19th November | 2018 | Monday | 2:26:42 AM

समृद्धिमा साना उद्योग

डा. सुमनकुमार रेग्मी   POSTED ON : Sunday, 04 November, 2018 (6:42:43 PM)

समृद्धिमा साना उद्योग

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ अर्थात् सन् २०१७/१८ लाई समृद्धिको गन्तव्य बिन्दुका रूपमा लिइएको छ । वर्तमान सरकारले आगामी पाँच वर्षलाई विकासको समयावधि भनेको छ । यसपछिका दश वर्षलाई सरकारले समृद्धिका लागि उक्लिनुपर्ने सिँढी भनेको छ । यी सबै प्रयासबाट सन् २०२२ सम्म विकासशील राष्ट्रका पंक्तिमा पुग्नुपर्ने र सन् २०३० सम्म मध्यस्तरीय आय भएका देशको दाजोमा पुग्नुपर्ने सोच राखिएको छ । सोहीअनुरूप लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय क्षेत्रमा वार्षिक योजना, रणनीति र उद्देश्य–लक्ष्य निर्धारण गरिएअनुरूप कार्यान्वयन हुनुपर्ने हुन्छ । 

साँच्चै समृद्धि हासिल गर्ने हो भने लघु तथा घरेलु उद्योग प्रबद्र्धन गर्न स्थानीय स्रोत, साधन र सीपका आधारमा स्थानीय मागअनुसारका वस्तु उत्पादन बढाउनुपर्छ । उत्पादनको बजारीकरण गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक प्रविधि, व्यवस्थापन र बजार प्रबद्र्धनमा क्षमता विकास गर्नुपर्छ । वाणिज्य नीति २०७२ र नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०७३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धानात्मक क्षमता भएका निकासीजन्य वस्तुका विकास र निर्यात प्रबद्र्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र बजार विस्तारमा जोड दिने भनिएको छ । 

पस्मिना, कफी, चिया, अदुवा, अलैँची, मह, जडीबुटीलगायतका उच्च मूल्य, कम आयतन र उच्च निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन, विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय सन्धी–सम्झौताबाट प्राप्त अवसर उपयोग गर्दै बाहृय व्यापारमा पहँुुच वृद्धि गर्ने भनिएको छ ।

तीनवर्षे आवधिक योजना (२०७३–७४ देखि २०७५–७६सम्म)का योजना कार्यान्वयन कार्यक्रम हुन् । कर र अन्य राजस्वसम्बन्धी कर प्रणालीका लागि आर्थिक निर्देशन वार्षिक बजेटमा पाउन सकिन्छ । सरकारले कर र अरू राजस्वसम्बन्धी ऐन, नीति, नियम, विनियम तथा निर्देशनमा उल्लिखित कर, सम्पत्ति कर, अन्तशुल्क, भ्याट, भन्सार कर र हरेक वर्ष सरकारले लिएका आर्थिक सुधारका उपाय सन्दर्भ गर्न सकिन्छ । 

साना उद्योग क्षेत्र 

औद्योगिक नीति २०६७ मा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको सम्बन्धमा छुट्टै र विशेष नीति र रणनीतिको प्रावधान छ । यसले यस्ता किसिमका उद्योगलाई निश्चित मापदण्डका साथ स्पष्ट परिभाषित गरेको देखिन्छ । लघु, घरेलु तथा साना, मध्यम र ठूला पाँच किसिमका उद्योग छन् । यस नीतिमा साना उद्योगको प्रकृतिका आधारमा वर्गीकरण गरी सुविधा फरक गरिएको छ । सुविधाका लागि मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । किटान गरिएका मापदण्डमा अधिकृत पुँजी लगानी, उद्योगमा मालिकको सहभागिता आदि छन् । यस क्षेत्रमा विशेष नीति उल्लेख भएका बुँदामा लघु उद्योग र साना उद्योगलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक व्यवस्थाको गठनका लागि संस्थागत संरचना र पूर्वाधार विकास गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमताको सुधारका साथ बजार एकीकृत गर्न लघु–साना उद्योग विकास कोषको सेवा प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ । जिल्लामा भएका लगानीका क्षेत्रमा समन्वयको संयन्त्र खडा गर्ने नीति छ । 

औद्योगिक नीतिमा समावेश भएका अन्य प्रावधानमा व्यवसाय विकास सेवा, एक गाउँ एक उत्पादन मुख्य छन् । स्थानीय सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार विकासको खर्चको अनुपातको आधारमा अनुदान पाउने भनिएको छ । साथै, वस्तु तथा सेवा प्रबद्र्धन गर्न सामूहिक मार्कमार्फत पहिचान गर्ने, बौद्धिक सम्पदाको बार निकायको गठनबाट प्रबद्र्धन, बढी उत्पादन र बजारीकरणका लागि सूचना तथा प्राविधिज्ञ व्यवस्थापन गर्ने काम मुख्य छन् । 

औद्योगिक व्यवसाय ऐन नयाँ रूपमा आए पनि प्रादेशिक स्वरूपमा परिवर्तन गर्न भविष्यमा आवश्यक पर्नेछ । यसैगरी सेज ऐन तथा अन्य सम्बन्धित ऐनमा प्रादेशिक आधारमा प्रावधान राखी संशोधन गर्न आवश्यक पर्दै जानेछ । यस्ता ऐन संशोधन हुन नसकेमा केन्द्रीय सरकारको कार्यक्रमसँग समन्वय हुन कठिन पर्नेछ । 

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–५ को (धारा ५७ को उपधारा (१) र धारा १०९ सँग सम्बन्धित संघको अधिकारको सूचीका विषयमध्ये लघु, घरेलु तथा साना उद्योगसँग सम्बन्धित हुनसक्ने बँुदा यस्ता छन् :

१. केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा र बैंकिङ, मौद्रिक नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण, २. भन्सार, अन्तशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना, ३. अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विनिमय, बन्दरगाह, क्वारेन्टाइन, ४. बौद्धिक सम्पत्ति (पेटेन्ट, डिजाइन, टे«डमार्क र प्रतिलिपि अधिकार समेत) ५. नाप–तौल, ६. खानी उत्खनन् ७. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएका कुनै विषय तथा यो संविधान र संघीय कानुनमा नतोकिएको विषय परेका देखिन्छन् । 

संविधानको अनुसूची–६ (धारा ५७ को उपधारा (२), धारा १६२ को उपधारा (४), धारा १९७, धारा २३१ को उपधारा (३), धारा २३२ को उपधारा (७), धारा २७४ को उपधारा (४) र धारा २९६ को उपधारा (४) सँग सम्बन्धित) प्रदेशको अधिकारको सूचीमा रहेकामध्ये लघु, घरेलु र साना उद्योगसँग सम्बन्ध हुनसक्ने बुँदाहरू यी छन् ः 

१. प्रदेश तथ्यांक २. कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात मुख्य छन् ।

संविधानको अनुसूची–७ (धारा ५७ को उपधारा (३), धारा १०९, धारा १६२ को उपधारा (४), धारा १९७ सँग सम्बन्धित) संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीका विषयमध्ये लघु, घरेलु, साना उद्योगसम्बन्धमाः 

१.उद्योग तथा खनिज र भौतिक पूर्वाधार, २.गरिबी निवारण र औद्योगिकीकरणमा परेका छन् ।


संविधानको अनुसूची–८ (धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) सँग सम्बन्धित) स्थानीय तहको अधिकारको सूचीका विषयमध्ये ः १. स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्टे«शन शुल्क, सवारीसाधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर २. स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन ३. थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता छन् । 

अनुसूची–९ (धारा ५७ को उपधारा (५), धारा १०९, धारा १६२ को उपधारा (४), धारा १९७, धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) सँग सम्बन्धित) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीका विषयमध्ये लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूसँग सम्बन्धित ः १. वनजंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता २. खानी तथा खनिज परेका छन् ।


समन्वयात्मक कदम 

संविधानको अनुसूची ५, ७ र ९ मा उल्लेख भएका संघको एकल अधिकारको सूची, संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीअन्तर्गतका कार्य नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकार र स्थानीय तहहरूले गर्ने कार्य एक अर्काको पूरक हुने गरी समन्वयात्मकरूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट सम्पादन गरिने कार्यका लागि प्रविधिक सहयोग आवश्यक भएमा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ ।

प्रादेशिक सरकारले देशको केन्द्रीय सरकारका चिनीलगायतका अरू वस्तु तथा सेवाका किटान गरिएका मूल्यसँग तालमेल हुने गरी घरेलु तथा साना उद्योगका वस्तुको मूल्य तोक्नुपर्ने आवश्यक हुन आउछ । 

सात प्रादेशिक सरकार र केन्द्रीय सरकारले घरेलु तथा साना उद्योगले पाउने अनुदान र अन्य सुविधामा समन्वय हुनुपर्छ । अन्तरप्रादेशिक व्यापार रोकावट प्रादेशिक सरकारहरूले केन्द्रीय सरकारको प्रावधानअनुरूप हटाउनुपर्छ । तैपनि आफ्नो प्रदेशमा फलेका–फूलेका वस्तुका बजार तथा मूल्यमा परेका खण्डमा हस्तक्षेप गर्न सक्नेछन् । हरेक प्रादेशिक सरकारले आफ्ना प्रदेश क्षेत्रमा फलेका एवं उपलब्ध वस्तु तथा सेवाका मूल्यमा आन्तरिक र प्रदेशबाहिर अन्तरप्रवाहमा आफ्नो तजबिज अपनाउन सक्नेछन् । 


Views: 49