27th March | 2019 | Wednesday | 5:53:52 AM

फैलिँदैछ भ्रष्टाचार

देवेन्द्र चुडाल   POSTED ON : पुष २३, २०७५ (७:२१ AM)

फैलिँदैछ भ्रष्टाचार

राजनीतिक अस्थिरताका कारण लामो समयदेखि अराजकतातिर उन्मुख भएको मुलुकले स्थिर र बहुमतको सरकार पाउनु मुलुककै लागि उपलब्धिमूलक हो । सविधान नबन्ला, चुनाव नहोला जनप्रतिनिधिहरू नचुनिएलान् भन्ने चिन्ता समाप्त भयो । संविधानअनुसार सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको पनि वर्ष दिनभन्दा बढी भयो । सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा कम्युनिस्ट पार्टीकै बहुमतको सरकार रहेको छ । संघीय संसद्मा सरकारलाई समर्थन दिएको सघीय समाजवादी फोरम त कम्युनिस्ट पार्टीका दुई अध्यक्षमध्येका एक केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारमै सहभागी भएको छ र राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारलाई बाहिरैबाट समर्थन दिएको छ । 

नेपालको इतिहासमै अहिले दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतको समर्थन प्राप्त सरकार रहेकाले यस्तो सरकारबाट जनताले ठूलो आशा एवं भरोसा गरे पनि आशा गरेअनुसारको प्रतिफल भने पाउन सकेका छैनन् । राजनीतिज्ञहरूले चाहेको खण्डमा मुलुकले विकासको फड्को मार्नसक्छ । 

वर्तमान सरकारका निर्णयहरू कार्यान्वयन नहुँदै विवादमा पर्ने गरेका छन् । आफैँले गरेका निर्णयको बचाउ सरकारले नगरेको हुनाले दुई तिहाइको सरकार पनि असफल हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएका छन् । यो सरकारलाई असफल हुने छुट जनताले दिएका छैनन् । दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थन प्राप्त सरकारले समेत काम गर्न नसकेको खण्डमा कसले काम गर्ने ? जनताले कम्युनिस्टहरूका मीठा नारालाई पत्याएर बहुमत दिएका हुन् । कम्युनिस्ट पार्टीसँग एक्लै बहुमत रहेको छ । उसले चाहेअनुसारका काम गर्न कसैको सहयोग उसलाई आवश्यक छैन ।

त्यसैले यो सरकारलाई सबैले सहयोग गरी मुलुकलाई विकास निर्माणको बाटोमा अघि बढाउनु आवश्यक छ । तर, दिनहरू बित्दै गए सरकारले केही गर्छ होला भन्ने जनताले आशा गरेका थिए तर कुनै सकारात्मक संकेत नदेखिएको हुनाले जनता अब जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्न थालेका छन् ।

२०५१ सालमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अप्रत्यासिहतरूपमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपश्चात् मुलुक थप अरजाकतातर्फ उन्मुख भयो । ठीक त्यहीबेला अर्थात् २०५२ सालदेखि माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो । त्यही कारण मुलुक थप जर्जर बन्यो ।

मुलुकलाई अर्को द्वन्द्वमा लैजाने प्रयासस्वरूप २०६२÷६३ को आन्दोलन सुरु गरी मुलुकमा भएका संरचना ध्वस्त पार्ने काम भयो । २०६२÷६३को परिवर्तनपछि पहिलो संविधानसभा असफल हुँदै विघटन भयो भने दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि पनि संविधानका धाराहरूमाथि संसद्मा छलफल र बहसविनै संविधानसभाबाट संविधान पारित गरियो । 

राजनीतिक सहमति भन्दै दुई चारजना नेताले गरेको सहमतिलाई ताली बजाएर संविधान पारित गरिएको घोषणा गर्नु मुलुकका लागि दुर्भाग्यको विषय थियो । त्यसको प्रत्यक्ष परिणाम अहिले देखिन थालेको छ । क्रमिकरूपमा मौलाउँदै आएको भ्रष्टाचार अहिले अझै मौलाएको छ । सरकारको अकर्मण्यताको फाइदा उठाउँदै मुलुकलाई दुहुनो गाई बनाएँदै आएकाहरूले अहिले पनि त्यो क्रम जारी राखेका छन् । 

पहिलापहिला केन्द्रमा मात्र भ्रष्टाचार हुने गरेको थियो सिंहदरबारभित्र तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्राप्तिपछि काठमाडांैको सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुग्यो र सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा, हो सिंहदरबारमा हुने भ्रष्टाचार पुग्यो । अहिले भ्रष्टाचारको जरो गाउँगाउँ वडावडा टोलटोलमा पुगेको छ ।

चुनावका बेला खर्च गरेको रकम उठाउन भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । राजनीतिक पद पैसामा बिक्री हुने गरेका छन् । दक्षता भएर पनि पैसा नभएका व्यक्तिले ठाउँ पाउन सकेका छैनन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्था धनीमानी र पैसा वा बाहुबल भएकाहरूकै लागि हो भन्ने देखिँदै आएको छ । यसलाई सच्याउननसके यो सरकार असफल हुने पक्का छ । 

पछिल्लो समयमा धर्मको विषयलाई लिएर मुलुकमा विभिन्न खालका चर्चा चल्न थालेका छन् । अहिले तिनै पौडेल प्रचण्डसँग गला मिलाउँदै हिडेका छन् । दुई चारजनाले कराउँदैमा केही हुँदैन भन्नेहरूले माओवादी आन्दोलनको प्रारम्भिक अवस्थाको स्मरण गरे हुन्छ । जुनबेला उनीहरूलाई कसैले पत्याएका थिएनन् तर पछि तिनै सबल बन्दै गए । जनताको माग सम्बोधन नगरी शक्तिको भरमा दबाउन खोजिए त्यसले उग्ररूप लिनसक्छ ।

माओवादी आन्दोलनसमेत क्रिश्चियन मेसेनरीको माध्यमबाट प्रेरित भएको थियो । नेपालको स्वतन्त्रता र विश्वको एकमात्र हिन्दूराष्ट्र नेपाललाई क्रिश्चियन राष्ट्र बनाउने उद्घोषका साथ माओवादी आन्दोलन सुरु गरेको थियो । पुष्पकमल दाहालले नै कम्युनिस्टहरूको धर्म क्रिश्चियन नै हो सामन्तीहरूको धर्ममात्र हिन्दू धर्म हो भनेर यसलाई प्रमाणित गरिसकेका छन् । 

नेपालमा बसोवास गर्नेहरूमध्येका ॐकार परिवारसहित झण्डै ९२ प्रतिशत जनता हिन्दूधर्ममा विश्वास गर्ने भएकाले अविलम्ब संविधान संशोधन गरी नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र नै घोषणा गरिनु आवश्यक छ । राजनीतिक परिवर्तनको माग भएका बेला धर्म निरपेक्षताको माग भएको थिएन । त्यसबेलाको प्रमुख नारा थियो निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य । संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्यको माग भएकै थिएन । तर, केही पश्चिमा मुलुकहरूकै कारण मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको हुनाले त्यो सच्चाउनु आवश्यक छ । भ्रष्टाचार र धर्मान्तरणको मागले मुलुकमा सल्कँदै गएको आगो बेलैमा निभाउन नसकेको खण्डमा अर्को आन्दोलनको आँधीबेहरी आउनसक्छ । 


Views: 68