19th November | 2018 | Monday | 2:24:56 AM

विद्युतीय सवारी युगमा नेपाल

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री   POSTED ON : Tuesday, 06 November, 2018 (2:23:25 PM)

विद्युतीय सवारी युगमा नेपाल

विगतमा २० वर्ष पुराना गाडी शहरी क्षेत्रमा चल्न चलाउन नदिने आदेश सरकारी निकायले पटकपटक जारी गरेको थियो । कालक्रमिक परिवर्तनसँगै भविष्यमा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडी सञ्चालनमा निषेधित हुँदै जाने तथ्य उजागर हुँदै आएको छ् । 

विद्युतीय सवारीसाधनको माग संसारभर बढ्दो छ । पेट्रोल–डिजेल नचाहिने, धुवाँ फालेर प्रदषण नगराउने बिजुली गाडी पारखीको रोजाइमा परेको छ । वातावरणीय संरक्षणमा यस्तो गाडी उपयोगी मानिएको छ । फोलिस फ्युलबाट चल्ने गाडी उत्पादन गर्ने अटोमोबाइल्स् कम्पनी पनि विद्युतीय सवारीतर्फ लगानी गर्न थालेका छन् । भारत, चीन, युरोपेली देशलगायतले २०३० पछि पेट्रोल र डिजलका गाडीको उत्पादन बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । 

नेपाल आफैंले कुनै पनि स्तरका गाडी उत्पादन गर्दैमा मात्रै होइन, त्यसमा प्रयोग हुने डिजेल–पेट्रोलका खानी वा भण्डार छन् भन्ने सम्बन्धित निकायको कथन छ, तर उत्खनन् नभएकाले साउदी अरबलगायतका देशबाट आयात गरेर करिब २ खर्ब रुपैयाँबराबरको इन्धन नेपालमा खपत हुन्छ र सडकमा प्रयुक्त साधन र इन्धनको खर्च सबै विदेशिन्छ । 

फोसिल फ्युलबाट चल्ने गाडी उत्पादन बन्द गर्ने घोषणा समयसीमा तोकेर गरिसकेकाले नेपाललाई अब विद्युतीय गाडीमा जानुको विकल्प छैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले विद्युतीय सवारी प्रयोग गरिरहेका छन् । फोसिल फ्युलबाट चल्ने गाडीबाट निस्कने धुवाँका कारण हुने वायु प्रदूषण घटाउन आम नेपालीलाई प्रेरणा दिने उद्देश्यले राष्ट्रप्रमुखले विद्युतीय गाडी खरिद गरेको राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना स्रोतले बताएको छ । सरकारले पनि विद्युतीय सवारी प्रबद्र्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताइएको छ । 

सवारी नीतिअनुसार सन् २०२० सम्ममा विद्युतीय सवारी २० प्रतिशतभन्दा बढी पु¥याउने लक्ष्य छ । सरकारले विद्युतीय सवारीमा १ देखि १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लिँदै आएको छ । फोसिल फ्युलबाट चल्ने सवारीमा २ सय ३० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क छ । सरकारको विद्युतीय सवारी प्रबद्र्धन गर्ने नीतिका बाबजुद लागत मूल्य बढी छ । लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले ठूला गाडीमा अनुदानको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यस्तो व्यवस्था लागू गर्न सकिए सरकारको लक्ष्य पूरा हुनेछ । राष्ट्रप्रमुख र ऊर्जामन्त्रीले विद्युतीय गाडी चढेर पुग्दैन । सम्पूर्ण देशवासीका लागि विद्युतीय सवारी चढ्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । समृद्ध नेपाल–सुखी नेपालीको नारा साकार पार्न ‘विद्युतीय सवारी’ लाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । 

सरकारले विद्युतीय सवारी चलाउने निर्णय गरेमा कसैको रोजीरोटी खोसिन्न । विदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेका गाडी नेपालमा बिक्री हुने हो । अधिकांश कम्पनीले विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्छन् । विद्युतीय सवारीको बिक्रीवितरणले कसैलाई मर्का पर्दैन । गतमहिना भृकुटीमण्डपमा जारी १३औं नाडा अटो शोमा चार कम्पनीले विद्युतीय कार सार्वजनिक गरेका थिए । 

हुन्डाई गाडीको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टले आयोजित महिन्द्रा गाडीको नेपालको आधिकारिक वितरक अग्नि इन्कर्पोरेट इभिटारो टाटा मोटसर््को नेपालका लागि आधिकारिक वितरक सिप्रदी टे«डिङले ‘टिगोर इभी’ र ‘रेनेको नेपाल’ का लागि आधिकारिक वितरक एड्भान्स अटोमोबाइलले सार्वजनिक गरेका छन् । हुन्डाई, टाटा र रेनोले पहिलोपटक नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारी ल्याएका छन् । महिन्द्राले यसअघि नै दुईवटा सवारीप्रति ग्राहकको बढ्दो रुचिलाई सम्बोधन गर्न टिगोर इभी बजारमा ल्याइएको हो । 

यी बाहेक नेपाली बजारमा क्रियाशील र बिवाइडीले चारपांग्रे विद्युतीय सवारी बिक्रीवितरण गर्दै आएका छन् । २१ लाखदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म नेपालमै विद्युतीय सवारी खरिद गर्न सकिन्छ । भिमोटा, एभोन, टेर्रा, प्राइम, बिजनेस, फेरालगायत २० भन्दा धेरै दुईपांग्रे सवारी नेपाली बजारमा उपलब्ध छन् । 

तिनमा कोल्ड मोड, डबल डिक्स, मोबाइल चार्ज पोर्टलगायत सुविधा छन् । यी गाडीको मूल्य ९० हजारदेखि २ लाख ६० हजारसम्म छ । सबै ब्राण्डका स्कुटर विभिन्न वाटमा उपलब्ध छन् । वाटअनुसार सुविधा र मूूल्य फरकफरक छन् । वाटका आधारमा स्कुटरको गति माइलेज फरक हुनेगर्छ । स्कुटरले ९० किलोमिटरदेखि १ सय ८० किमीसम्म माइलेज दिन्छन् । 

पछिल्ला दिनमा विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने ग्राहकको संख्या बढ्दो छ । विद्युतीय युगको प्रारम्भ भइसकेको हुँदा विद्युतीय गाडीको आवश्यकता भइसक्यो । ग्राहकदेखि वितरक सबैको रोजाइमा विद्युतीय सवारी परेका छन् । कम्पनीहरू क्रमिकरूपमा विद्युतीय सवारी भिœयाउने होडमा छन् । विद्युतीय सवारी वातावरण जोगाउनुका साथै मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोगी हुनसक्नेछन् । पेट्रोल र डिजेल नचाहिने भएपछि इन्धन आयातमै देशको अर्बांै रकम बाहिरीनबाट जोगिन्छ । बिजुली नेपालमै उत्पादन हुन्छ । प्रकृतिप्रदत्त स्रोतको समुचित उपयोग गर्नसके नेपाल एकाइसौं÷बाइसौं शताब्दीमा सुवर्ण देश बन्नसक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीको सञ्चालन खर्च सस्तो छ । पेट्रोल, मर्मत, सर्भिसिङ, क्लिच, गियर, मोबिल, लगायतको खर्च बचत हुन्छ । दीर्घकालीन सोच राख्नेका लागि विद्युतीय सवारी सस्तो छ । बिलासिता र आरामका मामिलामा विद्युतीय सवारी फोसिल फ्युलका सवारीभन्दा कमजोर भएपनि महँगो हुनेछ । विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीका कारणलागत मूल्य महँगो भएको हो । 

विद्युतीय सवारीमा विशेषगरी दुई प्रकारका ब्याट्रीको प्रयोग हुन्छ । लिथिएम आयोन र लिड एसिड । लिड एसिड ब्याट्रीबाट गुड्ने क्षमता र लागत मूल्य सस्तो छ । लिथिएम आयोनको शक्ति र मूल्य दुवै उच्च छ । परनिर्भर पेट्रोल भएको देश नेपालमा विद्युतीय गाडीको भविष्य उज्ज्वल छ । विद्युतीय सवारी सञ्चालनका लागि विद्युत् चाहिन्छ । पर्याप्त मात्रामा राष्ट्रले विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्छ । आवश्यकतानुसार विभिन्न ठाउँमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन चाहिन्छन् ।

नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा वृद्धि हुँदैछ । १८ जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ लगानी भित्रिँदैछ । यी आयोजनाबाट तीन हजार एकसय आठ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली देशलाई चाहिन्छ । आगामी तीन वर्षमा तीन हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । नेपालमा उत्पादन हुने जलविद्युत्को उच्चतम प्रयोग गर्न पनि विद्युतीय सवारी आवश्यक छ । ४५६ मेगावाटको तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएसँगै नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन्छ । 

हाल नेपालले वर्षायाममा १२० मेगाहर्ज र सुख्खायाममा ४५० मेगावाट विद्युत् दैनिक भारतबाट आयात हुँदै आएको छ । तामाकोशीलगायत परियोजनासँग नेपालमा खपतभन्दा विद्युत् आपूर्ति धेरै हुन्छ । खेर जाने विद्युत् यातायात र घरायसी एवं उद्योगमा प्रयोग हुन्छ । जैविक इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँबाट काठमाडांै उपत्यकालगायत मुलुकका शहर प्रभावित छन् ।

वातावरण विभागको तथ्यांकअनुसार देशमा वायु प्रदूषणको स्तर राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा तेब्बर छ । वायु प्रदूषणमा ३८ प्रतिशत कारकतŒव सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँ रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । पिएम २.५ भन्दा सानो धुलोका कणको स्रोत पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनको धुवाँ नै हो । तसर्थ निजी सवारीलगायत सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, भन्सार छुटका साथै अनुदान दिनुपर्छ । चीनबाट खरिद गर्न लागिएको विद्युतीय गाडीको मूल्य तीन करोड रुपैयाँसम्म छ ।

सरकारीस्तरमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्ने निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग हो । गतवर्ष पुसमा आयोगका उपाध्यक्षले चिनियाँ कम्पनीसँग ५५ लाख रुपैयाँमा विद्युतीय गाडी खरिद गरेका थिए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि विद्युतीय कार चढ्छन् । उनीसँँँँँँँँग कियाको दुई विद्युतीय कार छन् । पूर्वअर्थसचिव खनाल विगत दुई वर्षदेखि विद्युतीय कार चढिरहेका छन् । यिनी कोरियन अटोमोबाइल्स कम्पनी कियाको विद्युतीय सोल कार चढछन् । 

नेपालमा हाल पाँच हजारको हाराहारीमा विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा छन् । यसको अधिकतम हिस्सा काठमाडांै उपत्यकाले ओगटेको छ । सबै निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारी हुन् । दिउँसो सवारी चलाउने र राति चार्ज गरिन्छ । विद्युत् प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनी बिवाइडी अटोसँग सहकार्य गरेर राजधानीका पाँचस्थान रत्नपार्क, सिंहदरबार, थापाथली, नक्साल र सीतापाइलामा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरिएको छ । 

विद्युतीय सवारी सञ्चालनसँगै विद्युतीय रेलमार्ग पनि निर्माणाधीन छ । भारतीय सीमा रक्सौलदेखि काठमाडांैसम्म नयाँ विद्युतीय रेल जोड्ने कार्य निर्माणाधीन छ । न्यू जलपाइगुडी, काँकडभिट्टा र नौतुनहवा भैवासम्म तथा सीमावर्ती नेपालगञ्ज रेलमार्ग अघि बढ्ने क्रममा छ । सीमा बजार रुपेडियाको नेपालगञ्ज रोडबाट कोहलपुरसम्मको लिंक रेखांकन भइसकेको छ । रुपेडियास्थित रेल्वे स्टेशन र कोहलपुरसम्मको दूरी १८ किमी छ । नेपालगञ्जको पूर्वीक्षेत्र पिप्रहवा हुँदै सिधै राझासम्म लिंक रेखांकन भएको छ । सुख्खा बन्दरगाह निर्माणस्थल जयपुरबाट सिधै कोहलपुरसम्म रेल सेवा विस्तार हुनेवाला छ । सिद्धार्थनगरदेखि काठमाडौंसम्म रेल नेटवर्क जोडिनेभएको छ । बरौनी–काठमाडांै रेल्वे नेटवर्क ६० किमी छ । रक्सौल–काठमाडांै विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणले काठमाडौं तराई द्रूतमार्ग दुई लेनको भएपनि पुग्ने देखिएको छ । वीरगञ्जबाट काठमाडांै रेलमार्ग बनाउन निजगढ विमानस्थललाई प्राथमिकतामा राखिने भएको छ । 

प्रस्तावित पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा भारतको सिलगढी हुँदै बंगलादेशबाट आउने रेलको अन्तर्राष्ट्रिय लिंक जोडिनेवाला छ । मेचीमहाकाली विद्युतीय रेलमार्ग परियोजनाअन्तर्गत २० वर्षभित्रमा चार हजार किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । दश वर्षभित्र १५ सय किमी र ५ वर्षभित्र ७५० किमी रेलमार्ग निर्माणको योजना छ । 

मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको शिलान्यास २०७१ सालमा भएर काम शून्य अवस्थामा छ । बर्दिवास सिमराखण्डको काममा तीव्रमा छैन । जनकपुर जयनगर ब्रोडगेज रेल सञ्चालनमा आइसकेको छ । वजनाहसम्म मालवस्तुको रेल आइसकेको छ । विराटनगर कटहरीसम्म आउँदै छ । कलकत्ताबाट विराटनगर भन्सारसम्म टे«लरमा कन्टेनरलोड आउँदा ४० प्रतिशत ढुवानी भाडा घटी लाग्छ । 

राष्ट्रिय गौरवको योजनाअन्तर्गतको मेची–महाकाली रेलमार्गलाई बुटवल–लमही, लमही–कोहलपुर, कोहलपुर सुख्खड, सुख्खड गड्डाचौकी गरी चार भागमा विभाजन गरी कार्यअगाडि बढाइएको छ । मेची–महाकाली ९४५ किमी, १८७ किमी काठमाडौं, ७३ किमीको दुवै लिंक जोड्ने भरतपुर आबुखैरेनी गरी १३१७ किमी विद्युतीय रेल निर्माणको कार्य जारी छ । 

बुटवल–सिमरा–बर्दिवास खण्डको निर्माण जारी छ । यसैवर्ष चिनियाँ रेल केरुङ आएपश्चात् काठमाडांै आइपुग्ने चिनियाँ रेललाई पोखरा चितवन हुँदै लुम्बिनी पु¥याइँदैछ । विसं २०८० भन्दा पहिले नै काठमाडांैमा रेल आइपुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।


Views: 58