21st November | 2018 | Wednesday | 9:29:05 AM

गरिबीमा शरद उत्सव

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री   POSTED ON : Tuesday, 30 October, 2018 (1:52:03 PM)

गरिबीमा शरद उत्सव

शक्तिकी अराध्यदेवी दुर्गाको पूजा अर्चना अनि ठूलाबाटबाट आशप्र्वाद दिए–लिएर घरघरमा २०७५ सालको विजयादशमी हर्षउल्लासका साथ सकिएको छ । अब अर्को चाड तिहारको तयारी हुँदैछ । लगत्तै सूर्यको उपसना गरिने छठ पर्व मनाइनेछ ।  दक्षिण एसियामा शरद ऋतुमा परम्परादेखि नै विभिन्न सामाजिक चाडपर्व मनाउने गरिन्छ । तिहार र छठ मानेपछि ‘शरद उत्सव’ समापन हुन्छ । ठूलाले अपनाएको चालचलन र संस्कृतिलाई अनुशरण गर्ने नेपाली संस्कार भएको हुँदा ‘ऋण कृत्वा घृत्तम पिवेत’ अर्थात् ऋण गरेर भएपनि घिउ पिउने संस्कार छ हाम्रो । मधेसतिर एउटा व्यंग्य गर्ने गर्छन् ‘दशंैमे दश आना, तिजमे तीन आना, तिहारमे तीन आना, गेलौ पहाडिया सोह्र आना’ । विश्लेषकहरू टिप्पणी गर्छन् राजनीतिले फुटाउँछ सामाजिक चाडले जुटाउँछ ।

तदनुरूप परदेश गएका वा वैदेशिक रोजगारीमा गएका प्रायः सबै आआप्mनो घरमा शरद महोत्सवका बेला फर्किन्छन् । राजधानीबाट मात्रै करिब आधा करोड मानिस दशैंमा घरघरमा पुगेर फर्कने क्रममा छन् । असत्यमाथि सत्यले विजय पाएको खुसियालीमा दशैं मनाउने परम्परा सनातन संस्कृति हो । सुसंस्कृतिभित्रै विकृति भित्रिएका पनि छन् । हुनेखाने र हुँदा खानेको मनमस्तिष्कमा एकै प्रकारको सोच हुँदैन । यी दुई वर्गबीच विभेद छ । 

यस्तो विकृतिका विरुद्ध जुझ्ने प्रेरणा शक्तिकी प्रतीक देवीले प्रदान गरून् भनेर आस्तिकहरूले स्तुति, स्तोत्र, ध्यान, पाठपूजाका अतिरिक्त बलि दिएका हुन् । बलि दिँदा हिंस्रक जन्तुको दिइन्न, सोझा सिधा जनावरको दिने परम्परागत संस्कृति छ । त्यसैले होला साकाहारीहरू बलि प्रथा बन्द गरौं भनेर सामूहिक अभियान पनि चलाउँछन् । हिमाली भेगबाट उत्पन्न भएको ठण्डी ठाउँको उपजको रूपमा चलेको बलि प्रथा अर्थात् मासु खाने मांसाहारी प्रथा परम्परागत हो, कुकुर बाघको जस्तो मांसाहारी दाँत मानिसको हुँदैन, गाई बाख्राको जस्तो साकाहारी दाँत हुन्छन्, यसप्रकार मानिसहरू प्रकृतिप्रदत्त रूपमै मांसाहारी होइनन्, सभ्यता विकासको क्रममा धेरै पछि मांसाहारी भएका होलान् ।

हुनेखानेहरूले सधंै दशैं मनाइरहेका हुन्छन् । हुँदा खानेहरू सामाजमा दशैं आएपछि मीठो मसिनो खाऊँला, नयाँ लुगा लगाउँला भनेर प्रतीक्षारत रहने नेपाली परम्परा हो । त्यसैले दशैंजस्तो चाडबाडको बेला बजारमा किनमेल गर्नेको घुइँचो लाग्छ । नेपालमा मासिक चार लाख ३० हजार खसीबोका खपत हुन्छन्, यसबाट ९४ लाख केजी मासु तयार हुन्छ । औसतमा नौ सयका दरले ८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको मासु नेपालीले मासिक उपभोग गर्छन् । 

राजधानीमा मात्रै प्रत्येक महिना चारपाँच सय राँगा काटिन्छन् । दशैंका बेलामा चाहिँ बाह्रसय जति पुग्छ । कुखुरा मासिक तीन लाख केजी खपत हुन्छ, दशैंका बेला दश लाख केजी खपत हुने गरेको छ । मासुमा पनि नेपाल परनिर्भर हुँदै गएर भारतबाट आयात गर्ने गरिएको छ । दशैंमा मात्रै ९२ अर्ब रुपैयाँको मासु खपत भएको तथ्यांक छ । अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण २०१८ को उपलक्ष्यमा गतहप्ता प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई गरिबीको कुचक्रबाट मुक्त गर्ने प्रेरणा मिलोस् भनेर शुभकामना दिएका छन् ।

गरिबीले गाँजेको देश पछिल्लो समयसालमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानिरहेको छ । गरिबीलाई बुझ्ने विभिन्न आयाम छन् । मानवीय सामथ्र्य विकासका पाँच आयाम बताइएको छ । जसमा आर्थिक सामथ्र्य, मानव पुँजी विकास, राजनीतिक क्षमता, सामाजिक सांस्कृतिक सामथ्र्य र संरक्षणात्मक सामथ्र्य रहेका छन् । सामथ्र्य विकास नै गरिबी निवारण र सामाजिक न्यायको मार्ग हो । नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा गरिबीविरुद्धको आन्दोलन धर्मयुद्धजस्तै हुनेगर्छ । 

गरिबीविरुद्ध लडिरहेका मुलुकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका आधारमा गरिबी निवारणका लागि मूलतः गरीबमुखी आर्थिक वृद्धि, अवसर विस्तार, सशक्तीकरण र क्षमता विस्तार, लंैगिक समानता र समावेशिता, विस्तृत सहायता र संरक्षण प्रणाली, लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनजस्ता रणनीति अपनाइएका छन् । यी रणनीतिको एकल उपयोग होइन कि एकसाथ व्यापक उपयोगबाट मात्र गरिबी निर्मुल पार्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष छ । गरिबी बहुआयामिक विषय हो र कतिपय सन्दर्भमा स्थान वैशेषिक पनि हुन्छ । 

कसरी गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गरिबीको प्रकृति, सघनता र स्थानीयताले पनि प्रभाव पार्छ तर गरिबीका आधारभूत विशेषता प्रायः समान रहने भएकाले गरिबीविरुद्धका रणनीतिमा पनि साझा चरित्र पाउन सकिन्छ । आफ्नो जीवनको आवश्यकता पूरा गर्न मानिस आफैँ सबैभन्दा भरपर्दो र क्रियाशील पात्र हो । गरीबसँग भएको श्रम, सीप र सम्भावना उपयोगबिना वितरणमुखी कार्यक्रमबाट मात्र गरिबी घटाउन र हटाउन सकिँदैन । गरीबको सामथ्र्य विकास गरेर उसको जीवनस्तर उकास्न र राष्ट्रिय विकासमा उसलाई उन्नयन गर्न सकिन्छ । 

यो नै सामाजिक न्यायको मार्ग र गरिबी निवारणको सही रणनीति हो । नेपाललगायत विकासशील मुलुकमा गरीबको पहिचान र गरिबीका कारण पहिचान बेगर नै गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाले पनि गरिबी निवारण हुन नसकेको तथ्य एकातिर छ भने अर्कोतिर गरीबलक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका स्वरूपमा एकरूपता छैन । कार्यक्रमहरू छरिएका छन्, यस्ता कार्यक्रम सीप र क्षमतामुखीभन्दा पनि वितरणमुखी देखिएका छन् । गरिबी निवारणका कार्यक्रममा गरिबी पहिचान एकीकृत कार्यक्रम खाका, समन्वय, प्रतिवेदन र तथ्यांकीय प्रणाली व्यवस्थित छैनन् । विभिन्न तहका सरकारको काममा समन्वय र उनीहरूको क्षमता विकासका कार्य गर्नुपर्ने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसको अवसर पारेर गतवर्ष सेप्टेम्वर १७ मा २५ जिल्लाको गरीब घरपरिवार पहिचानको नतिजा सार्वजनिक गरिएको थियो । जसअनुसार सर्वेक्षणमा समेटिएका १२ लाख ४० हजार ३२५ घरपरिवारमा तीन लाख ९१ हजार आठ लाख ३१ गरीब देखिएका छन् । 

सरकारी तवरबाट हाल सञ्चालनमा आएका आयआर्जन, छात्रवृत्ति, खाद्यसुरक्षा, सीप विकास, जनता आवास, स्वास्थ्य बिमा र सञ्चालनमा आउने अन्य कार्यक्रमको आधार पहिचान भएका गरीब हुनुपर्छ । साथै, भविष्यमा सञ्चालनमा आउनसक्ने सामाजिक सुरक्षा सहायता र संरक्षण एवं अन्य लक्षित कार्यक्रमका लागि पहिचान भएका गरीबको वर्गीकरणलाई आधार मान्नुपर्छ । यसबाट हाल खर्च भइरहेको अर्बौं रुपैयाँ गरीब घरपरिवार समक्ष सीप, शिक्षा, अनुदान, उपचार, संरक्षण, सेवाजस्ता माध्यमबाट पुग्नेछन्, कार्यक्रमको दोहोरोपना पनि हट्नेछ, जसले गरीब सधँै गरीब रहिरहने छैनन् । 

आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट नीतिले आगामी दुई वर्षभित्र गरीब पहिचान गर्न बाँकी ५१ जिल्लाको घरपरिवार सर्वेक्षण गरी गरीब पहिचान गरिसक्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । नेपाल सरकारले आगामी २५ वर्षको दीर्घकालीन योजना बनाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्ने संकल्पअनुरूप कार्य गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास मार्गचित्रका रूपमा रहेको दीगो विकास लक्ष्यले सबै प्रकारको गरिबी घटाउने संकल्प र यसका लागि उपर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहको साझेदारको खाका बनाएको छ ।

सामान्यतः गरिबीले अभाव, आवश्यकता र पीडालाई बुझाउँछ । गरिबीले विपन्नता र वञ्चितिको सिर्जना गर्छ । जो सबै प्रकारको अवसर उपयोगको तगारो बन्छ । विभिन्न पात्र र परिवेशमा गरिबीलाई पृथकतापूर्वक विश्लेषण गरिएको छ । विश्व बैंकले १.२५ अमेरिकी डलर प्रतिदिन कमाउन नसक्नेलाई गरीब मानेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले आयु, साक्षरता, जीवनस्तर र वञ्चितिका कारणलाई आधार मानी तयार पारेको मानवीय गरिबी सूचकांकका आधारमा गरिबीको विश्लेषण गरेको छ । सन् २०१० बाट राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले गरिबी बहुसूचकांक (एमजिआई) पनि प्रयोगमा ल्याउन थालेको छ । 

तर, अत्यावश्यक उपयोग मूल्य सूचकका आधारमा गरिबीको रेखा निर्धारण गरी निश्चित बिन्दुभन्दा तल आय हुनेलाई गरीब भन्ने प्रचलन नेपालमा रहिआएको छ । तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणको नतिजा २०६८ अनुसार तत्कालीन मूल्यमा वार्षिक १९.२६१ रुपैयाँभन्दा न्यून आय हुने व्यक्ति गरीब हो । तत्कालीन अवस्थामा २५.२ प्रतिशत नेपालीहरू गरीब थिए भने चौथो योजना तयारीका सन्दर्भमा तथ्यांकीय प्रवृत्ति विश्लेषणबाट २१.६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको प्रक्षेपण गरिएको छ । गरिबीको रेखा निर्धारणको आधार २२२० क्यालोरी र अन्य गैरखाद्य आवश्यकताको मूल्य हो । 

आयसूचक (मनी मेट्रिक्स) बाट मात्र गरिबीको समग्रतालाई समेट्न सकिँदैैन । गरिबीका आर्थिक सामाजिक, र मानवीय आयामहरू हुन्छन् । दशौं पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमाका आयामबाट हेर्न थालियो र तिनै प्रकृतिका गरिबी हटाउन छुट्टाछुट्टै रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक मानियो । आय गरिबीमा मूलतः न्यूनतम आवश्यकतालाई आय सूचकबाट हेरिन्छ । आय सिर्जनाका लक्षित कार्यक्रममार्फत् यस प्रकारको गरिबी घटाउन सकिन्छ । मानवीय गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरी मानव क्षमता निर्माणमार्फत् गरिबी घटाउन सकिन्छ तर, सामाजिक गरिबी वा वञ्चितीकरण हटाउनका लागि औपचारिक कार्यक्रममात्र पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि मूल्य संस्कृति परिवर्तन, समावेशीकरण, सहभागिता विस्तारजस्ता रणनीति चाहिन्छ । 


Views: 58