सरोकारवाला निकाय भने मौन रहेको देखिन्छ । कमसल सामग्रीबारे उजुरी पर्दा पनि कारवाही नभएको स्थिति रहेको देखिन्छ । नियमित अनुगमनको त प्रभाव नै छैन, व्यवसायीहरू पूरै बेवास्ता गरिदिन्छन् । अनुगमन नै आफ्नो प्रभावमा पारिदिन्छन् । 

सरकारले उपभोक्ता हकहितमा बनेका ऐन–कानुनमा रहेका प्रावधान एकै ठाउँ समेटेर नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको भन्ने सुन्नमा आएको छ । यसका लागि सरकारले उपभोतmा सम्बद्ध करिब तीन दर्जन कानुनको प्रावधान मिलाउन पर्ने देखिन्छ । दैनिक अनुगमन भए पनि कारवाही कमजोर भएको देखिएपछि सबै कानुनलाई समेटेर एकीकृत कानुनको तयारी गरिएको हो भन्ने सुनिएको छ । एकीकृत कानुन नभई धेरै किसिमका कानुन हँुदा कारवाही कुन निकायले कुन ऐनअनुसार गर्ने भन्नेमा पनि मत बाझिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थाले गर्दा अनुगमन र कारबाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन । उपभोक्ता हकहितको लागि करिब दुई–तीन दर्जनभन्दा बढी कानुनहरू छन् तर ती कानुन प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । हालका ऐनमा कारवाहीका लागि पर्याप्त अधिकार नहँुदा पनि कारवाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन । एकीकृत कानुनको मुख्य उद्देश्य अनुगमन गर्ने निकायले कारवाही गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नै हो । यदि कारवाही गर्न नमिले सिफारिसको आधारमा सम्बन्धित निकायले अनिवार्य कारवाही गर्नुपर्ने सरकारी निकायले नै भन्दछ । 

उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न नेपालका नीति नियम तथा कानुन पालना र संस्थागत सुदृढीकरण हुँदै जानु पर्दछ । सरकारले बजार अनुगमनलाई विशेष अभियानअन्तर्गत तीब्र बनाए पनि पर्याप्त कारवाही भएको देखिँदैन । अनुगमन र कारबाहीमा नाममा टालटुल गरेर उन्मुक्ति दिने गरेको जस्तो देखिन्छ । कानुनमा रहेका त्रुटीले पनि सरकारी अधिकारी र व्यवसायीको मिलोमतोमा उन्मुक्ति पाउने गरेको भन्ने गुनासो पनि सुनिँदै आएको छ । 

अनुगमन निकायहरू सुदृढ छैनन् । जनशक्तिको पनि अभाव छ । उपभोक्ताको हित केवल मूल्यसँग सम्बन्धित छैन । खाद्य पदार्थमा हुने अखाद्य मिसावट र गैरखाद्य सामग्रीमा हुने अस्वस्थकर मिसावट उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने कुरा हो । नाजायज तरिकारले बढीभन्दा बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन । यस्तो किसिमको खेलवाड अपराध हो । अपराध नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । मौसमी अनुगमनले मात्रै उपभोक्ताको हित रक्षा गर्दैन । जनस्वास्थ्यको रक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । उपभोक्ताको हित यसमै छ । मूल्यमा उपभोक्ता नठगिऊन् भन्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्रै उपभोक्ताको हित रक्षा हुनसक्छ । कानुन भएरमात्रै हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तत्परता, जनशक्ति, प्रविधि र इमानदारी आवश्यक पर्छ । भएकै कानुन पनि कार्यान्वयन हुन सक्ने हो भने निकै हदसम्म उपभोक्ताको हित रक्षा हुन सक्छ । उपभोक्ताको हित रक्षामा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । अधिक बहुमत प्राप्त जनताको सरकार भएका बेलामा पनि उपभोक्ताको हितमा काम हुँदैन र उपभोक्ताको हितविरुद्धको गतिविधि फस्टाउँछ भने जनताले आशा गर्ने ठाउँ केही पनि रहँदैन । 


Views: 49