21st November | 2018 | Wednesday | 10:38:27 AM

प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार

श्रीमन्नारायण   POSTED ON : Friday, 02 November, 2018 (2:24:24 PM)

प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार

संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा धेरैजसो प्रधानमन्त्री नै सरकारको प्रमुख कार्यकारी मानिन्छन् । हाम्रो संसदीय व्यवस्था यस्तै हो । देश सञ्चालनको निम्ति प्रधानमन्त्रीले आपूmलाई अनुकूल हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्दछन् । विभिन्न विभाग तथा मन्त्रालयसहित सम्बन्धित मन्त्री तथा अधिकारीहरू आआप्mनो विभागसित सम्बन्धित पैmसला तथा निर्णयबाट प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराउ“छन् । यदि प्रधानमन्त्रीको नजरमा ती पैmसला र निर्णयहरू देश तथा जनताको हितमा उचित ठहरिन्छन् भने त्यसलाई लागू गर्ने स्वीकृति प्रदान गरिन्छ । अन्यथा त्यसलाई खारेज गरेर नया“ किसिमको व्यवस्था दिने संवैधानिक सामथ्र्य पनि प्रधानमन्त्रीमा निहित हुन्छ । 

आवश्यक पैmसला एवं निर्णय लिने मार्गमा आइपर्ने बाधा एवं चुनौती पन्छाउ“दै राष्ट्रको प्रगति एवं विकासको मार्गलाई प्रशस्त गर्नसक्नु पनि एउटा सक्षम प्रधानमन्त्रीको यो दायित्व हुन जान्छ । देश र जनताको हितमा आवश्यक निर्णय लिन प्रधानमन्त्रीले कठोर पाइला चाल्नबाट डराउनु हु“दैन । प्रधानमन्त्रीको निर्णय क्षमतालाई एकातिर प्रभावकारी नेतृत्वको रूपमा राजनीतिक विश्लेषकहरू परिभाषित गर्ने गर्छन् भने अर्कोतिर विपक्षी पार्टीहरू साहसी नेतृत्वलाई तानाशाह शैलीको रूपमा आरोपित गर्दछन् । कठोर निर्णय लिनसक्ने साहसी एवं प्रतिबद्धता भएका नेताबाटै देशको प्रगति हुनसक्छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वर्तमान गठबन्धन सरकारसित संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत छ । देशका प्रधानमन्त्री नेपाली जनतामा निकै लोकप्रिय छन् । जनताको अपार विश्वास एवं समर्थन हासिल गरेका प्रधानमन्त्री ओली यदि देश र जनताको हितमा कुनै कठोर एवं अलोकप्रिय निर्णय लिन्छन् भने पनि नेपाली जनताले यसलाई सहजरूपमा लिनेछन् । किनभने, कहिलेकहीँ सरकारको कठोर एवं अलोकप्रिय निर्णय तत्काल हेर्दा र सुन्दा नराम्रो लागे पनि कालान्तरमा गएर त्यसको प्रभाव र परिणाम मीठो एवं फलदायी सावित हुने गर्दछ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई बहुमतको निरंकुशतासित जोडेर हेर्ने गरेको छ । संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षी दल सत्ताधारी दलको बारेमा आप्mनो धारणा बनाउन स्वतन्त्र रहेको छ, यो असामान्य विषय होइन । विगतका दिनमा यस्तै किसिमका आरोप नेपाली कांग्रेसका नेता एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू स्वर्गीय विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला एवं शेरबहादुर देउवामाथि पनि लाग्ने गरेको थियो । 

लोकप्रिय, साहसी एवं बलियो नेतामाथि तानाशाहीको आरोप लाग्दै आएको छ यो कुनै नया“ विषय होइन । प्रश्न बहुमतको शासन तथा प्रचण्ड बहुमतको छ । थोमर जेफरसनका अनुसार बहुमतको शासनमा पनि कमीकमजोरी हुने गर्छन् तर सरकारको यो एक्लोस्वरूप हो जसमा निरंकुशताको सम्भावना सा¥है न्यून हुने गर्छ । उनको विचारमा लोकतान्त्रिक तरिकाले गठन भएका प्रायः सबैजसो सरकारहरू बहुमतकै सरकार हुने गर्दछन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको काम गर्ने शैलीलाई नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतीय प्रणालीको कार्यशैलीतर्पm देश बढ्न थालेको आक्षेप लगाएको छ । सत्ताधारी गठबन्धनभित्र पूर्वमाओवादी तथा संघीय समाजवादी फोरमका नेताहरूबाट सिद्धान्ततः जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा अवधारणा प्रकट हु“दै आएका कारण पनि नेपाली कांग्रेसलाई यस्तो लागिरहेको हुन सक्दछ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारतमा पनि त्यहा“का प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि कमोवेस यस्तै किसिमको आरोप लाग्दै आएको छ । भारतमा पण्डित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गान्धी, राजीव गान्धी तथा नरेन्द्र मोदीजस्ता लोकप्रिय, बलियो जनमत भएका तथा साहसी प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई त्यहा“का विपक्षी पार्टीहरूले तानाशाहीको आरोप लगाए जबकि भारतजस्तो बलियो लोकतन्त्र भएको देशमा यसको कल्पना गर्न सकिँदैन । 

भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको कार्यशैलीमाथि तानाशाहीको आरोप उचित नभए पनि लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएका विश्वका कतिपय देश शनैः शनैः राष्ट्रपतीय प्रणालीको दिशामा अगाडि बढिरहेको सम्भावनालाई सोभैm खारेज गर्न सकिँदैन । खास गरिकन बेलायत, इजरायल तथा पश्चिमी युरोपका कतिपय देशका प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको समकक्ष उभ्याउन सकिन्छ । आधुनिक लोकतन्त्र भएका यस्ता कतिपय देशहरू राष्ट्रपतीय प्रणालीजस्तो मोडेललाई अपनाउने दिशामा अग्रसर भइसकेका छन् । त्यस्ता देशका शासकहरू अपेक्षाकृत बढी नै केन्द्रीकृत तथा शक्तिशाली सावित भइरहेका छन् तर पनि त्यहा“का जनताले आप्mनो सरकारको प्रत्येक निर्णय एवं आदेशलाई सहजतापूर्वक स्वीकार गरिरहेका छन् । 

ओली सरकारलाई कामको परिणाम दिने र सेवा प्रपाह गर्ने मौका दिनुपर्छ । अहिलै सरकारको विरोध गर्ने समय र अवस्था भइसकेको छैन । लोकतान्त्रिक शासनमा सत्ता हासिल गर्नु जति सहज र सजिलो हुन्छ त्यति नै सहज र सरल तरिकाले सरकारको बहिर्गमन पनि हुने गरेको पाइन्छ । नेपालको विगत २७ वर्षको राजनीतिक यात्रामा वर्षैपिच्छे सरकारको नेतृत्व फेरिँदै जानुले उपरोक्त राजनीतिक मान्यतालाई झन् पुष्टि गर्छ । नेपालमा बहुमतको सरकार अल्पमतमा तथा अल्पमतको सरकार रातारात बहुमतमा पुगेका उदाहरण छँदैछन् । देशले राजनीतिक स्थायित्वको अभावमा प्रगति गर्न नसकेको तीतो यथार्थलाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । 

भनिन्छ लोकतन्त्र प्रत्येक दिनको जनमतमा सञ्चालित हुने गर्दछ । शायद त्यही भएर सबैजसो सरकारहरू प्रतिदिन जनताको छानविन र जा“चको घेराभित्र सीमित रहेका हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय परिदृश्यमा आप्mनो प्रभुत्व कायम राख्ने अधिकार अवश्य छ तर राजनीति, शासन व्यवस्थापनभन्दा भिन्न हुने गर्छ । पिटर डुकरका अनुसार व्यवस्थापन भनेको सामानहरूलाई ठीक ठाउ“मा मिलाउनु हो तर नेतृत्व भनेको ठीक काम गर्नु हो । ब्रिटेनका पूर्वप्रधानमन्त्री हेरोल्ड विल्सनले आप्mनो पुस्तक ‘अ प्राइम मिनिस्टर अन प्राइम मिनिस्टर्स’ मा परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्ने आर्किटेक्ट मृतप्रायः हुने गर्दछ । 

तसर्थ परिवर्तन अपरिहार्य हो भनेर लेखेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा यदि आप्mनो कार्यालयलाई कायाकल्प गरेर त्यसलाई सक्षम एवं शक्तिशाली बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् भने यसलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्दछ । बहुलता एवं विविधताले भरिएको देशमा सबैको भावना एवं चाहनाको सम्मान हुनुपर्छ । तर कुनै बलियो एवं शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छापूर्वक कुनै निर्णय लिने गर्छन् भने त्यसलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्रीको बाध्यता र निरिहतासित दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली तुलना हुन सक्दैन ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार आप्mनो घोषित नीतिअनुसार दृढतापूर्वक पाइला चाल्नु नै सरकारको कर्तव्य र धर्म पनि हो । एउटा बहुमत प्राप्त सरकारले दृढतापूर्वक आप्mनो पार्टीको घोषणापत्रलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ । संयुक्त अथवा गठबन्धनको सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक पाइलामा सहयोगी दलहरूसित सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान सरकारसित अहिले कुनै किसिमको समस्या छैन । प्रधानमन्त्री यदि देश एवं जनताको व्यापक हितमा कठोर र अप्रिय निर्णय लिन चाहन्छन् भने त्यस्तो गर्नमा पनि उनी स्वतन्त्र छन् । सरकारद्वारा लिइने कठोर एवं अप्रिय निर्णय यदि दीर्घकालीन रूपमा भए पनि देश र जनताको निम्ति लाभकारी सावित हुनसक्छ भने उनी त्यस दिशामा पाइला चाल्नबाट डराउनु हु“दैन । 

वर्तमान अवस्थामा नेपाली जनताको आन्तरिक चाहना भनेको देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनु र देश आर्थिक प्रगति एवं समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्नु हो । वर्तमान सरकारसित झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन छ । सरकार निर्णय लिन स्वतन्त्र छ । यदि वर्तमान सरकारले पनि पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सकेन भने नेपालको निम्ति योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू केही हुनेछैन । संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले नै प्रादेशिक सरकारहरूको नेतृत्व गरिरहेको छ । सम्भवतः यस्तो सुनौलो अवसर भविष्यमा आउन सक्दैन । तसर्थ देश र जनताको हितमा यसको सदुपयोग हुन सक्नुपर्दछ । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म पराजयको पीडाबाट मुक्त हुन सकेको छैन । आपसी कलहले ग्रसित नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षी दलको भूमिका पनि राम्ररी निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । प्रभावकारी, साहसी एवं शक्तिशाली नेतृत्वमाथि विश्वमा चारैतिर तानाशाही प्रवृत्तिको कार्यशैली भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ तर नेतृत्वको प्रभावकारिता र कार्यशैलीले प्रतिपक्षीको आरोपको खण्डन गर्ने गर्छ । तसर्थ यस आरोपलाई मिथ्या नै मान्नुपर्छ । 


Views: 62