19th December | 2018 | Wednesday | 12:42:39 AM

समृद्धितर्फको यात्रा

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री   POSTED ON : Tuesday, 04 December, 2018 (2:17:24 PM)

समृद्धितर्फको यात्रा

सनातनदेखि भाग्य भरोसामा चल्दैआएको समाजको गरिखाने श्रमिक वर्गमा ‘जीवन चुनौती हो मुकाबिला गर, जीवन कर्तव्य हो पालना गर, जीवन रहस्य हो उद्घाटन गर, जीवन प्रतीक्षा हो पूरा गर, जीवन वरदान हो आस्वादन गर’ भन्ने ऊर्जापूर्ण सन्देश गत मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रज्ञा भवनबाट प्रवाह गरेका छन् । यसप्रकार सहभागिता, योगदान, सामाजिक सुरक्षा भन्ने उद्घोषका साथ सरकारले अघि सारेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तामझामपूर्वक प्रारम्भ भएको छ । 

सनातन परम्पराअनुसार धार्मिक सांस्कृतिक चाडपर्व चल्दै आएकामा पछिल्लो कालखण्डमा थपिएका राजनीतिक दिवससँगै सामाजिक सुरक्षा दिवस पनि यही मंसिर ११ गतेदेखि थपिएको छ । यसै दिन प्रत्यक वर्ष राष्ट्रव्यापी रूपमा यो दिवस भव्यतापूर्वक मनाउने उद्घोष गरिएको छ । २५ वर्षअघि २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट सुरुवात भएको सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अन्ततः गरिखाने सबै श्रमिकको पक्षमा कार्यान्वयनमा आएकाले ‘सोसल सेक्युरिटी स्किम लन्चिङ सेरेमोनी’ राष्ट्रिय पर्व सर्वप्रथम आरम्भ गरिएको हो । सामाजिक सुरक्षाको त्यो थालनी नेपालका लागि दुरगामी महŒको कोशेढुंगा सावित भएको छ । यसले आफ्नो गन्तव्य तय गरेको छ । श्रमिक सुविधाका लागि नवयुगको थालनी भएको छ । मिहिनेत र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्ने तथा योगदानलाई सार्वजनिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तदनुरूप औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र बेरोजगार सहायता सामाजिक सुरक्षामा पर्छन् ।

सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गतको सुविधा प्राप्त गर्न श्रमिक रोजगारदाता तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले नियमितरूपमा कोषमा जम्मा गरेको वा गर्नुपर्ने रकमलाई ‘योगदान’ भनिन्छ । तदनुरूप निजी कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत (हाल भएको १ प्रतिशत योगदान सहित) कोषमा जम्मा गरिन्छ भने यो रकम योगदान हो । जसमा सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीले पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गर्छ । यसरी जम्मा हुन आउने ३१ प्रतिशत रकम नै योगदान हो । अहिले नेपालभर ३५ लाख मजदुर गरीब रहेको सरकारी आँकडा छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट श्रमिकले विभिन्न चार किसिमका वृद्धावस्था सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, उपचारमा एक लाखसम्म र दुर्घटनाका फरकफरक सुविधा पाउँछन् । सुत्केरीले पारिश्रमिकसहित दुई महिनाको बिदा पाउँछन् । योगदान गर्ने व्यक्तिमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकृत भएर सामाजिक सुरक्षा नम्बर लिएका श्रमिक स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति, सरकारी सेवामा बहालमा रहेका व्यक्ति तथा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति पर्छन् । योगदान गरेको ६ महिनापछि योगदानकर्ता सामाजिक सुरक्षा योजनाअनुसारको सेवा पाउनयोग्य हुनेछन् । दुई लाख कर्मचारीले मात्र निवृत्तिभरण पाइरहेकामा श्रमिकले पनि पाउने नियम नयाँ छलाङ हो । 

सामाजिक सुरक्षा कोषले नेपालका ९ लाखभन्दा बढी औद्योगिक प्रतिष्ठानका ३५ लाख श्रमिकलाई समेट्दै छ । पछि वैदेशिक रोजगार पनि यसमा थपिनेछन् । सुरुमा यी ३५ लाख तीन महिनाभित्रै वा २०७५ सालमै प्रत्येक रोजगारदाताले योजनामा आफ्नो नाम सूचीकृत गरिसक्नुपर्ने नियम छ । सबैभन्दा ठूलो बन्दै गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा ५० अर्ब रूपैयाँ जम्मा भइसकेको जानकारी कोषका अध्यक्ष तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले दिइसकेका छन् । सामाजिक सुरक्षाको योजनाले श्रमप्रतिको सम्मान बढाउने छ । श्रमिक भएर पनि सम्मानित र सुरक्षित जीवन बाँच्न सकिने विश्वास बढाउनेछ । देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । उद्योगपति र कामदारबीच सम्बन्ध सुमधुर बनाउने छ र औद्योगिक क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण बनाउने छ । औद्योगिक शान्ति कायम गर्न मद्दत गर्ने छ । त्यसैले यो कार्यक्रम नेपालको समृद्धिमा एउटा ठूलो फड्को भएको छ ।  

यसै सन्दर्भमा रोजगारदाता परिषद्का अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले श्रमिकले चाहेको सामाजिक सुरक्षामा निजी क्षेत्र पनि सहमत भएर संयुक्त प्रयासबाटै कार्यक्रम ल्याउन सकिएको बताएका छन् । यसप्रकार संगठित क्षेत्रमा यो कार्यक्रम लागू गर्न समस्या नभएपनि असंगठित क्षेत्रमा भने चुनौती हुन्छ । असंगठित क्षेत्रलाई कोषको दायरामा ल्याउन फेरि सरकार, निजी क्षेत्र र टे«ड युनियनको सहकार्यमा छलफल गरिनुपर्छ । कोषबाट धेरैभन्दा धेरै श्रमिकले सुविधा पाऊन् भन्ने मुख्य लक्ष्य रहेको छ । चुनौतीहरू पहिचान गर्दै, समाधानका प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्दै सफलतातिर अघि बढ्नु अबको जिम्मेवारी हो । 

यो कोषलाई सफल कार्यान्वयन गर्न सकिएमा रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्धलाई निकट बनाउन टेवा पुग्ने अपेक्षा छ । नौमती बाजा नआइपुगे पनि सिंगो पेजमा तस्वीरसहितको विज्ञापनमा तामझामका साथ उद्घाटन भइरहँदा राजधानीको माहौल निकै तातेको थियो । यो प्रचार प्रसारले समाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबारे जागरण ल्याएको छ । भड्किलो भनेर फाटफुट भएको विरोधले पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रचारमै मद्दत पुगेको छ । चिन्ता गर्नुपर्ने केही छैन । 

२०६७ सालमा यो कोषको स्थापना हुँदा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री थिए । कोष त्यहीबेला स्थापना भएको थियो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को नियमावली २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि २०७५ कार्यान्वयन भएका छन् । उद्घाटनका बेला प्रधानमन्त्रीले हुँदा खाने र हुनेखाने रोजगारीमा रहेका वा रोजगारी गुमाएका तथा नभएका सबै नागरिकलाई समेट्ने नयाँ प्रणालीको थालनी गरेको बताएका थिए । यसले सबै वर्गलाई उत्साहित बनाएको छ । 

ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक एकसय रुपैयाँ भत्ता दिँदा कनिका छरेको, ढिकुटी रित्याएको, आर्थिक अनुशासन भंग गरेकोजस्ता शब्दले कटाक्ष गरेको थियो त्यति बेलाको विपक्षी कांग्रेसले । प्रधानमन्त्री ओलीले त्याृ विगत स्मरण गर्दै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई कतिपयले कम्युनिस्ट सर्वसत्तावादी कार्यक्रम ठाने, कतिले दलगत स्वार्थमा आघात ठाने तर वास्तवकिता चाहिँ सामाजिक सुरक्षामार्फत् श्रमको सम्मान गर्ने सबैलाई श्रममा लाग्न उत्पे्ररित गर्ने र आधुनिक सभ्य समाजअनुरूप सिंगो समाज मिली सबैको संरक्षण गर्ने प्रणालीमा प्रवेश गरेको हो भनेर प्रष्ट पारेका छन् । 

काम गर्ने र काम गराउनेबीच दुनियाँमा कहीँ हार्दिकता हुँदैन, अन्तरविरोध हुन्छ । त्यसमा पनि निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई सरकारीभन्दा बढी सुविधा उपलब्ध हुनेगरी कार्यक्रम लागू भएको छ । हालै सरकारले सुभारम्भ गरेको कार्यक्रमलाई कम्पनी प्रतिष्ठान, कारखानका रोजगारदाताले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने भनेका छन् । किनभने, मानसिकता पुरानै छ श्रमिकलाई हेप्ने संस्कारमा उथलपुथल हुनेगरी आएको श्रमिक सुविधाले दृष्टिकोण बदलिन सक्छ । सरकारले प्रतिष्ठानहरूमा विद्यमान श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन, नियमन र निरीक्षण गर्न श्रम अडिट गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । थालनी भएको छ । अबको जिम्मेवारी प्रभावकारी कार्यान्वयनको हो । 

श्रम ऐन र नियमावलीको प्रावधानअनुसार प्रतिष्ठानलाई श्रमिकप्रति दायित्वबोध गराउन श्रम अडिट मापदण्ड २०७५ जारी गरेको हो । श्रम ऐनको दफा २ अनुसार प्रतिष्ठान भन्नाले मुनाफा आर्जन गर्ने वा मुनाफा नगर्ने गरी उद्योग व्यवसाय वा सेवा गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना, संस्थापना, दर्ता वा गठन भएको वा सञ्चालनमा रहेको कुनै कम्पनी प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, सहकारी संस्था वा संघ तथा अन्य संस्था हुन् भन्ने उल्लेख छ । श्रम नियमावली ७५ को नियम ५६ मा मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठानले गर्नु गराउनुपर्ने श्रम अडिटको सम्बन्ध हो भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

यसरी एकपछि अर्को सामन्ती संरचना भएको समाजमा आमूल परिवर्तन आउने गरी उन्नतिशील समाजवादी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका बेला यसलाई असफल पार्ने बदनियतपूर्वकका गुटबन्दी खडा गर्नु उचित हुँदैन । दुई तिहाई बहुमत देशका लागि अभिशाप हो भन्ने नारा लगाउनेहरू कुनै पनि दृष्टिकोणले राष्ट्रसेवक हुन् भनेर न्यायप्रेमी नेपालीले स्वीकार्न सक्दैनन् । 

केपी ओली नेतृत्वको सरकारको संरक्षण हुन सकेन भने देश अन्धकारमा पर्छ भन्ने हेक्का हामीले राख्न सक्नुपर्छ । यतिबेला देशमा माफियाबाट सञ्चालित गुप्तचर सञ्जाल सरकार पतन गराउने अभियानमा नियोजितरूपमा सशक्त ढंगले लागेका छन् । पार्टीभित्रको टक्कर, ठक्कर र गुटबन्दी भनेको माफियाबाट परिचालित राजनीतिकर्मी वा खोटीहरू र खाटी देशभक्तहरूबीचको संघर्ष हो । यही तथ्यलाई हृदयगंम गर्दै राष्ट्रभक्तहरू एक हुनु आवश्यक छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको थालनी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ यात्राको पनि थालनी हो । समृद्धि सबैका लागि हो । यसमा जश पाइएन भनेर चित्त दुखाउनु आवश्यक छैन । 


Views: 47