19th November | 2018 | Monday | 2:30:05 AM

संघीय प्रणाली र प्रदेश सरकार

देवेन्द्र चुडाल   POSTED ON : Monday, 05 November, 2018 (6:06:17 PM)

संघीय प्रणाली र प्रदेश सरकार

संघीय शासन प्रणाली भए शासन व्यवस्था सहभागितामूलक हुन्छ र यसो भएपछि राजनीतिक समस्या समाधान हुन्छ भनियो । संविधानमा संघीय शासन प्रणाली व्यवस्था गरेर कार्यान्वयन गरियो । संविधान कार्यान्वयन भएको तीन वर्ष पूरा भयो । तीन तहका सरकारहरूले काम गर्दैछन् । संघीय र प्रादेशिक सरकारहरू बनेको आठ महिनामा जनताले चाहेअनुसारको काम गर्न दुवै सरकार असफल भएका छन् । स्थानीय तहहरू बढी सक्रिय देखिएका छन् तर भूमरीमा परेका जस्ता भएका छन् । 

केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीचमा विवादहरू देखिन थालेका छन् । मुख्यमन्त्रीहरू संघीय सरकारसँग असन्तुष्ट भएका छन् । उनीहरू संघीय सरकारले सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदैछन् । मतभेद चर्किंदै द्वन्द्वमा परिणत हुन थालेको छ । प्रदेश २ बाट द्वन्द्वको सुरुवात भएको छ । संघीय कानुका आधारमा बन्नु पर्ने प्रदेश कानुन संघीय कानुनविनै पारित हुन थालेका छन् । यता संघीय सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । 

सानो मुलुक र भौगोलिक विकटता, अनि सानो अर्थतन्त्र भएको नेपालमा संघीयता नै आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने तर्क वितर्क छँदैछ । राजनीतिक दलका नेताहरूको लहड र केही पश्चिमाहरूको दबाबमा संघीयता लागु भयो । अब पछाडि फर्किन पनि सजिलो छैन । संघीय सरकार पहिलेका सरकारझैँ एकात्मक प्रणालीकै जस्तो देखिन्छ । स्थानीय तहहरू बढी अधिकार सम्पन्न भएका छन् । प्रदेश सरकार भने झण्डै निष्क्रिय छन् । यिनको औचित्य नै के हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । एक किसिमले भन्ने हो भने प्रदेश सरकार विचौलियाजस्तो मात्र भएको छ । संघीय र स्थानीय सरकारलाई दह्रो बनाउने र स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार र बजेट दिने हो भने स्थानीय सरकार नै पर्याप्त हुन्छ । प्रदेश सरकार रहनुको औचित्य पुष्टि हुन सकेन भने यिनको विघटनको आवाज उठ्नु स्वाभाविक मानिने छ । 

प्रदेश सरकारहरू अनावश्यक आर्थिक भारका संरचना जस्ता भएका छन् । यस्ता प्रदेश सरकारहरूको औचित्य सावित नहुन सक्छ । प्रदेश सरकारकै कारण मुलुक टाट पल्टिने पो हो कि भनेर चिन्ता गर्नेहरू पनि भेटिन थालेका छन् । कतिपयले त संविधान संशोधन गरी स्थानीय सरकारहरूलाई बलियो बनाउन र प्रदेश सरकार विघटन गर्न सुझाव दिन थालेका छन् । पार्टीका कार्यकर्ता पाल्नकै लागि प्रदेश संसद र प्रदेश सरकारको आवश्यकता छैन भन्न थालेका छन् । प्रदेश संसद र प्रदेश सरकारका लागि हुने खर्च विकास निर्माणमा लगाउन बढी उचित हुनेछ भन्ने आवाज बलियो हुँदै जाने अवस्था देखिन थालेको छ । र, यो स्वाभाविक पनि हो । 

विकास र समृद्धि एक अर्काका परिपूरक हुन् । विकासविना समृद्धि हुन सक्दैन । सबै राजनीतिक दलहरूले विकास र समृद्धि खोजेका हुन् भने सबै ‘राजनीतिका लागि विकास होइन, विकासका लागि राजनीति’ मा एक ठाउँमा आउनुपर्छ । एकले अर्कोलाई दोष देखाएर राजनीतिक दलहरू उम्किन सक्ने अवस्था छैन । विकास नै खोजेको हो भने अर्कालाई दोषी देखाएर पानीमाथिको ओभानो हुने प्रवृत्ति त्याग्नु आवश्यक छ । प्रदेश सरकारहरू कामविनाका देखिने अनि प्रदेश र संघबीच विवाद चर्किने हो भने संघीय प्रणालीको औचित्यमा प्रश्न उठानै पर्ने हुन्छ । 

जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पनि धेरै काम हुन आवश्यक छ । समृद्धिको निकै पछिको कुरा हो । संविधानमै विवादहरू छन् । संविधान जारी हुने बेलामा संविधानसभा छोडेर गएका दलहरू संसद र सरकारमा सामेल भए पनि उनीहरू संविधान संशोधनको मागमा अडिग छन् । संविधान संशोधन गर्ने वचन सत्तारुढ नेकपाले दिएको छ तर यस सम्बन्धमा कुनै काम भएको छैन । 

नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट जनताले निकै ठूलो आशा गरेका छन्, भरोसा गरेका छन् । तर, यो आशा र भरोसा कमजोर हुँदै गएको छ । जनता निराशा अभिव्यक्त गर्न थालेका छ । हत्या, हिंसा, बलात्कार अपहरण, गुण्डागर्दी जस्ता घटना नियन्त्रण भएको अनुभूति हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार कम भएको अनुभूति हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने भनेका छन् तर घुस लेनदेन भएकै छ । दिनदिनै सरकारी कर्मचारीहरू घुससहित पक्राउ परेका छन् ।

सरकारको पहिलो कर्तव्य आफ्ना नागरिकको जिउधनको सुरक्षा हो । सरकार यसमा पनि कमजोर देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री आफैँ कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय, अदालत कसैले पनि टेरेनन् भन्न थालेका छन् । दुई तिहाइ बहुमतका प्रधानमन्त्री राज्य संयन्त्रहरूबाट हैरान भएका हुन् ? उनले हार खाएका हुन् ? यस्ता प्रश्नहरू स्वाभाविक भएका छन् ।

सरकारलाई सहयोग नगर्ने र नटेर्नेमाथि कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार सरकारलाई छ । प्रहरीले टेरेन भने सरकारले कसरी नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्छ ? जनताका माग बेवास्ता गर्ने, जनताको सेवामा लापरवाही गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । सरकार सफल हुनैपर्छ । 

दुई तिहाईभन्दा बढीको समर्थन प्राप्त सरकारले किन सन्तोषजनक काम गर्न सकेको छैन ? प्रदेश सरकारहरू किन राज्यका लागि अनावश्यक बोझजस्ता देखिएका छन् ? यी प्रश्नमा नेकपाका नेता र नेकपाको सरकार घोत्लिने बेला भएको छ । संघीय प्रणाली आवश्यक हो कि होइन भन्ने बहस चलेकै छ । बहस कहिले अलिक बढी र कहिले अलिक कममात्रै भएको हो ।

मुलुकले संघीयता अंगीकार गरेको छ, कार्यान्वयन भइसकेको छ तर यतिमै सबै काम सकिएको छैन, सकिँदैन । बहस चलिरहन्छ । संघीय व्यवस्थाको औचित्यमाथिको प्रश्न बलियो हुँदै गयो भने फेरि राजनीतिक अस्थिरता सुरु हुनेछ । यसले संघीय प्रणाली त असफल बनाउने नै छ तर त्यसपछि कुन प्रणाली हाम्रो समस्याको समाधान हो भन्ने कुरा कहिल्यै पनि छिनोफानो नहुने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । त्यति बेला विकास र समृद्धि त आकाशको फल बन्नेछ, कहिल्यै नझर्ने । 

त्यसैले, या त प्रदेश सरकारहरूलाई काम गर्न सक्ने बनाउनु प¥यो जसले प्रदेश सरकारको मात्रै होइन, संघीय प्रणालीको औचित्य स्थापित गर्ने छ । या त प्रदेश सरकार नरहने, केन्द्र र सोझै स्थानीय सरकार रहने व्यवस्था गर्नु प¥यो । होइन भने संघीय शासन व्यवस्था असफल सावित हुनेछ । राजनीतिक क्षेत्रले सोच्ने बेला भइसकेको छ । नबुझेजस्तो गर्नु बेग्लै कुरा ¤


Views: 56