27th March | 2019 | Wednesday | 6:52:30 AM

औद्योगिक विकासका लागि स्थिरता

डा. सुमनकुमार रेग्मी   POSTED ON : पुष १, २०७५ (११:२५ AM)

औद्योगिक विकासका लागि स्थिरता

सन् १९५० मा पहिलो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि हालसम्म अर्थात संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुअघि नेपाल राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रियो । संविधान जारी भई निर्वाचन भयो । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा संसद र सरकारहरू बने । अझै राजनीतिक स्थिरतामा शंका कायम छ । मुलुक अपेक्षाअनुसार आर्थिक विकासको बाटोमा अघि नबढेको कारणबाट यस्तो शंका उत्पन्न भएको हो । नेपालमा करिब हरेक १० वर्षमा कुनै न कुनै प्रकारको राजनीतिक आन्दोलन हुने र केही न केही परिवर्तन हुने अवस्था देखापर्दै आएको छ । एक दशक एक प्रकारको स्थिरता र फेरि विचलन हुने गरेको देखिन्छ । 

निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनपछि केही राजनीतिक स्थिरता देखिएको हो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा एकल बहुमतको सरकार बन्यो । देशमा आर्थिक गतिविधि बढ्यो । विकासको गति पनि बढेको देखियो । तर, यस्तो अवस्था तीन वर्ष पनि टिकेन । सत्तारुढ कांग्रेसको आन्तरिक झगडामा मध्यावधि निर्वाचन भयो । सत्ता फेरियो, अल्पमतको कम्युनिष्ट सरकार बन्यो । त्यो सरकारले केही सकारात्मक काम थालेको थियो तर वर्ष दिन पनि टिकेन, नौ महिनामा ढल्यो । अस्थिरता यहीँबाट सुरु भयो । 

यहीबीचमा देशमा सशस्त्र विद्रोह सुरु भयो । एक दशकसम्म देशमा अशान्ति मच्चियो । युद्धका नाममा १७ हजार मानिसको ज्यान गयो । यही परिस्थितिमा राजाले सरकार बनाउने र ढाल्ने गर्न थाले अनि अन्तिममा आफैँ सत्ता हातमा लिए । देश यो समय भयङ्कर अस्थिरता र अन्योलबाट गुज्रियो । यसपछि २०६२÷६३ को संयुक्त जनआन्दोलन सुरु भयो । विद्रोही माओवादी नेताहरू हतियार बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा आए । राजतन्त्र ढलेर गणतन्त्र आयो तैपनि देश एक दशकसम्म अस्थिरतामै गुज्रियो । संविधान बनाउन दुईपटक संविधानसभा निर्वाचन गर्नुप¥यो । अन्ततः संविधान जारी भयो । 

यसपछि पनि अस्थिरता हुन खोजेको हो तर क्रमशः मत्थर हुँदै गएको छ । यसबीचमा देशको आर्थिक विकास ओझेलमा प¥यो । राजनीतिक मुद्दाहरूमात्रै प्राथमिकतामा परे । संविधान जारी भएको तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ । निर्वाचनबाट प्रादेशिक र संघीय सरकार बनेको पनि एक वर्ष हुनै लागेको छ । तैपनि आर्थिक क्षेत्रसहित अरू क्षेत्रले चित्तबुझ्दो गरी गति लिन सकेको छैन । देश छोटो–छोटो अवधिमा सरकार परिवर्तनको खेलबाट मुक्त भएको देखिए पनि शंका टरिसकेको छैन । यस्तो अस्थिरताले देशको आर्थिक विकासमा बाधा पुगेको छ । 

नेपालमा राजनीतिक र आर्थिक अस्थिरता त छँदैछ, यसको साथै रोजगारीदाता र श्रमिकबीच राम्रो सम्बन्ध देखिँदैन । देशमा बन्द, औद्योगिक अस्थिरता, श्रम हड्ताल, संविधान जारी भएपछिका तराई आन्दोलन, तराई मोर्चालाई भारतीय समर्थनबाट सृजित वीरगन्ज नाकाबन्दी आदि कारणले आर्थिक क्षेत्रमा अस्थिरता कायम राख्यो । अझै पनि आर्थिक क्षेत्रमा स्थिरता हुने र देश विकासको गतिमा अघि बढ्ने अनि सरकारले भनेअनुसार समृद्धि हासिल हुने वातावरण बनेको विश्वास गर्न सकिने आधार खडा भएको छैन । राजनीतिक अस्थिरताका लक्षणहरू देखिएकै छन् ।

देशमा रहेका राम्रा केही कम्पनी–उद्योगहरू बन्द भएका छन् । राम्रो श्रमिकको कमीका कारण श्रमिकको उत्पादकत्व कम छ । उत्पादन नियमित छैन । वस्तुको यथेष्ट आपूर्तिमा कमी भएको देखिन्छ । नेपालको निकासी समस्या मुख्यतः नेपालको भौगोलिक र आर्थिक परिस्थितिले पािन उब्जाएको छ । नेपाल भूपरिवेष्टित मुलक भएका कारणले पनि धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ । 

नेपालमा योजनाबद्ध विकास प्रयास सन् १९५६ पछि शुरुवात भएको हो । अझै नेपालको निकासी व्यापारमा प्रारम्भिक र कच्चा वस्तुहरू मात्र छन् । निकासी व्यापारको अवरोधका रूपमा भारतबाट समुद्रपार बजारमा सन् १९७० देखि २००० सम्म नेपालको निकासीका मोड विस्थापित भएकोलाई लिइन्छ । भारतसँग पहिलेदेखि रहँदै आएको व्यापार बचत यथावत राखेर नेपालले आप्mनो व्यापार समुद्रपारतर्फ मोड्न सकेको भए उत्तम हुने थियो । यसो हुन सकेन । भारतमाथिको निर्भरता बढ्दै गयो । 

नेपालका तराईका जिल्लाहरूका छोटी भन्सार कार्यालयहरूका राजस्व असुली द्वन्द्वका कारण न्युन भएको बताउने गरिएको थियो । एक जिल्लामा १२ वटासम्म छोटी भन्सार कार्यालय रहेका देखिन्छन् । नेपालमा १४३ वटा छोटी भन्सार कार्यालयहरू भएको बताइन्छ । हालको नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिअनुसार भारतसँग र नेपालले समुद्रपार वैदेशिक व्यापार गर्न २७ भन्सारनाका कायम छन् । तीमध्ये मेची, विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, कृष्णनगर, कैलाली र कञ्चनपुर भन्सारनाका मुख्य छन् । भारतसँग सीमा जोडिएका दक्षिणतर्फका करिब ६ दर्जन चेक प्वाइन्टमा भन्सार छली र आपराधिक गतिविधि व्याप्त छ । यो नियन्त्रण गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको मानिएको छ । 

मुख्य नाका र छोटी भन्सारबाहेक दक्षिणतर्फका ७० भन्दा बढी चेक प्वाइन्टमार्फत हातहतियार, लागुऔषध कारोबार, भन्सार छली तथा विदेशी नागरिकको अवैध आवत जावतजस्ता अवैध गतिविधि हुने गरेको पहिचान गरिएको छ । नेपाल र भारतबीचको सन् १९५० को मैत्रीसन्धिले यस्तो कार्य गर्न छुट दिँदैन । यस्ता नाकाको सुरक्षा जाँच कडा गर्न नेपालले सशस्त्र बल राख्न आवश्यक छ । यस्तोमा ‘बोर्डर आउट पोस्ट’ पनि राख्न आवश्यक छ । 

वर्षौदेखि बन्द अवस्थामा रहँदा ती छोटी भन्सार कार्यालयहरूबाट राजस्व असुली नभएको मात्र होइन, भवनहरू पनि जीर्ण र लथालिंग अवस्थामा छन् । अधिकांश छोटी भन्सार सशस्त्र द्वन्द्वको बेला बन्द भएका थिए । नेपालमा छोटी भन्सार भए पनि भारतमा त्यस्तो छैन । यस्ता छोटी भन्सारबाट भारतीय प्रहरीले सामान ल्याउन दिँदैन । भारतबाट आउनुपर्ने सबै सामान मुख्य नाकाबाट आउने भएकाले पनि छोटी भन्सारहरू संकटमा परेका छन् । छोटी भन्सार सञ्चालनबारे सरकारले नीतिगतरूपमै नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ तर यसतर्फ कुनै काम भएको छैन । सरकारको ध्यान पुगेको छैन । 

त्यसर्थ, दक्षिणका १४३ छोटी भन्सार र ७२ चेक प्वाइन्टमा नेपालका सीमा सुरक्षा बल राख्न अत्यावश्यक छ । छोटी भन्सार त चोरी निकासी र पैठारीको मुहान हुने भएकाले बल तैनाथ गर्न सख्त जरुरी छ । त्यस्तै एकीकृत जाँचचौकी र आइसीडी रहने विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा र नेपालगन्जबाहेक अरू सबै भन्सारनाकाहरू पूर्व–पश्चिम राजमार्ग भइसकेकाले नेपाल–भारत सीमा पूर्णतया बन्द गर्नुपर्छ । यसो नगरेमा नेपालमा औद्योगिकीकरण र विकास सम्भव छैन । 

नेपालमा करिब १३ खर्ब रुपैयाँको खाद्य तथा अरू सामान आयात हुँदै आएको छ र यो अझै बढ्ने क्रममा छ । नेपालको आयात व्यवस्थामा उदारीकरण भन्दैमा अन्धाधुन्ध जथाभावी आयात गर्ने छुट कसैलाई छैन । गुणस्तरहीन वस्तु आयात गर्ने अधिकार नेपालको कोही पनि नागरिकलाई छैन । यतिका धेरै आयातीत वस्तु बालुवामा पानी जस्तो कहाँ सुकेर गएको छ त ? तेस्रो देशबाट आयात भई भारतमा चोरी निकासी त भइरहेको छैन ? भारत र तेस्रो देशबाट आयातीत खाद्यवस्तु तथा सामान गुणस्तर परीक्षण नगरी भन्सार पास नहुने प्रावधान रहेको छ । तर, यो प्रावधान प्रभावकारी छैन । 

नेपालका बजारमा तेस्रो देशबाट आएका सामान सबै गुणस्तरयुक्त छन् भन्न सकिँदैन । भन्सार कार्यालयले सबै प्रक्रिया पूरा गरी भन्सार ऐनअनुरूप खाद्य प्रयोगशाला वा अरू सामानका ल्याब परीक्षण नगरी आयात गर्ने प्रावधान छ । वैज्ञानिकरूपमा गुणस्तर जाँच्ने व्यवस्था अब वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्जमा एकीकृत जाँचचौकी अर्थात एसीपी चालु भएपछि उपलब्ध हुनेछ । वीरगन्जमा आइसीपी चलेको अवस्था छ । प्रत्येक वस्तुको गुणस्तर जाँच गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । 

सामान आयात गर्दाको उद्देश्यअनुसार नेपालमा उपयोग भएको छ कि छैन ? कि कागजमा एउटा उद्देश्य देखाएर काम अर्कै भइरहेको छ ? उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ आयात गरेको भन्ने तर ती वस्तु भारततर्फ चोरी निकासी त भएको छैन ? यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ र अवैध काम भएको छ भने कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने यस पंक्तिकारको भनाइ छ । गुणस्तर जाँचेर निर्धारित गुणस्तरभन्दा फरक वस्तु रोक्ने हो भने नेपालको आयात ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा पनि तल झर्न सक्छ । भनिन्छ, नेपालमा उत्पादित वस्तुले नेपालको माग धान्न सक्छ तर अर्बौको गुणस्तरहीन वस्तु आयात भइरहेको छ । यस्तो अवस्थाले देशको औद्योगिक औद्योगिक विकास हुन सक्दैन र उत्पादन बढ्न सक्दैन । 

स्थिर राजनीतिक अवस्थामा आर्थिक र औद्योगिक विकासको गति बढ्छ । सरकार उद्योग–व्यापारमा व्याप्त समस्या एक–एक समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । स्थिर राजनीतिक अवस्थाको स्थिर सरकारले मात्रै आत्मविश्वास र दृढताका साथ यस्तो काम गर्न सक्छ । 



Views: 79